रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद : उठेका प्रश्न र कानुनी प्रावधान- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद : उठेका प्रश्न र कानुनी प्रावधान

अमेरिकी नागरिकता त्यागेको दाबी गरेका रविले पुन: नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि नेपालको कानुनअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेका छन् कि छैनन् ?
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने चितवन-२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार छन् । उनीविरुद्ध नेपालको नागरिकता त्याग नगरेकाले उम्मेदवारी खारेजी गर्नुपर्ने भन्दै मंगलबार उजुरी परेको हो ।

उम्मेदवार लामिछानेविरुद्धमा राजकुमार पाण्डेले उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएको निर्वाचन आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले जानकारी गराएका छन् । उक्त उजुरी चितवन प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को कार्यालयलाई कारबाहीका लागि गइसकेको छ । अब उक्त कार्यालयले लामिछानेसँग जवाफ माग गर्नेछ ।

लामिछानेले बुधबार बिहानसम्म आफूलाई उजुरीबारे औपचारिक जानकारी नभएको उल्लेख गरेका छन् । पत्र आएपछि जवाफ दिने उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक लाइभमार्फत जानकारी गराएका छन् । लामिछानेले नागरिकताको विवाद सन् २०१८ मा नै सल्टिएको दाबी गरेका छन् । सोही आधारमा आफूले आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दामा सफाइ पाएको पनि उनको अर्को दाबी छ ।

तर, लामिछानेले नागरिकता विवाद सल्टाएको दाबी गरे पनि त्यो विवाद कसरी सल्टिएकोबारे केही उल्लेख गरेका छैनन् । यद्यपि, नेपालको प्रचलित नागरिकतासम्बन्धी कानुनहरूलाई हेर्दा उम्मेदवार लामिछानेमाथि केही प्रश्न उठेका छन् ।

नागरिकता विवादमा नसुल्झिएका प्रश्नहरू

पहिलो प्रश्न : उनले अमेरिकाको नागरिकता लिँदा नेपालको नागरिकता त्यागेका थिए कि थिएनन् ?

दोस्रो प्रश्न : के रविसँग अमेरिकाको नागरिकतासँगै नेपालको पनि नागरिकता थियो ? नेपालको कानुनअनुसार नेपाली नागरिकले दोहोरो नागरिकता लिन पाइन्छ कि पाइँदैन ?

तेस्रो प्रश्न : रविले बारम्बार आफूले अमेरिकाको नागरिकता त्यागेको बताउँदै आएका छन् तर अमेरिकी कानुनअनुसार उनले नागरिकता त्यागको प्रक्रिया पूरा गरेर प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन् कि छैनन् ?

र, चौथो प्रश्न : रविले पुन: नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि नेपालको कानुनअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेका छन् कि छैनन् ?

पहिलो प्रश्नको जवाफ रवि आफैंले दिएका छन् । उनले बुधबार गरेको फेसबुक लाइभमा स्पष्ट भनेका छन्, 'अमेरिकी नागरिकता लिए पनि नेपाली नागरिकता त्याग गरेको छैन । 'खाली मैले आफ्नो नागरिकता बुझाएर एनआरएन कार्ड लिन सकिन्थ्यो । त्यो मैले किन बुझाइन त्यो कुरा मैले स्पष्ट पारेको छँदैछु ।' त्यो कहाँ स्पष्ट पारेका छन् भन्ने फेसबुक लाइभमा खुलाएका छैनन् । चार वर्षअघि 'सीधा कुरा जनतासँग' कार्यक्रममा पनि आफूले नेपाली नागरिकता नत्यागी अमेरिकाको नागरिकता लिएको बताएका थिए ।

नागरिकता विवादबारे रवि लामिछानेले बुधबार गरेको फेसबुक लाइभः

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० (१)मा कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकता लिएमा नेपालको नागरिकता स्वतः खारेज हुने उल्लेख छ । 'नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुसी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन ।'

नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ ले विदेशी नागरिकता लिएर नेपालको नागरिकता त्याग गर्नेबारे नेपालका निकायलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 'कुनै नेपाली नागरिकले नेपालको नागरिकता त्याग्न चाहेमा निज नेपालभित्र बसेको भए सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष र विदेशमा बसेको भए सम्बन्धित नेपाली कूटनीतिक नियोगका अधिकारी मार्फत नागरिकताको सक्लल प्रमाणपत्र फिर्ता निवेदन दिनुपर्ने' व्यवस्था छ । त्यसपछि त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता खारेज भएको अभिलेख सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राख्ने व्यवस्था छ । तर, रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिए पनि नेपाली नागरिकता फिर्ता नगरेको र कानुनी प्रक्रियामा नै नगएको स्वीकारेका छन् ।

दोस्रो मुख्य प्रश्न हो, रवि लामिछानेले अमेरिकाको नागरिक रहिरहँदा नेपालको नागरिकता पनि लिएका थिए, नेपालको कानुनअनुसार नेपाली नागरिकले दोहोरो नागरिकता लिन पाइन्छ कि पाइँदैन ? नेपालको नागरिकता सम्बन्धि कानुनले कुनै पनि नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेको अवस्थामा नेपाली नागरिकता त्याग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नगरेको अवस्थामा पनि कायम नरहने कानुनी प्रावधान छ ।

तेस्रो प्रश्न, रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको बारम्बार दाबी गर्दै आएका छन् । त्यसअनुसार उनले प्रक्रिया सुरु गर्नका लागि आवश्यक दस्तुर २ हजार तीनसय ५० अमेरिकी डलर सन् २०१८ मा तिरेको रसिद पनि सार्वजनिक भएको छ । तर अमेरिकी नागरिकता त्यागको प्रक्रिया पुरा भयो कि भएन त्यसको प्रमाण सार्वजनिक गरेका छैनन् । अमेरिकी कानुनअनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकाको नागरिकता परित्याग गर्न चाहेको व्यक्तिले इमिग्रेसन एन्ड नेसन्यालिटी एक्टको सेक्सन ३४९ (ए)(५) तथा '७ फरेन अफियर्स म्यानुअल १२६०' अनुसारको प्रक्रिया पुरा गरेको हुनुपर्छ ।

लामिछानेले 'सीधा कुरा जनता'सँग कार्यक्रममा सार्वजनिक गरेको रसिद तथा अमेरिकी दूतावासले दिएको पत्रको स्क्रिनग्र्याब

अमेरिकी नागरिकता त्याग गर्न चाहेको व्यक्तिले त्यहाँको कानुनले तोकेको विभिन्न प्रकारका फारम भरेर आधिकारिक व्यक्तिको अगाडि नागरिकता त्याग गरेको शपथ लिनुपर्ने हुन्छ । नागरिकता त्याग्न चाहेको व्यक्तिलाई अमेरिकी अधिकारीले नागरिकता त्याग गर्दा आइपर्ने समस्याहरूका बारेमा सम्पूर्ण रूपमा जानकारीसमेत गराउँछन् । अमेरिकी नागरिकता त्याग गर्न चाहेमा सो व्यक्तिले आफू रहेको देशमा भएको अमेरिकी दूतावासका अधिकारी समक्ष निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था रहेको छ । यही व्यवस्थाअन्तर्गत उनले काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिएको दाबी गरेका छन् ।

यसका साथै, नागरिकता त्याग गर्न चाहेका व्यक्तिको विभिन्न चरणमा आधिकारिक निकायका अधिकारीले अन्तर्वार्ता समेत लिन्छन् । यस्तै नागरिकता त्यागपत्रमा दुईजना साक्षीले समेत सम्बद्ध अमेरिकी अधिकारीसमक्ष हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । त्यस्तो व्यक्तिले डीएस-४०८०, डीएस-४०८१, डीएस-४०७९ लगायतका फारम भरेर बुझाएपछि सबै प्रक्रिया पुरा भएमात्रै अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको मानिने '७ एफएएम १२६०' मा उल्लेख छ ।

साथै, नागरिकता त्याग गरेका व्यक्तिलाई सो प्रक्रियामा भरिएका र हस्ताक्षर गरिएका सबै कागजपत्रका साथै उनले नागरिकता त्याग गर्न दिएको निवेदन स्वीकृत भएको प्रमाणपत्र आधिकारिक ठेगानामा पठाइन्छ । यो सबै प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि नागरिकता त्याग गर्न चाहेका व्यक्तिले निश्चित रमकसमेत बुझाउनुपर्ने नियम छ ।

अमेरिकी कानुनअनुसार अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपनि त्यहाँ कानुनसम्मत रूपमा दर्ता भएका अभियोग र कर सम्बन्धी प्रावधानबाट भने त्यस्ता व्यक्तिले नागरिकता त्याग गरिसकेको अवस्थामा उन्मुक्ति पाउने अवस्था भने रहँदैन ।

अमेरिकी नागरिकता त्याग गर्दा पूरा गर्नुपर्ने बुँदागत प्रक्रिया ।

चौथो तथा गम्भीर प्रश्न हो, रवि लामिछानेले नयाँ नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि नेपालको कानुनअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेका छन् कि छैनन् ? कि पुरानै नागरिकताकै आधारमा निर्वाचन आयोगमा आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् ?

नेपालको कानुनअनुसार विदेशी नागरिकता लिएपछि नेपालको नागरिकता स्वतः खारेज हुन्छ । विदेशी नगारिकता त्याग गरेर पुनः नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा पनि निश्चित कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नेपर्ने प्रचलित कानुनको व्यवस्था छ । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ११ मा पुनः नेपाली नागरिकता कायम हुने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा भनिएको छ, 'कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ ।'

नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्ने थप कार्याविधि नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ मा छ । पुनः नेपाली नागरिकता कायम गर्ने कार्यविधिका दुई प्रक्रिया छन् । नियमावलीको नियम ११ (१)को व्यवस्था छ, 'नेपालको नागरिकता त्यागी विदेश गएको कुनै व्यक्तिले पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा विदेशको नागरिकता त्यागेको निस्सासहित निजलाई पहिले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने मन्त्रालय वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमक्ष अनुसूची ११ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ ।'

नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्त गर्ने ऐनको व्यवस्था र नियमावलीको कार्यविधि।

पुनः नेपाली नागरिकता पाउँ भनेर निवेदन परेपछि सम्बन्धित अधिकारीले नयाँ नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्ने उपनियम २ मा व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, 'निवेदन प्राप्त भएपछि अनुसूची १२ बमोजिमको ढाँचामा सूचना दर्ताको जानकारी दिई नियम ८ बमोजिमको अधिकारीले साविककै नागरिकताको विवरणसहितको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्नेछ ।' त्यसरी नागरिकता जारी गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कानुनले अधिकार दिएको छ ।

नेपाली नागरिकता पुनः कायम गरिपाउँ भनेर भर्नुपर्ने फाराम :

रवि लामिछानेले फेसबुक लाइभमा अदालतसहितका विभिन्न सरकारी निकायबाट नागरकिताको विषयमा सफाइ पाएको दाबी गरेका छन् । उनले २०७६ साउन २० मा आफ्ना पूर्वसहकर्मी शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दामा पनि नागरिकताकै आधारमा सफाइ पाएको दाबी गरेका छन् । आत्महत्या गर्नपूर्व पुडासैनीले रवि लामिछाने, युवराज कँडेल र अस्मिता कार्कीका कारण आफू आत्महत्या गर्न बाध्य भएको भनेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । जसको आधारमा रविलाई आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा लागेको थिए । उक्त प्रकरणमा रवि पक्राउ पनि परेका थिए र जिल्ला अदालत चितवनले उनलाई सफाइ दिएको थियो ।

रविले उक्त मुद्दामा सफाइ पाउनको आधार नागरिकता पनि रहेको दाबी गरेका छन् । 'चार वर्ष अगाडि नै वैधाानिक रूपमा सेटल गरिसकेको विषय हो । त्यसै, आधारमा अदालतका निर्णय छन् । ममाथि दुरुत्साहनको मुद्दा पर्दाखेरि त्यसै आधारमा विभिन्न ठाउँमा पुगेका छौं । त्यसै आधारमा मैले सफाइ पाएको छु । त्यसै आधारमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुगेको छु,' उनले भनेका छन् । तर चितवन जिल्ला अदालतमा रवि लामिछानेलगायत माथिको दुरुत्साहनको मुद्दा फैसला गर्ने तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश हेमन्त रावलले दिएको आदेशमा रवि लामिछानेको नागरिकताबारे केही उल्लेख गरिएको छैन । २०७६ भदौ ९ गते जारी १३ पन्ने आदेशमा रविको नागरिकतासम्बन्धी कुनै पनि विषय उल्लेख छैन ।

रविको नागरिकताको विवाद २०७५ सालमा पनि आएको थियो । त्यतिबेला लामिछानेले आफूले 'अमेरिकी राहदानी, अमेरिकी नागरिकता र अमेरिकी राष्ट्रियता फिर्ता बुझाएको' दाबी गरेका थिए । उनले आफ्नो 'सीधा कुरा जनतासँग' कार्यक्रममा पनि आफूले अमेरिकी पासपोर्ट फिर्ता गरेको बताएका थिए ।

प्रकाशित : कार्तिक ३०, २०७९ १४:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

साक्षरता घोषित गाउँका मतदाता भन्छन्- ‘भोट कसरी हाल्ने थाहा छैन’

धुलिखेलबाट ३५ किलोमिटर दूरीमा रहेको भुम्लुको नौले गाउँका महिलाको साक्षरता स्थिति कमजोर देखिन्छ । जवकि, भुम्लुलाई २०७६ सालमा नै साक्षर गाउँपालिका घोषणा गरिएको थियो । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ काभ्रेको तथ्यांक अनुसार गाउँपालिकाको कुल जनसंख्यामध्ये ९५.०५ प्रतिशत साक्षर छन् ।
ज्योति श्रेष्ठ

काभ्रे — काभ्रेको भुम्लु गाउँपालिका वडा नं १० स्थित नौले गाउँका टोल, बस्ती र घरका छानामा विभिन्न दलका प्रचार सामग्री देखिन्छन् । दलका कार्यकर्ता र प्रचार सामग्री पुगेको उक्त गाउँमा मतदाता शिक्षा भने पुग्न सकेको छैन । यहाँका अधिकांश महिलाहरूलाई मतदान गर्ने मिति बाहेक निर्वाचनबारे अरू जानकारी नै छैन ।

नौले गाउँकी ६० वर्षीया हरिमाया मझिनीलाई चुनावबारे महिलाले चासो राख्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ । त्यसकारण पनि उनलाई मतदान मिति बाहेक अरु जानकारी छैन । कृषि कर्म, वस्तुभाउको स्याहारसुसार र चुलोचौकोको चटारोले उनलाई चुनावको बारेमा जान्ने फुर्सद पनि मिल्दैन । घरको छानोमा सिउरिएको दलको झण्डासम्म पनि उनको नजर पुगेको छैन ।

‘४ गते भोट हाल्नुपर्छ भन्ने मात्रै थाहा छ, अरु त के जान्नु र हामी नपढेको मान्छे, हामीलाई कामको मात्रै चिन्ता छ,’ उनले भनिन्, ‘भोट हाल्न पहिले त घरकाले पनि सिकाउँथे, गाउँमै सिकाउन पनि आउँथे तर अहिले कोही पनि आएका छैनन् ।’ स्थानीय २८ वर्षीया सीता माझीलाई आफू नपढेकै कारण चुनावको बारेमा जानकारी नभएको भन्ने लागेको छ । ‘हामी खेतीपाती गर्नेलाई के थाहा हुनु र चुनावमा के हुन्छ, कसो हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘भोट हाल्ने दिन थाहा छ, त्यो दिनसम्म भोट कसरी हाल्ने भनेर नि सिकाउलान् नि त ।’

स्थानीय ३५ वर्षीया रीता माझी राजनीतिक दलको चुनाव चिह्नसँग मात्रै परिचित छिन् । त्यसबाहेक उनलाई निर्वाचन र मतदानको प्रक्रिया बारेमा जानकारी छैन । ‘पहिलेदेखि नै घरपरिवारले मतको बारेमा सिकाउनुहुन्थ्यो, कसलाई मत दिने भन्ने नि थाहा छ,’ उनले भनिन्, ‘तर कसरी गर्ने, प्रक्रिया के हो भन्ने बारेमा चाहिँ थाहा छैन ।’ अघिल्लो निर्वाचनको मतदान प्रक्रियाबारे ७० वर्षीया सीता माझीलाई अधुरो सम्झना छ । ‘पहिला दुई ठाउँमा भोट हालेको थियो, त्यति बेला त सिकाइदिनुभएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘अब अहिले त केही थाहा छैन, अहिलेसम्म सिकाउन कोही आउनुभएको पनि छैन, कहाँ र कसरी हाल्ने केही जानकारी छैन ।’

घरायसी काममा मात्रै सरोकार राख्ने नौले गाउँका अधिकांश महिलालाई राजनीतिक कुरामा चासो राख्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ । चुनाव पनि राजनीतिसँग जोडिएकाले उनीहरूले यस विषयको जानकारी लिन समय खर्चिँदैनन् । स्थानीय सीता माझीका अनुसार चुनाव र राजनीतिको बारेमा त ‘लोग्ने मान्छे’लाई मात्र थाहा हुने कुरा हो । ‘यो बारेमा घरका ठूलाबडालाई थाहा छ, छोराहरूलाई थाहा छ, उनीहरू बाहिर–बाहिर हिँड्छन्,’ उनले भनिन्, ‘ हामी बूढाबूढी मान्छे हिँड्न पनि सक्दैनौं, बाहिर हिँडे पो थाहा हुने हो, हामीलाई त भोट हाल्ने मात्र थाहा छ ।’

निर्वाचन प्रचारका लागि नौले गाउँमा पुग्ने दलका कार्यकर्ताहरूलाई नौले गाउँका महिलाहरूले नेता मान्छन् । वास्तवमा नेता को हो ? उनीहरूले चिनेका छैनन् । आफूले कसलाई मतदान गर्ने हो, आफ्नो क्षेत्रको उम्मेदवार को हो भन्ने पनि उनीहरूले बुझेका छैनन् । स्थानीय ४५ वर्षीया मैयाँ माझीको घर छेउमा दलको प्रचार सामग्री राखिएको छ । दलको सामग्री त पुग्यो, तर त्यहाँ न त मत माग्न उम्मेदवार नै पुग्यो, न त मतदाता शिक्षा नै पुगेको छ ।

मैयाँले गाउँमा प्रचारका समाग्री बोकेर आएका कार्यकर्ता बाहेक निर्वाचन मतदाता शिक्षाका कर्मचारी (स्वयंसेविका) र उम्मेदवार कसैलाई भेटिकी छैनन् । ‘यो गाउँमा न भोट माग्न नै आएका छन्, न त भोट हाल्न सिकाउन नै आएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘गाउँमा नेता आए पनि नआए पनि हामी काम गरेर खानेको दुःख सधैं जस्ताको त्यस्तै छ, दुःख नगरे पाखुरा नचलाई, खान पाइँदैन, हाम्रो लागि कसैले केही गर्दिने होइन ।’

निर्वाचन आयोगले समयमै र प्रभावकारी रूपमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्दा आगामी निर्वाचनमा पनि मत बदर प्रतिशत बढ्ने जोखिम देखिएको छ । निर्वाचन आयोगले मतादता शिक्षा कार्यक्रमको जिम्मेवारी स्थानीय तहका स्वास्थ्य स्वंयसेवकहरूलाई दिएको छ । निर्वाचन मिति नजिकिँदै गर्दा पनि स्वंयसेवकहरू मतदाता शिक्षा कार्यक्रम लिएर मतदाता समक्ष पुग्न सकेका छैनन् । जहाँ पुगेका छन्, त्यहाँ मतदातालाई मतदान प्रक्रियाबारेमा बुझाउन सकेका छैनन् ।

मतदाता शिक्षा कार्यक्रम लिएर स्वंसेवक नौले गाउँ पुगे पनि उनीहरूले मतदातालाई भेट्न नसकेको भुम्लु गाउँपालिकाका निर्वाचन सम्पर्क व्यक्ति प्रेम कुमार पुरीले बताए । उनका अनुसार त्यहाँका मतदाता आफ्नै काममा मात्रै चासो राख्ने र भेटिएकाले पनि मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छा नदेखाएकाले सो स्थानमा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको देखिएको हो ।

४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि मतदाताहरूले हालेको मतदान बदर नहोस् भनेर जिल्लाका १ सय ३५ वटा वडामा महिला स्वास्थ्य स्वंयसेवकहरूले घरघरमा पुगेर मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काभ्रेका प्रमुख उमेश राईले बताए । उनका अनुसार निर्वाचन आयोगको निर्देशिका अनुसार मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनको आवश्यक साधन स्रोत र जनशक्तिको व्यस्थापन सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

काभ्रे जिल्लालाई २०७६ सालमै साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको छ । तर जिल्ला सदरमुकाम धुलिखेलबाट ३५ किलोमिटर दूरीमा रहेको भुम्लुको नौले गाउँका महिलाको साक्षरता स्थिति कमजोर देखिन्छ । त्यसो त भुम्लुलाई पनि २०७६ मंसिर १३ गते नै साक्षर गाउँपालिका घोषणा गरिएको थियो । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ काभ्रेको तथ्यांक अनुसार भुम्लु गाउँपालिकाको कुल जनसंख्यामध्ये ९५.०५ प्रतिशत साक्षर छन् ।

धेरै गाउँपालिका साक्षर भनेर घोषणा गरिए पनि व्यवहारमा महिलाहरू अझै पनि साक्षर हुन नसकेको महिला अधिकारकर्मी कृष्ण प्यारी नकर्मी बताउँछिन् । उनका अनुसार मतदान गर्ने मतदाताको आफ्नो अधिकार भए पनि धेरै ठाउँमा महिलाहरू आफू साक्षर नभएकै कारण परिवारको साहयता लिनुपरेको अवस्था छ । उनीहरू आफैले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । ‘महिलाहरू शिक्षित भएकै छैनन्, साक्षरता प्रतिशत कागजमा नै सीमित छ, महिला सशक्तिकरणका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘कागजी रुपमा भन्दा पनि व्यवहारमै साक्षर क्षेत्र घोषणा गराउनुपर्छ, जसका लागि सरकारले सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई बढि प्राथमकितामा राख्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : कार्तिक ३०, २०७९ १४:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×