१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

ललिता निवास प्रकरण : पक्राउ पुर्जी २२० विरुद्ध, समातिए दुई जना मात्रै

पक्राउ नपरेकालाई फरार सूचीमा राखेर प्रतिवेदन बुझाउने सीआईबीको तयारी, राजनीतिक व्यक्तिलाई भने चोख्याउने प्रपञ्च
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पुस ६ यता २ सय २० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएकामा दुई जना मात्रै पक्राउ परेका छन् ।

ललिता निवास प्रकरण : पक्राउ पुर्जी २२० विरुद्ध, समातिए दुई जना मात्रै

जग्गा हडप्ने कार्यमा संलग्न देखिएका कर्मचारी, बिचौलिया, भूमाफिया र तत्कालीन भोगाधिकारीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अदालतबाट पुर्जी लिएकामा हालसम्म भूमाफिया किटान गरिएका रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवी मात्रै समातिएका हुन् । भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल भने त्यही प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएपछि पक्राउ परेर पहिलेदेखि नै कारागारमा छन् ।

सीआईबीले हालै पक्राउ परेका सुवेदी दम्पती र पहिलेदेखि डिल्लीबजार कारागारमा रहेका ढकालसँग बयान लिइरहेको छ । अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतको आदेशपछि ढकाल पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका थिए । उनीविरुद्ध समेत सीआईबीले पक्राउ पुर्जी लिएको छ । कारागारबाटै झिकाएर ढकालसँग बयान लिइरहेको सीआईबीले जनाएको छ । सुवेदी दम्पती पुस ६ मा ताहाचलबाट समातिएका हुन् ।

२०४९ सालमा गृह मन्त्रालय मातहतको समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको करिब १ सय १३ रोपनी जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेरका हकदारले मालपोत र भूमिसुधारका कर्मचारी तथा भूमाफियाको सेटिङमा आफ्नो बनाएका थिए । उक्त कसुरमा संलग्न ४० जनाविरुद्ध सीआईबीको अनुसन्धानका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको स्रोतले जनाएको छ । उक्त कसुरमा संलग्न डिल्लीबजार मालपोतका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजासहितलाई सीआईबीले फरार सूचीमा राखेको छ । समरजंग कम्पनीको १२ आना जग्गा २०६२ मा राणा परिवारले लाने क्रममा संलग्न १५ जनाविरुद्ध पनि पुर्जी जारी गरिएको छ ।

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशको निवास विस्तार गर्ने क्रममा समरजंग कम्पनीको जग्गा २०६६/६७ मा नक्कली मोहीलाई दिएको कसुरमा मालपोतदेखि मन्त्रालयका कर्मचारी र भूमाफियासहित ८० जनाविरुद्ध पुर्जी काटिएको छ । यसैगरी २०६९ मा करिब ५ रोपनी सरकारी जग्गा टिकिन्छा गुठीका नाममा नामसारी गरी नक्कली मोहीलाई दिने निर्णयमा संलग्न ८५ जनाविरुद्ध पुर्जी जारी भएको स्रोतले बतायो ।

पक्राउ पुर्जी जारी गरिएका आरोपितको विवरण गोप्य राखिएको छ । सीआईबीले पुर्जी जारी भएका सबैको खोजी भइरहेको जनाएको छ । सीआईबी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) धीरजप्रताप सिंहले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको उल्लेख गर्दै केही दिनभित्रै प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालमा बुझाइने बताए । ‘हिनामिनाका मुख्य योजनाकार रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवीसँग बयान लिइरहेका छौं । कारागारमै रहेका अर्का योजनाकारको पनि बयान लिइरहेका छौं । अरू व्यक्तिविरुद्ध पक्राउ पुर्जी लिएर खोजबिन भइरहेको छ,’ सिंहले भने । गएको तीन वर्षमा भने सीआईबीले आरोपितसँग बयान लिएर कागज गराउँदै छाड्ने गरेको थियो ।

सीआईबी स्रोतले अनुसन्धान टुंगोमा पुर्‍याउने बेला थुप्रै आरोपित फरार भए पनि यथेष्ट प्रमाण जुटाइसकेको जनाएको छ । ‘यसअघि नै उनीहरूसँग बयान/कागज गराइसकेका छौं । भागेर अनुसन्धानका तथ्य र प्रमाणलाई खासै असर गर्दैन,’ स्रोतले भन्यो ।

पक्राउ नपरेकालाई फरार सूचीमा राखेर रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने सीआईबीको तयारी छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले पुस २७ भित्रै मुद्दा अदालतमा दर्ता गरिसक्नुपर्ने कानुनी हदम्याद छ ।

पक्राउ पुर्जी जारी गरिएकामध्ये अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यात सम्पर्कविहीन भइसकेको स्रोतले जनाएको छ । अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा पनि उनी प्रतिवादी छन् । उक्त मुद्दामा उनी धरौटीमा छुटेका हुन् । बस्न्यात २०६६/६७ ताका बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तारका क्रममा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव थिए । उनकै योजनामा कागजात तयार पारी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट भूमाफियाले नक्कली मोहीको विवरण देखाएर जग्गा हत्याएका थिए ।

सीआईबीले करिब ३ वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानमा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको जग्गामध्ये करिब १ सय ४३ रोपनी हडपिएको निष्कर्ष छ । त्यसबाहेक केही जग्गा सार्वजनिक बाटो र गृह मन्त्रालयमातहतको समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको छ । हडपिएकोमध्ये करिब १ सय २६ रोपनी जग्गा भूमाफिया, तत्कालीन भोगाधिकारी र भूमाफियाबाट खरिद गरेर विभिन्न व्यक्तिका नाममा छ ।

यस प्रकरणमा सीआईबीले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २७६ बमोजिम किर्तेमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । २०२२ सालमा सुवर्णशमशेरको परिवारलाई मुआब्जा दिएर सरकारले ललिता निवासको करिब २ सय ९९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । त्यसपछि सो जग्गा समरजंग कम्पनीका नाममा संरक्षण र रेखदेखमा राखिएको थियो । २०४६ सालको परिवर्तनसँगै कर्मचारी र राजनीतिक व्यक्तिलाई प्रभाव र प्रलोभनमा पारेर भूमाफिया र तत्कालीन भोगाधिकारीले जग्गा गैरकानुनी रूपमा हडपेका थिए ।

कान्तिपुरलाई प्राप्त विवरणअनुसार ललिता निवास क्याम्पमध्ये प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश निवास तथा हाल राष्ट्र बैंकले चर्चेको जग्गाका अलावा २०३६ कात्तिक २३ मा सरकारले सुवर्णशमशेरका छोरा कनकशमशेरलाई बिक्री गरेको ८ रोपनी र कुमार बस्नेत, दामोदर उपाध्याय र पविता देवीलाई २०२७ सालमा ‘बक्सिस’ दिइएको ४ रोपनीबाहेक बाँकी सबै जग्गा व्यक्तिका नाममा गइसकेको छ । जसमध्ये करिब १ सय १३ रोपनी जग्गा २०४९ कात्तिक २५, पुस २२ र २३ मा राणा परिवारले आफ्नो बनाएका थिए ।

जग्गा गैरकानुनी रूपमा राणा परिवारलाई सुम्पन किर्ते कागजात बनाएर निर्णय गरेबापत करिब २३ रोपनी जग्गा कर्मचारी र बिचौलियाले घूसबापत लिएका थिए । त्यस कसुरमा गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिवसमेत रहेका निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह पनि मुछिएका छन् । किर्ते कागजात बनाएर सरकारी जग्गा राणा परिवारलाई सुम्पन सघाएबापत शाहले पत्नी उर्मिलाका नाममा ५ रोपनी जग्गा घूस लिएका थिए ।

त्यस्तै २०४९ मा छुटेको १२ आना जग्गा २०६२ जेठ ३ मा राणा परिवारको एक सदस्यका नाममा हालसाविक गरी दर्ता गरिएको थियो । विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने क्रममा भूमाफियाले मोही खडा गरी समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको करिब १५ रोपनी जग्गा सट्टाभर्नाबापत लिएका थिए । २०६६ चैत २९ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम मालपोत कार्यालयले २०६७ मंसिर १६, पुस १२ र चैत १४ मा मालपोतबाट १७ जनालाई मोही कायम गरिदिएको थियो ।

भूमाफियाकै सेटिङमा २०६९ असोज १८ मा मन्त्रिपरिषद् बैठक र मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमार्फत निर्णय गराएर समरजंग कम्पनीको करिब ५ रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर बाँडिएको थियो । यी सबै कसुरमा मालपोतका खरिदारदेखि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसम्मको संलग्नता देखिएको छ । तर, किर्तेमा अनुसन्धान टुंगोमा पुग्नै लाग्दा कर्मचारी, भूमाफिया र तत्कालीन भोगाधिकारीलाई मात्रै प्रतिवादी बनाएर राजनीतिक व्यक्तिलाई चोख्याउने प्रपञ्च गरिएको छ ।

कुन कसुरमा कतिलाई पक्राउ पुर्जी ?

  • ११३ रोपनी सुवर्णशमशेरका हकदारका नाममा दर्ता (२०४९)– ४० जना
  • १२ आना राणा परिवारलाई हालसाविक कायम (२०६२)– १५ जना
  • २८ रोपनी प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशको निवास विस्तार गर्ने क्रममा मोहीलाई दर्ता (२०६६/६७)– ८० जना
  • ५ रोपनी टिकिन्छा गुठीलाई नामसारी गरी नक्कली मोहीलाई दर्ता (२०६९)– ८५ जना

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : पुस १७, २०७८ ०८:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?