काठमाडौँ — साढे ८ प्रतिशत ब्याजदरको वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको बिक्री खुल्यो, पुनः स्पष्टीकरण सोध्नु कानुन र न्यायको सिद्धान्तप्रतिकूल भएको कुलमान तर्कदेखि प्यालेस्टिनी कैदीको रिहाइ सुरु हुनेबित्तिकै हमासले पनि फिर्ता गर्यो चार बन्धकको शवसम्मका समाचार आज चर्चामा रहे ।
000
सरकारले वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको बिक्री खुला गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष आन्तरिक ऋण उठाउने प्रयोजनका लागि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बचतपत्र बिक्रीका लागि सूचना जारी गरेको छ । सो बचतपत्रमा ८.५० प्रतिशत ब्याजदर पाइन्छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले बिहीबारदेखि चैत १८ सम्म बचतपत्र खरिदका लागि म्याद तोकेको छ । यो बचतपत्र मुलुकबाहिर रोजगारीमा संलग्न वा मुलुकबाहिरको रोजगारीबाट फर्केको ६ महिना नपुगेका नेपाली नागरिक वा गैरआवसीय नेपालीले आफू वा आफ्नो परिवारको सदस्य (बुबा, आमा, श्रीमान्, श्रीमती, छोरा, छोरी मात्र) को नाममा खरिद गर्न पाइन्छ ।
000
म्याग्दीको बेनीमा रहेको कस्तुरी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको बचत रकम नक्कली कागजातका आधारमा अध्यक्षका परिवारले लगेको पाइएको छ । कस्तुरी सहकारीका अध्यक्ष राजेश शाक्यले धितो नराखी सहकारीमा जम्मा भएको रकमको ९१ प्रतिशत रकम ऋण लिएका हुन् । ऋण लिँदा जग्गा लगेको ऋण खाम्ने धितो समेत राखिएको छैन । सहकारीका अध्यक्ष शाक्यको श्रीमती,दाजु ,दुई जना दिदी,भतिजका नाममा ४७ करोड ९९ लाख २९ हजार १ सय ३८ रुपैयाँ ऋण लगिएको छ ।
000
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूमाथि स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई नभएको बताएका छन् । आफूलाई यसअघि सोधिएको स्पष्टीकरण के कति कारण चित्तबुझ्दो भएन ? भन्दै उनले प्रश्नसमेत गरेका छन् । स्पष्टीकरणमा आधार र कारण नखुलेकाले थप पुस्ट्याइँ पेस गर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।
000
इजरायलका तर्फबाट प्यालेस्टिनी कैदीको रिहा सुरु भएलगत्तै हमासले पनि चार जना बन्धकको शव फिर्ता गरेको छ । इजरायल र हमासबीच सम्झौताको पहिलो चरणमा प्रवेश गर्नुभन्दा अघि यी बन्धक र कैदीको अन्तिम रिहाइ हो । हमासका तर्फबाट बुजाइएका चार बन्धकको शवको अहिले पहिचान गरिएको छ । तर हमासले उनीहरुको नाम भने बताएको छ । हमासले दिएको जानकारी अनुसार फिर्ता गरिएका शवहरुमा ८६ वर्षीय सलोमो मंसुर, ५० वर्षीय ओहाद याहालोमी, ५० वर्षीय साची इदान र ६९ वर्षीय इत्जिक अलग रात रहेका छन् ।
000
स्मार्ट टेलिकमको टावर राखेका घरधनी, रिचार्ज कार्ड विक्रेता र प्रयोगकर्ताहरूले 'संयुक्त पीडित समूह' बनाएर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अगाडि धर्ना सुरू गरेका छन् । स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएको दुई वर्ष हुन लाग्दा पनि टावरको व्यवस्थापन हुन नसकेको, स्मार्ट टावरले खपत गरेको बिजुली महसुल तिर्न लगाएको, विक्रेताका करोडौँ रुपैयाँ रिचार्ज कार्डमा फसेको भन्दै उनीहरूले पटक-पटक सरकारलाई गुहार्दै आएका छन् ।
