काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शासकीय सुधार आयोग गठन गर्न लागिएको जानकारी दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा नै तत्काल शासकीय सुधार आयोग गठन गरिन लागिएको उनले जानकारी दिएका हुन् ।
आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले शासकीय सुधार आयोग गठन गरिने र त्यसले दिएका सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा लगिने जानकारी दिएका हुन् ।
'प्रशासनलगायत समग्र शासकीय पक्षमा सुधार गर्न प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा तत्कालै शासकीय सुधार आयोग गठन गरिँदै छ,' प्रधानमन्त्री दाहालले भने, 'यस्ता आयोगहरूका अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा लैजाने परम्पराको अन्त्य गरी यसपटक समयबद्ध सुझाव तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने र परिणाम दिने सरकारको तयारी छ ।'
त्यस्तै, सरकारले कर्मचारी संयन्त्रसँग सम्बन्धित कानुनहरू संघीय संसद्को आगामी अधिवेशनबाट पारित गर्ने बताए । 'निजामती सेवा कानुन र सार्वजनिक खरिद कानुन संसद्को आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा लगिँदैछ,' उनले भने, 'भूमि ऐन र वन ऐनमा रहेको विरोधाभाष हटाई तिनलाई विकासमैत्री बनाइँदैछ । संसद्मा विचाराधीन विधेयकहरू आगामी हिउँदे अधिवेशनमा पारित गर्न सबै राजनीतिक दलसँग सहकार्य र समन्वय भइरहेको छ ।'
