पाँच वर्षमा पाँच कूटनीतिक नोट, भारतले जवाफै दिएन  - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पाँच वर्षमा पाँच कूटनीतिक नोट, भारतले जवाफै दिएन  

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — भारतीय एसएसबीका सुरक्षाकर्मीले तुइन खुस्काइदिँदा नेपाली युवा महाकालीमा खसेर बेपत्ता भएको घटनाबारे भारतले औपचारिक जानकारी नपाएको प्रतिक्रिया दिएको छ, यता नेपाल सरकार भने औपचारिक जानकारी दिनसमेत हिचकिचाएको छ । तुइन प्रकरणमा पठाएको पत्र अलपत्र परेका बेला गृहले हेलिकोप्टर प्रकरणमा परराष्ट्रलाई अर्को पत्र पठाएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कूटनीतिक नोट पठाउने सम्बन्धमा बिहीबार परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याललाई बोलाएर छलफल गरेका थिए, तर शुक्रबार बेलुकासम्म प्रगति भएको छैन । यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिन परराष्ट्रका कुनै पनि अधिकारी तयार भएनन् ।

पूर्वराजदूत प्रह्लादप्रसाद प्रसाईं भने यस्तो गम्भीर घटनामा सरकारले सकेसम्म छिटो कूटनीतिक पहल गर्दा नै समस्या समाधान सहज हुने बताउँछन् । ‘जतिसक्दो चाँडो कूटनीतिक पहल गरेको भए घटनाका बारेमा थप बुझ्नका लागि सहयोग हुन्थ्यो र दुई मुलुकबीचमा असमझदारी हट्थ्यो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘भारतलाई तत्कालै खबर गरेको भए दुवै मुलुकका लागि फाइदा हुने थियो ।’ उता, भारतले यो घटनाबारे लिएर हालसम्म नेपालका तर्फबाट कुनै पनि जानकारी नआएको स्पष्ट पारेको छ ।

नयाँदिल्लीमा बिहीबार आयोजित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बाग्चीले मिडियाबाट समाचार सुनेकाले आफूले कुनै प्रतिक्रिया नदिने बताए । पूर्वराजदूत नीरञ्जन थापा भारतका विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ताको भनाइले नेपाललाई कूटनीतिक प्रहार गरेको मान्छन् । ‘उहाँलाई थाहा नभएको होइन । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले लिपिबद्ध रूपमा भारतलाई पत्र दिन किन सकेन भन्ने उहाँको भनाइ हो,’ उनले भने । भारतीय विदेश मन्त्रालयको जवाफ हेर्दा भारतको हात माथि परेको मान्छन् थापा । ‘किनकि हामीले उनीहरूलाई औपचारिक रूपमा पत्राचार नै गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले थाहा छैन भनिदिए । यो हाम्रो लागि ठूलो प्रहार हो ।’ उनी नेपालले कूटनीतिक रूपमा सही कदम चाल्न नसकेको टिप्पणी गर्छन् ।

कूटनीतिज्ञहरूका अनुसार छानबिनका दौरानबीच पनि एक महिनाभित्र नेपालले भारतसँग विभिन्न प्रक्रियाबाट संवाद गर्न सक्थ्यो । पहिलो, परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई बोलाएर सोध्न सक्थे । दोस्रो, परराष्ट्र मन्त्रालयले नयाँदिल्लीमा रहेको नेपाली दूतावास र त्यहाँ रहेका राजदूतलाई घटनाका बारेमा भारतीय पक्षसँग चासो राख्न सक्थे । तेस्रो, नेपालले कूटनीतिक नोटमार्फत विरोध नै नगरे पनि घटनाको जानकारी दिँदै अनुसन्धानका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गर्न सक्थ्यो । तर नेपालले कुनै पनि प्रक्रिया अपनाएन । जसले गर्दा एसएसबीका सुरक्षाकर्मी संलग्न भएको अमानवीय घटनाबारे भारतले एक महिनासम्म पनि थाहै छैन भन्न पाएको छ ।

त्यसो त दार्चुला घटनाबारे नेपालले औपचारिक रूपमा जानकारी नआएको भन्दै पन्छिएको भारतले विगतमा नेपालले पठाएका ‘कूटनीतिक नोट’ लाई बेवास्ता गर्दै आएको छ । कूटनीतिक क्षेत्रमा ‘कूटनीतिक नोट’ पठाउनै परेको अवस्था आफैंमा जटिल र गम्भीर पक्ष हो । तर नेपालले पछिल्लो १८ महिनामा मात्र चार पटक कूटनीतिक नोट पठाए पनि भारतले थाहै नपाएजस्तो गरेको छ ।

२०७६ कात्तिक १६ मा भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्रसमेत समेटेपछि कात्तिक २० मा एक विज्ञप्तिमार्फत परराष्ट्रले यो कदमको विरोध जनाएको थियो । साथै, नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट पनि पठाएको थियो । तर भारतले त्यसको जवाफ दिएन ।

नेपाली भूभागमाथिको थिचोमिचो जारी भएपछि परराष्ट्रले सोही वर्ष मंसिर ३ मा अर्को कूटनीतिक नोट पठाउँदै सुगौली सन्धिअनुसार कालीपूर्वको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालकै भएको पुनः स्मरण गराएको थियो । नेपाली भूमि मिचेर बनाइएको सडक २०७७ वैशाख २६ मा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेपछि नेपालले विरोधसहित विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । सरकारले राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर ‘कूटनीतिक नोट’ दिएको थियो ।

यस्तै, २०७८ असार पहिलो साता कूटनीतिक नोट पठाउँदै महाकाली क्षेत्रमा बनिरहेको सीमावर्ती सडक र यही कारण नेपाली भूभागमा पुगिरहेको क्षति रोक्न अर्को ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएको थियो । यसरी केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सीमा थिचोमिचोबारे लगातार चार वटा कूटनीतिक नोट पठाए पनि भारतबाट कुनै जवाफ नआएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

त्यसो त तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका पालामा पठाइएको कूटनीतिक नोटलाई पनि भारतले बेवास्ता गरेको छ । लिपुलेक नाकालाई चीन–भारत द्विपक्षीय व्यापार बिन्दु बनाउन बेइजिङमा सन् २०१५ मे १५ मा सहमति भएको थियो । उक्त सहमति बाहिर आउना साथै परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत र चीन दुवै राष्ट्रलाई नेपाली भूभाग लिपुलेकसमेत जोडेर गरिएको सहमतिमा ‘प्रोटेस्ट लेटर’ पठाएको थियो । बेइजिङमा चीनका राष्ट्रपति र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भएको भेटवार्तापछि तेस्रो मुलुक नेपालको लिपुलेक भूभागमा भएको ‘व्यापारिक सहमति’ गरेको थियो । नेपालले विरोध जनाएपछि चीनले जवाफ फर्काएर त्यसलाई लिएर गल्ती भएको स्वीकार गरेको थियो भने भारतले हालसम्म उक्त प्रोटेस्ट नोटको जवाफ दिएको छैन ।

कूटनीतिज्ञ अर्जुनकान्त मैनाली भने कूटनीतिक नोट पठाएपछि त्यसको ‘फलो–अप’ पनि गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘कूटनीतिक नोटका जवाफ आउँछन् । कस्तो जवाफ आउँछन् भन्ने अर्को कुरा हो । तर त्यसका लागि यताबाट पनि फलो–अप भइरहनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७८ ०६:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तुइनपछि हेलिकोप्टर, प्रतिक्रियाविहीन सरकार 

सेनाले पनि जनायो आपत्ति, रक्षा हुँदै परराष्ट्रमार्फत तत्कालै पहल गर्न आग्रह 
भारतसँग जवाफ माग्न गृहले परराष्ट्रलाई लेख्यो पत्र, दोषीलाई कारबाही गराउन ध्यानाकर्षण
परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्ना नागरिक महाकालीमा बेपत्ता भएको विषयमा एक महिनासम्म भारतलाई जानकारीसमेत गराएका छैनन्, त्यसमाथि हेलिकोप्टर प्रकरण थपिएको छ
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — भारतले दार्चुला सदरमुकाम खलंगाको बस्तीसहित नेपाली सेनाको ब्यारेकमाथि अनधिकृत रूपमा निरन्तर हेलिकोप्टर उडाएको विषयमा सर्वत्र आलोचना भएको छ । यसबारेमा तत्काल भारतसँग कूटनीतिक जवाफ माग्न गृह मन्त्रालय र नेपाली सेनाले परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । तर, तुइन प्रकरणमै कूटनीतिक नोट पठाउन अलमलिएको सरकारले हेलिकोप्टर प्रकरणलाई कसरी लिने हो ? स्पष्ट भइसकेको छैन । 

गुरु गोरख गुल्म हेडक्वार्टरमाथि भारतीय हेलिकोप्टर पटक–पटक उडाइएकामा नेपाली सेनाले गम्भीर सरोकार राखेको छ । यस विषयमा सेनाका उच्च अधिकारीहरूले शुक्रबार जंगीअड्डामा छलफल गर्दै रक्षा मन्त्रालयमार्फत परराष्ट्रलाई जानकारी गराउने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

‘हेलिकोप्टर अनधिकृत रूपमा सीमावारि आएको मात्र होइन, पटक–पटक ब्यारेकमाथि उडेको विषयमा ब्यारेकले हेडक्वार्टरलाई जानकारी गराएको थियो,’ छलफलमा सहभागी एक सैनिक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो गम्भीर विषय हो, यस्ता गतिविधि रोक्ने विषयमा आधिकारिक संयन्त्रमार्फत आवश्यक पहल गरिनेछ ।’ सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोष बल्लभ पौडेलले भने यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।

गृह मन्त्रालयले पनि भारतसँग जवाफ माग्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई शुक्रबार नै पत्र पठाएको छ । गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले परराष्ट्रलाई पत्र पठाउनुअघि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र सम्बन्धित सुरक्षा अधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । भारतीय हेलिकोप्टर नेपाली आकाशमा उडेको विषयमा भारत सरकारसँग असन्तुष्टि जनाउन र त्यस विषयमा संलग्नलाई कारबाही गराउने कूटनीतिक पहलका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको गृहका एक अधिकारीले बताए ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले नेपाली आकाश हुँदै अनधिकृत रूपमा हेलिकोप्टर उडाएको विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको बताए । ‘नेपालको स्वीकृति र अनुमतिबेगर भारतीय हेलिकोप्टर नेपाली आकाशमा उडेको भनेर कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचारमा सरकार गम्भीर र संवेदनशील छ,’ उनले भने, ‘सरकार चुप लागेर बसेको छैन, आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्छ ।’

नेपाली आकाशमा निरन्तर भारतीय हेलिकोप्टर

पत्रसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले पिथौरागढस्थित भारतीय प्रशासनलाई पठाएको पत्रको बोधार्थ राखिएको छ । भारतीय हेलिकोप्टर खलंगामाथिको नेपाली आकाश हुँदै पटक–पटक ओहोरदोहोर गरेपछि दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) सिद्धराज जोशीले आपत्ति जनाउँदै बिहीबार पिथौरागढस्थित डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट (जिल्ला अधिकारी) लाई पत्र पठाएका थिए ।

भारतीय हेलिकोप्टर केही दिनयता दार्चुलाको नेपाली आकाशमा निरन्तर उडेको विषयमा शुक्रबार कान्तिपुरमा समाचार प्रकाशित भएपछि राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता, विभिन्न पेसाकर्मी/बुद्धिजीवी, सर्वसाधारणलगायतले भारतीय प्रवृत्तिको विरोध गरेका छन् । सत्ता गठबन्धनको नेकपा एकीकृत समाजवादीनिकट विद्यार्थीले शुक्रबार काठमाडौंमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुतला दहनसमेत गरेका छन् ।

दार्चुलाका प्रजिअ सिद्धराज जोशीले शुक्रबार भने हेलिकोप्टर नेपाली आकाशमा प्रवेश नगरेको जानकारी दिए । ‘हिजोसम्म महाकालीवारि नेपाली आकाशबाट हेलिकोप्टर आइरहेको थियो । शुक्रबार भने आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै ओहोरदोहोर गरेको देखियो,’ उनले भने । उनका अनुसार दुई सातायता भारतीय हेलिकोप्टर नेपालको लेकम, मालिकार्जुन, महाकाली, दुहुँ र व्यास गाउँपालिकाका क्षेत्रमा पटक–पटक उडाइएको थियो ।

भारतीय हेलिकोप्टरको अनधिकृत उडान तत्काल रोक्न पहल गर्न भन्दै सेनाको ब्यारेकले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेखेको थियो । यो विषयमा छलफल गर्न जिल्ला सुरक्षा समितिको बुधबार बसेको बैठकले भारतीय शैलीको भर्त्सना गर्दै यस्ता गतिविधि रोक्न आवश्यक पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रशासनले यो विषयमा जानकारी दिन गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो भने नेपाली आकाशमा अनधिकृत उडान रोक्न भारतीय जिल्ला अधिकारीको कार्यालयलाई पत्र लेखेको थियो । तर भारतीय प्रशासनले शुक्रबार बेलुकासम्म पत्रको जवाफ दिएको छैन ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७८ ०६:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×