'आफूमाथि स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई छैन'
काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूमाथि स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई नभएको बताएका छन् ।
आफूलाई यसअघि सोधिएको स्पष्टीकरण के कति कारण चित्तबुझ्दो भएन ? भन्दै उनले प्रश्नसमेत गरेका छन् । स्पष्टीकरणमा आधार र कारण नखुलेकाले थप पुस्ट्याइँ पेस गर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।
यस्तै, घिसिङले आफूमाथि लगाइएका सबै आरोप मनोगत रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । 'मेरो नियुक्तिश्चात् प्रगतिको सूचकांकले सबै प्रगति उजागर गर्छ । तसर्थ आत्मगत रुपमा जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भनी पुनः स्पष्टीकरण माग गरिएको कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्त प्रतिकूल छ,' उनको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ ।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले भारत द्विपक्षीय विद्युत् विनिमय समितिको बैठकमा कुन निकायको स्वीकृति लिएर गएको भनेर सोधिएको पत्रमा घिसिङले ११ फेब्रुअरी, २०२५ मा नयाँदिल्ली भारतमा आयोजना भएको ज्वाइन्ट स्टिरिङ कमिटीको बैठकमा सहभागी हुन प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक समेतलाई मनोनयन गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।
द्विपक्षीय विद्युत विनिमय समितिको बैठकमा विगतदेखिको अभ्यासबमोजिम सहभागी भएको पनि उनले प्रस्ट्याएका छन् । 'उक्त बैठक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणबीच छलफल भई तय भएको थियो,' उनले भनेका छन् ।
बैठकबाट सन् २०२५ को अप्रिलबाट २०२६ को मार्चसम्म १३२, ३३ र ११ केभी प्रसारण लाइनमार्फत आदान-प्रदान गरिने विद्युतको प्रतियुनिट दर तय गरिएको घिसिङले उल्लेख गरेका छन् । 'विगतका वर्ष औसत ५.५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुने गरेकामा यस वर्षको बैठक २०२४ अप्रिलदेखि २०२५ मार्चसम्म तय गरिएको दरमा १.५ प्रतिशत मात्र वृद्धि हुने व्यवस्था गरिएको छ। हाल तय गरिएको दर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कम वृद्धि भएको दर हो,' उनले स्पष्टीकरणपत्रमा भनेका छन् ।
गत पुस २८ मा घिसिङले बुझाएको स्पष्टीकरण चित्त नबुझेको भन्दै ऊर्जामन्त्री खड्काले मंगलबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पदबाट किन नहटाउने भन्दै दुईबुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । घिसिङले आज मन्त्रालयमा स्पष्टीकरण बुझाएका हुन् ।
