काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय सुरुकै नागरिकताका आधारमा संघीय संसद्को महासचिव भएकाले नियुक्ति बदर गर्न नहुने आदेश जारी गरेको छ । पाण्डेयले नागरिकता कानुनको उल्लंघन गरी उमेर घटनाएर नागरिकता लिएको र उक्त नागरिकता दुरुपयोग गरेको भनेर त्रिलोकबहादुर चन्द, अमृत खरेल, अनिल आचार्यलगायतले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार विमल पौडेलले दरपीठ गरिदिएका थिए ।

उक्त दरिपीठविरुद्ध इजलासमा दायर रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले पाण्डेयको नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको आदेश जारी गरेका हुन् ।

'यसमा प्रत्यर्थीले मिति २०२६ असोज १५ को जन्ममिति उल्लेख गरी मिति २०४६ असार २८ मा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको र उक्त नागरिकताको प्रमाणपत्र हराएको भनी मिति २०६६ भाद्र ८ मा मिति २०३२ पुस २६ को जन्ममिति उल्लेख गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएकोमा निज प्रत्यर्थी हराएको नागरिकताको प्रमाणपत्र भेटिएको र मिति २०६६ भाद्र ८ मा लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा जन्ममिति फरक परेकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाल्पामा नागरिकता सम्बन्धि प्रचलित कानुनी व्यवस्था एंव नागरिकता प्रमाणपत्र विवरण कार्यविधि, २०६३ को दफा ३४ (३) बमोजिम निवेदन दिई मिति २०७६ भाद्र २३ मा जि. प्र. का पाल्पाबाट टिप्पणी सदर भई निजको मिति २०६६ भाद्र ८ को नागरिकता प्रमाणपत्र खिची हराएको भनिएको मिति २०४६ असार २८ को नागरिकताको प्रमाणपत्र नै कायम भई सोही नागरिकता प्रमाणपत्रको आधारमा मिति २०८० माघ २३ मा भएको निर्णय बमोजिम संघीय संसद्को महासचिव पदमा नियुक्ति भएको देखिँदा यसमा अधिकारपृच्छाको रिट आकर्षित हुने अवस्था नदेखिएको,' न्यायाधीश फुयालको इजलासले भनेको छ । 

फरक जन्ममिति रहेको नागरिकता प्रशासन कार्यालय, पाल्पाले खिचिसकेको देखिँदा सोही आधारमा नियुक्ति बदर गर्न नसकिने सर्वोच्चको आदेश छ । 'निजको फरक जन्ममिति कायम रहेको नागरिकता जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाल्पाले खिची सकेको भन्ने देखिँदा उक्त दोस्रो भनिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा निजको नियुक्ती बदर मागको आधार लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र असाधारण क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी बदर गर्नुपर्ने अवस्था देखिदैन,' सर्वोच्चले भन्यो । 

न्यायाधीश फुयालले सर्वोच्चका रजिष्ट्रारबाट मिति २०८० फागुन ३ मा भएको दरपीठ आदेश मिलेकै देखिएको उल्लेख गरेका छन् । फागुन ८ मा न्यायाधीश फुयालले आदेश गरेपनि सार्वजनिक भने सोमबार मात्रै भएको हो ।

• संसद्का महासचिवको दोहोरो नागरिकता, दोहोरै राहदानी
• नैतिक प्रश्न उठाउँदा सांसदहरूको विरोधाभास : विवादित निकटस्थको प्रतिरक्षा, इतर पक्षमाथि आलोचना  

के हो महासचिव पाण्डेयको नागरिकता र राहदानी प्रकरण ?

पाण्डेयले २०६६ सालमा आफ्नो उमेर ६ वर्ष घटाएर नागरिकता लिएको सार्वजनिक भएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले उक्त विषयमा छानबिन गरिरहेको छ । पाण्डेयले ६ वर्ष उमेर घटाएर दोस्रो नागरिकता लिएका थिए भने सोही नागरिकता दुरुपयोग गरेर दुईथरी राहदानी बनाएका थिए ।

पाल्पा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार पाण्डेयले २०४६ असार २८ मा पहिलो पटक नागरिकता (नम्बर ३५) लिएका थिए र त्यसमा उनको जन्ममिति २०२६ असोज १५ कायम छ ।

नागरिकता हराएको भन्दै पाण्डेयले २०६६ भदौ ८ मा दोस्रो नागरिकता लिएका थिए, यसपटक भने उमेर ६ वर्ष घटाएर २०३२ पुस २६ कायम गरेका थिए । २०६७ मा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा सहन्यायाधिवक्तामा सेवा प्रवेश गर्दा पहिलो नागरिकता देखाएका उनले त्यसको एक वर्षअघि लिएको दोस्रो नागरिकता भने १० वर्षसम्म आफूसँगै राखेका थिए ।

उनले २०७६ भदौ २३ मा भने भूलवश विवरण फरक परेको भन्दै दोस्रो नागरिकता रद्द गराएका थिए । सुरुमा लिएको नागरिकताको प्रतिलिपिका रूपमा उनले ३९–०१–७६–०५५१५ नम्बरको नागरिकता पाएका थिए । त्यसबीचको १० वर्ष उनले दुवै नागरिकता प्रयोग गरेर भिन्नाभिन्नै राहदानी लिएका थिए ।

२०६६ मा उमेर घटाएर नागरिकता लिएको तीन वर्षपछि उनले सोही नागरिकताका आधारमा राहदानी बनाएका थिए । २०६९ साउन २ (१७ जुलाई २०१२) मा उनले पाल्पा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ०६०१८३७० नम्बरको ‘साधारण राहदानी’ लिएको अभिलेख परराष्ट्र मन्त्रालयले संसद्को राज्य व्यवस्था समितिलाई दिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पाबाट ‘साधारण’ राहदानी लिएको पाँच महिना पूरा नहुँदै उनले २०६९ मंसिर २० (५ डिसेम्बर २०१२) मा राहदानी विभाग काठमाडौंबाट ००५९४४९ नम्बरको ‘विशेष’ राहदानी लिएको पनि भेटिएको छ । तर, यो राहदानीमा भने उनले पुरानै नागरिकताको विवरण बुझाएका छन् । यसरी उनको साधारण राहदानीमा जन्ममिति २०३२ पुस २६ र विशेष राहदानीमा जन्ममिति २०२६ असोज १५ छ ।