काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति वितृष्णा जगाउन गलत र भ्रामक प्रचार भइरहेको दाबी गरेका छन् ।सरकार एक वर्ष पुगेको अवसरमा मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले लोकतन्त्र बलियो नभई विकासले गति लिन सक्दैन, जनतामा त्यसको लाभको समान वितरण पनि हुन नसक्ने उल्लेख गरे ।
'अहिले एकथरीले व्यवस्थाप्रति वितृष्णा जगाउन गलत र भ्रामक प्रचारको सहारा लिएका छन्। अहिलेभन्दा हिजो एकात्मक शासन राम्रो थियो भन्ने तिनको भाष्य बिल्कुल गलत छ' उनले भने,'संघीयताले जनप्रतिनिधि बढे, खर्च बढ्यो भन्ने भाष्य बनाउन खोजिएको छ । तर सत्य के हो भने एकात्मक राज्य व्यवस्थामा कूल एक लाख पचपन्न हजार ८ सय ६२ जनप्रतिनिधि थिए भने अहिले जम्मा अठ्ठाइस हजार ४ सय त्रिपन्न जनप्रतिनिधि छन् ।'
हिजो दलित, आदिवासी-जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिमको राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व प्रतीकात्मक र दयापूर्ण रहेको तर आज सुनिश्चित र अधिकारपूर्ण भएको उनको भनाइ छ । 'हिजो महिला अधिकार र प्रतिनिधित्व राज्यको एजेण्डामै थिएन, आज संविधानले नै केन्द्र र प्रदेशमा ३३ प्रतिशत अनि स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत सुनिश्चित गरेको छ। हिजो न्याय माग्न पनि डराउनुपर्ने सीमान्त वर्ग र वर्ण आज आफैं न्याय दिने ठाउँमा पुगेका छन्' उनले भने, 'सामाजिक न्यायका दृष्टिले के यो ठूलो परिवर्तन होइन ? ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिले अहिले पाइरहेको भत्ता सामाजिक सुरक्षाका हिसाबले ठूलो उपलब्धि होइन ?'
लोकतन्त्रले जगाएको सामाजिक चेतना र रूपान्तरण लोकतन्त्रकै विरुद्ध प्रयोग गर्ने धृष्टता देशका लागि घातक भएको उनले बताए ।
'म प्रदेशलाई बलियो बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने पक्षमा दृढ छु। पछिल्लो समय प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूको असन्तोष मैले सुनेको छु र बुझेको पनि छु' उनले भने,'म आज यही सम्बोधनबाट उहाँहरूलाई विश्वास दिलाउँछु, संघीयताका सबै गाँठा निकै छिटो फुकाइँदैछन् । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक मैले नै डाकेको हुँ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा देखिएको दोहोरोपन र अस्पष्टता हटाउन कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जन गरिँदैछ ।'
