काठमाडौँ — सरकारले जाजरकोट भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको तथ्यांक संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत् तत्काल भूकम्पबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाहरुको तथ्यांक संकलन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले त्यसरी तथ्यांक संकलन भइसकेपछि पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने संरचनाहरुको संख्या यकिन गरी एक वर्षभित्र पुनःनिर्माण गरिसक्ने समेत निर्णय गरेको छ ।
सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले मन्त्रालयले जतिसक्दो चाँडो क्षतिको विवरण संकलन गर्ने र पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने बताइन् । 'पुनर्निर्माणका लागि पहिले तथ्यांक यकिन हुनुपर्छ । कति घरमा क्षति पुगेको छ, तीमध्ये कति पुनर्निर्माण नै गर्नुपर्ने वा मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् भनेर यकिन भएपछि पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउने हो,' मन्त्री गुरुङले भनिन् । बैठकले एक वर्षभित्र पुनर्निर्माण गरिसक्ने निर्णय गरेको उनले बताइन् ।
सरकारले वर्तमान सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार काम गर्न ढिला हुने अवस्था भए संकटग्रस्त जिल्लाकारुपमा ती क्षेत्रमा काम गर्न अलग्गै कार्यविधिको प्रबन्ध गरेर छरिता बाटोबाट पुनर्निर्माणको काम गर्ने समेत निर्णय गरेको छ । बैठकले घर निर्माण गर्दा जमीनको अवस्था अध्ययन गर्नुपर्ने र बस्ती विकास गर्दा भवन संहिता अनिवार्य लागू गराउने निर्णय गरेको छ ।
