२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७५

लामिछानेले सहकारीको रकम अपचलन गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाटै पुष्टि, सत्ताको बलमा उन्मुक्ति

आदेशअनुसार रकम जम्मा गरिदिने सहकारीकी कर्मचारी भने पक्राउ
बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट मात्र गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा १३ करोडभन्दा बढि ‘ट्रान्सफर’, लामिछानेका नाममा २ करोड 
लामिछानेलाई जीबी राईले ऋण दिलाइदिएका थिए भने सागर केसी र कुमार रम्तेलले एक–एक पटक किस्ता पनि तिरिदिएका थिए । राई र केसी फरार छन् भने रम्तेल कास्की कारागारमा ।

भैरहवा र काठमाडौं — सहकारीमा सञ्चालक, सदस्य, बचतकर्ता र ऋणीसमेत नरहेको भन्ने दाबी गर्दै आएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गैरकानुनी रूपमा सहकारीको रकम लिएको प्रहरी अनुसन्धानबाटै पुष्टि भएको छ ।

लामिछानेले सहकारीको रकम अपचलन गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाटै पुष्टि, सत्ताको बलमा उन्मुक्ति

बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा भएको ठगीमा अनुसन्धान गरेको प्रहरीले जीबी राई र लामिछानेसहितले ‘प्रक्रिया पूरा नगरी’ व्यक्तिगत तथा कम्पनीका नाममा ऋण लिएर बचत हिनामिना गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । अनुसन्धान प्रतिवेदनमा लामिछानेको नाम, रकम र कैफियत तथ्यसहित उल्लेख भए पनि मुद्दाको प्रतिवादीको सूचीबाट उनको नाम नाटकीय रूपमा गायब गरिएको छ ।

जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा दायर अभियोगपत्रमा उल्लेखित विवरण

बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा एक/दुई सयदेखि लाखौं रुपैयाँ जम्मा गरेका करिब १० हजार बचतकर्ताको १ अर्ब ३१ करोड बचत हिनामिना भएको भन्दै गत चैत १ मा प्रहरीमा जाहेरी परेको थियो । १ हजार ८ सय २८ जनाले जाहेरी दिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । १५७ पृष्ठको अभियोगपत्रमा ७ फरक पृष्ठका ९ ठाउँमा रकम, मिति र खातासहित लामिछानेको नाम छ । तर २८ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदा उनलाई भने प्रहरी र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले नै उन्मुक्ति दिएका छन् । उता आदेशअनुसार चेक जम्मा गरेकी सहकारीकी कर्मचारी रोशनी गुरुङलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखिएको छ ।

पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको साहरा, वीरगन्जको सानो पाइला, नेपालगन्जको समानता र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मीको जस्तै बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट विभिन्न मितिमा ठूलो रकम विभिन्न व्यक्ति र कम्पनीका खातामा सारिएको थियो । प्रहरी अनुसन्धानअनुसार सुप्रिम सहकारीबाट मात्रै गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा १३ करोड ६ लाख रुपैयाँ सारिएको छ ।

महिनाभरको अनुसन्धानपछि इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले गत शुक्रबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा २ करोड रुपैयाँ रकम लिएको उल्लेख छ । अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘रवि लामछिानेका नाममा २,००,००,००० (दुई करोड) व्यापार कर्जा स्वीकृत भई १,९६,००,००० (एक करोड छयानब्बे लाख) गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खाता नं. ०४०१०१००००५७७७ मा ग्लोबल आईएमई बैंकमा जम्मा भएको देखिने कागजात भेटिएका छन् ।’ दुई करोड ऋणबापत चार लाख रुपैयाँ सेवा शुल्क कट्टा गरेर १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ जम्मा गरिएको पनि प्रहरीले पुष्टि गरेको छ । कैफियतमा टिप्पणी गर्दै प्रतिवेदन भन्छ, ‘संस्थाका बचत सदस्य रवि लामिछानेका नाममा कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी ऋण लगानी गरिएको छ ।’

ऋण नतिरिएकाले लामिछाने हालसम्म पनि बुटवलको सुप्रिम सहकारीको ऋणी रहेको प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो बीचमा दुई करोड ऋणको किस्ता दुई पटक तिरिएको छ तर दुवै पटक सुप्रिम सहकारीकै बचत प्रयोग गरिएको छ ।

२०७८ असार २२ मा कुमार रम्तेलको नामबाट सुप्रिम सहकारीबाटै १ करोड ९० लाख निकाली तीन जना ऋणीको किस्ता तिरिएको छ । ‘ऋणको रकम निज (कुमार रम्तेल) को बचत खातामा जम्मा गरी छविलाल जोशीको किस्ताबापत १५ लाख ८० हजार, रवि लामिछानेको कर्जाको किस्ताबापत ७ लाख र निजको ऋणबापत ५९ लाख ९३ हजार भुक्तान गरेको देखिन्छ । बाँकी रहेको एक करोड तीन लाख रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा जम्मा भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर यो कर्जा पनि कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी लगानी गरिएको छ ।’

त्यस्तै दोस्रो पटक सहकारीकै व्यवस्थापक सागर केसीले लामिछानेको किस्ता तिरिदिएका छन् । ‘२०७८ पुस २८ मा सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीमा भएको सागर केसीको बचत खाताबाट छविलाल जोशीको कर्जा खातामा १३ लाख, रवि लामिछानेको खातामा ११ लाख ६७ हजार, कुमार रम्तेलको कर्जा खातामा १६ लाख २५ हजार रकम जम्मा गरेको कारोबार गरेको देखियो ।’ लामिछानेलाई ऋण दिलाइदिने जीबी मात्र होइन, किस्ता तिरिदिने केसी पनि फरार छन् भने अर्को पटक किस्ता तिरिदिने रम्तेल सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा पोखरा कारागारमा छन् ।

सुप्रिम सहकारीबाट १३ करोड ६ लाख गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगिएकामा जिम्मेवार को–को हुन्छन् ? यो विषयलाई पनि इंगित गर्दै प्रतिवेदनले गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सेयर लगतसमेत उतारेको छ । जसअनुसार सुप्रिम सहकारीबाट रकम ‘ट्रान्सफर’ हुँदा गोर्खा मिडियामा १० लाख २० हजार कित्ता सेयरसहित जीबी राई र १ लाख ८० हजार कित्ता सेयरसहित रवि लामिछाने सञ्चालक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सर्वसाधारण बचतकर्ताको जाहेरी दरखास्त, उनीहरूबाट प्राप्त बचत पासबुकहरू, प्रहरी प्रतिवेदन, सहकारीको कार्यालय खानतलासी गर्दा बरामद भएका दस्ताबेज र मुचुल्का, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका पत्र, विभिन्न बैंकबाट प्राप्त पत्र तथा स्टेटमेन्ट, मालपोत कार्यालयका पत्र, सहकारी दर्ता कार्यालयको अनुगमन प्रतिवेदन तथा पत्र, प्रतिवादीहरूको बयान, घटना विवरणका आधारमा सहकारी ठगीको कसुर स्थापित भएको प्रहरीको दाबी छ ।

सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाइए पनि प्रहरीले गृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेसँग बयान पनि लिएको छैन । प्रतिवादीहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रहरी र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सहकारी ऐन २०७५ का विभिन्न बुँदा पनि अभियोजनपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । ऐनको दफा १२२ उद्धृत गर्दै प्रहरी प्रतिवेदन भन्छ, ‘झूटा वा गलत विवरण पेस गरी कर्जा लिएमा, राखेको धितो कच्चा भएमा वा ऋण हिनामिना भएमा कानुनी कारबाही हुनेछ ।’

१ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म बिगो भएमा बिगो भराई, बिगो बराबरको जरिवाना र ४ देखि ६ वर्षसम्म कैद सजाय हुने भनेर अभियोजनपत्रमै उल्लेख छ । तर, धितो नै नराखी ऋण लिएका भनेर लामिछानेको नाम प्रतिवेदनमा किटान गरे पनि मुद्दा दायर गर्ने सन्दर्भमा प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालय मौन बसेका छन् ।

सुन तस्करी प्रकरणमा समेत प्रहरीको यही प्रवृत्ति देखिएको थियो । प्रहरी प्रतिवेदन र सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा पेस गरेको अभियोजनपत्रमा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको नाम किटान गरिए पनि अभियुक्तको सूचीमा उनको नाम गायब पारिएको थियो । इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप) भित्र ९ किलो सुन लुकाएर ल्याउने तस्करसँग महरा र छोरा राहुलले २५६ पटक संवाद गरेको सीआईबी प्रतिवेदनले उल्लेख गरे पनि मुद्दा दायर गरिएको थिएन । तर सञ्चारमाध्यम खबरदारी र संसद्मा प्रतिपक्षको दबाबपछि गठन भएको जाँचबुझ आयोगले महरामाथि थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो । आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा गृहमन्त्री लामिछानेले निर्देशन दिएपछि प्रहरीले महरालाई पक्राउ गरेको थियो । कुनैबेला शक्तिमा रहेका महरालाई जस्तै अहिले लामिछानेलाई पनि प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयले उन्मुक्ति दिएका छन् ।

उता, प्रहरीले देशका गृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेको पहिचान गर्न नसकेकाले मुद्दा दायर गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिएको छ । सहकारीको सफ्टवेयरमा रवि लामिछाने भन्ने नाम उल्लेख भए पनि यकिन विवरण नभेटिएकाले सोधपुछ नगरिएको इलाका प्रहरी बुटवलका प्रमुख डीएसपी विजयराज पण्डितले बताए । ‘सफ्टवेयरमा ठेगानालगायत व्यक्तिगत विवरण खुल्ने केवाईसी फर्म पाइएन,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘यस्ता अपूरो विवरणका धेरै ऋण फाइल भेटिएकाले व्यक्ति यकिन गर्न समस्या भयो ।’

गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा मुलुकभरका सात सहकारीबाट झन्डै अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रकम ल्याई अपचलन गरिएको भन्दै प्रतिपक्षीले संसदीय छानबिनको माग गर्दै आएको छ । प्रहरी अनुसन्धानले पनि सुप्रिम सहकारीबाट मात्रै १३ करोड ६ लाख रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा सारिएको पुष्टि गरेको छ ।

२०७७ असोज ११ मा भूपेन्द्रबाबु राईमार्फत ३ करोड ३० लाख, सोही दिन सिधै कम्पनीको खातामा ८० लाख, कात्तिक ६ मा गोर्खा मिडियाका तत्कालीन कर्मचारी विपिन आचार्यको नोबडी प्रडक्सनमार्फत ७५ लाख, माघ २९ मा छविलाल जोशीमार्फत २ करोड ५० लाख र चैत १८ मा रवि लामिछानेमार्फत दुई करोड गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा जम्मा भएको थियो । त्यस्तै २०७८ असार २२ मा कुमार रम्तेलमार्फत १ करोड ९० लाख, असोज २४ मा तत्कालीन कर्मचारी पुष्पराज गिरीमार्फत २५ लाख र पुस १२ मा तत्कालीन कर्मचारी विपिन आचार्यमार्फत १ करोड ५६ लाख जम्मा भएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उता, पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा ऋण लिई अपचलन गरेको आरोपमा पीडितहरूले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेसहित १८ जनाविरुद्ध जाहेरी दिइसकेका छन् । महानगरपालिकाको जाहेरीका आधारमा यसअघि जीबी राईसहित विरुद्ध मुद्दा दर्ता भइसकेको छ ।

यही विषयमा पूरक जाहेरी दर्ता भए पनि प्रधानमन्त्रीदेखि प्रहरी महानिरीक्षकसम्म गृहमन्त्री लामिछानेको बचाउमा लागेकाले प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छैन ।

पोखराका पीडितहरूको दाबी र महानगरको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार लामिछानेका नाममा सूर्यदर्शन सहकारीबाट एक करोडको कारोबार भएको छ भने यो सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा ३० करोड रुपैयाँ लगानी भएको भनेर सञ्चालकहरूले तमसुक नै गरेका छन् ।

जीबी राई समूहले पोखरा, चितवन, वीरगन्ज, बुटवल, नेपालगन्ज र काठमाडौंजस्ता प्रमुख सहरमा सहकारी खोलेर ५० हजारभन्दा बढी सर्वसाधारणको अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हिनामिना गरेको प्रारम्भिक विवरणले देखाएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित सत्ता गठबन्धनले गृहमन्त्रीमाथि छानबिन आवश्यक नरहेको दाबी गर्दै आएको छ । चैत ६ मा संसद्मा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले लामिछानेको बचाउ गरेका थिए । ‘यो विषयमा मिडिया ट्रायल हुँदै आएको थियो । अहिले सदनमा नेपाली कांग्रेसजस्तो संसदीय अनुभव र इतिहास भएको पार्टीले प्रश्न उठाएपछि यसको जवाफ दिनुपर्ने सन्दर्भमा खोजबिन गर्ने, सम्बन्धित सरकारी निकायका रिपोर्ट र भनाइहरू गहिरो गरी अध्ययन गर्ने कोसिस गरें,’ उनको भनाइ थियो, ‘हालसम्मको अनुसन्धानले उहाँ सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारी कुनै पनि भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि कहीँ कतै जोडिएको देखिएको छैन । यदि अनुसन्धानबाट केही कैफियत देखिएमा उहाँलाई कारबाही गर्ने कुरामा कसैले रोक्ने छैन ।’

त्यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि उजुरी पर्नासाथ राजीनामा दिने हो भने के हुन्छ भन्दै यो विषय उठाएकामा प्रतिपक्षी कांग्रेसको आलोचना गर्दै आएका छन् । तर कांग्रेसको मागमा राप्रपासमेत जोडिएर संसदीय समिति गठनको मागमा उभिएपछि सरकारले संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गरेको छ ।

त्यस्तै चैत १४ मा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा उपस्थित प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरले सहकारी अनियमिततामा गृहमन्त्री लामिछानेको कुनै संलग्नता नरहेको भन्दै बचाउ गरेका थिए । ‘ठाडो उजुरीका रूपमा आएको विषयमा अनुसन्धान गर्दा कुनै पनि तथ्य प्रमाण भेटिएन । कानुनको दायरामा पर्ने अवस्था छैन,’ गृहमन्त्री लामिछानेलाई अगाडि राखेर बोलेको महानिरीक्षक कुँवरको भनाइ थियो, ‘रवि लामिछानेका विषयमा अहिलेसम्म कुनै पनि आधार देखिँदैन । यसमा त्योभन्दा बढी तथ्य छैन ।’

सुप्रिमको रकम हिनामिना प्रकरणमा सहकारी अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङ, पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा एवं उक्त सहकारीका पूर्वकोषाध्यक्ष दीपेश पुन, भैरहवा शाखा व्यवस्थापक दुर्गा चापागाईं पाण्डे, दीपक न्यौपाने र नीता थापा मगर पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले पक्राउ परेका ५ जनाबाहेक अन्यलाई फरार प्रतिवादी कायम गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । प्राप्त जाहेरीका आधारमा पीडितको ८६ करोड १८ लाख २३ हजार रकम फिर्ता गराउन माग गरिएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०८१ ०७:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट कस्तो लाग्यो ?