काठमाडौँ — नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान कार्यान्वयनका विषयहरूमा ठूला दलहरू गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन् ।
उनले आफू १८ महिना सरकारमा हुँदा संविधान कार्यान्वयन र संघीयता सबलीकरणका लागि हरप्रयास गरेको, तर ठूला दलहरूको साथ नपाएका कारण नतिजा ल्याउन नसकेको बताए ।
बुधबार कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको कान्तिपुर कन्क्लेभ-२०२४ अन्तर्गत 'प्रचण्ड पथ : सडक कि सत्ता' विषयक सत्रमा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले संविधानले जनताको अधिकारका सवालमा थुप्रै व्यवस्थाहरू गरेपनि कार्यान्वयन नहुँदा जनतामा निराशा छाएको स्वीकारे ।
'हामीले संविधानमा मौलिक अधिकार, संघीयता र समावेशिताको विषयमा जे अधिकारहरु जनतालाई दिने भनेका थियौं । त्यो नै हामीले जनतालाई दिन सकेनौं । संविधानमा भएकै कुरालाई पनि इमान्दारिता साथ, जिम्मेवारपुर्वक र गम्भीरताको साथ कार्यान्वयन गर्नेतिर लागेनौँ,' उनले भने, 'खासगरी संख्यात्मकरुपमा जो पार्टीहरु छन् । ती पार्टीहरु यो विषयमा गम्भिर भएनन् । उनीहरूले संविधान बनाउने बेलामा जेनतेन समझदारी गरे, तर कार्यान्वयन गर्ने बेलामा त्यसप्रति गम्भीर भएनन् भन्ने मेरो आलोचना हो ।'
अध्यक्ष दाहालले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन गर्नेदेखि निजामति सेवा ऐन बनाउनेसम्मका लागि प्रयास गरेपनि दलहरूबाट असहयोग भएको बताए ।
