विद्यालय बन्दको जिम्मा पालिकालाई- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विद्यालय बन्दको जिम्मा पालिकालाई

शिक्षक र विद्यार्थीमा कोरोना भए एक साता बन्द गर्न काठमाडौं महानगरको निर्देशन
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — संक्रमण फैलिए विद्यालय बन्द वा खुला राख्ने निर्णय सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्ने भएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरेर जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) को समन्वयमा पालिकाले विद्यालय बन्द वा खुला गर्न सक्ने जनाएको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले अति जोखिम १४ जिल्लाका बालबालिकालाई विद्यालय नपठाउन आग्रह गरे पनि ती जिल्लाका स्थानीय तहले पूर्णरूपमा विद्यालय बन्द गर्न मानेका छैनन् । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले विद्यालय पुनःसञ्चालन कार्यढाँचा २०७७ अनुसार पालिकाले जोखिमको प्रकृतिअनुसार विद्यालय बन्दको निर्णय गर्ने सक्ने जनाए । काठमाडौं महानगरपालिकाले भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुझावपछि शिक्षक र विद्यार्थीमा कोरोना पुष्टि भएका विद्यालयले कम्तीमा एक साता पठनपाठन बन्द गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले विद्यालय बन्द रहे पनि बालबालिकाको सिकाइ क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए । त्यसका लागि विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकाअनुसार अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजनलगायत वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन गर्न आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ । विद्यार्थी संख्या धेरै भएका विद्यालयमा आलोपालो वा सिफ्टमा कक्षा सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ ।

शिक्षण संस्थाभित्र सभा, समारोह, वार्षिकोत्सव जस्ता भीडभाड हुने कुनै पनि कार्यक्रम नगर्न र विद्यालय सञ्चालन गर्दा मन्त्रालयबाट जारी कार्यढाँचा पालना गर्न पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित बैठकमा शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने बताए ।

उनले नै डीसीएमसी र पालिकालाई विद्यालय बन्द गर्न सक्ने अधिकार दिइएको जानकारी गराएका थिए । विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिका बढी संक्रमित रहेकामा मन्त्रालय गम्भीर रहेको उनको भनाइ थियो । गतवर्ष कोरोना महामारीमा देशभरका विद्यालय एकैपटक बन्द गर्दा र खोल्दा अव्यावहारिक भएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो । गत महिना वायु प्रदूषणका कारण ४ दिन देशभरका विद्यालय बन्द गर्दा स्थानीय तहहरूले अवज्ञा गरेका थिए । फेरि देशभरका विद्यालय बन्द गर्दा विरोध हुने आकलन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले गरेका छन् ।

सीसीएमसी वा मन्त्रिपरिषद्बाटै थप निर्णय र निर्देशन नभएसम्म मन्त्रालयले विद्यालय बन्दको निर्णय लिन नसक्ने प्रवक्ता शर्माले जनाए । सञ्चालनमा रहेका विद्यालयले स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट तय गरिएका स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘शिक्षण संस्थाहरूमा मास्क तथा सेनिटाइजर अनिवार्य प्रयोग गर्ने, साबुनपानीले हात धुने र कसैमा संक्रमणको लक्षण पाइए तत्काल आइसोलेसनमा राखी नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ,’ उनले थपे । बन्द भएका विद्यालय पुनःसञ्चालन गर्दासमेत स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डलाई ध्यान दिनुपर्ने उनले जनाए ।

जनस्वास्थ्यविद् डा. समीरमणि दीक्षितले संक्रमणको दर हेरेर विद्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने निर्णय लिँदा उपर्युक्त हुने बताए । ‘अहिले कोरोना संक्रमणले जटिल अवस्था आएको छ, अलमल पनि त्यस्तै छ,’ उनले भने, ‘संक्रमित नै भेटिएका ठाउँमा विद्यालय बन्द गराउँदा जोखिम घटाउन सकिन्छ, तर संक्रमण कम भएका स्थानमा विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।’ उच्च जोखिममा रहेका सहरी क्षेत्रमा ६ कक्षासम्मको पठनपाठन बन्द गरेर अन्य कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने उनले बताए । ‘६ कक्षाभन्दा मुनिका बालबालिकालाई धेरै कुरा थाहा पनि हुँदैन, स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्न पनि सक्दैनन्,’ डा. दीक्षितले थपे, ‘त्यो भन्दा माथिका कक्षामा स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाइ गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।’ सञ्चालनमा रहेका विद्यालयमा पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालनालाई अनुगमन र निगरानी गरेर कसिलो पार्नुपर्ने उनले औंल्याए । ‘पहिलेको भन्दा अहिले देखिएको प्रजातिको कोरोना निकै संक्रामक छ, छिटो सर्छ,’ उनले भने, ‘विद्यार्थी समूहमा हुने भएकाले आपसमा सर्न सक्ने जोखिम पनि अत्यन्तै बढी छ ।’ देशभरका विद्यालय एकैपटक बन्द गराउन भने नहुने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले भने विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आए वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षण सिकाइ गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । कोरोना संक्रमित नभएका शिक्षण संस्थामा पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न ध्यान दिनुपर्ने महानगरका शिक्षा अधिकारी रामप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । कतिपय अभिभावकले सहरी क्षेत्रका विद्यालय पूर्णरूपमा बन्द गर्न माग गरिरहेका छन् ।

महानगरले भने कोरोना संक्रमित भेटिएका स्कुल मात्र बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरसहित १५ सहरका विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने सुझाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले विद्यालय सञ्चालन गर्दा अभिभावकको सहमति लिनुपर्ने जनाएको छ । बालबालिकामा कोरोना संक्रमणको दर बढ्दो भए पनि रोकथामका लागि शिक्षण संस्था बन्द गर्ने विषयमा सरकार दोधारमा छ । विद्यालय बन्द गर्न सरकारमाथि अभिभावकको दबाब बढ्दो छ ।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७८ ०७:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नाकामा निगरानी प्रभावहीन

३५ वटा नाकाबाट मात्रै आवागमन गर्न पाइन्छ तर चोर बाटो प्रयोग गरेर भित्रिनेको चाप बढ्दो छ । औपचारिक नाकामा यात्रुको तापक्रम नाप्ने काममात्रै भएको छ । त्यहाँ न होल्डिङ सेन्टर छ, न कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ ।
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — भारतबाट कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट भित्रिइरहे पनि सीमा क्षेत्रबाट हुने आवतजावतलाई व्यवस्थित गर्ने सरकारी प्रयास निष्प्रभावी बनेको छ । खासगरी नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट हुने आवागमन व्यवस्थापन र संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि होल्डिङ सेन्टर, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र क्वारेन्टाइन/आइसोलेसनको व्यवस्थापनमा सरकारको बेवास्ता देखिएको हो ।

रुपन्देहीको बेलहिया नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गरिरहेका यात्रु तस्बिर : सन्जु पौडेल/कान्तिपुर

सीमा जोडिएका प्रदेशस्थित सुरक्षा निकायले प्रदेश सरकारसँग आवागमन व्यवस्थित गर्न र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा आवश्यक स्रोतसाधन जुटाउन औपचारिक/अनौपचारिक माध्यमबाट आग्रह गरेका थिए । तर, त्यसअनुसार कोरोनाविरुद्ध जुध्न ठोस पहल हुन सकेको छैन ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बिहीबार अत्यन्त जरुरी अपिल सार्वजनिक गर्दै अति प्रभावित भनी वर्गीकरण गरिएका काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, रूपन्देही, चितवन, बाँके, पर्सा, कैलाली, मोरङ, दाङ, सुर्खेत, बारा र बागलुङ गरी १४ जिल्लाका विद्यालयसहित बढी भीडभाड हुने सबै क्षेत्र तथा सेवा अविलम्ब बन्द गर्नुपर्ने अवस्था भएको जनाउँदै ती क्षेत्रमा नजान आग्रह गरेको थियो । तर यी जिल्लाभित्र र भारतसँग सीमा जोडिएका स्थानमा अपनाउनुपर्ने जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना हुन सकेको छैन ।

फागुन र चैतमा भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । भारतमा संक्रमणको दर उच्च भएसँगै नेपाल भित्रिनेको चाप सिमानामा देखिएको हो । गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले आफ्ना प्रदेश र जिल्ला तहका संयन्त्रलाई सीमानाकाबाट हुने आवागमनलाई क्रमशः कस्दै लैजान मौखिक निर्देशन दिए पनि औपचारिक निर्णय हुन सकेको छैन । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले सीमा क्षेत्रबाट आवतजावत गर्नेको अभिलेख राख्ने र तापक्रम नाप्ने काम मात्रै भएको स्वीकार गरे । यद्यपि बढ्दो जोखिमका बीच संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा बढीभन्दा बढी प्रयास र पहल गर्न प्रशासन, सुरक्षा निकाय र जनस्वास्थ्य अधिकारीलाई स्पष्ट रूपमा निर्देशन दिइएको उनको भनाइ छ ।

‘सीमाबाट हुने आवागमन पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्दा विगतमा नदीमै हेलिएर पनि ओहोरदोहोर गर्ने, सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथि दुर्व्यवहार र हूलहुज्जतलगायतका तीता यथार्थबारे हामी जानकार छौं, त्यसका बाबजुद जनस्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएका छौं,’ प्रवक्ता बुढाले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर पहिलेजस्तो अन द स्पट कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, शंकास्पदलाई होल्डिङ सेन्टरमा पठाउने, ठाउँको ठाउँ कोरोना परीक्षण गर्ने काम भने अहिले हुन सकेको छैन ।’

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले महामारी तीव्र रूपमा फैलिइरहेको र यसलाई बेलैमा सावधानी नअपनाए अवस्था भयावह हुन सक्ने चेतावनी दिए । उनले नागरिक तहबाटै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नहुँदा संक्रमण दर बढ्न थालेको बताए । रोकथाम र नियन्त्रणका लागि क्रियाशील सरकारी संयन्त्रको एकीकृत प्रयास र एउटै बुझाइ नभएकाले महामारी नियन्त्रणमा कठिनाइ हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

भारतसँग नेपालको १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर लामो सिमाना छ । त्यसमध्ये इलामदेखि दार्चुलासम्मका ३५ वटा नाकाबाट मात्रै नेपाल–भारत आवागमन गर्न पाइन्छ । त्यसको सूचना गएको माघ ११ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो तर औपचारिक नाकाबाट भन्दा चोर बाटो प्रयोग गरेर भारतबाट नेपाल भित्रिनेको चाप बढ्दो छ । त्यो विवरण सरकारको औपचारिक तथ्यांकमा समावेश हुँदैन । औपचारिक नाकाबाट हुने आवागमन पनि यात्रुको तापक्रम नाप्नेमै सीमित छ । यसले गर्दा लक्षणबिनाका मानिस सहजै भित्रिने र उनीहरूबाट संक्रमण अरूमा फैलिने जोखिम रहन्छ ।

भारतबाट प्रदेश १, २, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका नाकाबाट फागुनमा ९३ हजार ३ सय ८१ जना भित्रिएकामा चैतमा यो संख्या बढेर १ लाख १४ हजार १ सय ७३ जना पुगेको छ । नेपालबाट फागुनमा १ लाख ३५ हजार ९ सय ७८ र चैतमा १ लाख १७ हजार १ सय ६४ जना भारत प्रवेश गरेको तथ्यांक छ । भारत गएका मानिस भित्रिँदा पनि संक्रमणको जोखिम रहन्छ । अझ लक्षणबिनाका संक्रमितका कारण जोखिम थप बढ्ने स्वास्थ्य विज्ञ बताउँछन् । २०७६ चैतदेखि २०७७ चैत मसान्तसम्म भारतबाट तोकिएका नाकाबाट भित्रिनेको संख्या ८ लाख ९२ हजार ९ सय ८२ छ । यो अवधिमा प्रस्थान गर्नेको तथ्यांक ९ लाख ५४ हजार ७ सय ८३ छ । खुला सिमाना व्यवस्थित नहुँदा चोर बाटोबाट भित्रिनेको संख्या औपचारिक संख्याकै हाराहारीमा हुन सक्छ । त्यस्ता मानिस सामान्य तापक्रम पनि नजाँची ओहोरदोहोर गरेका कारण संक्रमणको जोखिम बढेको हो ।

संक्रमण जोखिमका कारण मोरङस्थित रानी-जोगवनी नाकामा कडाइ गरिएपछि विराटनगर-१६ दरैयास्थित खुला सीमाबाट आउजाउ गर्दै सर्वसाधारण । फाइल तस्बिर : देवनारायण साह/कान्तिपुर

जोखिमपूर्ण यात्रा गर्दा महामारीको डर छ भनेर जानकारी नभएका र जोखिम जान्दाजान्दै बेवास्ता गरेका कारण जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा कठिनाइ देखिएको गृह प्रवक्ता बुढाले बताए । संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणकै लागि नेपाल प्रहरी र स्वास्थ्यकर्मीसहित सीमावर्ती र अन्य इलाकामा ६ सय ५६ हेल्थ डेस्क सञ्चालनमा ल्याइएकामा सीमाकेन्द्रित मात्रै ५ सय ७९ छन् । सशस्त्र प्रहरीले सीमाका ४० चेक प्वाइन्टमा हेल्थ डेस्क राखेको छ तर त्यो ज्वरो मापन र यात्रुको अभिलेखमा मात्रै सीमित छ । ‘महामारीविरुद्ध तोकिएका जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा सबैभन्दा पहिला व्यक्ति जिम्मेवार हुनुपर्‍यो अनि सरकारी निकायबीच महामारीविरुद्ध जुध्न एउटै किसिमको बुझाइ र रफ्तार आवश्यक छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘स्थानीय तह यसअघिकै क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनबाट आत्तिए । त्यसैले होला, पछिल्लोपटक जुन रूपमा सक्रियता देखाउनुपर्ने थियो, त्यसअनुसार एकीकृत पहल हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालय वा गृहले मात्रै पहल गरेर हुँदैन, सबैको साझा पहलबाट मात्रै चुनौतीको सामना गर्न सक्छौं ।’

अधिकारीले सीमा नाकामा होल्डिङ सेन्टर, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नहुँदा त्यो जोखिम अनियन्त्रित रूपमा फैलिन सक्ने चेतावनी दिए । उनले दोस्रो चरणको महामारीको फैलावट तीव्र बन्दै गएको तर सोचेजति नियन्त्रण गर्न भने नसकिएको स्वीकार गरे । कोरोना महामारीविरुद्ध जुध्न उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा केन्द्रमा कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी), प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नेतृत्वको पीसीसीएमसी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको डीसीसीएमसी र पालिका प्रमुख नेतृत्वको स्थानीय सीसीएमसीमार्फत रोकथाम/नियन्त्रण एवं त्यसका लागि चाहिने स्रोत साधन व्यवस्थापनमा काम गर्ने डेडिकेटेड संयन्त्र हुन् ।

तर, यी सबै संयन्त्रको ध्यान आन्तरिक किचलोमा रुमलिएका कारण कोरोनाविरुद्धको प्रतिकार्य योजना तर्जुमा र लागू गर्नतर्फ केन्द्रित छैन । फागुन र चैतमा दोस्रो लहरको संक्रमण बढेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकै तथ्यांकबाट देखिन्छ । त्यसअनुसार प्रतिकार्य योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकारको उदासीनता छ । पछिल्ला केही सातायता सीमावर्ती इलाकाबाट भित्रिनेहरू क्रसबोर्डर अकुपेसन, नाता/कुटुम्बसँग जोडिएका भन्दा फरक मानिस देखिन थालेको प्रदेश २ का प्रहरी प्रमुख डीआईजी धीरजप्रताप सिंहले बताए । त्यस्ता व्यक्तिलाई सूक्ष्म रूपमा निगरानीमा राखिएको उनले बताए ।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७८ ०७:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×