काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका सांसद उदय शमशेर जबराले आगामी आर्थिक वर्ष संसद् र संसदीय समितिका बैठकमा सहभागी भएको भत्ता नलिने घोषणा गरेका छन् । उनले अन्य सांसदहरूलाई पनि अर्थतन्त्र कमजोर रहेको अवस्थामा बैठक भत्ता नलिने घोषणा गर्दा राम्रो सन्देश जाने आग्रह गरेका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुने क्रममा सांसद जबराले अर्थतन्त्रमा आइपरेको समस्या समाधानमा जानुपर्ने बताए । उनले व्यापार घाटा बढेको र अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको अवस्थामा सांसदहरूले पनि केही योगदान दिनुपर्ने बताएका हुन् ।

'सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले पनि सरकारले के गर्छ, सरकारले कसो गर्छ भनेर निरीक्षण गर्ने हेर्ने आफ्नो ठाउँमा छ तर हाम्रो पनि जिम्मेवारी हुन्छ । त्यसैले यो अत्यन्तै अप्ठ्यारो आर्थिक परिस्थितिको समयमा हामीहरूले पनि केही न केही योगदान गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ,' उनले सांसदहरूलाई आग्रह गरे, 'हामीले विभिन्न बैठकमा संसद्मा भाग लिन्छौं । त्यसको भत्ता आउने गरेको छ । त्यसमा के गर्ने भन्ने पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी रहेको ठान्छु । केही समयका लागि नलिए पनि हुन्छ । यसले राम्रै म्यासेज जाला भन्ने लागेको छ । मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट आउने आर्थिक वर्षबाट बैठक भत्ता म लिँदैन भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु ।'

सरकारले फजुल खर्च कटौतीमा ध्यान दिनुपर्ने पनि सांसद जबराको सुझाव थियो । उनले बजेट निर्माण गर्ने क्रममा फजुल खर्च कटौतीमा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । 'आउने बजेटमा नीति तथा कार्यक्रममा अझै प्राथमिकीकरण गर्न जरुरी ठानेको छु । हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम आउँदाखेरि चालु र फजुल खर्चबारे केही कुरा आएको छ । सरकारले चालु र फजुल खर्चमा कटौती गर्ने भन्ने कुरा आएको छ । विभिन्न रिपोर्ट सरकारमा पुगेको छ र त्यो रिपोर्टहरूका आधारमा चालु खर्च, फजुल खर्च र वितरणमुखी खर्चहरूलाई घटाउन जरुरी छ,' उनले भने । फजुल खर्च कटौती एकैपटक भन्दा पनि चरणबद्ध रूपमा कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

त्यस्तै, सांसद जबराले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको तीन वर्षे कार्यकालमा दोब्बर भन्दा बढीले मुलुकको ऋण बढेको बताए । उनले भने, 'हिजो विपक्षी दलका नेताले लगभग २ घण्टा कुरा राख्नुभयो । सबै कुरा समेट्नुभयो । तीन वर्षमा आफ्नो कार्यकालमा भएका उपलब्धि पनि भन्नुभयो । तर एउटा उपलब्धि छुटाउनु भएछ, २०७४ फागुनमा नेपालको ऋण ८ खर्ब ४२ अरब थियो, त्यसको तीन वर्षपछि २०७८ असारमा त्यो ऋण बढेर १७ खर्ब ३७ अर्ब भएको छ । तीन वर्षमा नेपालको ऋण दोब्बरभन्दा बढी भएछ । त्यो उपलब्धि उहाँले यो सदनमा भन्न बिर्सनुभएछ ।'