काठमाडौँ — सधैंझैं सोमबार पनि सरकारी कर्मचारी १० बजे वरिपरि कार्यालय पुग्दै थिए, सेवाग्राही पनि सरकारी कार्यालयको झ्याल–ढोकामा पुगिसकेका थिए । बालबालिकाको पढाइ त विद्यालयमा सुरु नै भइसकेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी पनि कार्यालय पुगिसकेका थिए । तर १० बजेतिर खबर फैलियो, ‘पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाको निधनमा सरकारले सोमबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ ।’ 

ढुंगानाको निधन आइतबार अपराह्न साढे १ बजे भएको थियो, बिदा दिने निर्णय भने सोमबार १० बजे वरिपरि मात्र भयो । यो निर्णयले सरकारको लापर्बाह शैली मात्र प्रदर्शित गरेन, जसको सम्मानमा बिदा दिइएको हो, शुभचिन्तकलाई पनि खल्लो महसुस गरायो । सामाजिक सञ्जालमा पनि ‘कर्मचारी कार्यालय पुगेपछि बिदा घोषणा’ गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ । 

२०४८ देखि २०५१ सालसम्म प्रतिनिधिसभाका सभामुख रहेका ढुंगानाको ८३ वर्षको उमेरमा आइतबार दिउँसो निधन भएको थियो । उनको निधनमा सरकारले शोक सलामी र बिदा दिने निर्णय भने सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्बाट गरेको हो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ढुंगानाको निधनमा शोक व्यक्त गर्दै ‘राष्ट्रिय सम्मान’ का साथ अन्त्येष्टि र एक दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो ।

राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिँदा प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा रहेको एक टुकडीले ‘शोक सलामी’ दिने अभ्यास छ, यद्यपि सरकारले सैनिक टुकडीबाट सलामी दिएर अन्त्येष्टि गरेको छ । जबकि पूर्वसभामुख ढुंगाना आफैं सरकारी सुविधा नलिई सादगी जीवन बिताइरहेका थिए । सत्ता र शक्तिको आडमा हुने राज्यस्रोत दुरुपयोगको उनी विरोध गरिरहन्थे । पूर्वसभामुख ढुंगानाले विगतमा राष्ट्रका लागि गरेको योगदानस्वरूप शोक सलामी र सार्वजनिक बिदा दिइए पनि सरकारले समयमै निर्णय नगर्दा नकारात्मक प्रतिक्रिया बढाएको राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलको भनाइ छ । ‘सरकारले सम्मानस्वरूप गरेको निर्णयले अपमान भएजस्तो भयो, मंगलबार बिदा दिएको भए हुन्थ्यो वा आइतबार नै बसेर निर्णय गरेको भए हुन्थ्यो । सरकारको काम गराइ संगतिपूर्ण भएन,’ उनले भने । 

सार्वजनिक बिदा मापदण्ड बनाएर अनुमानयोग्य बनाउने र कुनै विशेष रूपमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने व्यवस्था राखे हुनेमा यसमा बेथिति मौलाएको पोखरेल बताउँछन् । ‘ढुंगानाले नेपालको संसदीय लोकतन्त्रको विकास, मानवअधिकार र शान्ति स्थापनाका क्षेत्रमा खेलेको भूमिकालाई लिएर सम्मान गरिएको हो । तर, यस्ता निर्णय गर्दा सरकारले समयमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो । सरकारले लिन खोजेको श्रेय प्रत्युत्पादक भयो,’ उनी भन्छन् । 

पूर्वसचिव जयमुकुन्द खनाल राष्ट्रिय जीवनमा योगदान गरेका पूर्वअतिविशिष्ट पदाधिकारीको सम्मानमा शोक सलामी दिइनु स्वाभाविक भए पनि ढुंगानाको सन्दर्भमा अन्त्येष्टिअगावै शोकबिदा दिएको विषय अलि अमिल्दो भएको बताए । ‘निधन भएको व्यक्तिको शोक मनाउनका लागि यस्तो बिदा दिने हो । ढुंगानाको सोमबार अन्त्येष्टि हुने भएकाले मंगलबार बिदा गरेको भए पनि हुन्थ्यो,’ खनालले भने, ‘सोमबार बिहान बिदाको निर्णय गर्दा एउटा कार्यमा हिँडिसकेको व्यक्तिको कार्यसूची पनि बिग्रियो र आर्थिक रूपमा पनि असर पर्‍यो ।’ 

सरकारले बिदा र सम्मान दिँदा विवेक पुर्‍याउनुपर्ने र जनताको भावनाप्रति पनि ख्याल गर्नुपर्ने प्राध्यापक पोखरेल बताउँछन् । ‘सरकारले सम्मान व्यक्त गर्न बिदा दिने निर्णय ‘कुसमय’ मा गर्दा सेवाग्राही, कर्मचारीलाई जुन किसिमको प्रभाव पर्‍यो त्यो प्रत्युत्पादक भयो,’ उनले भने । 

२०८० असार २७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकी पत्नी सीता दाहालको निधनमा मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने निर्णय गर्‍यो । सोहीअनुसार सेनाका अधिकृतसहितको सैनिक टुकडीले शोक सलामी दिएको थियो । पञ्चायतकालमै गणतन्त्रको पक्षमा संघर्ष गरेका रामराजाप्रसाद सिंहको २०६९ भदौ २७ मा निधन हुँदा सरकारले १३ तोपको सैनिक सलामीसहित राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरेको थियो । सम्मान दिने निर्णय बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्बाट भएको थियो । सिंह पहिलो संविधानसभामा माओवादीका तर्फबाट राष्ट्रपतिका उम्मेदवार थिए । २०७५ फागुन १५ मा हेलिकोप्टर दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाएका तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको अन्त्येष्टि पनि राजकीय सम्मानका साथ गरिएको थियो । 

सरकारले बनाएको मापदण्डमा २०४७ पछि प्रधानमन्त्री भएकाको निधनमा मात्रै राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने निर्णय हुँदा २०६६ तिरै सरकारको आलोचना भएको थियो । पञ्चायतकालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्टले सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निकटस्थसँग भन्ने गर्थे, ‘मेरो निधनपछि हल्लाखल्ला नगरी अन्त्येष्टि गर्नू’ । २०७४ कात्तिक २५ मा बिष्टको निधन भयो, केही घण्टामै परिवारले पशुपति आर्यघाटमा दाहसंस्कार गरे । 

२०७० साउन ३१ मा पूर्वप्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह श्रेष्ठको अन्त्येष्टि पनि सरकारी सम्मानबिनै भएको थियो । सरकारले उनको निधनमा राजकीय सम्मानको साटो ‘राष्ट्रिय सम्मान’ र सलामीमा प्रहरीको एउटा टुकडी पठाउने निर्णय गरेको थियो । तर, परिवार र मलामी गएका शुभचिन्तकले प्रहरी सलामी बहिष्कार गरेका थिए ।

बहालवाला र पूर्वपदाधिकारीको निधनमा ‘कुन ओहदाका व्यक्तिलाई कुन किसिमको शोक सम्मान दिने’ भन्ने निर्णय २०६६ चैतमा सरकारले नै जारी गरेको मापदण्डमा उल्लेख छ । उक्त मापदण्डमा बहालवाला राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको निधन भएमा १ दिन सार्वजनिक बिदा तथा अन्त्येष्टिमा राष्ट्रपतिलाई २१ तोप, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई १९ तोप र प्रधानन्यायाधीश र सभामुखलाई १७ तोपको सैनिक सलामी दिइने उल्लेख छ ।

पूर्वराष्ट्रपतिलाई १५, पूर्वउपराष्ट्रपति र २०४७ वैशाख १ यताका पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई १३ तोपको सैनिक सलामीसहित अन्त्येष्टि गरिने उल्लेख छ । ‘सेनाको टुकडीले तोपसहितको सलामी दिएमा यो राजकीय सम्मान हुन्छ, राजकीय सम्मान अहिले चल्तीमा रहेको मापदण्डअनुसार बहालवाला उपराष्ट्रपतिसहित शीर्ष ६ वटा अतिविशिष्ट पद, त्यसपछि पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति तथा २०४७ यताका प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै दिइने भन्नेछ । तर, सरकारका पटके निर्णयले यो मापदण्डको पालना भएको छैन,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् । 

‘राज्यले सेवाग्राहीलाई महत्त्व दिँदै बिदा कटौती गर्नुपर्छ’

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाको निधनको शोकमा सरकारले सोमबार बिदा दिने निर्णय गर्‍यो । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरुन्जेलसम्म कर्मचारी कार्यालय पुगिसकेका थिए, सेवाग्राही लाइनमा बसिसकेका थिए, विद्यार्थी विद्यालय पुगिसकेका थिए । हिजो दिउँसै निधन भएकोमा शोक बिदा समयमा घोषणा नगर्नुलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

जुन व्यक्तित्वको सम्मानमा बिदा दिइयो, त्यो उपयुक्त नै हो । उहाँले गरेको योगदानको स्मरणमा बिदा दिनु उपयुक्त छ । तर कर्मचारी कार्यालय पुगिसकेपछि, कतिले हाजिर गरिसकेको, सेवाग्राही कार्यालय पुगिसकेको हुनाले केही अप्ठ्यारो भएको सबैले महसुस गरेका छन् । गृह मन्त्रालयले आइतबार नै बिदाको सूचना सार्वजनिक गरिदिएको भए अझ त्यसको गरिमा र मर्यादा भएको सन्देश जान्थ्यो । सोमबारको घटनाले ठीक समयमा सरकारले निर्णय गर्न नसकेको देखियो ।

कुन–कुन व्यक्तिको निधनमा कस्तो सम्मान र बिदा दिनेबारे के व्यवस्था छन् ? वा कानुन नै बनाएर यससम्बन्धी अनुमानयोग्य व्यवस्था गर्न सकिँदैन ?

ऐन नबनाए पनि सरकारले सार्वजनिक पदमा बसेका यी व्यक्तिहरूको निधनमा यस्तो किसिमबाट सम्मान गरिनेछ भन्ने मापदण्ड बनाउन सक्छ । ऐन भएपछि संशोधन गर्नुपर्दा संसद्मा लानुपर्छ र प्रक्रिया लामो हुन्छ । त्यसैले मन्त्रिपरिषद्ले एउटा मापदण्ड बनाउँदा ठीक हुन्छ । 

त्यसमा राज्यले यस्ता व्यक्तिलाई सम्मान दिन्छ र त्यसमा पनि सरकारले उपयुक्त समयमा थपघट गर्न सक्छ भनेर अधिकार पनि राखिदिनुपर्छ ।

कहिलेकाहीँ राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका व्यक्ति हुन्छन् । एकछिन मान्नोस्, हिमाल आरोहण गर्‍यो कम उमेरको मान्छेले र फर्किंदा देहान्त भयो भने र त्यसका लागि मापदण्डमा लेखेको रहेनछ भने सरकारले बिदा दिन सक्छ । कुनै खेलाडीले विश्वकप नै जितेर आयो भने सार्वजनिक बिदा दिन सक्छ, त्यस्ता व्यवस्था लेखेको रहेनछ भने थप गर्न सक्ने व्यवस्था राखेर मापदण्ड बनाउनुपर्छ । मापदण्ड बनायो भने विधिको शासनलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ । 

सरकारले हाल कुन कानुनी आधारमा टेकेर यस्ता बिदा घोषणा गर्छ ?

सरकारमा भएको कार्यकारिणी अन्तरनिहित अधिकार प्रयोग गरेर बिदा घोषणा गर्ने हो । सामान्य प्रशासन सञ्चालन र निर्देशन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को अधिकार हुन्छ भनेर संविधानमा उल्लेख छ, त्यसअन्तर्गत दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने उससँग अन्तरनिहित अधिकार भएको हुनाले त्यही प्रयोग गरेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्छ । 

नेपाल त्यसै पनि धेरै बिदा दिने मुलुकमा पर्छ । सार्वजनिक बिदा दिँदा प्रशासनिक र आर्थिक रूपमा मुलुकलाई नोक्सान हुँदैन ?

प्रशासन सुधारको प्रतिवेदनमा अध्यक्षका हिसाबले धेरै बिदा कटौती गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएको थिएँ । बिदाका कारण सरकारको इन्धन र अन्य खर्च बच्ने भएकाले फाइदा त हुन्छ । तर राज्यले सेवाग्राहीको कोणबाट हेर्नुपर्छ । राज्यबाट सेवा लिन कतिपयले टिकट लिइसकेका हुन्छन् । कति बाहिर जानुपर्ने हुन्छ, कतिपयले तुरुन्तै विभिन्न तहबाट सिफारिस लिनुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा बिदाले समस्या पर्छ ।

नेपाल त्यसै पनि धेरै बिदा दिने मुलुकमा पर्छ । काम ८ घण्टा गरेकै हुनुपर्छ । हामीकहाँ त त्यो समयमा पनि काम भएको हुँदैन । हाजिर मात्र भएको हुन्छ । हामीले परिणाम दिने गरी काम गर्नुपर्छ । कर्मचारी कामको समयमा आलटाल, चियापान, खाजा भनेर धेरै अलमलिनु राम्रो होइन । कार्यालय समयभित्र उसले काम गरेको हुनुपर्छ । सरकारी सेवा, निजामती सेवाको कर्मचारीले २४ सै घण्टा काम गर्नुपर्छ भनी कानुनले नै भनेको छ । तर बिदा भनेको अधिकारका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति छ । बिदा भनेको अधिकार होइन, सहुलियत हो भन्ने सिद्धान्तमा जानुपर्छ ।