दाहालको दोहोरो नीति

आइतबार कान्तिपुरमा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा एमसीसीको डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्याक्ट अपरेसन्सकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले सेप्टेम्बर २९ (असोज १३) मा नै देउवा र दाहालको पत्र पाएको जानकारी दिएकी थिइन् । प्रतिबद्धताका लागि नेताहरूलाई धन्यवाद दिँदै उनीहरूले दिएको समय अर्थात् फेब्रुअरी २८ (फागुन १६) भित्रै अनुमोदन गर्न आग्रह गर्दै एमसीसीले शुक्रबार (माघ २१) मा जवाफ पठाएको पनि उनले बताएकी थिइन् । दुवै पत्र आइतबार सार्वजनिक भएका छन् जसमा सुमारले भनेजस्तै दुई नेताले सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

देउवा र दाहालले एमसीसीलाई लेखेको पत्रमा सम्झौताका कुनै पनि बुँदामा असहमति व्यक्त भएको छैन । ‘देशको आर्थिक विकासका लागि एमसीसी अनुदान स्वीकार गर्ने नेपाल सरकारको चाहनाप्रति हामी तपाईंलाई विश्वस्त बनाउन चाहन्छौं,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘तर, संसद्को बहुमतबाट सम्झौता पारित गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न हामीलाई चार–पाँच महिना लाग्नेछ ।’

‘एमसीसी सम्झौतामा संशोधन सम्भव छैन’

सम्झौताबारे ‘नेपाली जनतामा देखिएका भ्रम र असमझदारी चिर्न’ सरकारी स्रोत तथा संयन्त्रबाट जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि नेताहरूले व्यक्त गरेका छन् । ‘यसका लागि सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट वास्तविक सूचना प्रसार गरिनेछ,’ उनीहरूले भनेका छन् ।

एमसीए नेपाललाई सूचना तथा प्रविधिका बाँकी काम पूरा गर्न प्रोत्साहित गर्ने र त्यसका आधारमा सम्झौता शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता पनि उनीहरूले पत्रमा गरेका छन् । ‘अनुमोदनका लागि सम्झौता संसद्मा छिटोभन्दा छिटो प्रस्तुत गर्न सभामुखलाई संयुक्त रूपमा आग्रह गरिनेछ’ पत्रमा छ ।

एमसीसी सम्झौताकै सन्दर्भमा सुमारले भदौ २४ देखि २७ सम्म नेपाल भ्रमण गरेकी थिइन् । दुई सातापछि असोज १३ मा प्रधानमन्त्री देउवासँग एउटै पत्रमा हस्ताक्षर गरेर दाहालले एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरेका थिए । एमसीसीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महमुद बाहले शुक्रबार जवाफ पठाएका छन् । पत्रमा नेताद्वयको आग्रहलाई एमसीसीले सम्मान गरेको स्मरण गराउँदै अब आफ्नै प्रतिबद्धताको सम्मान गर्न उनीहरूलाई सचेत गराएका छन् ।

'एमसीसीको निरन्तरता नेपालको ‘सार्वभौम रोजाइ’ हो’

यो बीचमा प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी सम्झौता अविलम्ब पारित गर्न प्रतिबद्ध देखिएका छन्, तर मूलतः माओवादी असहमतिका कारण उनी अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । दाहालले गठबन्धनका बैठकमा संशोधनबिना सम्झौता अनुमोदन हुन नसक्ने अडान लिँदै आएका छन् । उनले पुस दोस्रो साता सम्पन्न पार्टी महाधिवेशनबाट समेत एमसीसी सम्झौता परिमार्जनबिना अनुमोदन गर्न नसकिने दस्ताबेज पारित गराएका छन् ।

^{प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सेप्टेम्बर २९ मा एमसीसीका अध्यक्षलाई पठाएको पत्र}

दाहालको दोहोरो नीतिले व्यक्तिगत रूपमा उनलाई मात्र होइन, समग्रमा नेपाली नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई क्षति पुर्‍याएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ । विश्लेषक हरि शर्मा अध्यक्ष दाहाल पूर्वप्रधानमन्त्री पनि भएको र उनले गरेको वाचा र व्यवहारले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई नै कसरी असर गर्छ भन्ने प्रश्न उठेको मान्छन् । ‘दुवै नेताले पत्र लेखेका छन् । तर प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्मा अघि बढाउन खोज्दा दाहालले संसद्भित्र र बाहिरबाट अवरोध गरिरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिग्रन नदिन प्रधानमन्त्रीले विकल्प रोज्नुपर्छ ।’

दाहालको शैलीमा प्रधानमन्त्री देउवा मौन बस्नु अस्वाभाविक हुने शर्माको भनाइ छ । ‘दाहालको झूटले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपाल एक किसिमले बदनाम भएको छ । तर, प्रधानमन्त्री देउवा पनि यो झूट चिर्न अग्रसर नहुनु गलत हो । किनकि नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध ७ दशकभन्दा लामो हो । यस्ता विषयले देशको छविलाई कस्तो असर पार्छ भन्ने मुख्य विषय हो,’ उनले भने ।

राजनीतिकशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल दाहालले देखाएको यस्तो व्यवहारमा टिप्पणीसमेत गर्न नसकिने मान्छन् । ‘राजनीति गर्ने मान्छे एउटै तर्कमा दौडनुपर्छ भन्ने छैन । तर यसमा कुनै पनि तर्क देखिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रा नेताहरूमा दोहोरो चरित्र र दोहोरो धन्दा छ ।’ पछिल्लो प्रकरणले नेताहरू साँच्चै आफैंमा एउटा स्वस्थ सोचमा त छन् भन्ने प्रश्न जागेको पनि उनले बताए ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेखबहादुर थापा पनि एमसीसीको समग्र प्रक्रियाले नेपाललाई नै उदांगो बनाएको भन्दै दुःख व्यक्त गर्छन् । ‘पहिला सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने, त्यसपछि फाइदा बेफाइदाका विषयमा विश्लेषण गर्ने अनौठो अभ्यास देखियो, यसले हाम्रो शासकीय संयन्त्रलाई उदांगो पारेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘परराष्ट्र सम्बन्धमा अपरिपक्वता मात्र होइन, विश्वासको अभाव देखिएको छ ।’ पूर्वराजदूत समेत रहेका थापाले माओवादी अध्यक्ष दाहालको व्यवहारले समस्या थपेको बताए । भने, ‘यो धब्बा पखाल्न अब ठूलै चुनौती थपिएको छ ।’

कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराई एमसीसीबाट उच्च प्रतिबद्धता खोजेर देउवा र दाहालले पत्र लेखेको हुन सक्ने मान्छन् । ‘तर, कूटनीतिक रूपमा यसरी चिठी पठाएपछि अनुमोदन नगर्दा नेपालको विश्वसनीयता सकिन्छ । नेपालको कूटनीतिक विश्वसनीयतामा ठूलो क्षति भइसक्यो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसकारण अब यसलाई यता वा उता भनेर लम्ब्याउनु हुँदैन । निर्णय गरिहाल्नुपर्छ ।’

अध्यक्ष दाहालको सचिवालयले भने आइतबार बेलुकी विज्ञप्ति जारी गर्दै गठबन्धन तथा सरकारको रक्षाका लागि पत्र लेखेको जनाएको छ । ‘एमसीसी मुख्यालयलाई प्रधानमन्त्री र हाम्रो पार्टीका अध्यक्षका तर्फबाट लेखिएको पत्र र त्यसबारे राजनीतिक वृत्त तथा जनस्तरमा गरिएका टिप्पणी, क्रिया र प्रतिक्रियाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रतिगमनलाई परास्त गरी भर्खरै गठबन्धन सरकार निर्माण भएको समयमा प्रधानमन्त्रीमाथि एमसीसी पारित गर्नैपर्ने दबाब भएकाले राष्ट्रिय हित तथा गठबन्धन र सरकारको रक्षाका लागि उक्त पत्र लेखिएको थियो ।’

कूटनीतिक पत्रलाई गलत रूपमा व्याख्या गरिएको टिप्पणी गर्दै विज्ञप्तिमा एमसीसी सम्झौता परिमार्जनबिना पारित नहुने पार्टीको अडान यथावत् रहेको उल्लेख छ । ‘यो परियोजना परिमार्जनबिना पारित गर्नॅ हुँदैन भन्नेमा हाम्रो पार्टी दृढ छ,’ दाहालको सचिवालयले भनेको छ, ‘एमसीसीका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुने र त्यसका लागि सरकारलाई केही समय आवश्यक हुने भनेर पत्रमा लेखिएको हो, तर पार्टीले गरेको कूटनीतिक पहललाई गलत रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।’

दाहालका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै उक्त पत्राचार आफ्ना अध्यक्षको व्यक्तिगत फाइदाका निम्ति नभई मुलुकको हितका लागि भएको दाबी गरे । ‘सबै विषयलाई नकारात्मक मान्ने हाम्रो नजरियाका कारण समस्या उब्जेका हुन् । त्यसमा पनि प्रतिपक्षमा बस्ने साथीहरूलाई मसला भएको होला । तर यो काम सकारात्मक कोणबाट भएको हो,’ उनले भने ।

सम्बन्धित समाचारहरू :

• ‘प्रधानमन्त्री र माओवादी अध्यक्षले अनुमोदन गर्ने पत्र नै दिनुभएको छ’
• ‘यथास्थितिमा एमसीसी स्वीकार गर्न मिल्दैन’