काठमाडौँ/कालिकोट — सहकारी ठगी, किर्ते, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अनुसन्धानमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले परोपकारका नाममा पनि ठगी गरेको खुलासा भएको छ । कालिकोटको रास्कोटमा अस्पताल बनाउने भन्दै आफ्नै नाममा फाउन्डेसन खोलेका लामिछानेले सार्वजनिक अपिल गरेर रकम संकलन गरेका थिए ।

दाताले करोडौं रुपैयाँ दिँदा पनि उल्टै ऋण लागेको भन्दै उनले तीन तहका सरकारबाट ५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ अनुदान लिएका थिए । तर, फाउन्डेसनको रकम पत्नी निकिताको खातामा सारिएको भेटिएको छ । 

रवि लामिछाने फाउन्डेसनका नाममा दाता र राज्यमाथि भएको धोका र ठगीका विस्तृत विवरण खुलाउने दस्ताबेज कान्तिपुरले प्राप्त गरेको छ । फाउन्डेसनले समाजकल्याण परिषद्मा बुझाएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, फाउन्डेसनलाई ऋण लागेको भन्दै लामिछानेले सरकारलाई पटकपटक लेखेका पत्र, सरकारबाट निकासा भएको रकमबारे महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा अभिलिखित भुक्तानी विवरण र प्राइम बैंकमा रहेको फाउन्डेसनको खाताबाट सिद्धार्थ बैंकमा रहेको निकिता पौडेलको व्यक्तिगत खातामा सारिएको रकमको बैंक स्टेटमेन्टसहितका दस्ताबेजबाट पुष्टि हुन्छ– लामिछानेले परोपकारका नाममा जम्मा गरेको चन्दा मात्र होइन, राष्ट्रिय ढुकुटीको बजेट पनि अपचलन गरेका छन् । 

कर्णालीका विपन्न जनताको उपचारका नाममा हारगुहार गरेर जम्मा गरिएको रकम लामिछानेले रेस्टुरेन्टका बिल तिर्ने, मोबाइल रिचार्ज गर्नेलगायतका प्रयोजनमा आफ्नै तजबिजमा खर्च गरेको भेटिएको छ । फाउन्डेसनको प्राइम बैंकमा रहेको खाताबाट कम्तीमा दुई पटक गरी ४० लाख रुपैयाँ लामिछानेकी पत्नी निकिताको नाममा सिद्धार्थ बैंकमा रहेको व्यक्तिगत खातामा सारिएको बैंक स्टेटमेन्टबाट पुष्टि हुन्छ । फाउन्डेसनको खाताबाट १९ नोभेम्बर २०२१ (२०७८ मंसिर ३) मा २० लाख रुपैयाँ र १३ जुन २०२२ (२०७९ जेठ ३०) मा २० लाख रुपैयाँ निकिताको व्यक्तिगत बैंक खातामा सारिएको देखिन्छ ।

पछिल्लो कारोबारको एकसातापछि २०७९ असार ७ मा लामिछानेले सुशासनको अभियानसहित रास्वपाको घोषणा गरेका थिए । राजनीतिमा सक्रिय भएसँगै लामिछानेले फाउन्डेसनको अध्यक्षमा श्रीमती निकितालाई नियुक्त गरेका छन् । फाउन्डेसनमा सचिव रवि सापकोटा, कोषाध्यक्ष अम्बिका केसी र सदस्यमा गीता रेग्मी, अनिशा पौडेल र प्रजिता रेग्मी घिमिरे छन् । 

‘सरकार होस् या व्यक्ति, राष्ट्रिय संस्था होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय, जोकोहीबाट फाउन्डेसनमा प्राप्त रकम फाउन्डेसनकै संस्थापकहरूले समेत आफ्नो खातामा सार्न र प्रयोग गर्न पाउँदैनन्,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यो सामाजिक रूपमा बेथिति र आर्थिक रूपमा ठगी र भ्रष्टाचार हो, यसमा विस्तृत अनुसन्धान हुनुपर्छ र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’

आफ्नै नामको फाउन्डेसन स्थापना गरेका लामिछानेले गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा २०७५ पुस १६ मा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गरेका थिए । त्यसको ११ दिनपछि अर्थात् २०७५ पुस २७ मा उनले कालिकोटको रास्कोटमा अस्पताल बनाउने घोषणा गर्दै देशविदेशबाट सहयोगको अपिल गरेका थिए । तर सामाजिक परियोजनाका लागि दाताबाट आर्थिक सहयोग संकलन गर्दा फाउन्डेसनले समाजकल्याण परिषद्बाट प्रमाणपत्र पाएकै थिएन । २०७५ चैत ७ मा मात्रै फाउन्डेसनले समाजकल्याणबाट प्रमाणपत्र पाएको हो । 

इस्टिमेटअनुसार अस्पताल बनाउन कुल आठ करोड ७१ लाख ५८ हजार एक सय ५५ रुपैयाँ ३२ पैसा लाग्ने घोषणा उनले गरेका थिए । करिब त्यति नै रकम उनले विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाबाट संकलन पनि गरे ।

अस्पताल निर्माण सम्पन्न भएपछि २०७७ चैत ३१ मा लामिछानेले स्थानीय रास्कोट नगरपालिकालाई हस्तान्तरण पनि गरेका थिए । तर, अस्पताल बनाउँदा करिब १२ करोड लागेको र आफ्नो फाउन्डेसन ऋणमा परेको दाबी पनि उनले भिडियोमार्फत गरेका थिए । ‘दुई वर्षदेखिको सञ्चालन खर्च हिसाब गर्दा १२ करोड पुग्नेवाला छ । भनेजस्तो अस्पताल बनाउन अझै रकमको आवश्यकता छ । तर हामी तपाईंसँग माग्दैनौं, दिएको चाहिँ थाप्छौं, हिजो पनि हामीले मागेका होइनौं, भोलि पनि माग्दैनौं,’ उनले भिडियोमा भनेका थिए । 

यसरी समाजसेवाका लागि नमाग्ने भन्दै भिडियो सन्देश जारी गरेका लामिछानेले अस्पताल बनाउँदा ऋण लागेको भन्दै सरकारसँग भने अनुदान माग्दै ‘लविङ’समेत गरे । फाउन्डेसनका तर्फबाट अध्यक्ष लामिछानेले हस्ताक्षर गरी २०७८ कात्तिक ४ मा अनुदान माग्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका थिए । पत्रमा भनिएको थियो, ‘करिब ११ करोड लगानी भएको अस्पताल निर्माण सम्पन्न भइसके तापनि हाल फाउन्डेसनले निर्माण तथा सुपरभिजन कम्पनीलगायत विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई ४ करोड ९० लाख रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकाले सो रकम सरकारद्वारा फाउन्डेसनलाई अनुदान उपलब्ध गराइदिन वा सोझै निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी गरी सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु ।’ 

२१ दिनपछि लामिछानेले अर्को पत्र लेखे । ‘अर्थ मन्त्रालयलाई अनुदान सहयोगका लागि सिफारिस गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु,’ भन्दै लामिछानेले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दोस्रो पत्र लेखका थिए । पत्र प्राप्त भएको एक सातामा स्वास्थ्यले रकम उपलब्ध गराइदिन भन्दै अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । तर अर्थले ‘यस प्रकृृतिको कार्यक्रम र बजेट विनियोजन नभएको’ जानकारी गराएको थियो । बरु, ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत विनियोजन भएको बजेटबाट नै व्यवस्थापन गर्ने गरी कार्यक्रम संशोधन तथा रकमान्तरको प्रस्ताव पठाउन,’ अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्यलाई जवाफ पठाएको थियो । 

राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर लामिछानेले ‘लबिङ’ गरेपछि सरकारले २०७८ चैत २९ मा चार करोड ९० लाख निकासा दिएको थियो । तर, फाउन्डेसनलाई सरकारले दिएको अनुदान नियमित बजेटमा थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट आएको विशेष ऋण (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) को बजेट रकमान्तर गरेर फाउन्डेसनलाई अनुदान उपलब्ध गराइएको थियो । 

सामान्यतया विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर भुक्तानी सन्तुलन कमजोर हुँदा आईएमएफले ईसीएफ उपलब्ध गराउँछ । कोभिडपछि संकटमा पर्न लागेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई बचाउन भन्दै आईएमएफले कठोर सर्त राखेर २०७८ पुस ३० मा ऋण स्वीकृत गरेको थियो । ‘कोषबाट ऋणको पहिलो किस्ता पाउनेबित्तिकै रकमान्तर गरी रवि लामिछाने फाउन्डेसनलाई निकासा गरिएको थियो,’ अर्थका अधिकारी भन्छन्, ‘उक्त ऋण नेपाल सरकारले आईएमएफलाई फिर्ता गर्नुपर्छ । यस्तो रकम फाउन्डेसनलाई दिने र त्यो पनि हिनामिना भएको देखिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्नुपर्छ । हिनामिना भए भ्रष्टाचारको विषय हो ।’

संघीय सरकारको खाताबाट रास्कोट नगरपालिकामा निकासा भएको उक्त रकम नगरपालिकाबाट जस्ताको त्यस्तै रवि लामिछाने फाउन्डेसनले पाएको थियो । ‘उक्त रकम ऋण तिर्न भनेर लगिएको हो । तर, त्यसका बारेमा हामीलाई विस्तृत जानकारी छैन, संघीय सरकारबाट फाउन्डेसनलाई नै दिनु भनेर आएको रकम नगरपालिकाले दिएको हो,’ रास्कोटका तत्कालीन अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने । उता, लामिछाने फाउन्डेसनले कर्णाली प्रदेश सरकारबाट ३२ लाख र रास्कोट नगरपालिकाबाट पनि ३० लाख रुपैयाँ लगेको रास्कोटका अधिकारीको भनाइ छ । यसरी सरकार आफैंले बनाउनुपर्ने अथवा बनाउन सक्ने अस्पताल निर्माण गरिदिने भन्दै अघि सरेका लामिछानेले दाताबाट उठाएको रकमबाहेक राज्यबाट पनि पाँच करोड ५२ लाख रुपैयाँ लिएको पुष्टि भएको छ ।