काठमाडौँ — ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिनाको  प्रकरणमा  प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले चार पूर्वमन्त्री र छ जना पूर्वसचिवलाई प्रतिवादी बनाएर किर्ते र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन राय दिएको छ । सीआईबीले मंगलबार प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

जग्गा प्रशासन र सार्वजनिक निर्माणसँग जोडिएका निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने दायित्व बोकेका दुवै मन्त्रालय भौतिक योजना र भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व नै सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न रहेको सीआईबीको प्रतिवेदनमा छ । 

ब्युरोले मंगलबार बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा चार पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र सञ्जय साहलाई  प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन राय दिइएको हो । तीन जना पूर्वमन्त्रीहरुलाई  सीआईबीले बयान लिएको थियो । श्रेष्ठको भने बयान भएको थिएन । 

त्यस्तै  पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, युवराज भुसाल, नारायणगोपाल मलेगो र रविन्द्रमान जोशीलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छ  ।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहेका गच्छदार, पूर्वमन्त्री श्रेष्ठ, तत्कालीन राज्यमन्त्री साह जग्गाको सट्टा भर्नाको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न थिए । त्यसै पूर्वमन्त्री जोशी गुठीमा जग्गा दर्ता गर्ने प्रक्रियाको निर्णयमा संलग्न थिए । 

चुनावी सरकारमा मन्त्री रहेका छविराज पन्त भूमिसुधार सचिव छँदा र अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात भौतिक योजना सचिव छँदा ०६६/६७ ताका प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र नक्कली मोहीलाई जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णयमा सामेल भएका थिए। पूर्वसचिव अधिकारी, भुसाल र जोशीलाई सरकारी जग्गा टिकिन्छा गुठीमा लगेर भूमाफियालाई दिनेसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा आरोपित बनाइएको छ । 

ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारी हाटकशमशेर राणा र हेमाद्री शमशेर राणा पनि प्रतिवादीको सूचीमा छन्। भूमाफियाहरू शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, मीनबहादुर गुरुङ जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुख्य योजनाकारका रूपमा राखिएको छ ।