नेपाली शासक झुकेर एसपीपी सम्झौता गर्छन् कि भन्ने आशंका छ : महरा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेपाली शासक झुकेर एसपीपी सम्झौता गर्छन् कि भन्ने आशंका छ : महरा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता कृष्णबहादुर महराले नेपाली शासक झुकेर स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौता गर्नसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । 

सोमबार काठमाडौंमा भएको ३१ औँ किसान संघर्ष दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै नेता महराले यस्तो बताएका हुन् । सरकार, प्रतिपक्ष र विभिन्न राजनीतिक दलहरुले एसपीपी राष्ट्रहितविपरीत भनेपछि तत्कालका लागि सम्झौता रोकिए पनि शासक वर्ग झुकेर सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनसक्ने आशंका गर्दै महराले आम नागरिक सचेत रहनुपर्ने बताएका हुन् ।

नेता महराले भित्रभित्रै सम्झौता गर्ने र ४/५ महिनाको अन्तरालपछि कुरा सेलाउँदै जाँदा कुरा बाहिरिनसक्ने बताए । उनले यो सम्झौताका लागि एमसीसीले ढोका खोलेको र एमसीसीसँग जोडिएको आईपीएसको अर्को रूपमा एसपीपीले नेपालमा स्थान पाएको उल्लेख गरे । नेता महराले साम्राज्यवादको नियन्त्रणमा देश जानसक्नेतर्फ पनि आशंका उब्जिएको समेत बताए ।

उनले भने, ‘एसपीपीको सन्दर्भमा केही समय त टरिसक्यो । सरकारले बोल्यो हामी गर्दैनौँ । प्रतिपक्षले बोल्यो यो राष्ट्रहितविरुद्ध छ । सबै पार्टीहरुले बोले केही संसदमा भएका र संसद बाहिर रहेका पार्टीहरुले पनि भने । एसपीपी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनताको विपरीत छ भन्ने कुरा भएपछि यो तत्काल सम्झौता रोकियो । तर मलाई शंका छ । कतै नेपाली शासकहरु झुक्ने त होइनन् । फेरि झुकेर भित्रभित्र सम्झौता गर्ने होइनन् ? यही कुरा ४/५ महिनापछि अब सेलाएपछि सिद्धियो सिद्धियो भन्ने बेलामा गर्ने त होइनन् भन्ने शंका छ । तर त्यो आशंका मेटियोस् । अहिले सबै पार्टी एसपीपीको विरुद्धमा छन् ।'

पूर्वसभामुखसमेत रहेका महराले देशको राज्यसत्ता साम्राज्यवादको नियन्त्रणमा जानसक्ने आशंका व्यक्त गर्दै सबै नागरिकहरु तत्काल राष्ट्रिय स्वाधिनताको आन्दोलनमा होमिनुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : असार ६, २०७९ १६:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वार्षिक साढे ३ खर्बको खाद्यवस्तु आयात गरेर देश बनाउन सकिँदैन : अर्थमन्त्री

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषिप्रधान देशले वार्षिक साढे ३ खर्बको खाद्यवस्तु आयात गरेर देश बनाउन नसक्ने बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले देशमा साढे ३ खर्बको खाद्यवस्तु आयात गरेर देश बनाउन नसकिने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम देशको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने गरेर आएको दाबी गरे । मन्त्री शर्माले सरकारी कार्यालयहरुमा विदेशी आयातित वस्तुभन्दा देशभित्र नै उत्पादन भएको वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने नीति आएको बताए ।

प्रकाशित : असार ६, २०७९ १६:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×