काठमाडौँ — राज्य र मातहतका निकायबाट विभिन्न बहानामा हुने हस्तक्षेपको यसअघि फिल्मकर्मीले विरोध जनाउँदै आएका थिए । तर, यस पटक भने फिल्मकर्मी आफैंले नेतृत्व गरेका दुई संस्थाबाट फिल्ममा अंकुश लगाउने निर्णय भएको छ ।

चलचित्र संघ र निर्माता संघले मंगलबार कार्यदल नै बनाएर त्यस्तो निर्णय गरेका हुन् । जसअनुसार फिल्म प्रदर्शनअघि निर्माताले अनिवार्य रूपमा निर्माता संघबाट सिफारिस लिएर चलचित्र संघमा दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ । यो निर्णयअनुसार अब निर्माता संघको सिफारिस पाएर हलहरूको छाता संगठन चलचित्र संघमा दर्ता भएको सिनेमा मात्र हलमा प्रदर्शन हुनेछ ।

‘फिल्मलाई राज्यले बाध्यकारी रूपमा सेन्सर लागू गरिदिएकै छ । अब फिल्मकर्मीकै संघसंस्था पनि आफ्नै किसिमको सेन्सरसिप लाद्न खोजिरहेका छन्,’ निर्देशक मनोज पण्डित उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै भन्छन्, ‘फिल्मकर्मीले अब राज्यको मात्रै होइन, संघसंस्थाको सेन्सरसिप पनि झेल्नुपर्ने अवस्थामा आयो, जुन हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’

कानुन, मर्यादा र फिल्म नबुझ्नेहरूले आफ्नो प्रभुत्व जमाउन यस्तो निर्णय गरेको आरोप उनले लगाए । ‘फिल्म भनेको कला हो, सिर्जना हो भन्ने नबुझ्नेले बेलाबेलामा यस्तै सिन्डिकेटका नियम ल्याउँछन् तर यो लागू हुन सक्दैन भन्ने उनीहरू बुझ्दैनन्,’ निर्देशक पण्डित भन्छन् । 

फिल्मकर्मीको हितका लागि खोलिएका संस्थाबाटै झमेला पार्ने नियम सिर्जना गरिनु गैरसंवेदनशील कदम भएको उनको भनाइ छ । ‘स्रष्टाको हितमा काम गर्न छाडेर आफ्नो शक्ति देखाउन नियन्त्रणकारी सोच ल्याइँदै छ,’ उनले आपत्ति व्यक्त गरे ।

फिल्मकर्मीले निर्माणदेखि प्रदर्शनसम्म अनेक झन्भट बेहोर्दै आएका छन् । निर्माताले फिल्म बनाउनुअघि चलचित्र संघमा दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम छ । त्यसका लागि ५ हजार तिर्नुपर्छ । 

फिल्ममाथि अंकुश लगाउने नियतले गरिएका सबै निर्णय र नियम खारेज गर्नुपर्ने निर्माता रामकृष्ण पोख्रेलको भनाइ छ । संघमा जाने कि नजाने भन्ने विषय फिल्म निर्माताको स्वैच्छिक भएको र त्यसलाई बाध्यकारी बनाउन नमिल्ने उनले बताए ।

‘पहिला पनि विभिन्न संस्थाको अनुमति लिनुपर्थ्यो, विरोध गरेर हटाइयो । यो सब पैसा बटुल्ने खेलो हो,’ उनले भने, ‘फिल्ममाथि अंकुश लगाउन खोज्ने सबै किसिमका प्रक्रिया र निर्णय खारेज गरिनुपर्छ ।’ 

निर्माता र चलचित्र संघबीच फिल्म प्रदर्शनलाई लिएर लामो समयदेखि विवाद थियो । विवाद समाधान गर्न कार्यदल गठन गरियो । कार्यदलमा निर्माता संघका तर्फबाट दीपकराज गिरी, रामबाबु गुरुङ र सुनीलकुमार थापा तथा चलचित्र संघका तर्फबाट सुरेन्द्र थापा, कपिलप्रसाद द्वा, छवि ओझा र प्रज्वलशमशेर जबरा सदस्य थिए । निर्माता संघबाट उदय सुब्बा संयोजक र चलचित्र संघबाट गोपाल कायस्थलाई संयोजक बनाइएको थियो । यही कार्यदलको सहमतिमा पछिल्लो निर्णय आएको हो ।

गिरी र गुरुङले फिल्ममा लगाइने अंकुशविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका थिए । तर, अहिले उनीहरूकै संलग्नतामा फिल्म क्षेत्रका दुई ठूला संस्थाको नियन्त्रण रहने गरी नयाँ नियम घोषणा गरिएको छ । कार्यदलका सदस्यमध्येका गिरी निर्माता संघलाई बलियो बनाउन यो निर्णय भएको तर्क गर्छन् ।

‘निर्माता संघले विभिन्न फिल्मकर्मीकै लागि लड्नुपर्छ, बैठक गर्नॅपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘भाडा तिर्न सकेन भनेर लखेटिनुपर्ने अवस्था छ । अफिसको भाडा, स्टाफ शुल्कचाहिँ कहाँबाट ल्याउने ?’

 उनले हरेक व्यवसायीको साझा संगठन हुने भएकाले निर्माताले पनि अनिवार्य रूपमा संघको सदस्यता लिनुपर्ने बताए । ‘वर्षमा २ सय वटा फिल्म बन्दै छन्, सिनेमा हल त्यति नै हो, भिडन्त हुने अवस्था देखियो, यसलाई पनि नियमन गर्नॅपर्‍यो,’ उनी भन्छन्, ‘निर्माताहरू एकले अर्कालाई नटेर्ने भएकाले नियमन गर्नका लागि यो कदम चालिएको हो ।’ 

निर्माता संघका महासचिव थापाले पनि फिल्म कम्पनीले निर्माता संघमा अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्ने अडान दोहोर्‍याए । ‘निर्माता संघमा दर्तै नगरी विकास बोर्डबाट इजाजत लिएर फिल्म बनाइन्छ । अनि फिल्म वितरकलाई दिएर चलचित्र संघमा दर्ता गरिन्छ । निर्माता आफैंले बनाएको फिल्म निर्माता संघमा छैन । अब कम्पनी दर्ता गर्न निर्माता संघमा दर्ता हुनुपर्छ,’ उनले भने । 

चलचित्र संघका कायस्थ यो निर्णयले निर्माता र वितरक तथा निर्माता र हलबीच हुँदै आएको विवादको अन्त्य हुने दाबी गर्छन् । निर्माता संघको सिफारिस लिनुपर्ने नियम फिल्म क्षेत्रमा यसअघि पनि लागू गरिएको थियो । विकास बोर्डले दशकअघि फिल्म निर्माण गर्न निर्माता संघको सिफारिस लिनुपर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध निर्माता राजकुमार राईले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चले बोर्डको उक्त निर्णय खारेज गरेको थियो । ‘संघहरूको सिन्डिकेट प्रणालीलाई खारेज गर्ने सर्वोच्चको त्यो पहिलो निर्णय थियो,’ राई भन्छन् । तर, उनै राई पछिल्लो निर्णयका पक्षमा छन् । ‘यो कानुनविपरीत त हो तर मुख्य संस्थाबीचको सहमतिलाई शतप्रतिशत गलत भन्नु पनि हुन्न । त्यतिबेला यी दुई संस्थाबीचको लडाइँ थियो । अहिले व्यावसायिक हिसाबमा एकअर्काको हितमा काम गर्न खोजिरहेका छन् भने सकारात्मक ठान्नुपर्छ ।’ 

फिल्मकर्मीले निर्माणको चरणदेखि नै अंकुशको सामना गरिरहेका छन् । कुनै फिल्ममा प्रहरीको दृश्य छ भने प्रहरीले निर्माण टिमसँग स्क्रिप्ट माग्छ । फिल्ममा प्रहरीलाई गलत ढंगले देखाइएको छ भने त्यो दृश्य ‘सेन्सर’ मा पर्छ । यसमा फिल्मकर्मीको एउटै भनाइ छ– ‘गलत गरेका छौं भने पक्राउ गर्ने अधिकार छ । तर, पहिल्यै स्क्रिप्ट माग्नु भनेको सेन्सरसिप हो । कति ठाउँमा सेन्सर पास गराउँदै हिँड्नु, इजाजत माग्दै हिँड्नु ?’ 

निर्देशक गणेशदेव पाण्डे फिल्मकर्मीले खुलेर कथा भन्न पाउने अवस्था कहिले आउने भन्दै प्रश्न गर्छन् । निर्माता अविरल थापा पनि पाण्डेको कुरामा सहमति जनाउँदै थप्छन्, ‘आर्मी/पुलिसको फिल्म बनाउनुअघि उनीहरूलाई सोध्नुपर्ने नै वाहियात हो ।

यो त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप पनि हो ।’ पाण्डे आफैं सेन्सरसिपको लामो झमेलामा परेका थिए । पाण्डेले घोषणा गरेको ‘गाँजाबाजा’ फिल्मले निर्माण इजाजतकै लागि अदालतदेखि चलचित्रसम्बन्धी विभिन्न निकायमा लामो चक्कर लगाउनुपर्‍यो । फिल्मको नाममै ‘गाँजा’ शब्द रहेको भन्दै विकास बोर्डले निर्माण इजाजत दिएन । पाण्डे अदालत पुगे । डेढ वर्षसम्म अदालतमा अड्किएको यो मुद्दा ‘गाँ’ शब्दमाथिको चन्द्रबिन्दु हटाउने सहमति भएपछि झन्डै २ वर्षपछि मात्र प्रदर्शनमा आएको थियो ।

निर्माण इजाजत नपाएपछि निर्देशक कुमार भट्टराईले ‘दासढुंगा २’ माथि फिल्म बनाउन पाएनन् । पाण्डेको फिल्म ‘जुलेबी’ त प्रदर्शनअघि सेन्सरको झमेलामा पनि पर्‍यो । एउटा दृश्यमा माओवादीको नारा उल्लेख गरिएको भन्दै हटाउन लगाइयो । 

हस्तक्षेपले सिर्जनाको मर्म मार्ने काम भइरहेको निर्देशक गणेशदेव बताउँछन् । ट्रेलर सार्वजनिक भएपछि ‘बुलबुल’ मा गालीगलौच शब्द प्रयोग गरिएको भन्दै विकास बोर्डले चिठी काटेको थियो । बुलबुल निर्माणताका नै प्रहरीको पोसाक प्रयोग गर्दा स्वीकृत लिनुपर्ने नियम आयो । फिल्ममा प्रहरीको पहिरन प्रयोग गरिएको केही दृश्य समावेश थिए ।

प्रहरीको हस्तक्षेप नहोस् भन्दै निर्माण टिमले स्वीकृतिका लागि चिठी लेख्नुपरेको घटना सम्झँदै निर्माता अविरल थापा थप्छन्, ‘अब प्रहरीलाई अपराधी देखाउनुपर्‍यो भने त सबै दृश्य हटाउनु भनिहाल्छ । त्यो सबै हटाइयो भने त हाम्रो कला र अभिव्यक्ति कहाँ पुग्छ ?’ 

निर्माता थापा सिर्जनामाथिको अंकुश हट्नुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘कलामा अंकुश लगाउनु हुँदैन भन्ने नै हो । वाक् स्वतन्त्रता भनिन्छ, फिल्म त अभिव्यक्तिकै माध्यम हो । कलामा त कुनै पनि किसिमको सेन्सर हुनु हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘देशमा प्रजातन्त्र भए पनि स्वतन्त्र रूपले फिल्म बनाउने वातावरण छैन । राजनीतिक विषयमा फिल्म बनाइहाले पनि त्यो फिल्म प्रदर्शन गर्न देला कि नदेला भन्ने त्रास हुन्छ ।’

राज्य, सेन्सर र विभिन्न निकायको हस्तक्षेपले दीर्घकालीन रूपमा फिल्म क्षेत्र र समाजको विकासमै असर पर्ने निर्देशक पाण्डेको दाबी छ । ‘जति कला, साहित्य खुल्दै जान्छ तब मात्र देश/समाज विकास हुँदै जान्छ । अंकुशले रचनालाई खुम्याउँछ, त्यसले समाजलाई खुल्न पनि दिँदैन । कला र साहित्यको विकास भएन भने राष्ट्रको विकास हुँदैन,’ उनले भने । 

निर्देशक शान्ता नेपाली पनि सिर्जनामा लगाइने अंकुशको विरोध गर्छिन् । सिर्जनामाथिको अंकुशले फिल्मकर्मीको सिर्जनशीलता हराउँदै जाने उनको तर्क छ । नयाँ फिल्मकर्मीलाई यस किसिमको हस्तक्षेपले हतोत्साही बनाउने उनले बताइन् । ‘विकास बोर्डले इजाजत दिइसकेपछि फेरि फिल्म प्रदर्शनका लागि चलचित्र संघ र निर्माता संघमा किन धाइरहनुपर्‍यो ?’ नेपाली भन्छिन्, ‘हामीले स्वतन्त्र भएर फिल्म बनाउने अवस्था नै छैन, हाम्रै हकहितका लागि काम गर्ने संस्थाले अंकुश लगाउन खोज्नु अचम्मकै विषय हो ।’