चिनियाँ सीमाबारे दुई प्रतिवेदन गोप्य, फेरि समिति- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चिनियाँ सीमाबारे दुई प्रतिवेदन गोप्य, फेरि समिति

नेपालसँग कुनै पनि सीमा विवाद नरहेको  चिनियाँ दूतावासको दाबी 
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — गृह मन्त्रालयले हुम्लाको नाम्खामा चीनतर्फ सीमासम्बन्धी अध्ययन गर्न सहसचिव जयनारायण आचार्यको संयोजकत्वमा समिति बनाएको छ । तर, यसअघि यही विषय अध्ययन गर्न बनाइएका दुई समितिको प्रतिवेदन गोप्य राखिएको छ ।


२०७२ मा केपी शर्मा ओलीको सरकारले नाम्खाको सीमा अध्ययन गर्न परराष्ट्रका तत्कालीन सहसचिव झवीन्द्र अर्यालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले नाम्खामा चीनबाट सीमा नमिचिएको रिपोर्ट दिएको तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको भनाइ छ । अर्यालको रिपोर्ट अझै सार्वजनिक भएको छैन ।

पछिल्लो पटक २०७७ असोजमा हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरीको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालयले जिल्लास्थित चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख र नापीका अधिकारी सम्मिलित टोलीलाई नाम्खाको निरीक्षणमा खटाएको थियो । निरीक्षणपछि प्रजिअ गिरीको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन गृहमा बुझायो, गृहले परराष्ट्रमा पठाएको प्रतिवेदन पनि गोप्य छ ।

त्यस्तै, २०७६ मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्ले भारत–चीन सीमा जोड्ने नेपालतर्फको भूभाग निरीक्षण गर्न स्थायी संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेको थियो । चारवटै सुरक्षा निकायसहित गृह र रक्षा मन्त्रालय तथा नापी विभागका अधिकारी सम्मिलित टोली रहने गरी भारततर्फ परराष्ट्रका दक्षिण एसिया महाशाखा र चीनतर्फ उत्तर एसिया महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा सीमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने निर्णय भयो । त्यसपछि परराष्ट्रका तत्कालीन दक्षिण एसिया महाशाखा प्रमुख यज्ञबहादुर हमालको टोली भारततर्फ खटियो । चीनतर्फ उत्तर एसिया महाशाखा प्रमुख कालीप्रसाद पराजुलीको टोली खटिने भनिए पनि प्रतिकूल मौसमका कारण उत्तरी सीमा क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणमा जान नपाएको ज्ञवाली बताउँछन् ।

यता गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यलाई संयोजक तोकेर नाम्खा गाउँपालिका–५ र ६ मा पर्ने ‘नेपाल–चीन सीमा विवाद’ अध्ययन गर्न प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नापी विभागका अधिकारी सम्मिलित समिति गठन गरेका छन् । भदौ १६ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल–चीन सीमा समस्या’ अध्ययन गर्न सहसचिवको नेतृत्वमा समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

गृह प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा आचार्यलाई समिति संयोजक बनाइएको बताए । आचार्यलाई समितिमा राखिएपछि उनको ठाउँमा दार्चुलाको तुइन घटना छानबिन समितिका संयोजक सहसचिव जनार्दन गौतमलाई पठाइएको छ । सरकारको निर्णयपछि शुक्रबार नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले चासो जनाउँदै ‘नेपालसँग कुनै पनि सीमा विवाद नरहेको’ दाबी गरेको छ । त्यसको भोलिपल्ट पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले राजधानीमा आयोजित पार्टी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा चीनसँग सीमा विवाद नरहेको भन्दै ‘कसलाई खुसी पार्न समिति बन्यो ?’ भनेर सरकारलाई प्रश्न गरेका थिए ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीले नेपाली आकाशमा भारतीय हेलिकोप्टर आएको, एसएसबीले तुइन खुस्काएर जयसिंह धामीलाई महाकालीमा खसाएको जस्ता गम्भीर विषयमा सरकार मौन बसेर विगतमा टुंगो लागिसकेको विषयमा नेपाल–चीन सिमानालाई विवादित बनाउन खोज्नु दुःखद भएको बताए । ‘भारतीय हेलिकोप्टर नेपाली आकाशमा बिनाअनुमति आएकामा चुप लाग्ने, जयसिंह धामीको खोजबिनबारे मौन बस्ने तर विगतमा प्राविधिक टोलीले टुंगो लगाइसकेको हुम्लाको विषय किन एकाएक सरकारको प्राथमिकतामा पर्‍यो ?’ लोहनीले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो विस्मयकारी छ, असन्तुलित विदेशनीतितर्फ मोडिएको छ, यसले गर्दा नेपालले दुवै छिमेकीको विश्वास गुमाइरहेको छ ।’ यदाकदा सिमानामा समस्या देखिए संयुक्त संयन्त्रबाट निराकरण गर्नुपर्नेमा त्यसलाई पनि बेवास्ता गरिएको उनले बताए ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पनि नाम्खामा विगतका प्रतिवेदनबाट कुनै विवाद नभएको स्पष्ट पारिसकेको तर सरकारको पछिल्लो निर्णयले नभएको विवादलाई जबर्जस्त स्थापित गर्न खोजेको बताउँछन् । ‘विषय जयसिंह धामीको छ, नेपाली आकाशमा भारतीय हेलिकोप्टर अनधिकृत रूपमा उडाइएकोबारे छ । यसमा सरकारले भारतसँग जवाफ माग्नुपर्नेमा विषयान्तर गरेर नाम्खामा जबर्जस्ती विवाद छ भनेर स्थापित गर्न खोजेको देखियो,’ उनले भने, ‘सरकारलाई विश्वास लागेन भने विगतका अध्ययन/प्रतिवेदन हेरे भइहाल्यो, अनुगमन/निरीक्षण नै आवश्यक ठानिए स्थायी संयन्त्र प्रयोग गर्नुपर्ने थियो ।’

नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले सीमा विवादलाई अस्वीकार गरेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले नाम्खामा सीमा विवाद नभएको धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । सीमासम्बन्धी विगतका समिति प्रतिवेदन गोप्य राख्ने र सरकार परिवर्तनपिच्छे पुनः अध्ययनमा आफूअनुकूलका निर्णय लिने प्रवृत्तिले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा मामिलामा आधिकारिक अडान र धारणामै दलहरूबीच विवाद देखिएको छ ।

नेपाल–चीन करिब १ हजार ४ सय १४ किमि लम्बाइको सीमा रहेकामा सगरमाथाको उचाइबारे दुवै देशले फरक–फरक दाबी गरेका थिए । यस्तै दोलखाको लामाबगरबाट उत्तरतर्फ लाप्ची गाउँको कोर्लाङस्थित टिप्पामा पनि सीमा विवाद देखिएपछि ३० वर्षदेखि दुई देशबीच बाउन्ड्री प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुन सकेको छैन । दुवै देशका प्राविधिक टोली खटाएर गरिएको अध्ययन र मापनपछि सगरमाथाको विवाद २०७७ मंसिर २३ बाट निरूपण भइसकेको छ । तर, दोलखाको लामाबगरबाट उत्तरतर्फ टिप्पामा भने ५७, ५८ र ५९ नम्बरको स्तम्भ क्षेत्रको करिब ६ हेक्टर जमिन मिचिने गरी गाडिएको भन्दै चीनसमक्ष विवाद सल्टाउन नेपालले पहल गरिरहेको छ । नेपालको आग्रहअनुसार चीनले तत्परता नदेखाउँदा यही विषयका कारण दुवै मुलुकका प्राविधिक टोलीले सीमा क्षेत्रको अद्यावधिक विवरण तयार पार्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा हरेक १० देखि १५ वर्षमा दुई देशबीच हुनुपर्ने ‘बाउन्ड्री प्रोटोकल’ मा हस्ताक्षर भएको छैन । यसअघि सन् १९८८ मा बाउन्ड्री प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो । सन् २००६ मा यससम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्ने क्रममा लामाबगरको विषयमा सहमति नजुटेपछि विवाद सल्टिन बाँकी रहेको बताइन्छ ।

पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले सीमाक्षेत्र यताउता परेको भए दुवै मुलुकको संयुक्त टोली खटिएर तथ्य र प्रमाणका आधारमा विवाद निरूपण गर्नुपर्नेमा सरकारले हालसाल घटेका घटनालाई विषयान्तर गर्न नाम्खामा सीमा अध्ययन टोली खटाएको टिप्पणी गरे । यसले दुई देशबीचको सम्बन्धमा तिक्तता ल्याउने मात्र होइन, सीमा र विदेश नीति अमूक व्यक्ति/शक्तिको तुष्टि मात्रै पूरा गर्ने बताए । ‘ चीनतर्फको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको अद्यावधिक नभएको तीन दशक भइसक्यो, अहिलेको प्राथमिकता बाउन्ड्री प्रोटोकलमा हुनुपर्ने थियो,’ श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर, सरकार त्यतातिर नगएर यसअघि विवाद छैन भनेको विषयमा प्रवेश गरी चीनलाई चिढ्याउने अनि अमूक शक्तिलाई खुसी पार्ने नियतका साथ अघि बढेको छ, यसबाट सन्तुलित परराष्ट्रनीति खलबलिनेबाहेक अरू केही हुँदैन ।’

सरकारले नाम्खा अध्ययनपछि प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा सीमाको अवस्थाबारे यकिन हुने बताएको छ । तर, एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले सीमा मामिलामा सरकारले विगतका तथ्य र प्रमाण अनि छानबिन प्रतिवेदनलाई बिर्सिएर समिति गठन गरेको बताए । ‘त्यसले मुलुकको असन्तुलित विदेश नीतिको संकेत गरेको छ । नेपालको एक इन्च पनि भूमि मिचिनु हुँदैन, तर विवादै नभएको ठाउँमा जबर्जस्त विवाद देखाउन खोज्नु राष्ट्रको अहितमा छ,’ उनले भने, ‘विगतमा सरकारबाटै टुंगो लगाइएको विषय अर्को सरकार आउनेबित्तिकै विवाद छ भनेर स्थापित गर्न खोज्नुले हामीलाई पुर्‍याउने कहाँ हो, सरकारलाई हेक्का होस् ।’

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७८ ०६:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजेटको अप्ठ्यारो बाटो

कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौ २३ मा संसद् अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेलगत्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शनिबार अर्थ मन्त्रालयमा झन्डै पाँच घण्टा लामो बैठक गरे । अब कुन बाटोबाट के–के कार्यक्रम समावेश गरी बजेट ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अर्थका दुवै सचिव र केही सहसचिवका साथ राति अबेरसम्म छलफल गरे ।

अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेशको समय सकिन लागेका बेला मुलुकको आर्थिक प्रणालीलाई नियमित बनाउन जटिलता देखिएकाले अर्थ मन्त्रालय छलफलमा जुटेको हो ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट भदौ ३० भित्र संसद्बाट अनुमोदन नभए संवैधानिक व्यवस्थाका कारण स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । त्यतिबेलासम्म बजेटबारे कुनै निर्णय नभए सार्वजनिक निकाय बन्द गर्नुपर्ने र ‘बजेट होलिडे’ तर्फ मुलुक जाने पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी बताउँछन् । ‘अमेरिकामा तीन वर्षअघि बजेट पास नभएर मुलुकका सबै सरकारी कार्यालय बन्द गरिए जस्तै अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मेक्सिकोसँगको सीमामा पर्खाल लगाउने कार्यक्रमसहित बजेट पेस गर्दा संसद्मा तोकिएकै मितिमा बजेट पास हुन नसकेर सार्वजनिक खर्च गर्न नमिलेपछि ३५ दिन सरकारी कार्यालय बन्द भएका थिए । ‘यही भदौ ३० भित्र बजेट पास नभए हाम्रोमा पनि हुने यस्तै हो,’ सुवेदीले भने ।

समय छोटो रहेको र संसद्मा दलहरूबीच ध्रुवीकरणको सम्भावना रहेको हुनाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबारे अन्योल छ । यसबाट बाहिर निस्कन संविधानविद्, अर्थका अधिकारी र पूर्वप्रशासकले तीन विकल्प देखेका छन् :

१. अध्यादेश नै पारित

बजेटमाथिको अनिश्चितता अन्त्य गर्न अध्यादेशकै बजेट पास गर्ने सबैभन्दा सजिलो विकल्प सरकारसित छ । यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पनि समर्थन जनाउँछ ।

आफ्नो सरकारका पालामा ल्याएको अध्यादेशकै बजेट संसद्ले स्वतः अनुमोदन गरोस् भन्ने एमाले चाहन्छ । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शैली र शासन व्यवस्थाको विरोध गर्दै सरकार सम्हाल्न आइपुगेका दल अध्यादेशको बजेट स्वतः पास गर्ने पक्षमा छैनन् । उनीहरूले अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन ओली सरकारलाई खबरदारी गरेका थिए । तर तत्कालीन सरकारले बजेट ल्याएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमालेका तत्कालीन वरिष्ठ नेता (हाल एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष) माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेता दुर्गा पौडेलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी ‘अध्यादेशबाट बजेट ल्याएर सरकारले संविधान उल्लंघन गरेको’ आरोप लगाएका थिए । यही गठबन्धनका सांसदले गरेको हस्ताक्षरका आधारमा सर्वोच्च अदालतको आदेशले देउवा नेतृत्वको सरकार बनिसकेकाले नयाँ बजेट ल्याउने मनस्थितिमा सरकार छ ।

अर्कातर्फ संविधानको मूल मर्म पनि बजेटसम्बन्धी अभ्यास संसद्मै गर्नुपर्ने भन्ने हो । सर्वोच्च अदालतले समेत प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसलामा ‘संविधानको पालना र कार्यान्वयनमा जालझेल वा धोखाधडी गरेको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ’ भन्ने टिप्पणी गर्दै संसद् बाहिरबाट बजेट ‘वाञ्छित’ नहुने भनेको थियो । अदालतको यो टिप्पणीलाई संविधानविद्हरूले संसद्मै नयाँ बजेट पेस गर्नुपर्ने म्यान्डेटका रूपमा अर्थ्याइसकेका छन् । ‘संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्मअनुसार संसद्बाटै बजेटबारे निर्णय होस् भनेर भदौ २३ मा संसद् अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेका हौं,’ सरकारका प्रवक्ता एवं कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने । तर कस्तो बजेट कसरी ल्याउने भन्ने विषय संसद्मा दलहरूबीच हुने गतिविधिअनुसार तय हुनेछ । ‘जे जे भए पनि अध्यादेश स्वतः अनुमोदन गर्ने पक्षमा सरकार नदेखिएको’ भन्दै अर्थका अधिकारी अर्को बजेटको तयारीमा छन् ।

२. प्रतिस्थापन विधेयक

बजेट अध्यादेश स्वतः अनुमोदन नहुने भएकाले प्रतिस्थापन विधेयकको तयारीमा अर्थ मन्त्रालय जुटेको छ । ‘प्रतिस्थापन विधेयकलाई यहाँ अर्को नयाँ विधेयकझैं अर्थ्याइएको छ,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘तर खासमा अध्यादेशमै भएका धेरै व्यवस्था राख्ने र केही कार्यक्रम हेरफेर गरी अर्को विधेयक ल्याउने हो ।’ अर्थमन्त्री शर्माले एक साताअघि नै प्रतिस्थापन विधेयकमा जुट्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका थिए ।

नवगठित एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएपछि यही भदौ १० मा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठक गरी प्रतिस्थापन विधेयकका लागि भन्दै सुझाव संकलन गरिएको थियो । अध्यादेश बजेट परिमार्जन गर्दै संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयनलाई बल पुग्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तथा पुँजीगत खर्च बढाउने र पुँजी निर्माण गर्ने खालका कार्यक्रममा हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । केही कार्यक्रम मात्रै थपघट हुने भएकाले यसमा प्रतिपक्षी दल एमाले पनि सहमत हुने अर्थमन्त्री शर्माको अनुमान छ । ‘तर ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी फुकुवा गर्ने, नुनको कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई पनि खुला गर्नेलगायत केही व्यवस्था खारेज हुनेछन्,’ अर्थ स्रोतले भन्यो, ‘अघिल्लो सरकारले सार्वजनिक ऋण धेरै बढाएको भनेर आलोचना भएकाले ऋण संकलनको अंश पनि घटाउने विषयमा छलफल चलिरहेको छ ।’

केही कार्यक्रम र ऋण संकलनको अंक नै कम हुने भएपछि समग्रमा बजेटको आकार नै घटाउने गृहकार्यमा अर्थ छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार उल्लेख्य वृद्धि गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट गत जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए । खर्च क्षमता, राजस्व प्राप्ति र सार्वजनिक ऋणको उपयोगिताका हिसाबले यो बजेटलाई ठूलो भनी आलोचना गरिएको थियो । ‘यसलाई सच्याउने गरी नै छलफल भइरहेको छ,’ अर्थ स्रोतले भन्यो ।

कार्यक्रमदेखि बजेटको आकारसम्म चल्ने भएपछि एमालेले विरोध गर्ने र पास हुन नदिने जोखिम उत्तिकै छ । बजेट पारित गर्न बहुमत आफूहरूसँग रहे पनि एमालेको अवरोधले प्रक्रिया अघि बढ्न नदिने हो कि भन्ने चिन्ता सत्तारूढ दलहरूलाई छ । विरोध वा समर्थन सरकारको प्रस्तुति र संसद् कसरी अघि बढ्छ भन्नेमै निर्धारण हुने पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेलले बताए । अध्यादेशको बजेट अनुमोदन होस् भन्ने स्वाभाविक चाहना एमालेको रहेको उनको भनाइ छ ।

३. नयाँ बजेटका साथ पेस्की विधेयक

अध्यादेश पनि अनुमोदन नहुने र प्रतिस्थापन विधेयकमा पनि अवरोध हुने भए सरकारसँग पूरै नयाँ बजेट ल्याउने विकल्प छ । त्यसका लागि अध्यादेशको बजेटको आयु सकिने समय अर्थात् भदौ ३० अगावै नयाँ र पूर्ण आकारको बजेट पेस गर्नुपर्छ । ‘त्यसका लागि समय पर्याप्त नहुन सक्छ,’ पूर्वअर्थसचिव सुवेदीले भने । तर बजेटमा समावेश ७० प्रतिशत काम अघिल्लो वर्षकै हुन्छ । बाँकी काम पनि अर्थका सहसचिवले एक/दुई दिनमै सकाउन सक्छन् । ‘लेख्न र बजेट तयार गर्न पनि समय त पुग्ला ।

भदौ ३० सम्म नयाँ बजेट पेस भए पनि तुरुन्तै पास नहोला । किनभने संसद्ले केही समय छलफलको माग गरिहाल्छ,’ सुवेदीले भने । त्यस्तो अवस्थामा नयाँ बजेटका साथै संविधानको धारा १२२ अनुसार पेस्की विधेयक ल्याएर सरकारले जटिलता फुकाउन सक्छ । ‘तर त्यो पेस्की विधेयक पनि संसद्बाट पास हुनुपर्छ,’ पूर्वअर्थसचिव सुवेदीले भने, ‘पेस्की विधेयक पास भए बजेट पास नहुन्जेल सरकारलाई खर्च गर्ने बाटो खुल्छ । पास हुन नसके बजेट होलिडेमा मुलुक जान्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७८ ०६:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×