‘अमेरिकाको कदम र बाँकी विश्वको प्रतिक्रियाले व्यापार युद्ध चर्काएको छ जसले आर्थिक उदारीकरण (लिब्रलाइजेसन) र खुला बजार (फ्रि–मार्केट) लाई चुनौती दिएको छ, आर्थिक राष्ट्रवादको नारामा आएको संरक्षणवाद (प्रोटेक्सनिजम) ले विश्वव्यापी व्यापार र आपूर्ति शृंखलामा सरकारी हस्तक्षेप बढाएको छ र प्रतिस्पर्धात्मक खुला बजार अर्थतन्त्रको ढाँचालाई नै खलबलाएको छ’
काठमाडौँ — अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिको दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेसँगै विश्व व्यापार शृंखला नै तनावग्रस्त बनेको छ । आर्थिक उदारीकरण, खुला बजार अर्थतन्त्र र विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को अवधारणाविपरीत ट्रम्पले विदेशी वस्तुमा चर्को आयात कर लगाइरहेका छन् । प्रतिक्रियास्वरूप अन्य मुलुकले पनि अमेरिकी उत्पादनमा कर बढाउन थालेका छन् । यसले व्यापार मात्र होइन, अहिले अभ्यासमा रहेको आर्थिक मोडल नै भताभुंग हुने संघारमा पुगेको विज्ञहरूको विश्लेषण छ ।
ट्रम्प प्रशासनले क्यानडा र मेक्सिकोबाट आयात हुने वस्तुमा गत मंगलबारदेखि नै २५ प्रतिशत आयात कर लागू गरिसकेको छ । क्यानडा र मेक्सिकोले गैरकानुनी आप्रवासन र अवैध फेन्टनाइलको तस्करी नरोकेको भन्दै ट्रम्पले चर्को आयात कर लगाएका हुन् । क्यानेडेली ऊर्जा आयातमा १० प्रतिशत कर लगाइएको छ । चीनबाट हुने आयातमा १० प्रतिशत कर थपिएको छ । ट्रम्पले युरोपेली संघबाट भित्रिने सामानमा पनि १० प्रतिशत कर लगाउने बताइसकेका छन् । त्यस्तै ट्रम्पले क्यानडाबाट आयात हुने डेरी उत्पादनमा २५० प्रतिशतसम्म कर लगाउने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
अर्कातिर क्यानडाले १ खर्ब ५५ अर्ब डलर बराबरका अमेरिकी सामानमा २५ प्रतिशत आयात कर घोषणा गरेको छ । क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले ३० अर्ब डलरको उत्पादनका लागि तत्काल कर लागू गरिने र १ खर्ब २५ अर्ब डलर बराबरका सामानमा लगाइएको कर दुई सातापछि लागू हुने बताएका छन् । चीनले अमेरिकी कृषिजन्य वस्तुमा १० देखि १५ प्रतिशत आयात कर लगाइसकेको छ ।
क्यानडा, मेक्सिको र चीन मात्र होइन, अमेरिकी आर्थिक मोडलका सहयात्री जापान, दक्षिण कोरिया र भारतप्रति पनि ट्रम्प त्यत्तिकै अनुदार देखिएका छन् । ‘अन्य देशले दशकौंदेखि हामीविरुद्ध आयात कर लगाइरहेका छन् । अब हाम्रो पालो हो । युरोपेली संघ, चीन, ब्राजिल, भारत, मेक्सिको र क्यानडाबारे तपाईंले सुन्नुभएको छ ? हामीलाई उनीहरूले उच्च कर लिन्छन् । यो धेरै अनुचित छ,’ मंगलबार संसद्को संयुक्त सत्रलाई सम्बोधन गर्दै ट्रम्पले भनेका थिए ।
निश्चित मुलुकबाट वस्तु तथा सेवा आयात गर्दा भन्सार कर लगाउने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्णय डब्लूटीओको उद्देश्य र सिद्धान्तविपरीत भएको अर्थशास्त्री पोषराज पाण्डेको प्रतिक्रिया छ । ‘अब यसरी नै जाने हो भने डब्लूटीओको काम छैन,’ उनले भने, ‘हरेक मुलुकले यसरी नै मनपरी भन्सार शुल्क तोक्दै जाने हो भने विश्व अर्थतन्त्रमा ट्रेड वार (व्यापार युद्ध) को अवस्था आउने छ ।’
यस्ता प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा विश्व अर्थतन्त्र संरक्षणवादतर्फ उन्मुख हुने उनको भनाइ छ ।
ट्रम्पले भने आफ्नो कर नीतिले अमेरिकालाई फेरि महान् र धनी बनाउने दाबी गरिरहेका छन् । यसअघि व्यापार गर्नका लागि अरू मुलुकलाई धेरै सुविधा दिइएको रहेछ, अब त्यसमा कटौती हुन्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश राष्ट्रपति ट्रम्पले पछिल्ला निर्णयहरूबाट दिएको अर्थविद् विश्व पौडेल बताउँछन् । ‘ट्रम्पले यसअघिका शासकले गरेका धेरै निर्णयमा असहमति राख्दै आफ्नो नयाँ शासन सुरु गर्न चाहेको देखिन्छ । यसबाट धेरै डरलाग्दो स्थिति आउन सक्छ, किनकि शक्ति भएको देश हुनाले भोलि व्यापारमा समस्या आउँदा हतियार प्रयोग गर्छु भन्यो भने के हुने भन्ने डर रहिरहन्छ,’ उनले भने ।
ट्रम्प विश्व व्यापारका सन्दर्भमा विगतमा अमेरिकाले नै सुरु गरेको अन्तर्राष्ट्रिय नियम र मान्यताभन्दा विपरीत जान खोजेको अर्थविद् पौडेलको भनाइ छ । अरू मुलुकबाट हुने आयातमा भन्सार लगाउँदा अमेरिकामा मुद्रास्फीति बढ्ने पनि उनको विश्लेषण छ । ‘अमेरिकाको निर्णयले नेपाललाई भने ठूलो असर नपर्ला किनकि लामो समयसम्म सुविधा दिँदा पनि हामीले सामान बेच्न सकेका छैनौं । मुख्य व्यापार साझेदार चीन, मेक्सिको र क्यानडासँगको व्यापार युद्धले अमेरिकी उपभोक्ताका लागि मूल्यवृद्धि हुनेछ भने ती देशले आफ्नो उत्पादनका लागि अन्यत्र बजार खोज्ने देखिन्छ,’ पौडेलको भनाइ छ । तर आफ्नो कर नीतिले घरेलु रोजगारी सिर्जना र संरक्षण गर्ने ट्रम्पको दाबी छ । ‘अब अमेरिकी कामदारले जागिर गुम्ने चिन्ता गर्नु पर्दैन,’ उनको भनाइ छ ।
अर्थविद् केशव आचार्य पनि जथाभाबी भन्सार कर लगाउने राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्णय डब्लूटीओको सिद्धान्तविपरीत रहेको बताउँछन् । ट्रम्पका पछिल्ला निर्णयले विश्व बजारमा कानुनको परिपालन (रुल अफ ल) मा ठूलो असर गरेको उनको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकबाट पनि अमेरिकाले हात झिक्न सक्ने देखिएको आचार्यले बताए । ‘राष्ट्रपति ट्रम्पले हामीले भनेको मानेनौं भने संयुक्त राष्ट्रसंघबाट पनि हात झिक्छौं भनेका छन्, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) र विश्व श्रम संगठन (आईएलओ) बाट अमेरिका बाहिरिइसकेको छ,’ उनले भने ।
अर्थविद् आचार्यले अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा र दुःखसुख साटासाट गर्ने, गरिब मुलुकलाई सहयोग गर्ने भावना नै बिस्तारै हट्दै जाने सम्भावना रहेको बताए । ‘नेपालले २०४९ सालदेखि व्यापक रूपमा उदारीकरण गर्यो । पछि त्यसको गति कम भयो । उदारीकरणका कारण सन् २००० सम्मको प्रगति धेरै राम्रो थियो । तत्कालीन समयमा ५ प्रतिशतभन्दा बढीले आर्थिक वृद्धि भएको थियो । पछिल्ला दुई दशकमा यस्तो वृद्धि औसत ४ प्रतिशत मात्र छ,’ उनले भने, ‘हामीले अमेरिका, युरोपियन युनियनलगायतसँग लचिलो व्यवहार गर भनिरहेका थियौं, अब त्यो अवस्था आउने सम्भावना छैन ।’
पछिल्लो समय क्षेत्रीय व्यापार गुटहरूको उदय भइरहेको छ भने उत्पादन केन्द्रहरू सुविधाजनक स्थानमा सारिएका छन् । आर्थिक गतिविधि उत्तर अमेरिका र युरोपभन्दा बाहिर एसिया प्यासिफिक, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र पश्चिम एसियाली सहरमा सर्न थालेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका अनुसार यी चार क्षेत्रले अहिले विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् ।
ट्रम्पले अघिल्लो कार्यकालमा क्यानडा, मेक्सिको र युरोपेली संघबाट आयात हुने स्टिलमा २५ प्रतिशत र आल्मुनियममा १० प्रतिशत कर लगाएका थिए । त्यसअघि अमेरिकाले खुला व्यापार सम्झौता (नर्थ अमेरिकन फ्रि ट्रेड एग्रिमेन्ट) अन्तर्गत मेक्सिको र क्यानडाबाट भित्रिने स्टिल र आल्मुनियममा कर छुट दिने गरेको थियो । उक्त सम्झौतालाई ‘युनाइटेड स्टेट्स मेक्सिको–क्यानडा एग्रिमेन्ट’ ले प्रतिस्थापन गरियो । ट्रम्प प्रशासनको जवाफमा युरोपेली संघले ३ अर्ब डलरभन्दा बढी मूल्य बराबरका अमेरिकी सामग्रीको निर्यातमा कर लगाएको थियो ।
ट्रम्पले अघिल्लो कार्यकालमा ३ खर्ब ६० अर्ब डलरभन्दा बढी मूल्यका चिनियाँ वस्तुमा कर लगाएका थिए । त्यसको जवाफमा चीनले १ खर्ब १० अर्ब डलरभन्दा बढीका अमेरिकी उत्पादनमा कर लगाएको थियो । सन् २०१८ सम्म अमेरिका आयात हुने वस्तुमध्ये २० प्रतिशतभन्दा बढी चिनियाँ थिए तर हाल १५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको बीबीसीले जनाएको छ । सन् २०२३ सम्ममा मेक्सिको अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै सामान निर्यात गर्ने देश बनेको छ । अमेरिकामा मेक्सिकोले ४ खर्ब ७६ अर्ब डलर र चीनले ४ खर्ब २७ अर्ब डलर बराबरको सामान निर्यात गर्छन् । धेरै कार निर्माता कम्पनी अमेरिकासँगको खुला व्यापार सम्झौताको फाइदा लिन र निर्माणका लागि पनि कम लागत पर्ने भएका कारण मेक्सिको सरेका थिए । सन् २०२३ मा मेक्सिको गाडी बनाउने विश्वको सातौं ठूलो देश बनेको छ ।
यो समग्र परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै विज्ञहरूले भनेका छन्, ‘अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सुरु गरेको व्यापार युद्धले आर्थिक उदारवाद र खुला बजारका मूल सिद्धान्तलाई चुनौती दिएको छ । यो आर्थिक राष्ट्रवाद हो जसले संरक्षणवादको बाटो लिएको छ । ट्रम्प प्रशासनले व्यापार र आपूर्ति शृंखलामा सरकारी हस्तक्षेप बढाएर पारम्परिक र प्रतिस्पर्धात्मक खुला बजार अर्थतन्त्रको ढाँचालाई भत्काएको छ ।’
