भित्रिन थाले अफगान ‘शरणार्थी’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भित्रिन थाले अफगान ‘शरणार्थी’

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — उपचारको निहुँमा आफ्नो मुलुक छाडेर भारत आइपुगेका ७ अफगान नागरिक सुनौली–बेलहिया नाका हुँदै काठमाडौं आइपुगेका छन् । अफगानिस्तानमा तालिवानले सत्ता कब्जा गरेयता डराएर मुलुक छाड्नेहरू विभिन्न देश पुगे पनि शरणार्थी बनेर समूहगत रूपमा नेपाल भित्रिएको यो पहिलो पटक हो ।


कुनै पनि मुलुकबाट प्रवेशाज्ञा नलिएकाहरूले वैधानिक रूपमा नेपाल प्रवेश पाउँदैनन् । तर भैरहवा हुँदै भित्रिएका अफगान नागरिकका बारेमा न सीमा क्षेत्रको सुरक्षा संयन्त्रले थाहा पायो, न त काठमाडौं आउन्जेलमा सरकारले । सजिलै नेपाल भित्रिएर राजधानी नै आइपुगेका उनीहरू सुरक्षित बस्न पाएका छन् । राष्ट्रसंघको नेपालस्थित शरणार्थीसम्बन्धी उच्च आयोगको कार्यालयले उनीहरूका लागि आवश्यक कागजात र बसोबासको प्रबन्ध गरिदिइसकेको छ ।

यसअघि काँकडभिट्टाबाट ठूलो समूहमा बर्मेली रोहिंग्या शरणार्थीलाई मानव तस्करले काठमाडौं ल्याएको थियो । अध्यागमन र सुरक्षा प्रशासनले त्यसको सुइँकोसम्म पाएका थिएनन् । अहिले त्यसैगरी अफगान शरणार्थी बेलहियाबाट भित्रिएका हुन् । तालिवान सत्तामा आएपछि अफगान शरणार्थी नेपाल छिर्न सक्ने भन्दै सुरक्षा विज्ञहरूले सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा जाँच कडा पार्न र भारत हुँदै आउने तेस्रो मुलुकका नागरिकमाथि निगरानी बढाउन सुझाव दिएका थिए । सीमा क्षेत्रमा तैनाथ अध्यागमन, सीमा प्रशासन, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका संयन्त्रको लापरबाहीले अफगान ‘शरणार्थी’ भारतको बाटो हुँदै भित्रिएका हुन् ।

स्रोतका अनुसार कात्तिक ३ मा सुनौलीबाट बेलहिया नाका हुँदै मोहम्मद जामराई स्तानिकजाई, उनकी श्रीमती नाजिफा स्तानिकजाई, २ छोरी नुरुल हाया स्तानिकजाई, मिसबाह जैनाव स्तानिकजाई र छोरा मोहम्मद रायन स्तानिकजाई काठमाडौं आएका हुन् । त्यसअघि २ जना अफगानिस्तानी पनि बेलहिया हुँदै हुलिया बदलेर नेपाल छिरेको खुलेको छ । स्रोतका अनुसार ३५ वर्षीय शाहिद गुज्जार र ४५ वर्षीय रवीन भाटी असोजमै नेपाल आएका थिए । दिल्लीमा रहेकै बेला नेपाल प्रवेश गर्न सहज भए/नभएको बुझ्न मोहम्मद जामराई स्तानिकजाईले गुज्जार र भाटीलाई सुनौली–बेलहिना नाका हुँदै नेपाल पठाएका थिए ।

बेलहियाबाट सहजै छिरेका दुवै जना काठमाडौं आएर सिधै नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थी मामिलासम्बन्धी उच्च आयुक्त (यूएनएचसीआर) को कार्यालय पुगेका थिए । यूएनएचसीआरले उनीहरूलाई अस्थायी बसोबासको कागजात बनाइदिएको छ । त्यसपछि दिल्लीमा रहेका जामराईलाई सम्पर्क गरी बसमा बेलहिया हुँदै नेपाल भित्रिन अघिल्लो पटक आएका दुई अफगानले भनेका थिए । नाकामा चौबीसै घण्टा सुरक्षा निकायको घेरामा रहेको बेलहियामा सहजै छिरेर पाँच अफगान काठमाडौं आइपुगेका हुन् । उनीहरू गत बिहीबार यूएनएचसीआरको कार्यालयमा शरण लिन पुगेका थिए । उनीहरूलाई यूएनएचसीआरले अस्थायी बसोबासका लागि कागजात प्रमाणीकरण गर्न मंसिर २ गते बोलाएको छ । नेपाल भित्रिएका पाँच अफगान काबुलबाट ४ महिनाअघि ‘उपचार गराउने बहाना’ मा दिल्ली आएको पनि खुलेको छ ।

दिल्लीमा रहँदा केही व्यक्तिले शरणार्थीलाई नेपालमा बस्न उपयुक्त’ छ भनेर बताएपछि उनीहरू हुलिया बदलेर भित्रिएको यससम्बन्धी अनुसन्धान गरिरहेको सुरक्षा स्रोतले जानकारी दिएको छ । दिल्लीमा कसैले नेपाल छिर्न सुझाव दिएपछि जामराईले दिल्लीमै रहेका केही व्यक्तिलाई नेपाल पठाएर ‘वातावरण बुझ्न’ खटाएका थिए । दिल्लीलगायत भारतका विभिन्न स्थानमा ३० हजार बढी अफगानिस्तानी भित्रिएको र उनीहरूमध्ये कतिपय नेपाल आउने क्रममा रहेको जानकारी जामराईले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेका एक सुरक्षा अधिकारीसँग उल्लेख गरेका छन् ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले गैरकानुनी रूपमा तेस्रो मुलुकका नागरिक नेपाल भित्रिएको विषयलाई आफूहरूले गम्भीर रूपमा लिएको बताए । यसबारे तत्काल अनुसन्धान गरी अध्यागमन विभागको जिम्मा लगाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको उनले बताए । उनले भने ‘अफगानिस्तानी नागरिक नेपाल भित्रिएका विषयमा मन्त्रालय गम्भीर छ । चेकजाँच बढाउन सम्बन्धित संयन्त्रहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छौं ।’

पछिल्लो पटक भित्रिएका सातै जना अफगानिस्तानीलाई यूएनएचसीआरले नै संरक्षण दिएर राखेको छ । उनीहरूलाई सिनामंगलको एक घरमा दिनको ७ सय तिरेर अस्थायी बासस्थानसहित राखिएको छ । यसरी भित्रिएकालाई यूएनएचसीआरले ‘पोस्ट रिसेप्सन अपोइन्टमेन्ट स्लिप’ दिएर संरक्षण दिने गरेको छ ।

यसअघि आएका दुई जनालाई पनि यूएनएचसीआरले खाने–बस्ने व्यवस्था मिलाएर बसुन्धरामा राखेको छ । नेपाल–भारत खुला सिमाना छ । चीनसँग बन्द सिमाना भएका कारण सहजै तेस्रो मुलुकका नागरिकले गैरकानुनी रूपमा नेपाल आउजाउ सहज रूपमा गर्न पाउँदैनन् । भारतसँग खुला सिमाना भएकै कारण तेस्रो मुलुकका नागरिकका कानुनसम्मत प्रवेशबाहेकलाई रोक्न सुरक्षा संयन्त्र र अध्यागमन–सीमा प्रशासनलाई तैनाथ गरिएको छ । अरू अफगानिस्तानी पनि गैरकानुनी रूपमा नेपाल आउने क्रममा रहेको स्रोत बताउँछ । त्यसलाई समेत मध्यनजर गरेर अफगानिस्तानीको सम्भावित गैरकानुनी प्रवेश रोक्न गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अध्यागमन विभाग तथा सीमावर्ती जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई आइतबार साँझ निर्देशन दिएको छ ।

गृह प्रवक्ता पोखरेलले अध्यागमन कानुन उल्लंघन गरेर आएका विदेशीलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर निष्कासन गरिने र गैरकानुनी प्रवेश रोक्न सुरक्षा संयन्त्रलाई निर्देशन दिइसकेको बताए ।

‘तेस्रो मुलुकका नागरिक गैरकानुनी रूपमा नेपाल आउन सक्नेप्रति सतर्कता अपनाएर सीमामा सुरक्षा जाँच बढाउन डेढ महिनाअघि पनि परिपत्र गरेका थियौं, यसलाई अझै कडाइ गर्न पुनः निर्देशन दिइसक्यौं, कानुनविपरीत कोही पनि विदेशीलाई नेपाल प्रवेश गर्न बन्देज छ ।’ नेपालमा अहिले भुटानी र तिब्बती शरणार्थीलाई मात्रै मान्यता दिइएको छ । तर, पाकिस्तानी, इराक, इरान, रोहिंग्या हँॅदै अहिले अफगानिस्तानीसहित अरू ८ मुलुकका नागरिक नेपालमा गैरकानुनी रूपमा भित्रिएर ‘शरणार्थी’ का रूपमा आएका छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक ८, २०७८ ०७:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण इजाजत गिजोलिँदै

निजी क्षेत्रलाई बन्देज लगाएर सरकार विद्युत् बजार खोज्न लागिपरेको आरोप
सरकारले सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमति रोक्न गुपचुप निर्णय गर्‍यो : इप्पान
अनुमतिपत्र रोक्ने कुनै निर्णय भएको छैन । हाम्रो योजनालाई अतिरञ्जित व्याख्या गरियो : मुख्यसचिव
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले आइतबार विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बोलाएर विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र उपभोगको अवस्थाबारे ब्रिफिङ लिए ।

उक्त बैठकमा विद्युत् खपत वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धनमार्फत व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नेलगायत विषयमा छलफल भएको थियो । आइतबार नै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकार नियन्त्रणमुखी भएको र निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने गरी एकपछि अर्को निर्णय गर्दै गएको आरोप लगायो ।

नेपालमा अहिले विद्युत् क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ भन्ने बुझ्न यी दुई घटनाक्रम पर्याप्त छन् । पछिल्लो समय सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमतिपत्र रोकेको भन्ने विषय बाहिरिएपछि निजी क्षेत्र तरंगित छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले भने अनुमतिपत्र रोकेको विषयमा कुनै सत्यता नरहेको दाबी गर्दै विज्ञप्ति नै जारी गरिसकेको छ । ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल र ऊर्जासचिव देवेन्द्र कार्कीले अनुमतिपत्र रोक्नेबारे कुनै निर्णय नभएको बताएका छन् । तर निजी क्षेत्र भने उनीहरूलाई पत्याउन तयार छैन । इप्पानले आइतबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा ‘२०७८ असोज ७ गते मुख्यसचिवस्तरीय बैठकले अनुमतिपत्र रोक्ने निर्णय गरेको’ उल्लेख छ ।

तर मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी भने अनुमतिपत्र रोक्ने निर्णय र निजी क्षेत्रले लगाएको आरोप तथ्यहीन र भ्रामक रहेको दाबी गर्छन् । ‘त्यस्तो कुनै निर्णय भएको छैन । भविष्यमा यसरी जाने भन्ने कुरा हो । लाइसेन्स रोक्नेबारे हाम्रो कानुनले नै कहीं केही बोलेको छैन,’ उनले भने । देशभित्र ऊर्जा खपत कसरी बढाउने र विदेशमा निर्यात कसरी गर्ने भनेर सरकारले कार्ययोजना बनाइरहेको विषयलाई अतिरञ्जित तुल्याइएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले देशभित्र ऊर्जा खपत कसरी बढाउने भनेर छलफल गरिरहेका छौं । कहाँ–कहाँ विषयान्तर गरेर विश्लेषण भइरहेका छन् । यस्तो कुनै निर्णय भएको छैन । लाइसेन्स रोकेको विषयमा सत्यता छैन,’ बैरागीले भने । उत्पादित विद्युत्ले बजार नपाउनु अहिले ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।

अहिले सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाले नै बजार नपाइरहेका बेला थप जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न प्राधिकरण इच्छुक छैन । सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्यअनुसार जलाशययुक्त, अर्धजलाशययुक्त (पीआरओआर) र जलाशयुक्त आयोजनाका लागि पीपीए गर्न निश्चित सीमा तोकिएको छ । आरओआर आयोजनाका लागि तोकिएको ५ हजार २ सय ५० मेगावाटको सीमा सकिएको भन्दै पछिल्लो तीन वर्षदेखि निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए रोकिएको छ । तर सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि भने कुनै रोकावट नरहेको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ ।

‘गोप्य रूपमा अनुमति रोक्ने निर्णय भयो’

सरकारले गोप्य रूपमा जलविद्युत् आयोजनालाई सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमति रोक्ने निर्णय गरेको इप्पानको दाबी छ । ऊर्जा मन्त्रालयसँग जोडिएको विषयलाई मुख्यसचिवकामा लगेर गुपचुप निर्णय गराइनु शंकास्पद रहेको इप्पानका पदाधिकारीहरू बताउँछन् । जलविद्युत् क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्द्धनमा बाधा पुग्ने नीति सरकारले अवलम्बन गरेको समेत इप्पानको आरोप छ । सरकारले यी निर्णयको पुनरावलोकन नगरे चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत उसले दिएको छ । जलविद्युत् कम्पनीहरूसँग कुनै छलफल र सोधपुछ नै नगरी एकपछि अर्को निर्णय गरेर सरकार नियन्त्रणमुखी हुन खोजेको इप्पान अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । ‘लाइसेन्स रोकेको भनेर सरकारले औपचारिक रूपमा उल्लेख गरेको छैन । तर अनुमतिपत्रका लागि दिएका आवदेन रोकिएका छन्,’ आचार्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘सरकारको नीति एउटा र काम गर्ने शैली अर्कै भयो । पछिल्ला गतिविधि हेर्दा सरकार नियन्त्रणमुखी हुँदै गएको अनुभूति गरेका छौं ।’

तर ऊर्जा मन्त्रालयले यसको खण्डन गरिरहेको छ । ‘मुख्यसचिवसँगको बैठकमा उठेको विषयलाई माइन्युट गर्दा विद्युत् वितरण र उपभोगको मोडालिटी तय नभएसम्म आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमति नदिने रणनीति अवलम्बन गर्ने भनिएको छ,’ ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले भने, ‘रणनीति बनाएर लाइसेन्स रोक्न सकिने भनिएको हो । अहिल्यै कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्णय गरिएको होइन ।’ ऊर्जा मन्त्रालयले मुख्यसचिवमार्फत निर्णय गराएर सर्वेक्षण अनुमति रोकेको भन्ने विषय मनोगत विश्लेषण मात्र रहेकोसमेत कार्कीको दाबी छ ।

तर तीन दर्जन आयोजनाले स्वीकृति पाएनन्

ऊर्जा मन्त्रालयले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नरोकेको दाबी गरिरहँदा उत्पादनतर्फ भने तीन दर्जनभन्दा बढी आयोजनाले स्वीकृतिपत्र पाउन नसकेको देखिन्छ । विद्युत् विकास विभागको तथ्यांकअनुसार २ हजार ६ सय मेगावाट उत्पादन क्षमताका ४० आयोजनाको उत्पादन अनुमति रोकिएको छ । उत्पादनमा मात्र नभई विद्युत् व्यापारमा पनि सरकार नियन्त्रणमुखी र अनुदार भएको इप्पानका उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको भनाइ छ । ‘सरकारले एकातिर हाम्रा आयोजनाको पीपीए गर्दैन भने अर्कोतिर निजी क्षेत्रलाई विद्युत् बेच्न बाटो पनि खोल्दैन,’ उनले भने, ‘सरकारले खपतको कुरा उठाउँछ । तर विद्युत् व्यापारका लागि इप्पानलगायत ५ वटा संस्थाले दिएका आवेदन लामो समयदेखि रोकिएका छन् ।’

निजी क्षेत्रले आफैं पनि विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने भएकाले त्यसको बाटो खोलिनुपर्ने उनले बताए । इप्पानका अनुसार ८ हजार १ सय ८४ मेगावाट क्षमताका आयोजनाले प्राधिकरणसँग कनेक्सन एग्रिमेन्ट गरेकामा ती आयोजनाको पीपीए हुन सकेको छैन । ३ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन क्षमता बराबरका आयोजना निर्माणाधीन छन् । १ हजार ९ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना भने बनिसकेका छन् ।

सरकारले पीपीए नगर्ने हो भने अनुपति पाएका आयोजनाहरूबाट सरकारले राजस्व असुली रोक्नुपर्ने इप्पान अध्यक्ष डाँगीको भनाइ छ । ‘सर्वेक्षण अनुमति लिएका तर पीपीए नभएका आयोजनाबाट मात्र हामीले वार्षिक ६८ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व तिरिरहेका छौं । एकातिर ३ वर्षदेखि पीपीए रोकिएको छ । तर अर्कोतिर तीन वर्षदेखि सरकारले राजस्व उठाइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले पीपीए नगर्ने हो भने हामीले तिरेको राजस्व पनि लिन्नौं भन्न सक्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : कार्तिक ८, २०७८ ०६:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×