काठमाडौँ — नेपालगन्जकी निर्मला कुर्मीको मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता गराउन दबाबस्वरुप ७६ दिनदेखि रुबी खानसहित ११ जना महिला काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा धर्नारत छन् । 

हातमा संविधान र न्यायको प्रतीक ‘तराजु’ बोकेका महिला हरेक दिन बिहान ९ बजे कलंकीबाट खाली खुट्टा हिँड्दै माइतीघर मण्डलासम्म आइपुग्छन्, दिनभरि धर्ना बस्छन् र साँझ ६ बजेपछि फेरि कलंकी नै फर्किन्छन् 

कसैले आफूहरूका आवाज नसुनेपछि उनीहरू कहिले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको ढोका ढकढक्याउँछन् त कहिले सिंहदरबारको गेटसम्मै पुग्छन् । बाँकेबाट काठमाडौँ आएर ७६ दिनदेखि आन्दोलनरत उनीहरूलाई प्रहरीको धरपकड र गिरफ्तारी त सामान्य नै भइसकेको छ ।

महिला अधिकार मञ्ज बाँकेकी अध्यक्षसमेत रहेकी खानले उक्त आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेकी छन् । उनीहरू अपहरण गरी कुर्मीको हत्या गरिएको मुद्दा तत्काल अदालतमा पुर्‍याउन माग गर्दै २०८१ साउन २५ गतेदेखि निरन्तर आन्दोलनमा छन् ।

२०८१ असार १० गतेसम्म सरकारसँग चारवटा सहमति भएको र त्यो सहमति कार्यान्वयन नभएको खानको भनाइ छ । निर्मलाको हत्याका अभियुक्तहरूलाई हाजिरी जमानीमा छाडिएको र सो मुद्दा अदालतमा दर्ता गर्न सरकारसँग भएको पटक–पटकको सहमति कार्यान्वयन नभएकाले निरन्तर आन्दोलनमा उत्रिएको खानले बताइन् । 

‘निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि हामी निरन्तर आन्दोलनमा छौँ । हामीसँग सरकारले चारपटकसम्म न्याय दिलाउने भनेर सहमति गरेको छ । तर मुद्दा अहिलेसम्म अदालत गएकै छैन,’ उनले भनिन्, ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको निर्देशनमा छानबिन समिति बन्यो ।’ उक्त समितिबाट छानबिन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने सहमति भए पनि अहिलेसम्म मुद्दा अदालत जान नसकेको उनले सुनाइन् ।

नेपालगन्जकी कुर्मीको २०७६ चैत १४ मा शंस्कास्पद मृत्यु भएको थियो । कुर्मीको शंकास्पद मृत्यु प्रकरण र उनको सम्पत्तिको हिनामिनाको अनुसन्धानपछि मुख्य अभियुक्त बादशाह कुर्मीविरुद्ध पाँच कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनले निकालेको थियो ।

प्रहरीले बादशाहविरुद्ध ठगी, आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक लाभ, किर्ते र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनको थियो । तर करिब डेढ वर्षअघि नै सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनको अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

यो पढ्नुहोस् : महिला अत्याचारका ‘बादशाह’

त्यसैले निर्मला हत्याका अभियुक्तविरुद्ध मुद्दा अदालतमा नगएकाले खान र अन्य महिलाहरू सरकारलाई दबाब दिन निरन्तर आन्दोलनमा छन् । ‘छानबिन प्रतिवेदन आइसकेको छ । प्रतिवेदनले अभियुक्तहरू दोषी देखाएका छन्,’ खानले भनिन्, ‘त्यस कारणले अहिलेसम्म मुद्दा अदालत किन गएन ? न्याय पाउनका लागि अब हामीले कति वर्षसम्म पर्खिने ?’ 

त्यति मात्र नभई महिला हत्याको विषयमा सरकार संवेदनशील नभएको र न्याय पाउन सहज नभएको खानको भनाइ छ । ‘न्यायको लडाइँ लड्न सजिलो छैन । तर हामी छोड्दैनौं । कसैले न कसैले न्यायको संघर्षको दियो बालिरहनुपर्छ,’ खान भन्छिन्, ‘नेपालमा न्यायको लडाइँ लड्न फलामको चिउरा चपाएसरह छ । अहिले हामीले त्यही चिउरा चपाइरहेका छौँ ।’

खानका अनुसार उनीहरूको माग भनेको अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नु र हत्याका प्रमाणहरू सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने हो । तर उनीहरूले पटक-पटक आन्दोलन गरे पनि सरकारले उक्त मुद्दामा संवेदनशीलता नदेखाएको उनको आरोप छ ।

निर्मलालाई न्याय दिनका लागि उनीहरू लगातार सडकमा छन् । एकातिर सरकार भने आन्दोलनकारीहरूसँग सहमति गर्ने र त्यसदेखि भाग्ने काम गरिरहेको छ । तर एक दिन सरकारले नै न्याय दिलाउँछ भन्ने आस रहेको रुबी सुनाउँछिन् ।

‘कानुनभन्दा कोही माथि कोही छैन । विगतका गृहमन्त्रीमाथि पनि मुद्दा चलिरहँदा निर्मला कुर्मीका हत्यारामाथि कानुनले नछुने भन्ने हुँदैन,’ रुबीले भनिन्, ‘हामीले स्वयं निर्मला कुर्मीमाथि भएको पीडाहरू हेरेका छौं । त्यसकारणले हामी न्यायका लागि थाकेका छैनौं ।’

निर्मलाको हत्या र सम्पत्ति हिनामिना प्रकरणका मुख्य आरोपित बादशाहलाई कांग्रेसले गत साउन ९ गते लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्री बनाएको थियो । हत्याका अभियुक्तलाई मन्त्री बनाएको भन्दै महिला अधिकारकर्मीहरूले चर्को विरोध गरेपछि भदौ २६ मा उनी मन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए ।

हत्याका अभियुक्त बादशाह अहिलेका सत्तारुढ दल कांग्रेसका नेता हुन् । शक्तिको आडमा बादशाहले मुद्दा अदालत जान नदिइरहेको रुबी बताउँछिन् । ‘अभियुक्त सत्तारुढ दलका हुन् । सत्तारुढ दलका हुँदैमा न्याय मार्ने,’ रुबीले भनिन्, ‘सत्तारुढ दलका हुँदैमा संरक्षण गरिदिने र अभियुक्तलाई खुला छोडिदिने ?’ 

२०६६ कार्तिकमा निर्मलाका श्रीमान् महालु कुर्मीको काल गतिले मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि दुई छोरा १८ वर्षका रामसागर र १४ वर्षका सुरेशसँगै बस्दै आएकी निर्मला २०६८ मा दुई साताको अन्तरमा दुवै छोराको  मृत्यु भएपछि निर्मलाको घर र ४ बिघा जग्गा हडप्न गिरोह सक्रिय भएको थियो ।

निर्मलाले आफू असुरक्षित भएको भन्दै २०६८ असोज ३० मा जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दिएकी थिइन् । प्रहरीले उजुरीको सुनुवाइ नगरेको र २०७५ सालपछि उनी एकाएक गाउँबाट सम्पर्कविहीन बनेकी थिइन् । २०७६ चैत १४ गते उनको भारतमा मृत्यु भएको शंकास्पद सूचना प्रहरीसमक्ष पुगेको थियो ।

त्यसपछि स्थानीयको दबाबपछि २०७७ चैत २० गते खानसहितका स्थानीयले कांग्रेस नेता बादशाह कुर्मीसहित रमेश थापा, पार्वती विष्ट, कृष्णमुरारी सिंह, बबनसिंह ठकुरी, उर्मिला कनोजिया, अमरलाल कुर्मी र धीरेन्द्र सिंह गरी ८ जनाविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा जाहेरी दिएका थिए । त्यही जाहेरीका आधारमा गृह मन्त्रालयले गरेको छानबिनपछि कुर्मीसहितका ८ जनामाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रतिवदेन तयार भएको थियो । तर सिफारिस भएर कार्यान्वयन नभएपछि निर्मलाको न्यायका लागि आन्दोलनमा उत्रिएको खानले सुनाइन् ।

त्यतिमात्र नभई २०७७ चैत २० मा महिला अधिकार मञ्च बाँकेकी सदस्य मनकुमारी गुप्ताले निर्मला हत्याको आशंकामा कांग्रेस नेता बादशाहलगायत विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । त्यही जाहेरी दिएकै आधारमा अभियुक्तले अहिले मनकुमारी, उनका श्रीमान् र जेठानीलाई झूटो मुद्दामा फसाउन खोजिरहेको र आन्दोलनकारीहरूको आफन्तलाई धम्कीसमेत आइरहेको रुविले बताइन् ।

‘हामी आन्दोलनकारीहरूका आफन्तलाई झूटो मुद्दामा फसाउन खोजिएको छ । अस्ति पनि निर्मलाको जाहेरी दिने व्यक्ति मनकुमारीको जेठानीलाई हत्याजस्तो अभियोगमा मुद्दा चलाइयो । जबकि उहाँ निर्दोष हो,’ रुविले भनिन्, ‘प्रमाण केही छैन । तर उहाँलाई मुद्दा चलाइयो । मनकुमारीहरूसँग मुख्य अभियुक्तले फेरि पनि बार्गेनिङ गर्न थालेका छन् । जाहेरी फिर्ता लिने कि नलिने ? यदि नलिने हो भने लिनुहोस्, नभए तपाईंको श्रीमान्‌लाई पनि फसाउँछौं भन्ने धम्की आइरहेको छ । हामीले कहिलेसम्म यातना सहने ?’