काठमाडौँ — न्यायिक वृत्तले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाविरुद्ध प्रतिशोध साध्ने मनसायले राज्यले गरेको अभियोजन बदनियतपूर्वक भएको बताएको छ ।

 ‘राज्य व्यक्तिका विरुद्ध प्रतिशोधपूर्ण ढंगले लाग्नु हुँदैन, यो विधिको सिद्धान्तविरुद्ध छ,’ सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले भने, ‘कसैलाई मुद्दा हाल्न लगाएर सुनुवाइको मौकासमेत पनि नदिई थुन्नु भनेको राज्यको प्रतिशोध नै हो र यसलाई सच्याउन सरकारले जति ढिलो गर्छ उति उसको क्षति हुन्छ ।’ सहकारी ठगीको विषयमाथि कान्तिपुरले लेखेको समाचारको प्रतिशोध गर्न गृहमन्त्रीले संविधाप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध आक्रमण गरेको उनले बताए ।

सरकारले गरेको प्रतिशोधपूर्ण मुद्दामा न्यायालयले साथ दिन नहुने पनि पूर्वन्यायाधीशहरूको धारणा छ । ‘यो मुद्दा पक्राउ गर्नुपर्ने मुद्दा नै होइन र यसमा अदालतले हिरासतमा राख्ने अनुमति दिनै हुँदैनथ्यो,’ सर्वोच्चका अर्का पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीले भने, ‘पहिले थुन्ने अनि सुन्ने प्रहरीको शैलीले नागरिक अधिकार हनन भएपछि अदालतको आदेशपछि मात्रै पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने फौजदारी संहिताको मर्म भनेकै कुन मुद्दामा थुन्ने र कुनमा नथुन्ने भन्ने न्यायिक विवेचना चाहिन्छ भनेर हो, प्रहरीले जे लग्यो, त्यसैलाई सदर गर्ने होइन अदालतले ।’ 

कस्तो अवस्थामा थुन्ने र कस्तो अवस्थामा नथुन्ने भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता र कानुन व्यवस्थाको पालना नभए फौजदारी न्यायको सिद्धान्त पालना हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘कुनै मुद्दाको अनुसन्धानमा आरोपित व्यक्तिले प्रमाण नष्ट गर्छ वा भागेर जान्छ भने थुन्नुपर्ने हुन्छ,’ वस्तीले भने, ‘सिरोहियाजीविरुद्ध गरिएको अभियोजनमा गर्नुपर्ने अनुसन्धानका लागि चाहिने प्रमाणजति सबै सरकारसँग भएकाले उहाँले त्यसलाई नष्ट गर्न सक्ने अवस्था छैन, उहाँ भागेर जाने सम्भावना पनि छैन, त्यस्तोमा अदालतले म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्थै आउँदैन ।’

मुद्दा दर्ता भएपछि त्यसको अनुसन्धानमा बयान लिन बोलाउने र सोधपुछ गर्ने प्रक्रिया नै सुरु नगरी एकै पटक पक्राउ पुर्जी जारी गरेर थुन्नु भनेको व्यक्तिविरुद्ध राज्य नै लागेको प्रमाण भएको वस्तीले बताए ।