रवि लामिछानेविरुद्ध निर्वाचन कार्यालयमा उजुरी

उम्मेदवार लामिछानेले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पनि नेपालको नागरिकता त्याग नगरेकाले उम्मेदवारी खारेजी गर्नुपर्ने भन्दै उजुरी परेको हो । उम्मेदवार लामिछानेको विरुद्धमा राजकुमार पाण्डेले उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएको निर्वाचन आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले जानकारी दिए ।

आयोगका उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेले उम्मेदवार लामिछानेविरुद्धको उजुरीपछि कानुनी व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ चितवनको निर्वाचन क्षेत्रलाई पत्राचार गरेको पनि बताए ।

निर्वाचन अधिकृतले सम्बन्धित व्यक्तिबाट स्पष्टीकरण प्राप्त गरेर आयोगमा पठाइसकेपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्ने पनि बताएका थिए । यसैबीच, उनले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण विरुद्ध परेको बहुविवाहको उजुरी तथ्यपरक नदेखिएकाले तामेलीमा राख्नेगरी आयोगबाट निर्णय भएको जानकारी दिए ।

यस्तै निर्वाचन विवाद निरुपण सम्बन्धमा आयोगमा अहिलेसम्म परेका ६ वटा उजुरीमा २ वटा फर्स्योट भइसकेको आयोगले जनाएको छ । ललितपुर ३ की उम्मेदवार तोषिमा कार्की, प्रतिनिधिसभा सदस्य दोलखाका उम्मेदवार बालकृष्ण शिवाकोटी, प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवार सन्तोषकुमार मेहता, प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ रेवतराज पुरीविरुद्ध उजुरी परेको आयोगले बताएको छ ।

उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेले भने, ‘अहिलेसम्म निर्वाचन विवाद निरुपण सम्बन्धमा ६ वटा उजुरीहरु प्राप्त भएका छन् । त्यसमा दुईवटा फर्स्योट भइसकेका छन् । जसमध्ये संगीता बटाजूले प्रतिनिधिसभा सदस्य ललितपुर ३ की उम्मेदवार तोषिमा कार्की अयोग्य हुनुहुन्छ भनेर उजुरी गर्नुभयो । त्यो आयोगबाट फर्स्योट भएर निर्णय भइसकेको छ र त्यो सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन

रहेको अवस्था छ । पुष्कर अधिकारीले प्रतिनिधिसभा सदस्य दोलखाका उम्मेदवार बालकृष्ण शिवाकोटी अयोग्य भएको कारणले उहाँको उम्मेदवारी खारेज गरी पाउँ भनेर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी गर्नुभयो, त्यसमा पनि आयोगले फर्स्योट गरिसकेको अवस्था छ । उहाँको उम्मेदवारी कायम रहनेगरी आयोगले निर्णय गरेको छ । नागरिक समाज सुनसरीले प्रदेश सभा सदस्य उम्मेदवार सन्तोषकुमार मेहता सुनसरी क्षेत्र नम्बर ४ को २ मा प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उहाँले सुनसरी जिल्ला अदालतबाट बहुविवाह मुद्दाले उहाँलाई २ वर्ष कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिबाना गरेको, त्यो फैसला उच्च अदालत मोरङ विराटनगरले सुरु सदर गरी २ वर्ष कैद र १५ हजार जरिबाना गर्नेगरी फैसला गरेको अवस्था हुँदा उसको उजुरी खारेजको उजुरी परेको छ ।'

निर्वाचन आयोग आचारसंहिता लागू गरेपछि आयोगमा हालसम्म निर्वाचन आचारसंहीता उल्लंघनका १२१ वटा उजुरी परेका छन् । जसमध्ये ११ वटा उजुरी फर्स्योट भइसकेका छन् भने ११० वटा उजुरी फर्स्योट गर्न बाँकी रहेको बताइएको छ ।