भिजिट भिसाको विभेदकारी प्रावधान हटाउन माग
काठमाडौँ — विभिन्न राजनीतिक दलसम्बद्ध महिला सांसदले भिजिट भिसामा जाने महिलाका लागि छुट्टै प्रावधान राखेर भिजिट भिसासम्बन्धी निर्देशिका बनाउनुपर्ने छानबिन समितिको सिफारिस सच्याउन माग गरेका छन् ।
भिजिट भिसाको आवरणमा हुने अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण, विदेशमा भिजिट भिसामा गएर अलपत्र परेका मानिसको उद्धारलगायत विषयमा सुझाव तथा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले महिलाका लागि थप प्रावधान समेटेर प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । प्रतिवेदनमा महिलालाई केन्द्रित गरेर राखिएका विषय संविधानप्रदत्त समानताको हकविपरीत रहेको भन्दै सांसदहरू महालक्ष्मी (डीना) उपाध्याय, रंगमती शाही, विन्दा पाण्डे, विमला राई पौडेल र बिना श्रेष्ठले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई भेटेर संविधानविपरीतका सिफारिस सच्याउन माग गरेका हुन् ।
यस्तै नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न पनि सांसदहरूले गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । गृह मन्त्रालयका सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वको ७ सदस्यीय समितिले भिजिट भिसासा विदेश जाने सर्वसाधारणका लागि कडा प्रावधान समेटेर निर्देशिका/कार्यविधि ल्याउन सिफारिस गरेको थियो । महिलाका लागि गन्तव्य मुलुक वा अंग्रेजी भाषाको सामान्य ज्ञान, दस जोड दुई अध्ययन, भ्रमणमा बोलाउने व्यक्ति कम्तीमा २ वर्ष विदेशमा बसेको हुनुपर्ने, विदेशमा जाने महिलाका लागि नाताप्रमाण खुल्ने कागजातलगायत अतिरिक्त सर्त समावेश गर्न सिफारिस गरेपछि महिला सांसदले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
- गृहमन्त्री खाँणसँग महिला सांसदको माग- 'नागरिकता विधेयक अगाडि बढाइदिनुस्'
- विमानस्थल सुरक्षा सुदृढ पार्न सिफारिस