कोही किन ज्यानको बाजी लगाएर अमेरिका छिर्न खोज्छ ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोही किन ज्यानको बाजी लगाएर अमेरिका छिर्न खोज्छ ?

नेपालदेखि अमेरिकासम्म : एकै यात्रुले पार गर्नुपर्ने अनेक रुट
हवाईजहाज र गाडी, डुंगा र पैदल गर्दै १५ भन्दा बढी ‘ट्रान्जिट’ पार गरेर अमेरिका पुगेका नेपाली जब ‘डिपोर्ट’ हुन्छन्, उनीहरुको सपना शून्य हुन्छ, ऋण भने ५० लाख नाघेको हुन्छ
जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — दाङको घोराही–१५ का २५ वर्षीय राम क्षत्री बिहान साढे ४ नबज्दै उठिसक्छन् । १० मिनेट मोटरसाइकलको यात्रा गरेर उनी वडा नम्बर १४ मा रहेको द होप ट्रेनिङ सेन्टरमा पुग्छन् । उनी पुग्दा नपुग्दै उनका करिब दुई दर्जन विद्यार्थी त्यहाँ आइसकेका हुन्छन् । नेपालदेखि भारत र ब्रिटिस सेना तथा सिंगापुर पुलिससम्म भर्ती हुने सपना बोकेका तन्नेरीलाई उनी तालिम दिन्छन् ।

एउटा समय थियो, राम पनि यसैगरी तालिम लिन्थे । बुबा नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त सुवेदार हुन्, हजुरबा भारतीय सेनामा हवल्दार थिए । उनको सपना त्योभन्दा टाढा सात समुद्रपारि फैलिएको थियो । हो, उनी बेलायती सेनामा भर्ती हुन चाहन्थे । त्यो अधुरो सपनाको बीउ उनको मनको अन्तरकुन्तरमा अहिले पनि छ । उनलाई लाग्छ, समयको पात्रोबाट २०६९ को दिन हटाइदिने हो भने जिन्दगी अर्कै हुने थियो । रोल्पा नगरपालिका–१० ह्वामाबाट रामको परिवार २०६० मै घोराही सरे पनि उनले रोल्पाकै लिबाङस्थित ब्राइट फ्युचर इंग्लिस बोर्डिङमा बसेर एसएलसी परीक्षा दिएका थिए ।

स्थानीय रिसवाङ र रेउघा गाउँको बीचमा लाग्ने रिसवाङ मेलामा गएका बेला दुई गाउँका बासिन्दाबीच विवाद र झडप भयो । स्थानीय मंगलचन्द्र घर्तीको मृत्यु भयो । मृतक परिवारले दिएको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले २० जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत रोल्पामा मुद्दा दर्ता गर्‍यो । भोलिपल्ट एसएलसीको रिजल्ट भयो तर पास भएको खुसी रामले साट्न पाएनन् । किनकि घटनामा उनको नाम पनि मुछिएको थियो । रामले सुनाए, ‘खासमा न मैले मृतकलाई चिन्थें, न झगडाको कारण थाहा थियो, हुलमूलमै परें र त्यसै दोषी करार भएँ ।’

घटनालगत्तै रामसहित १८ पक्राउ परे । अर्का एक केही समयपछि पक्राउ परे । अर्का एक भने फरार नै रहे । जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गर्‍यो । उच्च अदालत दाङले कैद सजाय घटाएर १० वर्ष बनायो । रामसहितका परिवारले पुनरावेदन गर्दा मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म आइपुग्यो । सर्वोच्चले घटनामा संलग्न सबैविरुद्ध २ वर्ष कैद र ५ सय जरिवानाको फैसला सुनायो । फैसला आइपुग्ने बेलासम्म रोल्पा, दाङ र बाँके कारागारमा गरेर रामले ५ वर्षको कैद सजाय काटिसकेका थिए ।

दाङको घोराहीस्थित द होप ट्रेनिङ सेन्टरमा तालिम दिँदै राम क्षत्री (बीचका पूरै सेतो टिसर्ट लगाउने)

हुर्किरहेको किशोरकाल उनले जेलमै बिताए । तर टुटेको आत्मविश्वास सम्हालेर उनले १२ कक्षाको पढाइ सके । फौजदारी कसुरमा कैद सजाय भोगेको व्यक्ति सेनामा भर्ती हुन अयोग्य हुन्छ भन्ने उनले जेलभित्रै सुनेका थिए, त्यसैले सैनिक बन्ने सपना त्यागेर उनले दायाँ हातको कुमदेखि पाखुरासम्मै ट्याटु खोपाए । ‘भर्ती हुने सपना चटक्कै त्यागें । जेलबाट निस्कँदा त म डिप्रेसनको सिकार भएजस्तै भएको थिएँ,’ अनाहकमा दण्डित भएको भन्दै आफैंलाई प्रश्न गर्छन्, ‘म किन दोषी करार भएँ ? नेपालको न्याय प्रणालीले किन दोषी र निर्दोष चिन्न सक्दैन ?’

जेलबाट निस्केको केही दिनपछि उनले स्कुले साथी कीर्तिमान बुढालाई फेसबुकमा भेटे । ती साथी अनेक एजेन्टको सहयोगमा अवैध बाटो हुँदै अमेरिका पुगेका थिए । साथीले अमेरिकी जीवनको बयान गरेपछि राम पनि आकर्षिक भए । ‘दाङ, रोल्पा, रुकुमतिर अमेरिका जाने फेसनजस्तै थियो, बाटो अवैध हो तर पुगेपछि जीवन स्वर्ग हुन्छ भन्ने सबैलाई लाग्थ्यो’ उनी गाउँको मनस्थिति सम्झन्छन् । समय यस्तो थियो, कसैलाई अमेरिका जाने मन मात्रै गर्नुपर्थ्यो, एजेन्ट घरमै आइपुग्थे ।

उनका अनुसार एमाले राजनीतिमा सक्रिय रहेका उत्तरकुमार ओली त्यतिबेला अवैध रूपमा अमेरिका पठाउने एजेन्टका रूपमा काम गर्थे । अमेरिका छिर्ने भन्दै २०७३ फागुनमा दाङको तुलसीपुर छाडेका नरेन्द्र बस्नेत १२ देश छिचोल्दै महिनौंपछि अमेरिका पुगेका थिए । ७५ लाख ९७ हजार खर्चेर अमेरिका पुगे पनि अमेरिकी अध्यागमन विभागले १७ महिना हिरासतमा राख्यो । तर २०७५ पुस २४ मा डिपोर्ट भएर आएका नरेन्द्रले एजेन्ट ओली र टोपबहादुर जीसीविरुद्ध प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा निवेदन दर्ता गरेका थिए । त्यतिबेलासम्म ओली नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रदेशसभा सांसद भएका थिए । संयोग यस्तो भइदियो, नरेन्द्र उताबाट डिपोर्ट भएकै दिन यता सवारी दुर्घटनामा परेर उत्तरको मृत्यु भयो, टोपबहादुर भने पक्राउ परे । २०७६ जेठ २७ मा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र संगठित अपराधमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो तर २०७६ असार ५ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले टोपबहादुरलाई १५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो ।

उता यस्ता घटनाक्रमले रोल्पातिरका युवाको अमेरिकी सपनामा कुनै ठेस लागेको थिएन । २०७६ को अन्तिमतिर अमेरिका छिर्ने यात्रामा निस्किएका चार जनाका टोलीमा थिए राम पनि । साथमा थिए घोराहीकै अभिश्वर बुढा, पवन र दीपक क्षत्री । एजेन्टले दाङबाट दिल्लीको पहाडगन्जस्थित होटलमा पुर्‍याएर राखे । दिल्लीबाट रसियाको मस्को पुगे । स्पेनको बार्सिलोना हुँदै कोलम्बिया ट्रान्जिट पारेर आरुवा आइल्यान्ड पुर्‍याए । त्यहाँबाट सुरिनाम आइल्यान्डमा राखेर ब्राजिल हुँदै फेरि कोलम्बियाको टुर्बो सहर ल्याइयो । एजेन्टको सञ्जाल यस्तो थियो, हरेक देशमा कोही न कोही लिन आउँथे । सुरक्षाकर्मीको आँखा छल्दै लुकाउँथे र हिँडाउँथे ।

कसले पुर्‍यायो नेपाली युवालाई कोलम्बिया ?

कोलम्बियाको टुर्बोमा ५ नेपाली भेटिए, उनीहरूको पनि गन्तव्य अमेरिका नै थियो । त्यहाँ उनीहरूलाई स्थानीय एजेन्टले आठ दिनसम्म एउटै कोठाभित्र थुनेर राख्यो । बाहिर निस्किए सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गर्ने वा स्थानीय लुटेरा समूहको आक्रमणमा परिने डर थियो, उनीहरूलाई बन्दीजस्तै बनाइयो । राम सम्झन्छन्, ‘दुई दिनसम्म त भोकै राख्यो । चार दिनसम्म कसैलाई पनि सम्पर्क गर्न दिएन ।’ त्यसमाथि, एक रात उनीहरूको कोठामा लुटेरा पसे, बचेखुचेको पैसा र लुगासमेत लिएर गए ।

कोलम्बियामा बन्धक भएर चार दिनसम्म भोकभोकै बस्दा

अर्को राति २ बजेतिर आएर एजेन्टले उनीहरूलाई काठको सानो डुंगामा राख्यो, पानी तान्ने मोटरबाट चल्ने यो डुंगा क्यारेबियन सागरमा हुइँकियो । उनीहरू टुर्बोबाट कपुरगाना पुगे । पानामा छिर्न डेरियन ग्याप भनिने घना जंगल छिचोल्न यही बाटो हुँदै अघि बढ्नुपर्छ । (स्मरणीय छ, १८ यात्रुसहित निक्कोलिकाबाट कपुरगानातर्फ अघि बढेको डुंगा करिब एक महिनाअघि ५ असारमा दुर्घटनाग्रस्त भयो, जसमा एक नेपालीसहित ५ बंगलादेशी जीवितै भेटिए । ७ नेपालीसहित १२ जना हराइरहेका छन् ।)

रामहरू चढेको काठको डुंगा ढलपल गर्दै भए पनि गन्तव्यमा पुग्यो । तर पल्लो किनारमा उनीहरू सुरक्षाकर्मीको निसानामा परे । ‘सुरक्षाकर्मीले तीन–चार राउन्ड फायर गरिहाले, हामी धापमा लड्दैपड्दै जंगलभित्र छिरेर लुक्न सफल भयौं’ राम लामो सास फेर्छन् । घना जंगल कटाउन एजेन्टले स्थानीय भाषामा डोंकर भनिने गाइड खोजिदिएका हुन्छन् । डोंकरकै साथ लागेर उनीहरू भोकै र प्यासै हिँडिरहे, सात दिनपछि पानामा पुगे ।

अवैध रूपमा अमेरिका छिर्न हिँडेकाहरू आफ्नो देशमा नअडिऊन्, सकेसम्म छिटो बाटो लागून् भनेर सहज बनाइदिन पानामा सरकारले शिविर बनाएको हुन्छ । उनीहरू एउटा शिविरमा पुगे । रामका अनुसार उनी बसेको शिविरमा ५२ जनाजति नेपाली थिए । तीमध्ये धेरैजसो माओवादी द्वन्द्वको आधार क्षेत्र दाङ, रुकुम र रोल्पाका थिए ।

कोलम्बियाको टुर्बोस्थित जंगलमा

शिविरमा केही दिन बसेर उनीहरू कोस्टारिका पुगे । एजेन्टकै सहायतामा जंगलै जंगल पैदल हिँडेर निकारागुवा छिर्दै थिए । समूहमा दुई महिलासहित आठ नेपाली थिए । निकारागुवा छिर्ने सीमामा उनीहरू फेरि लुटेरा समूहको फन्दामा परे । ‘कैयन् दिनको हिँडाइले खुट्टा पूरै सुन्निएका थिए । बाँच्ने रहर र आशा केही थिएन । त्यस्तो बेला पनि लुटेराले छाडेनन्’ राम सुनाउँछन् ।

बाटोमा लुटेराको फन्दामा परिन्छ, पैसाचाहिँ लुकाउनुपर्छ है भनेर धेरैले सिकाएका थिए । रामले पनि केही सय डलर साबुन टुथपेस्टभित्र लुकाएका थिए । तर लुटेरा पनि अनुभवी नै थिए, उनीहरूले पैसा लगिछाडे । त्योभन्दा भयानक दृश्य, बन्दुक देखाएर दुई नेपाली दिदीबहिनीलाई कपडा खोल्न लगाए, राम र साथीहरू टुलुटुल हेर्न बाध्य भए ।

सबै लुटिएपछि उनीहरूले फेरि अर्को डोंकर भेटे । जसले उनीहरूलाई होन्डुरस, ग्वाटेमाला हुँदै मेक्सिकोको तापाचुला पुर्‍याइदियो । अब उनीहरूलाई अमेरिका छिराइदिन एउटा एजेन्ट तयार थियो । उसले एक रात २ बजे उनीहरूलाई उठायो र अमेरिकी सीमा पार गराइदियो । अमेरिकी भूमि पुग्ने यात्रा पूरा भयो तर दुःख सकिएको थिएन । करिब तीन महिनाको लामो कष्टप्रद यात्रापछि अमेरिका छिर्नेबित्तिकै उनीहरूलाई सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरिहाले ।

अध्यागमन अधिकारीले रामलाई विभिन्न चरणमा तीन दिनसम्म अन्तर्वार्ता लिए । रामले आफ्नो परिचय खुल्ने राहदानीसहितको सबै कागजपत्र बाटोमै मिल्काइसकेका थिए । एजेन्टले यही सिकाएका थिए । उनले नेपालमा माओवादी हिंसा अहिले पनि कायम रहेको, देशमा बस्न सक्ने अवस्था नरहेको र शरणार्थीका रूपमा बस्न अमेरिका छिरेको बयान पनि दिए ।

बयान सकिएपछि उनलाई सुरक्षाकर्मीले सान डियागोस्थित थुनुवा शिविरमा राखे । शिविरमा उनी जसरी नै महिनौंको यात्रामा लाखौं खर्चेर अमेरिका छिरेका झन्डै ३० नेपाली थिए । उनले शरणार्थीका रूपमा अमेरिका बस्न पाऊँ भनेर वकिलको सहयोग लिए । पटक–पटक गरेर १४ हजार डलर खर्च पनि गरे । १४ महिनापछि आदेश आयो, शरणार्थीका रूपमा बस्न पाऊँ भनेर दिएको आवेदन खारेज भयो । त्यतिमात्र होइन, धरौटी बुझाएर मुद्दा लडिराख्ने सुविधा पनि उनले पाएनन् ।

अदालती आदेशको केही दिनमा उनलाई अलबामास्थित शिविरमा सारियो । त्यहाँ मुद्दा हारेपछि नेपाल डिपोर्ट हुने तयारीमा रहेका करिब ७० नेपाली थिए । केही दिनपछि सानफ्रान्सिस्कोस्थित शिविरमा राखियो । एक सातापछि न्युयोर्क लगियो, २ दिन राखेर उनलाई नेपाल डिपोर्ट गरियो ।

अमेरिकाबाट डिपोर्ट हुनेबेला अमेरिकी अध्यागमनले दिएको कागजपत्र

काठमाडौं झर्दा रामसँग छुटेका सपना र चरम निराशा मात्र होइन, १७ महिने कष्टप्रद यात्रामा सकिएको ५५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ ऋणको बोझ पनि थियो । उनका अनुसार विमानस्थलमा नै उनलाई मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरोका प्रहरीले अनौपचारिक बयान लिए । ‘प्रहरीले सोधेका सबै प्रश्नको उत्तर दिएपछि उनीहरूले पछि खबर गर्छौं, मुद्दा गर्नुपर्छ भने तर त्यस्तो खबर कहिल्यै आएन,’ उनी भन्छन् ।

तर यति ठूलो ठगीमा परेका उनले मुद्दामामिला गर्न मन गरेनन् । ‘मेलामा कसैले झगडा गर्‍यो, कसैको ज्यान गयो, अनाहकमा ज्यान मुद्दा लगाएर मेरो जीवन बर्बाद पारियो, त्यसैले कानुनी प्रक्रियामा मलाई विश्वास नभएकाले मुद्दामामिलातिर लागिनँ,’ उनको आफ्नै मनस्थिति छ । त्यसमाथि त्यसरी डिपोर्ट भएर आएकाले प्रहरी र प्रशासन धाए पनि न्याय नपाएको अनुभव उनलाई सुनाएका छन् ।

क्यारेबियन सागरमा हराए ७ नेपाली

नेपाल फर्केको केही दिनसम्म त रामलाई गृह जिल्ला दाङ नै कसरी जाने भन्ने लाग्यो । तर बाबुले धेरै सम्झाएपछि उनी दाङ फर्के । राम भन्छन्, ‘म जसरी अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएर फर्किएका आठ/दस जना त मेरै जिल्लामा मैले नै चिन्छु ।’ हिजोआज उनी कोही अवैध बाटोबाट अमेरिका जान खोजेको सुने मात्रै भने पनि सम्झाउन पुगिहाल्छन् । ‘मेरो पैसा मात्रै होइन, सपना र जीवन डुब्यो । म जस्तै निराशाको खाडलमा कोही नपरून् । त्यसैले सम्झाउन मन लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘मलाई अमेरिका पठाउन बाबुआमाले डेढ लाखमा बेचेको जग्गाको भाउ अहिले दस लाख नाघिसक्यो । धनसम्पत्ति त यही नै रहेछ नि ।’ विगतप्रति पछुतो छ तर भविष्यप्रति उनी आशावादी छन् । हन्डर ठक्करले रामलाई उमेरभन्दा पाको पनि बनाएको छ ।

उनले संगठित मानव तस्करको जालो नेपालमा कति बलियो छ, किन एजेन्टहरू प्रहरी र प्रशासनभन्दा माथि छन् भन्ने मसिनो गरी केलाउन पनि पाएका छन् । ‘किन त पचासौं लाख गुमाएर अमेरिकाबाट फर्केका कसैले पनि एजेन्टविरुद्ध उजुरी गर्न सक्दैनन्, किन कोही ठूलो एजेन्ट पक्राउ परेको खबर आएको छैन ?’

अवैध रूपमा अमेरिका पठाउने एजेन्ट पक्राउ

रामले भनेजस्तै महिनौं लामो दुःसाध्य यात्रामार्फत अमेरिका छिरेका ४५ जना नेपाली आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मात्रै डिपोर्ट भएका छन् । जबकि २०७५/७६ मा यो संख्या १८ जना मात्रै थियो । मानव बेचबिखन ब्युरो स्रोतका अनुसार डिपोर्टमा परेकामध्ये दस प्रतिशतभन्दा कमले मात्रै प्रहरीमा उजुरी दिएको देखिन्छ । संगठित मानव तस्करहरूले पैसाको प्रभावले विधि र व्यवस्थाको मुख ठ्याप्पै पारिदिएको छ भन्ने उनको निष्कर्ष छ । रामले सुस्तरी सोधे, ‘सरकार भनेको त जनताका आमाबाबुजस्तै हो । के हरेक आमाबाबुलाई आफ्ना छोराछोरी कहाँ गइरहेछन्, कसले लगिरहेको छ, किन लगेको छ भन्ने थाहा हुन्न र ?’

प्रकाशित : श्रावण २, २०७८ ०७:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्राज्ञिक फैसला : राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई पाठैपाठ

जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक बदर गरिदिएसँगै राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिका र मर्यादामाथि थप पेचिला प्रश्न तेर्सिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सामान्य राजनीतिक र संवैधानिक विमर्शको ठाउँ पनि नराखी रातारात प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्चले बदर मात्रै गरेको छैन, राष्ट्रपतिको कामकारबाही र भूमिकामाथि समेत मिहिन विवेचना गरेको छ ।

संविधानको भाग ६ मा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य, अधिकार र भूमिकाको स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरिएको छ । त्यस्तै धारा ६१ ले राष्ट्रपतिलाई संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु प्रमुख कर्तव्य हुने तोकेको छ तर प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालमा राष्ट्रपतिको भूमिका बारम्बार विवादित मात्रै बनेन, संवैधानिक छिद्रहरूमा खेल्दै ओलीको स्वेच्छाचारितालाई ठप्पा लगाउनेमा सक्रिय देखियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलामा राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्नुका साथै राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि नै थप व्याख्या र स्पष्ट पारिएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठको बुँदा नम्बर ९९ ले राष्ट्रपतिबाट सम्पादित प्रत्येक कामको न्यायिक परीक्षण अनिवार्य हुने उल्लेख छ । भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने कार्यलाई न्यायिक परीक्षणको विषयभन्दा बाहिर राख्ने हो भने यसबाट शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको स्थिति खलबलिने सम्भावना रहन्छ ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको निर्णयलाई स्पष्ट रूपमा बदर गरी उनको भूमिकामाथि पनि व्याख्या गरेको बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रपतिको भूमिका संविधानको पालक र संरक्षक नभएर प्रधानमन्त्रीको पक्षधर मात्रै देखियो, जसलाई अदालतले बदर गरिदिएको छ ।’

२०७७ वैशाख ८ मा प्रधानमन्त्रीले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई सदर गर्दा होस् वा त्यसपछि संसद् विघटनको निर्णय लिँदा होस्, राष्ट्रपतिले संवैधानिक र कानुनी प्रश्न केलाइनन् । दुई साता पनि नबित्दै मन्त्रिपरिषद्ले विवादित अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने राजनीतिक परिस्थिति निर्माण भयो । त्यसपछि पार्टीभित्रको गहिरिँदो मतभेदमा विरोधीहरूलाई निस्तेज पार्न प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको प्रत्येक राजनीतिक कदममा राष्ट्रपति साक्षी मात्रै भइनन्, ती प्रत्येक असंवैधानिक कदमको साझेदार पनि भइन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालका अनुसार प्रधानमन्त्रीले निम्त्याएका प्रत्येक संवैधानिक संकटमा राष्ट्रपतिबाट रोक्नेभन्दा प्रधानमन्त्रीलाई आडभरोसा दिने काम मात्रै भयो । उनले भने, ‘जसले प्रधानमन्त्रीलाई विधि र व्यवस्था मिच्न बल दियो ।’ संवैधानिक संकटका बेलामा राष्ट्रपतिले अन्य राजनीतिक शक्तिसँग परामर्श गर्नुपर्ने सामान्य सक्रियता पनि निर्वाह नगरेको बताउँदै उनले भने, ‘ओलीका प्रत्येक असंवैधानिक कदममा राष्ट्रपतिले मतियारको भूमिका निभाइन् ।’

दाहालले भारतमा प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले बजेट ल्याउने समयमा राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमणले खेलेको भूमिकाको प्रसंग कोट्याए । राजीनामाले समयमै बजेट आउने प्रक्रिया प्रभावित हुने भएपछि राष्ट्रपतिले सबै राजनीतिक दललाई सहमत गराएर प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको मिति पछाडि धकेलेका थिए । उनले भने, ‘राजनीतिक दलहरूबीच असहमति भएर राजनीतिक तथा संवैधानिक संकट आउन लागेमा अभिभावकीय भूमिका राष्ट्रपतिबाट प्रदर्शित हुनुपर्नेमा यहाँ त उल्टो देखियो ।’

सर्वोच्च अदालतले फैसलामा राष्ट्रपतिबाट सम्पादित कार्यसम्पादन संविधानको दायराभन्दा बाहिर हुन नसक्ने व्याख्या गरेको छ । फैसलाको ९८ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘संविधान तथा कानुन उल्लंघन गर्ने छुट कोही कसैलाई पनि छैन । राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय भन्ने आधारमा त्यस प्रकारका निर्णयलाई न्यायिक परीक्षणको दायराभन्दा बाहिर राखेर हेर्ने हो भने परिणामतः त्यसबाट स्वेच्छाचारिता र निरंकुशता नै पैदा हुन्छ । नेपालको संविधानले त्यस प्रकारको छुट प्रदान गर्दैन । यो संविधानले स्वेच्छाचारिता र निरंकुशतालाई कुनै ठाउँ दिँदैन । यो लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने हेतुले निर्माण भएको संविधान हो र यसको प्रयोग र पालना पनि लोकतान्त्रिक विधिअनुसार नै गरिनुपर्छ ।’

राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा संसद् विघटनको दुवै घटनामा राष्ट्रपतिको भूमिकाले संवैधानिक संस्थालाई विवादको केन्द्रमा ल्याएको बताए । उनले सर्वोच्चको निर्णयले राष्ट्रपतिको निर्णय सही ठाउँमा थिएनन् भनेर प्रमाणित गरिदिएको बताए । शर्माले राष्ट्रपतिको दुई गल्तीलाई अदालतले उल्टाइदिएको पृष्ठभूमिमा अब उनका कदमहरू राजनीतिक रूपमा क्षमायोग्य छन् कि छैनन् भनेर हेनेर्ॅपर्ने बताए । त्यसो त सर्वोच्चको फैसलाले राष्ट्रपतिले गर्ने निर्णयहरूउपर न्यायिक निकायमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन भन्ने दलीललाई समेत खारेज गरिदिएको छ । फैसलाको १ सय नम्बर बुँदामा राष्ट्रपतिले आफूसमक्ष पेस भएका वस्तु तथ्यहरूलाई नहेर्न, ग्रहण गर्नुपर्ने तथ्यहरू ग्रहण नगर्ने गरी स्वविवेकीय अधिकार दिएको भनी सम्झिन नमिल्ने भन्दै यस्तो प्रावधानले राष्ट्रपतिलाई निरपेक्ष रूपमा स्वविवेकीय अधिकार प्रदान गरेको नदेखिने उल्लेख छ ।

प्राध्यापक पीताम्बर शर्माले सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलापछि राष्ट्रपतिले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको टिप्पणी गरे । उनले अदालतले व्यक्ति नै तोकेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भन्नुपर्ने स्थिति भनेको राष्ट्रपतिमाथि अदालतको विश्वास छैन भनिएको रूपमा अर्थ्याए । उनले राष्ट्रपतिले आफ्नै पदको गरिमा जोगाउन नसकेको भन्दै थपे, ‘उनले प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराउन सक्थिन्, त्यसको संकेत मात्रै पनि जनतालाई गराउन सक्थिन् । हतार नगरीकन पर्खेर, कानुनी सल्लाह लिएर निर्णय लिन सक्थिन् । सारा विकल्पहरूलाई पन्छाएर उनले यसरी निर्णय गरिन् कि उनी राष्ट्रपति भएको नै ओलीले भनेको कुरा मान्न हो भन्ने प्रकारको व्यवहार देखियो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीको बुझाइमा राष्ट्रपतिको भूमिका राजनीतिक संकटबाट मुलुकलाई पार लगाउन हुनुपर्नेमा ओलीलाई कसरी हुन्छ प्रधानमन्त्रीमा टिकाइराख्ने काममा मात्रै देखिएको टिप्पणी गर्छिन् । भण्डारीका अनुसार राष्ट्रपतिले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश होस् वा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सजिलो हुने खालका नीतिगत निर्णय सबैमा साथ मात्रै दिइन् । उनले भनिन्, ‘राष्ट्रपतिको भूमिकाले न उनको गरिमा बढ्यो न त्यो पदको । प्रधानमन्त्रीको रबर स्ट्याम्पका रूपमा उनले आफ्नो गरिमा सिध्याइन् ।’

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : असार २९, २०७८ ०७:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×