कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
मलेसिया स्टार डोमेन प्रकरण

अलपत्र ३ सयमध्ये आधालाई रोजगारी

९१ जनालाई पानीजहाज र ५० लाई उत्पादनसँग सम्बन्धित कम्पनीले लगे, बाँकीलाई एक साताभित्र काम दिलाउन भिसाको म्याद प्रमाणीकरण गरिँदै
होम कार्की

काठमाडौँ — मलेसिया सरकारले तीन महिनादेखि कामविहीन भएका ३ सय जना नेपाली कामदारमध्ये १ सय ५० जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराएको छ । मलेसियाको श्रम विभाग (जेटीके) ले स्टार डोमेन रिसोर्सेस कम्पनीमा फसेका नेपालीमध्ये आधालाई मात्रै रोजगारी उपलब्ध गराएको हो । अझै १ सय ५० जनालाई रोजगारी दिन बाँकी छ ।

अलपत्र ३ सयमध्ये आधालाई रोजगारी

काम नपाएर अलपत्र नेपालीलाई नेपाली दूतावासको पहलकदमीपछि अर्को कम्पनीमा स्थानान्तरण गराउन सफल भएका छौं । ९१ जनालाई पानीजहाजसँग सम्बन्धित काम गर्ने कम्पनीमा पठाइएको छ । ५० जनालाई उत्पादनसँग सम्बन्धित कम्पनीले लिएर गएको छ,’ मलेसियाका लागि श्रम काउन्सिलर भोलानाथ गुरागाईंले भने, ‘बाँकीलाई एक साताभित्र अरू कम्पनीमा स्थानान्तरण गर्नका लागि भिसाको म्याद प्रमाणीकरण गर्ने काम भइरहेको छ ।’

मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत डिल्लीराज पौडेलले रद्द भइसकेको मागपत्र ब्युँताएपछि स्टार डोमेन रिसोर्सेस कम्पनीमा गएका तीन सय कामदार अलपत्र परेका थिए । क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासका श्रम काउन्सिलर दीपक ढकालले आधिकारिकता र रोजगारी दिन सक्ने हैसियत नभएको भन्दै मागपत्र रद्द गरिदिएका थिए । गत डिसेम्बर २१ मा ढकाल नेपाल फर्केपछि पौडेलले १३ जनवरीमा ६ वटा म्यानपावरमार्फत ५ सय ५५ जना कामदार ल्याउन पाउने गरी मागपत्र प्रमाणीकरण गरेका थिए । त्यही मागपत्रअनुसार गत फेब्रुअरीमा मलेसिया पुगेका ३ सय २ जना आइपुगेका कामदार अलपत्र परेका थिए ।

स्टार डोमेनले ओमेगा इन्टरनेसनल, मार्भोलस इम्प्लोइमेन्ट, जेपी ओभरसिज, नूर अपरचुनिटिज ओभरसिज, अनमोललाई सय/सय र गोल्डेन इगल म्यानपावरलाई ५५ जना ल्याउने गरी कोटा दिइएको थियो । जसमा सबैभन्दा बढी ओमेगाले ६७, मार्भोलसले ६५, जेपीले ५६, नूरले ४६, अनमोलले २२ र गोल्डेनले ४६ जना पठाएका थिए । त्यसमध्ये एक जना कामदार र भारर्भोलेसका सञ्चालक रिन्जी राईले होटलमा नै आत्महत्या गरे ।

ती कामदारले म्यानपावर कम्पनीहरूलाई २ लाख ८० हजारदेखि ३ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म तिरेका छन् । नेपाली व्यवसायी महेन्द्रजंग शाही र शंकरप्रसाद आचार्यले स्टार डोमेनको भिसा ६ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई बेचेका हुन् । शाही गैरआवासीय नेपाली संघ मलेसियाका पूर्वअध्यक्ष पनि हुन् । शाही र आचार्यसँग म्यानपावरहरूले प्रतिभिसा कतिमा खरिद गरेको भन्ने विषय भने खुलाएका छैनन् । मलेसियामा भिसा खरिदबिक्री गर्नु गैरकानुनी हो । दूतावासले गैरकानुनी ढंगले भिसा बिक्री गर्ने नेपाली एजेन्ट शाही र आचार्यलाई कारबाही गर्न मलेसिया सरकारसँग संवाद गरेको छैन । नेपाल र मलेसियाको श्रम सम्झौताअनुसार पनि भिसा बिक्री गर्न पाइँदैन । स्टार डोमेन, शाही, आचार्य र ६ वटा म्यानपावरबीच कमिसनको चलखेल हुँदा तीन सय जना कामदारले ९ करोड रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले यो विषयमा अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।

‘नेपाल र मलेसियाले शून्य लागतको सुनिश्चित गर्नुपर्छ । स्टार डोमेनको प्रकरणले कसरी नेपाली कामदारहरू चर्को शुल्क तिर्न बाध्य छन् भन्ने देखाउँछ,’ आप्रवासी कामदारको अवस्थामाथि अध्ययन गरिरहेको इक्विडेयम फाउन्डेसनका दक्षिण एसियाका निर्देशक रामेश्वर नेपालले भने, ‘यस्ता तथ्यहरू सार्वजनिक भएको अवस्थमा दुवै देशका सरकारले अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ ।’

कामदारले आफ्नो लागत उठाउन कम्तीमा ८ महिना लाग्ने देखिएको छ । ‘मैले मलेसिया आउनका लागि म्यानपावरलाई ३ लाख रुपैयाँ बुझाएँ । काठमाडौंमा बसेर प्रक्रिया थाल्दा अर्को एक लाख रुपैयाँ सकियो । मैले महिनाको ४५ हजार रुपैयाँ मात्रै पठाउन सकें भने पनि ऋण मात्रै तिर्न ८ महिना लाग्छ,’ उमेश यादवले भने, ‘यो तीन महिनासम्म घरमा एक सुको पठाउन पाएको छैन ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०८० ०८:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारी जग्गा र भवन राजनीतिक दल र तीनका भातृ संगठनले कब्जा गरेर बस्नुलाई के भन्नुहुन्छ ?