भीम रावलले दिए अध्यक्षमा उम्मेदवारी- समाचार - कान्तिपुर समाचार
एमाले महाधिवेशन

भीम रावलले दिए अध्यक्षमा उम्मेदवारी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — केपी शर्मा ओलीलाई निर्विकल्प अध्यक्ष बनाउन खोजिए पनि भीम रावलले त्यसमा असहमति राख्दै अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका छन् । रावलले सोमबार बिहान अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।

रावलको प्रस्तावकमा महादेव बजगाईं र समर्थकमा दूधकला विष्ट रहेका छन् । बजगाईं कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाका मेयर हुन् भने विष्ट एमाले अछामकी नेता हुन् ।

ओलीले नेतृत्व चयनमा सर्वसम्मतिको प्रयास भन्दै सूची पेस गरे पनि रावल र घनश्याम भूसालले भने आपत्ति जनाएका थिए ।

अध्यक्ष ओलीले आइतबार मध्यरातसम्म सहमतिको कोसिस गरे पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भन्दा बाहिर गएर भएको निर्णयमा आफ्नो असहमति रहने भन्दै रावलले विधि र प्रक्रियाको कुरा उठाएपछि ओलीको सर्वसम्मत बन्ने प्रयासमा धक्का लागेको हो । सोमबार बिहान मनोनयन दर्ताको कार्यक्रम चलिरहेको छ ।

अब अध्यक्ष ओलीले प्रस्ताव गरेको पदमा संख्या भन्दा बढी उम्मेदवार परे ती पदहरूमा चुनाव हुन्छ । नेता घनश्याम भूसाल पनि सहमतिको प्रस्तावमा समेटिएका छैनन् । त्यसैले उनले पनि उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका छन् । त्यसैले उपाध्यक्ष पदमा पनि निर्वाचन हुन्छ । केन्द्रीय सदस्यहरूमा पनि धेरै आकांक्षीको नाम छुटेको छ । त्यसैले ती पदमा पनि निर्वाचन हुने सम्भावना छ ।

एमालेको १० औं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा सर्वसम्मतिका लागि भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ईश्वर पोखरेल र महासचिवमा शंकर पोखरेललाई प्रस्ताव गरिएको छ । पार्टीभित्र भीम रावल, घनश्याम भुसाल लगायतका नेताहरूको विरोधकाबीच अध्यक्ष ओलीले दिनभरको होमवर्कपछि प्रस्ताव ल्याएका हुन् । इश्वर पोखरेल एमालेको दुई कार्यकाल महासचिव भएका थिए । शंकर पोखरेल यसअघिको महाधिवेशनमा उपमहासचिवमा हारेका थिए । एमाले सचिव भइसकेका छन् । उनी लुम्बनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री पनि हुन्

प्रस्ताव अनुसार ६ जना उपाध्यक्षमा युवराज ज्ञवाली अष्टलक्ष्मी शाक्य सुरेन्द्र पाण्डे रामबहादुर थापा विष्णु पौडेल र सुवास नेम्वाङ छन् । त्यस्तै ३ जना उपमहासचिवमा प्रदीप ज्ञवाली,पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र विष्णु रिमाल लाई प्रस्ताव गरिएको छ । सात जना सचिवमा टोपबहादुर रायमाझी, छविलाल विश्वकर्मा,लेखराज भट्ट, रघुवीर महासेठ, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट र पद्मा अर्याल छन् ।

सहमतिका लागि ल्याएको प्रस्तावमा पूर्व माओवादी पक्षका रामबाहादुर थापा उपाध्यक्ष सहित टोपबहादुर र लेखराज गरी ३ जना परेका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सुवासचन्द्र नेम्बाङ र ईश्वर पोखरेल र महासचिवमा विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेलमध्ये कसलाई बनाउने भन्नेबारे गलफत्ती परेको थियो । दुवैजना ओलीका विश्वासपात्र भएकाले उनीहरूमध्ये पौडेल उपाध्यक्षमा र पोखरेल महासचिवमा बस्न तयार भएका हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७८ ०८:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

झन्‌झन् गहिरिँदो महँगीको जरो

राजनीतिक दलहरूले गैरराजनीतिक, गैरसामाजिक र गैरसांस्कृतिक रबैया सुधारेनन् भने बढ्दो मुद्रास्फीतिका कारण निकट भविष्यमा देखा पर्ने आक्रोशको आगोमा उनीहरूको अस्तित्व पनि खतरामा पर्न सक्ने कटुसत्यलाई नकार्न सकिन्न ।
हरि रोका

हरेक वर्ष दसैंमा महँगी बढ्ने गर्छ । तर यसपालिको दसैंमा बढेको महँगीले सामान्य जनताको झन् धेरै ढाड सेक्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंसिर लागेपछि देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिबारे नयाँ तथ्यांक प्रकाशित गरेको छ ।

२०७७ असोजका तुलनामा २०७८ असोजमा घ्यू तथा तेलमा ३१.६८ प्रतिशत, माछा तथा मासुमा ११.९३ प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडीमा १०.१२ प्रतिशत, सुर्तीजन्य वस्तु र गैरमदिराजन्य पेय पदार्थमा ९.६३ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको छ । यद्यपि चामल, मकै तथा पीठो (गहुँ, जौ, कोदो) जस्ता मुख्य खाद्यान्नको दाम कति प्रतिशतले अकासियो भन्नेबारे भने त्यसमा उल्लेख छैन । पोहोरका तुलनामा सबै मुख्य खाद्य सामग्रीको भाउ औसत २० प्रतिशतभन्दा बढी भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

कोरोना महामारीका नाममा लकडाउन गरेयता अकासिएको तरकारीको भाउ तल ओर्लिंदै ओर्लिएन । एलपी ग्यास र पेट्रोलियमको भाउ एक वर्षदेखि बढेको बढ्यै छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यवृद्धिका कारण मात्र होइन, इन्डियन आयल निगमलाई एकल साहूका रूपमा स्थापित गरेपछि भारतमा महँगिँदा स्वाभाविक रूपमा त्यसको चाप पनि नेपालले ग्राहकका हिसाबले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमाथि आन्तरिक रूपमा करमाथि कर थोपरेपछि मूल्य नबढ्ने कुरै भएन । पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्नुको अर्थ हो— सामान ढुवानी खर्च स्वतः बढ्नु । त्यसै पनि सार्वजनिक यातायातमा २८ प्रतिशतले भाडावृद्धि भइसकेकै छ । यसर्थ आगामी दिनहरूमा उपभोग्य सामग्रीको भाउ अझै अकासिने देखिन्छ ।

यद्यपि २०७८ को असोजमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.२४ प्रतिशतले मात्र बढेको देखाइएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ३.७९ प्रतिशत थियो । समीक्षा अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ३.६३ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ४.७२ प्रतिशत भएको छ । समीक्षा महिनामा मुद्रास्फीति काठमाडौं उपत्यकामा ३.४८ प्रतिशत, तराईमा ४.०१ प्रतिशत, पहाडमा ५.६८ प्रतिशत र हिमालमा ३.१२ प्रतिशत थियो । तर भारतमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि सेप्टेम्बरमा ४.३५ प्रतिशत रहेकामा अक्टोबरमा ४.४८ प्रतिशत भएको जनाइएको छ । उक्त अवधि (२०७८ असोज) मा नेपालमा थोक मुद्रास्फीति ३.८३ प्रतिशत थियो ।

अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ८.२६ प्रतिशत थियो, जबकि भारतमा गत सेप्टेम्बरमा मुद्रास्फीति दर १०.६६ रहेकामा अक्टोबरमा बढेर १२.५४ पुगेको थियो । भारतमा मुख्य खाद्यान्नको उपभोक्ता मूल्य सरदर १७ प्रतिशत अनि दलहन र तेलहनको मूल्य ३० प्रतिशतले बढेको छ (दी इकोनोमिक टाइम्स, १८ नोभेम्बर २०२१) । भारतसँग आयातमा अत्यधिक निर्भर रहेको नेपालमा यत्रो विघ्न थोक मुद्रास्फीतिमा भिन्नता कसरी भन्ने जिज्ञासा उठ्ने मात्र होइन, मुद्रास्फीति गणनामाथिकै विश्वसनीयतामा पनि प्रश्नचिह्न लाग्न सक्छ ।

महँगी किन बढ्छ ?

सामान्यतया उपभोग्य वस्तुको मूल्य बजार आपूर्ति र मागका शक्तिहरूले निर्धारण गर्छन् । उदाहरणका लागि, धान धेर फल्यो भने बजारमा चामलको आपूर्ति तुलनात्मक रूपमा बढी हुन्छ । ठीक उल्टो विविध कारणले धान कम फल्यो भने चामलको दाम बजारमा अकासिन्छ । एउटा निश्चित समयमा अर्थतन्त्रमा एउटा तहसम्म मूल्यवृद्धि हुनुलाई मुद्रास्फीति भनिन्छ । राष्ट्र बैंकले माथिको गणना उपभोक्ता मूल्य सूचक (कन्जुमर प्राइस इन्डेक्स) र उत्पादक मूल्य सूचक (प्रोड्युसर प्राइस इन्डेक्स) मार्फत गरेको हो । मुद्रास्फीतिको गणना गरिँदा फगत मूल्य कसरी वृद्धि हुँदै छ भनेर मात्र हेरिँदैन, वस्तुको मूल्यदर कुन प्रतिशतमा वा कुन दरमा भइरहेछ भनेर पनि हेरिन्छ । मुद्रास्फीतिको अवधारणा अर्थशास्त्रमा मात्र होइन, वास्तविक जीवनमा पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ किनकि यसले आम मानिसको क्रय क्षमतामा कसरी प्रभाव परिरहेको हुन्छ भन्ने बोध गराउँछ ।

सिद्धान्ततः मुद्रास्फीति र वस्तु तथा सेवाको मूल्य परिवर्तनको झलक पूरै अर्थतन्त्रको मूल्यवृद्धिमा देख्न पाइन्छ । त्यो मुद्रास्फीति मुख्यतः चारवटा कारणले देखा पर्छ— (१) मुद्राको आपूर्ति धेर हुँदा, (२) वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति कमजोर हुँदा, (३) नगद वा मुद्राको माग ओरालो लाग्दा र (४) वस्तु तथा सेवाको माग अकासिँदा । मुद्रास्फीतिका यी चारवटै कारण आन्तरिक र बाह्य परिस्थितिले गर्दा देखिने हुन् । बाह्य कारण भन्नासाथ विश्वव्यापी मुद्रास्फीति भन्ने बुझ्नुपर्छ । जस्तो— भारतमा हुने मूल्यवृद्धिले नेपाल प्रभावित नभइरहन सक्तैन । किनभने कुल व्यापार र आयातको दुईतिहाइभन्दा बढी कारोबार भारतसँगै हुने गरेको छ । त्यसैले भारतको मुद्रास्फीतिको प्रभाव नेपालमा पर्नु अस्वाभाविक हुँदैन । मुद्रास्फीतिमा बाह्य प्रभाव कम गर्नका लागि आफ्नो मुलुकमा सामान उत्पादन मात्र भएर पुग्दैन, वस्तु तथा सेवा गुणस्तरीय हुनुका साथै बाह्य उत्पादनभन्दा सस्तो हुनु पनि जरुरी हुन्छ ।

जनताको क्रय क्षमता अत्यधिक बढ्यो भने बढेको मागबमोजिम आपूर्ति गर्न भ्याई–नभ्याई हुन्छ । त्यसले गर्दा अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा भाउ बढ्छ । धेरै पैसा खर्चिंदा पनि थोरै वस्तु प्राप्त हुन्छ । अर्कातर्फ, यस्तो आपूर्ति कम हुनुमा प्राकृतिक कारणहरू पनि जिम्मेवार हुन्छन् । बाढी, पहिरो, डुबान, कटान तथा असिनापानीका कारण बाली नष्ट हुँदा पनि खाद्यान्नको अभाव खड्किन्छ । कम उत्पादन हुनुको अर्थ महँगी बढ्नु हो । मूल्यवृद्धि उत्पादन लागत बढ्नाले पनि हुन्छ । उत्पादनका साधनहरू (मुख्यतः जमिन, श्रम, पुँजी, व्यवस्थापन) मध्ये कुनै एकको अभाव हुँदा वा महँगिँदा वा साधनहरूबीच सन्तुलन नमिल्दा वा बदलिँदो परिस्थितिअनुरूप नीतिगत वा संरचनागत परिवर्तन नगरिँदा उत्पादनमा असाध्य ठूलो गिरावट आउँछ ।

उदाहरणका लागि, नेपालको कृषि तथा उद्योग क्षेत्रको उत्पादन संकट र त्यसले निम्त्याएको महँगीलार्ई लिन सकिन्छ । मुद्रास्फीति बढ्नुको अर्को कारण सत्ताको आडमा सजिलोसँग भएको भ्रष्टाचारजन्य आय–आर्जन हो । सत्तारूढ राजनीतिक दल, त्यसका आसेपासे, सफेदपोश कर्मचारी तथा नीतिनिर्माताहरूले नीतिगत तथा कार्यान्वयनगत भ्रष्टाचार, कालोबजारी र तस्करीमार्फत आर्जन गरेको धेरै धन राजनीतिक सहयोगमा अनेक उपायमार्फत शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) गरेर आर्थिक बजारमा ल्याउने सुविधा भयो भने मौद्रिक बजारमा अनावश्यक तरलता वृद्धि हुन्छ ।सरकार आफैं अपराधीकरणमा सामेल हुँदा यस्तो सारा धन्दा विस्तार हुँदै जान्छ ।

मुद्रास्फीति समष्टिगत अर्थतन्त्र (म्याक्रोइकोनोमिक्स) को समस्या हो । यसको अर्थ अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा यसले असर पार्छ । सन् १९६० तथा ७० को दशकमा ‘स्ट्यागफ्ल्यासन’ शब्द चर्चित हुन पुग्यो । त्यो बेला औद्योगिक राष्ट्रहरूमा अत्यधिक मुद्रास्फीति भएपछि आर्थिक वृद्धि अवरुद्ध हुन पुगेको थियो । नेपालका सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने, अर्थतन्त्रमा समस्या कोरोना महामारी भित्रिनुभन्दा अगावै प्रत्यक्ष रूपमा देखा परिसकेको थियो । त्यतिखेरका तथ्यांकहरूले खुद्रा मूल्यको सीमा पार भएको देखाएका थिए । महामारी सुरु भएपछि वस्तु तथा सेवा उपभोगको मागमा कमी आए पनि मुद्रास्फीतिको चाप रहिरह्यो । खास गरी सहज आपूर्ति सञ्जालमा सकस परेपछि स्थानीय स्तरको उत्पादन बजारमा सहज आपूर्ति हुन पाएन । यसले गर्दा मुख्य खाद्यान्न, ग्यास र पेट्रोलियम तथा सागसब्जी र दलहन तथा खाने तेलको दाम अकासियो । दोस्रो असर स्वास्थ्य क्षेत्रमा औषधि र उपचारका सन्दर्भमा देखा पर्‍यो ।

महामारीबारे कहालीलाग्दो तस्बिर उजागर गरेर तत्कालीन सरकार र सम्बन्धित बिचौलियाहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बृहत् परिमाणको कृत्रिम अभाव सृजना गरे । भनिरहनुपर्दैन, खाद्यान्न र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विस्तार हुन पुगेको मुद्रास्फीतिको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा आम नेपालीको जीवन पद्धतिमा पर्‍यो । यसले आम जनजीवनमा स्वास्थ्यसम्बन्धी विकराल समस्या पैदा भयो । मानिसहरू सडकपेटीमा भोकले मरेका भेटिए । कसैले बालबच्चासहित आत्महत्या पनि गरे । आम परिवारका लागि दुई छाकको के कुरा, एक छाक खानसम्म धौ–धौ पर्‍यो ।

बालबालिकाको शिक्षाका लागि कष्टकर सम्झौता गर्न अभिभावकहरू बाध्य भए । कोरोना महामारी अलि होलो भए पनि आम नेपालीले अझै कष्टकर जीवन व्यतीत गर्नुपरिरहेको छ । किनभने मुद्रास्फीति घट्दो हैन, बढ्दो छ । मुद्रास्फीति बढ्दा आम रूपमा गरिबी झेलिरहेका मानिसहरूले आधारभूत ठानिएका वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न सक्ने सम्भावना रहँदैन । खास गरी त्यस्ता मानिसहरूले जसको आय आर्जन निश्चित हुन्छ, उत्पादनका साधनहरूमाथि पर्याप्त पहुँच हुँदैन अनि आन्तरिक र बाह्य बजारमा रोजगारीको गुन्जायस रहन्न ।

मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा राज्य र राजनीतिको भूमिका

माथि उल्लेख गरिएझैं, धेरैवटा समष्टिगत अर्थतन्त्र र नीतिगत अवयवहरूले मुद्रास्फीतिलाई प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् । यसबाट पर्ने जोखिम पनि एक्लाएक्लै अवयवको सुधार वा नियन्त्रणबाट सम्भव हुँदैन । मुद्रास्फीतिलाई सहज र आम मानिसले धान्न सक्ने बनाउनका लागि एकीकृत प्रस्ताव आवश्यक पर्छ । एकीकृत प्रस्ताव निर्माण गर्न वास्तविक तथा वित्तीय नीतिहरू तय गरिनुपर्ने हुन्छ । आम जनताप्रतिको दायित्व बुझ्ने राज्यले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न चाहँदा उसले दुई किसिमका साधन प्रयोग गर्न सक्छ— वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति ।

वित्तीय नीतिमार्फत राज्यले रोजगारीको माहोल बनाउन खर्च गर्ने आँट गर्नुपर्छ । उक्त खर्च जगेडा गर्न कर प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक पर्छ । यसको अर्थ राज्यद्वारा गरिने खर्च र कर प्रणालीबीच तादात्म्य आवश्यक हुन्छ । जस्तो— कस्तो परियोजना तयार छ! त्यो परियोजना खोज तथा अनुसन्धानमा आधारित छ कि छैन! त्यसमा कसरी र कति खर्च गर्ने! खर्च गर्ने संस्थागत क्षमता (मानव संसाधन तथा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार) छ कि छैन! त्यस परियोजनाले कति आर्थिक उपार्जन गर्छ वा रोजगारी कति उत्पादन गर्छ! पुँजीगत खर्च, पुँजीनिर्माण तथा रोजगारीको अनुपात सरदर कति हुन्छ भन्ने विषय वित्तीय नीतिमार्फत तय गरिन्छन् ।

राज्यले अख्तियार गर्ने वित्तीय नीतिले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा व्यक्तिगत खर्च, पुँजीगत खर्च, मुद्रा विनिमय दर र ब्याजदर आदिलाई प्रभाव पार्ने हुन्छ जसलाई मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गरिन्छ । खर्च कटौती गर्ने नवउदारवादी समष्टिगत नीति (अस्टेरिटी ड्रिभन म्याक्रो इकोनोमिक पोलिसी) ले नेपालमा मात्रै होइन, संसारभर हाल वृद्धि भएको मुद्रास्फीतिको कहर रोक्न सक्दैन । त्यसैले राज्यले कम्तीमा किन्सद्वारा प्रतिपादित मिश्रित अर्थतन्त्रलाई आधार बनाएर वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिलाई अघि बढाउनुको विकल्प देखिँदैन ।

बहुराष्ट्रिय निगमहरूले हाँकेको भूमण्डलीकरणले आम नागरिकलाई खास गरी श्रमजीवी जनतालाई (जीविकोपार्जनमुखी किसान र ज्यालादारी मजदुर) आफ्नो वित्तीय शक्तिको बलमा सम्पत्ति र आय आर्जनवाट वञ्चित गराउँदै लग्यो । राज्यलाई फगत क्रेता बनाइयो । राज्यका पार्टपुर्जाहरू कमजोर बनाइए । यसले गर्दा देशभित्रै पुँजी निर्माणमा सहभागिता जनाउने अर्थात् अल्पकालीन र दीर्घकालीन रोजगारी बढाउने उद्यमहरूको विकास हुन सकेन ।

कृषि, उद्योग, पूर्वाधार विकास, पर्यटनजस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा ह्रास आउँदा ‘डच डिजिज’ निम्तियो र अत्यधिक परनिर्भरता बढ्यो । भुक्तानी सन्तुलन धान्न सस्तो शारीरिक श्रम निर्यातलाई बढावा दिइयो । जुनसुकै नाममा गरिने श्रमिक निर्यातको यो धन्दा निरुत्साहित गर्दै मुलुकभित्रै रोजगारी सृजना गर्नु आवश्यक छ । यसको अर्थ राज्यको भूमिका बढाउन दशकौंदेखि असफल साबित भएको नवउदारवादी नीति उल्टाउन जरुरीे छ, ताकि पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता, उत्पादन र रोजगारीसँगसँगै बढ्न सकून्, जहाँ आम श्रमजीवीको न्यूनतम मागको सुनुवाइको वातावरण बनोस् र आम मानिको जीवनस्तर उकास्न सम्भव होस् ।

गरिबी निवारण रणनीतिको रटान लगाउन थालिएको दशकौं भइसकेको छ । झारा टार्न ल्याइएका यी रणनीतिहरू सफल भएनन् । किनकि यी सबै रणनीति यथार्थ अनुसन्धान र जनताका वास्तविक आवश्यकतामा आधारित थिएनन् । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रबाट राज्यले हात झिकेर, रोजगारमूलक औद्योगिकीकरणमा राज्यको भूमिका हटाएर, अझै दुईतिहाइ श्रमिक शक्ति अल्झिएको कृषि क्षेत्रलाई दिइँदै आएका सुविधाहरू कटौती गरेर अनि सदियौंदेखिको राज्यको आर्थिक–सामाजिक संरचनालाई यथावत् राखेर कहीँकतै गरिबी निवारण भएको छैन र नेपालमा पनि हुन्थेन, भएन ।

लगभग चार दशकको अनुभवअनुसार, राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व लिनैपर्छ । गरिबी मापनको पुरानो परिपाटी त्यागेर नयाँ व्यवस्थापन गर्दै सामाजिक कल्याणका कार्यक्रमहरू तय गर्नैपर्छ । त्यसो गर्न करको दायरा फराकिलो पार्ने नाममा जनताको ढाड सेक्ने गरी अप्रत्यक्ष कर थोपर्ने मात्र होइन, धनी उद्योगी–व्यापारी र बहुराष्ट्रिय निगमहरूलाई पोस्ने कर राजस्व नीति खारेज गरेर प्रगतिशील कर प्रणाली विकास गर्नैपर्छ ।

महामारीबाट आक्रान्त अर्थतन्त्रमा नयाँ ढंगले पुनर्ताजगी ल्याउन सबैभन्दा पहिला गरिबी र आर्थिक असुरक्षामा रहेका जनताको यथार्थ गणना आवश्यक हुन्छ । उनीहरूका लागि आधारभूत आवश्यकताको जोहो गरिदिनु जरुरी छ । आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना अनि तिनलाई सम्बोधन गर्न नयाँ संस्थागत संरचना आवश्यक पर्छ ।

मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्ने योजनाको सफलता राजनीतिका वाहक शक्तिहरूले आफूलाई कसरी संस्थागत गर्छन् भन्नेमा भर पर्छ । नेपालमा प्रत्येक पटक गरिने आम निर्वाचन होस् या प्रदेश र स्थानीय निर्वाचन, ती सम्पन्न भइरहँदा महँगी अचाक्ली बढ्छ । लाग्छ, निर्वाचन मुद्रास्फीति बढाउनलाई गरिन्छ । अब त पार्टीहरूले सम्पन्न गर्ने महाधिवेशनपछि पनि मुद्रास्फीति बढ्ने संकेतहरू देखा पर्न थालेका छन् ।

किनकि महाधिवेशनहरूमा पर्याप्त मात्रामा फजुल खर्च बढ्छ र त्यसको स्रोत सार्वजनिक गरिन्न । यस्ता खर्चहरूको स्रोत भ्रष्टाचार, वैदेशिक सहयोगका नाममा गरिने सम्पत्ति शुद्धीकरण हो भनी अनुमान लगाउन कसैलाई पनि गाह्रो पर्दैन । सामान्य जनतालाई प्रभावित पार्न गरिने तडकभडकले जनताका पक्षमा सुधारका कार्यक्रम तय गर्न र महँगी घटाउन सघाउँदैनन् । दलहरूले गैरराजनीतिक, गैरसामाजिक र गैरसांस्कृतिक रबैया सुधारेनन् भने बढ्दो मुद्रास्फीतिका कारण निकट भविष्यमा देखा पर्ने आक्रोशको आगोमा उनीहरूको अस्तित्व पनि खतरामा पर्न सक्ने कटुसत्यलाई नकार्न सकिन्न ।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७८ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×