काठमाडौँ — नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भूसालले अर्थराजनीतिक सङ्कटले विचार/सिद्धान्त नमिसिएको विशुद्ध ‘नयाँ’ पपुलिस्टहरू (लोकप्रियतावादी) जन्माएको बताएका छन् । स्थायी कमिटी बैठकले सोमबार पारित गरको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उनले पुराना पार्टीले अँगालेको राजनीतिक असफलताको काँधमा टेकेर लोकप्रियतावादी आउने बताएका छन् । स्थायी कमिटीले नेताहरूको सुझावसहित प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।
‘आजको अर्थराजनीतिक सङ्कटले विचार/सिद्धान्त केही पनि नमिसिएको विशुद्ध ‘नयाँ’ पपुलिस्टहरू जन्माएको छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जुनसुकै मुलुकको पपुलिज्म पुरानो राजनीति अर्थात् पुराना पार्टीका नालायकीको घोडा चढेर आउँछ । अहिले त्यही भइरहेको छ ।’ उनले एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकप्रियतावादी राजनीति सुरु गरेको उल्लेख गरेको छ ।
‘केपी ओलीले पपुलिस्ट राजनीतिलाई संस्थागत गरेका थिए, त्यसले अरु पार्टीका नेताहरूलाई पनि पपुलिस्ट बनाउँदै थियो’ उनले लेखेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध नाराबाजीका घटना त्यसकै निरन्तरता हुन् ।’ उनले केही दशकयता कांग्रेस एमालेको नेतृत्व पंक्तिले ‘दलाल पुँजीवादसँग’ सम्झौता गरेका कारण उनीहरुले अपनाउँदै आएको विचार सिद्धान्तको विरोध भएको बताएका छन् ।
केपी ओलीका कारण मुलुकले ऐतिहासिक अवसर गुमायो : घनश्याम भूसाल
‘दशक राजनीतिको मूलधारमा रहेका नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमालेलगायत मूलधारका भनिने पार्टीहरूको नेतृत्व पङ्तिले दलाल पुँजीवादसँग सम्झौता गरेको थियो र उनीहरूको वर्गउत्थान भएको थियो’ भूसालले निष्कर्ष निकालेका छन्, ‘आम नागरिकले गणतन्त्रका नायकका रूपमा हेरेका नेताहरूले त्यो भूमिका पूरा नगरेको छताछुल्ल भएपछि अहिले पुराना पार्टी र पुराना नेता, राज्य (खासगरी सरकार), राजनीति, विचार/सिद्धान्तको विरोध सामाजिक सम्बादको मुख्य विषय बन्दै गएको छ ।’
लोकप्रियतावाद विश्वव्याप प्रवृत्ति बनेको उल्लेख गर्दै भूसालले नवउदारवाद असफल भएको दाबी गरेका छन् । ‘नवउदारवादले जुन परिणामको कबोल गरेको थियो त्यो असफल भैसक्यो भन्ने कुरा विश्व मूलधारका अर्थशास्त्रीहरूले समेत प्रस्ट रूपमा भन्न थालेका छन्,’ प्रतिवेदन भन्छ, ‘जुनसुकै ठूला प्रयोगले ठूलै प्रभाव पार्छन् । बजारलाई बन्धनमुक्त बनाएर मानिसको जीवनलाई अभाव मुक्त बनाउने नवउदारवादका घोषणाको असफलताले विश्वव्यापी रूपमा राष्ट्रहरूका बीच र राष्ट्रहरूभित्रै तनावहरू बढ्दै छन् ।’
महासचिव भूसालले ‘नव उदारवादमा सबैभन्दा सप्रेको सूचना प्रविधि (खासगरी सामाजिक सञ्जाल) लाई औजार बनाएको’ उल्लेख गर्दै ‘हाल त्यही पपुलिज्मले स्वयं अमेरिका र युरोपमा अतिदक्षिणपन्थी उभारलाई सघाएको’ बताएका छन् । ‘के संयोग छ भने नेपालमा पपुलिज्मलाई सूचना प्रविधि/सामाजिक सञ्जाललाई आˆनो पक्षमा सङ्गठित गर्ने काम के पी ओलीले नै गरेका थिए,’ उनले प्रतिवेदनमा लेखेका छन् ।
'राजनीतिक नेतृत्वले वाचा पूरा नगर्दा धोका'
पुराना राजनीतिक दलको नेतृत्वले आश्वासन मात्र दिने तर वाचा पुरा नगर्दा जनता आक्रोशित भएको महासचिव भूसालको प्रतिवेदनको ठहर छ । ‘राजनीतिक नेतृत्वले गरेका वाचा पूरा गर्न नसक्दा जनताले धोका पाएको ठानेका छन् । गणतन्त्रका शक्तिहरुले गणतन्त्रको नेतृत्व गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ,’ उनको विश्लेषण छ, ‘जसले गर्दा जनतामा निराशा र आक्रोश बढ्दै छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा त ठूलो मनोवैज्ञानिक आघात लागेको छ । यही मौकामा सामाजिक लफङ्गाहरुले सडकमा गणतन्त्रलाई दुत्कारिरहेका छन् ।विचार/सिद्धान्तको खिल्ली उडाइँदै छ ।’
त्यस्तै ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा भएको संसद् विघटन र नेकपा विभाजनको दीर्घकालीन असर हुने भूसालको अनुमान छ । ‘संसद्को विघटन र नेकपा विभाजन कम्युनिस्ट आन्दोलन र मुलुकको राजनीतिकै लागि धेरै व्यापक, गहिरो र दूरगामी दुष्प्रभाव पार्ने परिघटना हो,’ भूसाल लेख्छन्, ‘हाम्रोजस्ता मुलुकहरूमा दलाल पुाजीवादले अर्थतन्त्र र राजनीतिलाई अपहरण गर्छ र राजनीति र अर्थतन्त्रलाई सङ्कटमा पारिरहन्छ । साम्राज्यवादले ती सङ्कटहरूलाई प्रयोग गरेर राजनीति र अर्थतन्त्रमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्छ । राष्ट्रिय पुँजीको विकास नै त्यस्तो उपाय हो जसले राजनीतिलाई राष्ट्रिय र स्वतन्त्र बनाउँछ ।’
'समाजवादी कार्यक्रम प्राथमिक सर्त'
एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसक्नुका कारण पनि भूसालले औंल्याएका छन् । ‘समाजवादी कार्यक्रम, दूरदर्शी तथा दृढ इच्छाशक्ति भएको राजनीतिक पार्टी र बलियो जनसमर्थन प्राथमिक सर्त हुन्,’ उनी लेख्छन्, ‘बलियो जनसमर्थन हुँदाहुँदै त्यसप्रति इमान्दार नेतृत्वको अभावमा मुलुकले एउटा ठूलो सम्भावना गुमाएको छ ।’
भूसालले राजा महेन्द्रले भूमिसुधार गर्न नसकेपछि राष्ट्रिय पुँजीको विकासका लागि उनले एउटा अवसर गुमाएको बताएका छन् । कांग्रेस र एमालेले ऐतिहासकि अवसर गुमाएको निष्कर्ष छ । ‘२०४६ पछि नेपाली काङ्ग्रेसले अर्थतन्त्रको जिम्मा बजारलाई छोडेर अर्को ठूलो अवसर गुमाएको थियो’ उनले लेखेका छन्, ‘केपी ओलीका कारणले गर्दा मुलुकले अर्को ऐतिहासिक अवसर गुमाएको छ ।’
‘गठबन्धन सरकारले समस्या समाधान गर्दैन’
एमाले र काङ्ग्रेसको सरकारले मुलुकको समस्या समाधान गर्न नसक्ने प्रतिवेदनमा जनाएको छ । ‘ती पार्टी र खासगरी नेतृत्वका कारणले गर्दा यसले सङ्कट दुश्चक्रलाई समाधान गर्न सक्दैन । संसदीय मूल्यका हिसाबले यिनीहरू दुई ठूला पार्टीहरू मिलेर बनेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विचारका हिसाबले समाजवादी र पुँजीवादी हुन्, राजनीतिक हिसाबले अदालतको परामादेशद्वारा सरकारमा पुर्याइएको र सरकारबाट निकालिएको पार्टीहरु हुन्, प्रवृत्तिका हिसाबले सत्ताका लागि जेसुकै गर्न तयार नेताहरु हुन् । जसले गर्दा यिनीहरुबाट मुलुकका समस्याको समाधान हुने कुनै सम्भावना छैन ।’
कांग्रेस एमालेले अगाडि सारेको संविधान संशोधनको मुद्दाले राजनीतिक अन्तरविरोधलाई अझ बढाउने भूसालको विश्लेषण छ । ‘अब यिनीहरूले जेसुकै गरे पनि समस्या बढ्दै जानेछ । सत्ताको विरोध अझ बढ्छ । सत्ता गठबन्धनले विरोधको जवाफ दमन र षडयन्त्रबाट दिने प्रयत्न गर्छ,’ भूसालको प्रतिवेदन भन्छ, ‘त्यसले पपुलिस्ट अराजकतालाई अझ बढाउने छ । अराजकता र दमन बढ्दै जानेछ र मुलुक अझै डरलाग्दो अराजकताको खाडलतर्फ जान सक्छ । सङ्क्षेपमा, सत्ता फासिस्ट बन्दै जाने र सडक अराजक बन्दै जान सक्छ ।’
भूराजनीतिक कारणले यो सरकार ताडिएर अर्को सरकार ननेमा त्यो झन् कमजोर हुने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ‘यिनीहरूका स्वार्थ र भूराजनीतिक कारणले यो गठबन्धन तोडियो भने यसको ठाउँमा अनेकौँ पार्टीका स्वार्थहरूको नयाँ गठबन्धन सरकार बन्न सक्छ । त्यस्तो गठबन्धन राजनीतिक रूपमा वर्तमान गठबन्धनभन्दा निसन्देश रूपले कमजोर हुनेछ,’ प्रतिवेदन भन्छ, ‘किनकि वर्तमान संसद्भित्र बन्न सक्ने गठबन्धनमध्ये अहिलेको गठबन्धन सबैभन्दा बलियो गठबन्धन हो । यसका ठाउँमा बन्ने सक्ने कमजोर गठबन्धनले पनि मुलुकलाई अझ डरलाग्दो अस्थिरता र अराजनकतातर्फ लैजान नै मद्दत गर्ने छ । पुनरुत्थानवादी र पपुलिस्ट शक्तिहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउने प्रयत्न हुन सक्छ तर तिनीहरूले ठूलै राजनीतिक पहलकदमीको नेतृत्व गर्न भने सजिलो छैन । त्यसैले सरकारको अकर्मण्यता र त्यसको विरोध सँगसँगै २०८४ सम्म यो गठबन्धन टिक्न पनि सक्छ ।’ उनले ‘अर्थराजनीतिक तनावलाई बढाइरहने छ र २०८४ सालको निर्वाचनपछि मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति अझ असामान्य रूपले बिग्रिँदै जान सक्ने’ दाबी गरेका छन् ।
‘आन्दोलनकै क्रममा पार्टी समस्या समाधान’
महासचिव भूसालले संसदको पुन:स्थापना गरेर संविधान जोगाउन पार्टीको ऐतिहासिक भूमिका रहेको दाबी गरेका छन् । ‘त्यसको श्रेयलाई पार्टी निर्माण र संसदीय निर्वाचनमा स्थापित गर्न सकिएन । गठबन्धनका दलहरुले पनि सकेसम्म हामीलाई उपयोग गर्ने काम गरे’ उनले गठबन्धन दलले एकीकृत समाजवादीलाई उपयोग गरेको बताएका छन् ।
‘अब हामीले सुस्पष्ट योजना, दृढता र हिम्मतका साथ पार्टी निर्माणमा लाग्नु पर्छ, त्यसको अर्थ हो सम्पूर्ण पार्टी पङ्ति आन्दोलनमा जानुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘वैचारिक, सैद्धान्तिक, राजनीतिक तथा सांगठनिक समस्याको लामो फेहरिस्त बनाउन सकिन्छ । त्यसबाट विभिन्न रूपमा हामी प्रभावित भएका छौँ । ती समस्याबाट तर्सिनु वा निराश हुनु वा भाग्नु समाधान होइन । एउटा राजनीतिक पार्टीले त्यस्ता सबै समस्याको समाधान मुख्यतः विचारधारात्मक तहमै खोज्नुपर्छ ।’
उनले एकीकृत समाजवादीको‘ सिद्धान्त र कार्यक्रमलाई आन्दोलनका रूपमा जनतामा लैजाने र आन्दोलनका क्रममै ती समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने अवस्थामा भएको’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
यस्तो छ भूसालको राजनीतिक प्रस्ताव
