गृहमन्त्री खाँणसँग महिला सांसदको माग- 'नागरिकता विधेयक अगाडि बढाइदिनुस्'

यस क्रममा उनीहरूले नागरिकता, भिजिट भिसासम्बन्धी रिपोर्ट लगायत विषयमा माग राख्दै सम्बोधन गरिदिन आग्रह गरेका थिए । सांसदहरूको तर्फबाट एमाले सांसद पाण्डेले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाको समितिबाट संसद्‍मा गइसकेकाले पारित गर्ने अवस्था निर्माण गर्न आग्रह गरेकी थिइन् ।

नागरिकता विधेयक अन्तर्गत वैवाहिक अंगिकृतबाहेकका विषयमा सहमति बनेकाले पास गरेर कानुन बनाउँदा उपयुक्त हुने उनको तर्क थियो । नागरिकता सम्बन्धी विषयले उमेर पुगेकाहरूलाई पनि बैंक खाता खोल्न, विद्यालयमा भर्ना गर्न र रोजगारीका लागि आवेदन दिन पनि समस्या भएको महिला माननीयहरूले औंल्याएका थिए ।

यस्तै भिजिट भिसा र यसबाट सिर्जित समस्या तथा समाधानका उपाय सम्बन्धमा सिफारिस गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमा संविधानसँग बाझिने विषय समेटिएको भन्दै सच्याउन माननीयहरूले आग्रह गरेका थिए ।

यस्तै अभिनेता पल शाह बलात्कार प्रकरणमा पीडित बालिकामाथि बढी प्रहार गर्ने काम भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न पनि पहल गरिदिन उनीहरूको आग्रह थियो ।

यसवाहेक महिलाको मौलिक हक समेटिएको संविधानको धारा–३८ अनुरुप समावेशी र समानुपातिक आधारमा स्थानीय तह निर्वाचनमा कम्तीमा ५० प्रतिशत उम्मेदवारी दिने व्यवस्था दलहरूबाट हुनुपर्ने पनि उनीहरूको माग थियो ।

नेतृहरूले स्थानीय तह निर्वाचनमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने साथै म्यादी प्रहरी र निर्वाचन गराउने कर्मचारी पनि ५० प्रतिशत खटाउन माग गरेका थिए ।

भेटको क्रममा कांग्रेस सहमहामन्त्री उपाध्यायले अपराधमा ‘लिंग’ जोडिन नहुने भन्दै सचेत गराउन आग्रह गरिन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलालाई पालिकाका उपप्रमुखमा मात्र होइन प्रमुखमा पनि निश्चित कोटा छुट्टयाउनु पर्ने बताइन् । वडा अध्यक्षहरूमा महिलाको संख्या कम रहेको भन्दै बढाउने पहल पनि सरकारबाटै हुनु पर्ने उनको माग थियो । गृहमन्त्री खाँणले जवाफको रुपमा महिला माननीयहरूले उठाएका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।