बजेटको अप्ठ्यारो बाटो

अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेशको समय सकिन लागेका बेला मुलुकको आर्थिक प्रणालीलाई नियमित बनाउन जटिलता देखिएकाले अर्थ मन्त्रालय छलफलमा जुटेको हो ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट भदौ ३० भित्र संसद्बाट अनुमोदन नभए संवैधानिक व्यवस्थाका कारण स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । त्यतिबेलासम्म बजेटबारे कुनै निर्णय नभए सार्वजनिक निकाय बन्द गर्नुपर्ने र ‘बजेट होलिडे’ तर्फ मुलुक जाने पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी बताउँछन् । ‘अमेरिकामा तीन वर्षअघि बजेट पास नभएर मुलुकका सबै सरकारी कार्यालय बन्द गरिए जस्तै अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मेक्सिकोसँगको सीमामा पर्खाल लगाउने कार्यक्रमसहित बजेट पेस गर्दा संसद्मा तोकिएकै मितिमा बजेट पास हुन नसकेर सार्वजनिक खर्च गर्न नमिलेपछि ३५ दिन सरकारी कार्यालय बन्द भएका थिए । ‘यही भदौ ३० भित्र बजेट पास नभए हाम्रोमा पनि हुने यस्तै हो,’ सुवेदीले भने ।

समय छोटो रहेको र संसद्मा दलहरूबीच ध्रुवीकरणको सम्भावना रहेको हुनाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबारे अन्योल छ । यसबाट बाहिर निस्कन संविधानविद्, अर्थका अधिकारी र पूर्वप्रशासकले तीन विकल्प देखेका छन् :

१. अध्यादेश नै पारित

बजेटमाथिको अनिश्चितता अन्त्य गर्न अध्यादेशकै बजेट पास गर्ने सबैभन्दा सजिलो विकल्प सरकारसित छ । यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पनि समर्थन जनाउँछ ।

आफ्नो सरकारका पालामा ल्याएको अध्यादेशकै बजेट संसद्ले स्वतः अनुमोदन गरोस् भन्ने एमाले चाहन्छ । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शैली र शासन व्यवस्थाको विरोध गर्दै सरकार सम्हाल्न आइपुगेका दल अध्यादेशको बजेट स्वतः पास गर्ने पक्षमा छैनन् । उनीहरूले अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन ओली सरकारलाई खबरदारी गरेका थिए । तर तत्कालीन सरकारले बजेट ल्याएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमालेका तत्कालीन वरिष्ठ नेता (हाल एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष) माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेता दुर्गा पौडेलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी ‘अध्यादेशबाट बजेट ल्याएर सरकारले संविधान उल्लंघन गरेको’ आरोप लगाएका थिए । यही गठबन्धनका सांसदले गरेको हस्ताक्षरका आधारमा सर्वोच्च अदालतको आदेशले देउवा नेतृत्वको सरकार बनिसकेकाले नयाँ बजेट ल्याउने मनस्थितिमा सरकार छ ।

अर्कातर्फ संविधानको मूल मर्म पनि बजेटसम्बन्धी अभ्यास संसद्मै गर्नुपर्ने भन्ने हो । सर्वोच्च अदालतले समेत प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसलामा ‘संविधानको पालना र कार्यान्वयनमा जालझेल वा धोखाधडी गरेको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ’ भन्ने टिप्पणी गर्दै संसद् बाहिरबाट बजेट ‘वाञ्छित’ नहुने भनेको थियो । अदालतको यो टिप्पणीलाई संविधानविद्हरूले संसद्मै नयाँ बजेट पेस गर्नुपर्ने म्यान्डेटका रूपमा अर्थ्याइसकेका छन् । ‘संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्मअनुसार संसद्बाटै बजेटबारे निर्णय होस् भनेर भदौ २३ मा संसद् अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेका हौं,’ सरकारका प्रवक्ता एवं कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने । तर कस्तो बजेट कसरी ल्याउने भन्ने विषय संसद्मा दलहरूबीच हुने गतिविधिअनुसार तय हुनेछ । ‘जे जे भए पनि अध्यादेश स्वतः अनुमोदन गर्ने पक्षमा सरकार नदेखिएको’ भन्दै अर्थका अधिकारी अर्को बजेटको तयारीमा छन् ।

२. प्रतिस्थापन विधेयक

बजेट अध्यादेश स्वतः अनुमोदन नहुने भएकाले प्रतिस्थापन विधेयकको तयारीमा अर्थ मन्त्रालय जुटेको छ । ‘प्रतिस्थापन विधेयकलाई यहाँ अर्को नयाँ विधेयकझैं अर्थ्याइएको छ,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘तर खासमा अध्यादेशमै भएका धेरै व्यवस्था राख्ने र केही कार्यक्रम हेरफेर गरी अर्को विधेयक ल्याउने हो ।’ अर्थमन्त्री शर्माले एक साताअघि नै प्रतिस्थापन विधेयकमा जुट्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका थिए ।

नवगठित एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएपछि यही भदौ १० मा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठक गरी प्रतिस्थापन विधेयकका लागि भन्दै सुझाव संकलन गरिएको थियो । अध्यादेश बजेट परिमार्जन गर्दै संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयनलाई बल पुग्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तथा पुँजीगत खर्च बढाउने र पुँजी निर्माण गर्ने खालका कार्यक्रममा हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । केही कार्यक्रम मात्रै थपघट हुने भएकाले यसमा प्रतिपक्षी दल एमाले पनि सहमत हुने अर्थमन्त्री शर्माको अनुमान छ । ‘तर ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी फुकुवा गर्ने, नुनको कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई पनि खुला गर्नेलगायत केही व्यवस्था खारेज हुनेछन्,’ अर्थ स्रोतले भन्यो, ‘अघिल्लो सरकारले सार्वजनिक ऋण धेरै बढाएको भनेर आलोचना भएकाले ऋण संकलनको अंश पनि घटाउने विषयमा छलफल चलिरहेको छ ।’

केही कार्यक्रम र ऋण संकलनको अंक नै कम हुने भएपछि समग्रमा बजेटको आकार नै घटाउने गृहकार्यमा अर्थ छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार उल्लेख्य वृद्धि गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट गत जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए । खर्च क्षमता, राजस्व प्राप्ति र सार्वजनिक ऋणको उपयोगिताका हिसाबले यो बजेटलाई ठूलो भनी आलोचना गरिएको थियो । ‘यसलाई सच्याउने गरी नै छलफल भइरहेको छ,’ अर्थ स्रोतले भन्यो ।

कार्यक्रमदेखि बजेटको आकारसम्म चल्ने भएपछि एमालेले विरोध गर्ने र पास हुन नदिने जोखिम उत्तिकै छ । बजेट पारित गर्न बहुमत आफूहरूसँग रहे पनि एमालेको अवरोधले प्रक्रिया अघि बढ्न नदिने हो कि भन्ने चिन्ता सत्तारूढ दलहरूलाई छ । विरोध वा समर्थन सरकारको प्रस्तुति र संसद् कसरी अघि बढ्छ भन्नेमै निर्धारण हुने पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेलले बताए । अध्यादेशको बजेट अनुमोदन होस् भन्ने स्वाभाविक चाहना एमालेको रहेको उनको भनाइ छ ।

३. नयाँ बजेटका साथ पेस्की विधेयक

अध्यादेश पनि अनुमोदन नहुने र प्रतिस्थापन विधेयकमा पनि अवरोध हुने भए सरकारसँग पूरै नयाँ बजेट ल्याउने विकल्प छ । त्यसका लागि अध्यादेशको बजेटको आयु सकिने समय अर्थात् भदौ ३० अगावै नयाँ र पूर्ण आकारको बजेट पेस गर्नुपर्छ । ‘त्यसका लागि समय पर्याप्त नहुन सक्छ,’ पूर्वअर्थसचिव सुवेदीले भने । तर बजेटमा समावेश ७० प्रतिशत काम अघिल्लो वर्षकै हुन्छ । बाँकी काम पनि अर्थका सहसचिवले एक/दुई दिनमै सकाउन सक्छन् । ‘लेख्न र बजेट तयार गर्न पनि समय त पुग्ला ।

भदौ ३० सम्म नयाँ बजेट पेस भए पनि तुरुन्तै पास नहोला । किनभने संसद्ले केही समय छलफलको माग गरिहाल्छ,’ सुवेदीले भने । त्यस्तो अवस्थामा नयाँ बजेटका साथै संविधानको धारा १२२ अनुसार पेस्की विधेयक ल्याएर सरकारले जटिलता फुकाउन सक्छ । ‘तर त्यो पेस्की विधेयक पनि संसद्बाट पास हुनुपर्छ,’ पूर्वअर्थसचिव सुवेदीले भने, ‘पेस्की विधेयक पास भए बजेट पास नहुन्जेल सरकारलाई खर्च गर्ने बाटो खुल्छ । पास हुन नसके बजेट होलिडेमा मुलुक जान्छ ।’