नारायणकाजी श्रेष्ठलाई फेरि परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मा

बुधबार माओवादी केन्द्रले श्रेष्ठलाई उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मा दिने निर्णय गरेको हो । माओवादीले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोड्नुअघिसम्म उनी उपप्रधान एवं गृहमन्त्री थिए ।

दाहाल नेतृत्वकै सरकारमा उनले तेस्रो मन्त्रालयको जिम्मा पाउने भएका हुन् । दाहाल नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा श्रेष्ठ यसअघि उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री थिए । चितवन-२ बाट निर्वाचित भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछाने नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पदमुक्त भएपछि श्रेष्ठले गृहको जिम्मा पाएका थिए । श्रेष्ठ राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन् ।

२०४० को दशकदेखि नेपाली राजनीतिमा सक्रिय रहेका श्रेष्ठ तत्कालीन विद्रोही शक्ति नेकपा माओवादी र आन्दोलनरत ७ राजनीतिक दलबीच १२ बुँदे सहमति गराउने सूत्रधारसमेत हुन् । तत्कालीन नेकपा एकता केन्द्रका महासचिवसमेत रहेका श्रेष्ठले माओवादीसँगको एकीकरणपछि पनि पटक-पटक महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउँदै आएका छन् ।

२०७४ को चुनावमा श्रेष्ठ गोरखा–२ बाट चुनावी मैदानमा उत्रेका थिए । तर, वाम गठबन्धनका उम्मेदवार श्रेष्ठ तत्कालीन नयाँ शक्तिका संयोजक बाबुराम भट्टराईसँग पराजित भएका थिए । वामगठबन्धनले देशभर जबरजस्त जित निकाल्दा पनि गोरखा–२ मा चुनाव हारेपछि श्रेष्ठको संसद् प्रवेशको ढोका बन्द भएको थियो ।

त्यसअगाडि पनि श्रेष्ठले २०७० को चुनावमा हारको सामना गर्नुपरेको थियो । ०७० मा पुनः संविधानसभाको निर्वाचन हुँदा मकुवानपुर–३ बाट उम्मेदवार बनेका श्रेष्ठ तत्कालीन एमाले उम्मेदवार सुवासचन्द्र ठकुरीसँग पराजित भएका थिए । यो हारले पनि संसद् प्रवेशको उनको चाहनामा ‘ब्रेक’ लगाएको थियो ।

लामो समय भूमिगत र अर्धभूमिगत राजनीति गरेका श्रेष्ठले पहिलोपटक २०६४ मा संसद् प्रवेशको मौका पाएका थिए । त्यसबेला उनी संविधानसभामा मनोनीत सदस्यका हैसियतमा प्रवेश गरेका थिए । संविधानसभामा रहँदा उनी दुईपटक मन्त्री भएका थिए ।