कार्यविधि बनाउँदा र दुई ठूला आयोजनाको प्रस्ताव माग्दा नै मिलेमतो
काठमाडौँ — व्यावसायिक रूपमा आकर्षक मानिएका नेपालका दुई ठूला जलविद्युत् परियोजना मिलेमतोमा सत्तारूढ दलका सांसदहरूलाई दिने प्रक्रिया अघि बढेको छ । १९०२ मेगावाटको जलाशययुक्त मुगु कर्णाली कांग्रेस सांसद तथा उद्योगपति विनोद चौधरीको कम्पनी र ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण परियोजना अर्का सांसद सुनील शर्माको कम्पनीलाई दिने गरी रातारात कार्यविधि बनाएर सरकारले प्रस्तावसमेत संकलन गरेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (भीयूसीएल) ले अघि बढाएका यी दुई परियोजना सत्ता नजिककालाई दिन जे–जे आवश्यक पर्छ, सरकारले त्यही मापदण्ड राखेर कार्यविधि बनाएको छ । यति ठूला परियोजनाका लागि एक साताभित्रै कार्यविधि बनाएर सुरुमा १५ र थप १५ दिनको म्याद दिएर प्रस्ताव संकलन गरिएको छ । जलस्रोतमा भविष्य खोजिरहेको नेपालका यी ‘मेगा प्रोजेक्ट’ बाट सरकारले पाउने ऊर्जा र राजस्व निश्चित गरिएको छैन ।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको नीतिगत सहमतिमा सचिव सुरेश आचार्य अध्यक्ष रहेको विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (भीयूसीएल) ले राष्ट्रिय हित र अहिलेसम्मका अभ्यासलाई नजरअन्दाज गरेर जसरी पनि परियोजना जिम्मा लगाउने गरी अस्वाभाविक गतिमा काम अघि बढाएको छ ।
आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको भीयूसीएल सञ्चालक समिति बैठकले ‘आयोजना निर्माणका लागि लगानी साझेदारी गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि’ को मस्यौदा बनाउन गत मंसिर ९ मा कम्पनीका सञ्चालक विनोदकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिमा भीयूसीएलकै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बखतबहादुर शाही र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल) का प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुनकुमार गौतम सदस्य थिए ।
कार्यविधि बनाउन जम्मा एक साताको म्याद पाएको उपसमितिले त्योभन्दा पनि छिटो काम सकेपछि पाँचौं दिनमै अर्थात् मंसिर १४ मा कार्यविधि बोर्डबाट स्वीकृत पनि गरिएको थियो । भीयूसीएलले पत्र पठाएकै दिन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले लगानी साझेदारी प्रक्रियामा नीतिगत सहमति दिएका थिए । ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र र कार्ययोजना, २०८१’ लाई आधार बनाएर ऊर्जामन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नीतिगत सहमति दिइएको थियो ।
जबकि कार्ययोजना त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नै भएको थिएन । एक महिनापछि गत पुस १६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मात्र उक्त कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ । 
कार्यविधि स्वीकृत भएको नवौं दिन अर्थात् मंसिर २३ मा दुई ठूला जलविद्युत् आयोजनामा वित्तीय लगानीको प्रस्ताव पेस गर्न १५ दिने सूचना जारी गरिएको थियो । सूचना हतारमा जारी गरिएकाले आयोजनाको विवरण भने मंसिर २८ मा मात्रै सार्वजनिक गरिएको थियो ।
‘१९०२ मेगावाटको जलायशयुक्त मुगु कर्णालीको र ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुणमा लगानी गर्न त्यसको सम्भावना बुझ्ने, स्थलगत अवलोकन गर्ने, लगानी र प्रतिफलको आकलन गर्ने, भौगोलिक तथा प्राविधिक जटिलताको अध्ययन गरी प्रस्ताव गर्ने प्रयोजनका लागि जम्मा १५ दिनको म्याद दिएर सूचना जारी गर्ने काम नै बहुलट्ठीजस्तो लाग्छ, तर राष्ट्रिय स्रोतमा मिलेमतो गराउने योजनाका साथ यो सब गरिएको हो,’ ऊर्जा मन्त्रालयकै एक अधिकारी भन्छन्, ‘जसरी काम भयो, हामी आफैं आश्चर्यमा परेका छौं, ऊर्जा मन्त्रालय र भीयूसीएलकै अधिकारीहरूलाई पनि गुमराहमा राख्ने गरी काम भएको छ ।’ कार्यविधि पारित गर्ने बैठकको माइन्युटमा भीयूसीएलका कम्पनी सचिव रविप्रकाश केसी र बोर्ड सदस्य तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको उपस्थिति देखिँदैन ।
यति ठूला आयोजनाका लागि जम्मा १५ दिनको म्याद राखिएको र त्यसमा पनि आयोजनाको विवरण पछि मात्र सार्वजनिक गरिएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो राखेपछि १५ दिन म्याद थपिएको थियो । लगानीकर्ताका लागि अध्ययन, आकलन र प्रस्ताव गर्न यति छोटो समय किन राखियो भन्ने प्रश्नमा भीयूसीएलका सीईओ बखतबहादुर शाहीले भने निर्धारित समय पर्याप्त भएको दाबी गरे । ‘आयोजनाको प्रमुख विशेषता कम्पनीको वेबसाइटमै छ, त्यसैलाई हेरेर आशयपत्र पेस गर्ने हो, आशयपत्र पेस गर्नकै लागि आयोजनामा जानुपर्ने भन्ने हुँदैन, पुगेर आउन पनि समय पर्याप्त हुन्छ,’ उनले भने ।
भीयूसीएलले दुवै आयोजनामा ५१ प्रतिशत लगानी जुटाउन प्रस्ताव मागेको हो । बाँकी ४९ प्रतिशत हिस्सा भने भीयूसीएलको हुनेछ । भीयूसीएलमा ऊर्जा, अर्थ, कानुन, विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, एचआईडीसीएल र राष्ट्रिय बिमा संस्थान संस्थापक सेयरधनी हुन् । यसरी आयोजनाको बहुमत सेयर नै सुम्पने प्रक्रिया अघि बढ्दा कानुन र अर्थ मन्त्रालयबाट लिनुपर्ने स्वीकृति पनि लिइएको छैन ।
संखुवासभाको उत्तरी भोटखोला गाउँपालिका–२ स्थित चिनियाँ सीमानजिकै जोडिएको किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजनाको अनुमानित लागत ९३ अर्ब ८० करोड छ । त्यस्तै मुगु, हुम्ला, बाजुरा, कालीकोट र जुम्ला क्षेत्र प्रभावित हुने मुगु कर्णाली आयोजनाको अनुमानित लागत ४ खर्ब ६० अर्ब छ । यति ठूला आयोजना लिन लगानीकर्ताले सरकारलाई कबोल गर्नुपर्ने रकमको आधार भने कौडीजस्तै राखिएको छ ।
आयोजनास्थलमा पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले गरेको खर्चमा जम्मा ५ प्रतिशत ‘ओभरहेड’ थपेर त्यही रकमलाई न्यूनतम मानी प्रस्ताव पेस गर्न भनिएको थियो । अहिलेसम्म भएको खर्च, पाँच प्रतिशत ओभरहेड तथा मुद्रास्फीतिका आधारमा किमाथांका अरुणका लागि ९० करोड ८१ लाख र मुगु कर्णालीका लागि ४८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ न्यूनतम कबोल मूल्य कायम गरिएको छ ।
अरुण र कर्णालीका अन्य आयोजना हेर्दा पनि अहिले राखिएको मापदण्ड अस्वाभाविक छ । ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण, ९०० मेगावाटको अरुण–३, ४९० मेगावाटको अरुण–४, ८०० मेगावाटको पश्चिम सेती, ४५० मेगावाटको सेती नदी–६ र ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना प्रत्येकबाट २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा पाउने गरी सम्झौता गरिएको छ । ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली बनाउने कम्पनीबाट १०८ मेगावाट बिजुली निःशुल्क र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २७ प्रतिशत सेयर निःशुल्क पाउने गरी सम्झौता भएको छ ।
यसअघि सबैभन्दा बढी राजस्व कबोल गर्ने, निःशुल्क ऊर्जा, सेयरमा हिस्सा र आयोजना बनाएर सरकारलाई बिक्री गर्ने बिजुलीको मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गराएर आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने गरिन्थ्यो । भीयूसीएलकै मातहत रहेका फुकोट कर्णाली भारतीय कम्पनी एनएचपीसीलाई दिँदा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरिएको थियो । सोलु खोला, सिंगटी, खारे खोला, माया खोला, तल्लो सोलु र मेवा खोला जलविद्युत् आयोजना
निजी क्षेत्रलाई दिँदा बढी राजस्व कबोललाई आधार बनाइएको थियो । तर १९०२ मेगावाट र ४५४ मेगावाट क्षमताको आयोजनाबाट राज्यले प्रत्यक्ष प्राप्त गर्ने फाइदालाई मापदण्ड बनाइएको छैन । आयोजनामा लगानी गर्न चाहने कम्पनीले गर्ने आर्थिक प्रस्तावको अंक जम्मा १० र प्राविधिक प्रस्तावको अंक ९० तोकिएको छ । सबैभन्दा धेरै रकम प्रस्ताव गर्ने कम्पनीले पनि जम्मा १० नम्बर पाउने, समग्र मूल्यांकनमा उसलाई कमजोर बनाउने, आफैंले चाहेको कम्पनीलाई परियोजना दिलाउने र राज्यलाई पनि हानि पुर्याउने योजनाका साथ यस्तो प्रपञ्च भएको ऊर्जाकै अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
प्राविधिक मूल्यांकनमा अंकको आधार पनि अनौठो राखिएको छ । प्राविधिकअन्तर्गत क्षेत्रगत स्वपुँजी लगानी सम्बन्धमा ऊर्जा क्षेत्रको अनुभवलाई ५ अंक, स्वास्थ्य, शिक्षा र पर्यटन क्षेत्रलाई ४ अंक र अन्य क्षेत्र भए ३ अंक दिने भनिएको छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माणको प्रस्ताव माग्दा ऊर्जाको अनुभवलाई ५ अंक र स्वास्थ्य, शिक्षा र पर्यटनलाई ४ अंक छुट्याएर मिलेमतो गरिएको ऊर्जाका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
कार्यविधि बनाउँदा र प्रस्ताव माग्दा यति धेरै मोलाहिजा किन गरिएको थियो भन्ने पनि प्रकारान्तरले खुलस्त पारेको छ । १९०२ मेगावाटको जलाशययुक्त मुगु कर्णालीका लागि चौधरी ग्रुपको सीजी इनरगो प्रालिको मात्र प्रस्ताव परेको छ । कांग्रेस सांसदसमेत रहेका विनोद चौधरी नेतृत्वको सीजी ग्रुपले अहिलेसम्म १८ मेगावाटको मध्यमोदी जलविद्युत् आयोजना मात्रै निर्माण गरेको छ, दूधकोशी–५ जलविद्युत् आयोजना पाइपलाइनमा छ ।
अहिलेकै प्रक्रिया अघि बढेमा सीजीले जति कबोल गरेको भए पनि मुगु कर्णाली पाउनेछ किनकि कार्यविधिमा एउटा मात्रै प्रस्ताव परे पनि मूल्यांकन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । यो आयोजना हात पारेपछि कम्पनीले कुनै पनि विदेशी कम्पनीलाई आफ्नो शर्त र मूल्यमा बेच्न सक्नेछ । त्यस्तै ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुणका लागि नोबेल ग्रुप अफ हाइड्रो इनर्जी, बेला नेपाल इन्डस्ट्रिज, भिजन इनर्जी एन्ड पावर, एनजे हाइड्रो इनर्जी र अनक हाइड्रोपावर गरी पाँच कम्पनीका प्रस्ताव परेका छन् ।
नोबेल ग्रुप अफ हाइड्रो कांग्रेसकै अर्का सांसद सुनील शर्माको हो । त्यस्तै भिजन इनर्जी एन्ड पावर पब्लिक कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष टीएन आचार्य हुन् भने बेला नेपाल इन्डस्ट्रिजले आवास निर्माणलगायत क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । अनक हाइड्रो पावर कम्पनीमा अध्यक्ष श्रीराम महर्जन र प्रबन्ध निर्देशक अमृतकुमार महर्जन छन् ।
किमाथांका अरुणका लागि आवश्यक करिब ९ सय रोपनी निजी जग्गामध्ये करिब ३ सय रोपनी मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिसकिएको छ । मुगु कर्णालीका लागि बाजुराको जगन्नाथ र स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको बीचमा पिलुचौर भन्ने ठाउँमा २८० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरिनेछ । बाँध निर्माणबाट कर्णाली नदी थुन्दा आयोजनाको जलाशय करिब ४५ किलोमिटर माथिल्लो तटीय क्षेत्रसम्म रहनेछ ।
जलाशयका कारण कर्णाली प्रदेशको मुगु र हुम्लाको भूभाग प्रभावित हुनेछ । आयोजनाको विद्युत् करिब ४६ किलोमिटर प्रसारण लाइनमार्फत खाँडाचक्र नगरपालिकामा प्रस्तावित रेङ्गिल सबस्टेसनमा जोडी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा समाहित गरिनेछ ।
