भैरहवा — कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले संसद्‌मा प्रस्तुत गरिएको सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक जस्ताको तस्तै पारित नहुने बताएका छन् । मुलुकको संविधानमा सुनिश्चित नागरिक अधिकारको रक्षा गरेर त्यस्ता अधिकारको सम्मानपूर्वक उपयोग गर्न मिल्नेगरी विधेयक परिमार्जनका लागि छलफल भइरहेको उनले बताए । 

‘सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने कुरा जोडिए पनि सबैलाई सर्वस्वीकार्य बनाएरमात्र विधेयक पारित गरिन्छ,’  कांग्रेसको नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण विभागले फागुन १९ र २० गते भैरहवामा आयोजना गर्न लागेको क्षेत्रीय सभापति तथा क्षेत्रीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान प्रमुखको भेलाबारे जानकारी दिन आइतबार अपराह्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा खड्काले भने, ‘ढुक्कु हुनुस् सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुँदैन ।’

कांग्रेसको नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण विभाग सभापति रहेका खड्काले कांग्रेस र एमालेबीच गठबन्धन निर्माणका बेला भएको ७ बुँदे सहमतिअनुसार संविधान संशोधन नैतिक कर्तव्य भएको पनि बताए । ‘वर्तमान संविधान जारी गर्ने बेलामै मधेशी, दलित, महिला, खस, आर्य र पछाडि पारिएका समुदायका असन्तुष्टि थिए,’ उनले भने, ‘जारी गर्ने बेलामा संविधान संशोधन गरेर भए पनि उनीहरुका असन्तुष्टिलाई संशोधनका प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्ने कुरा भएको थियो, उक्त वाचा पूरा गर्न पनि संविधान संशोधन अपरिहार्य भएको हो ।’ 

संविधान संशोधनको महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जिम्मेवारीसहित मुलुकका दुई ठूला दलको सरकार गठन भएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि केही समयभित्र कांग्रेस र एमालेका नेता सहभागी संयन्त्र गठन गरिने उनले बताए । उक्त संयन्त्र गठन भएपछि त्यसले सत्तारुढ दल, प्रमुख प्रतिपक्ष, सरकार बाहिर रहेका अन्य दल, नागरिक समाज र सरोकारवालासित छलफल गरेर संविधान संशोधनको गृहकार्य गर्ने उनले जनाए । 

कांग्रेसको नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण विभागले सोमबार र मंगलबार भैरहवामा मुलुकभरका क्षेत्रीय सभापति, क्षेत्रीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान प्रमुख र एउटै निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाका क्षेत्रीय सभापति र उपसभापति गरेर ३ सय ३० जनाको सहभागितामा पार्टीलाई कसरी संस्थागत र बलियो बनाउने भन्ने विषयमा प्रशिक्षणको आयोजना गरेको छ ।