१४ जिल्ला ‘अति जोखिम’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

१४ जिल्ला ‘अति जोखिम’

स्कुल नपठाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्‍यो अपिल
अतुल मिश्र

काठमाडौँ — स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोनाबाट अति प्रभावित जिल्लामा संक्रमण विस्तार हुने गतिविधि अविलम्ब बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको जनाउँदै तोकिएका क्षेत्रमा सहभागी नहुन अपिल गरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तस्बिर : बिजु महर्जन/कान्तिपुर


बिहीबार ‘अत्यन्त जरुरी अपिल’ सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले काठमाडौं, ललितपुर, कास्की, रूपन्देही, चितवन, बाँके, पर्सा, भक्तपुर, कैलाली, मोरङ, दाङ, सुर्खेत, बारा र बागलुङलाई अति प्रभावित जिल्लामा वर्गीकरण गरेको छ । ती जिल्लामा बढी भीडभाड हुने सबै क्षेत्र तथा सेवाहरू अविलम्ब बन्द गर्नुपर्ने भए पनि विद्यालय, सभा, सम्मेलन, बैठक तथा भेलाहरूमा सहभागी नहुन मन्त्रालयले अपिल गरेको हो । खेलकुद, जिम, सार्वजनिक पूजाआजा तथा जात्रा, सिनेमाहल, सपिङ मल, नाचघर, पार्टी प्यालेस, हेल्थ क्लब, स्विमिङ पुल, रात्रि व्यवसाय, ७ बजेपछि सबै रेस्टुरेन्ट तथा क्लबमा सहभागी नहुन पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।

बालबालिकामा संक्रमण बढ्दै गए पनि सरकारले विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय नगरेपछि यस्तो अपिल गर्नुपरेको स्रोतले जनाएको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्ले कोभिड विस्तारमा सघाउने गतिविधिमा रोक नलगाएपछि बाध्य भएर सचिवस्तरीय निर्णय गरी अपिल गरेका हौं,’ स्रोतले भन्यो । मन्त्रालयले पहिलेको दाँजोमा मृत्युदर बढी भएको, समुदायमा कोरोना फैलिरहेको स्पष्ट पार्दै संक्रमण विस्तार रोक्ने गरी पाइला चाल्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेको थियो ।

‘सरकारले अझै कडा पाइला नचालेपछि बाध्य भएर संक्रमण विस्तारको गतिविधिमा सरिक नहुन आम व्यक्तिलाई अपिल गरिएको हो,’ उच्च स्रोतले भन्यो, ‘हाल स्वास्थ्यबाहेक अन्य क्षेत्र संवेदनशील देखिएका छैनन् । सार्वजनिक गतिविधि बन्द नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । तर मन्त्रालय यस्ता गतिविधिमा सरिक नहुन अपिल मात्र गर्न सक्ने हैसियत राख्छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीका अनुसार मुलुकमा हाल संक्रमणको स्थिति अत्यन्त जटिल छ । संक्रमितहरू ढिलो अस्पताल आइरहेका छन् । अस्पताल आउनासाथ मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दो छ । कोभिडका बिरामी भरिएर अस्पतालमा शय्या नपाउने अवस्था सुरु भइसकेको छ । ‘अहिलेको ठुलो चुनौती आम व्यक्ति संवेदनशील नदेखिनु हो,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अझ सरकारी संयन्त्रका निकायले समेत सबै जिम्मेवारी हाम्रै थाप्लोमा राख्ने गरेका छन् ।’

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीद्वारा जारी अपिलमा अति प्रभावित जिल्लामा जनस्वास्थ्यका मापदण्डको कडाइसाथ पालन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । सबै अस्पतालमा अनिवार्य ज्वरो क्लिनिक सञ्चालन, कोभिड परीक्षणका लागि नमुना संकलन तथा परीक्षणको व्यवस्था गर्नसमेत मन्त्रालयले भनेको छ । विभिन्न होटलमा आएर बस्ने विदेशी नागरिकलाई गेस्ट रजिस्ट्रेसन सिस्टम चुस्त बनाउनुका साथै पीसीआर निगेटिभ आए मात्र राख्न पनि मन्त्रालयले अपिल गरेको छ । नियमित रूपमा स्वास्थ्य सेवा लिन अस्पताल आइरहेका सेवाग्राहीलाई कोभिड पुष्टि भएको आधारमा मात्रै अन्य अस्पताल पठाउन र अनावश्यक दुःख नदिन अपिलमा भनिएको छ ।

यस्तै, सबै सरकारी अस्पतालमा न्यूनतम ५० प्रतिशत शय्या कोभिड संक्रमितका लागि छुट्याएर तोकिएअनुसार निःशुल्क सेवा दिन पनि मन्त्रालयले निर्देश गरेको छ । निजी प्रयोगशाला र अस्पतालले कोभिड परीक्षण तथा उपचार तोकिएको शुल्कमा गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले पीसीआर परीक्षणका लागि अधिकतम दुई हजार, संक्रमितको औषधिबाहेक उपचारमा जटिलताका आधारमा दैनिक सामान्यलाई ३५ सय, मध्यमलाई ७ हजार र जटिललाई १५ हजारमा ५० थप प्रतिशत नबढ्ने गरी उपचार व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ । बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, अपांग, ज्येष्ठ नागरिकलाई कोभिड परीक्षण र उपचारमा उच्च प्राथमिकता दिनसमेत स्वास्थ्य मन्त्रालयले अपिल गरेको हो ।

मंगलबारदेखि खोपको दोस्रो डोज

स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंले कोभिड–१९ विरुद्घको प्रथम चरणमा पहिलो र दोस्रो प्राथमिकताका लक्षित समूहलाई वैशाख ७ गतेदेखि दोस्रो मात्रा खोप दिने जनाएको छ । उनीहरूलाई उपत्यकामा भएका १९ वटा स्वास्थ्य संस्थामार्फत खोप लगाइनेछ ।

यसअन्तर्गत वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, निजामती कर्मचारी अस्पताल, ओम हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर, नेपाल सशस्त्र प्रहरी अस्पताल, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, क्षेत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय, वीरेन्द्र अस्पताल, नेपाल प्रहरी अस्पताल, नेपाल मेडिकल कलेज, जनमैत्री अस्पताल, मदरल्यान्ड हस्पिटल, हिमाल अस्पताल, स्तूपा अस्पताल र ह्याम्स अस्पतालमा गएर खोप लगाउन सकिन्छ ।

प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक बद्रीबहादुर खड्काका अनुसार गएको माघ १४, १५, १६, १७ र २६, २७, २८, २९ गते खोप लगाएकाले दोस्रो डोज वैशाख ७ गते बिहान १० बजेदेखि ४ बजेभित्र लिन सक्नेछन् । माघ १८, १९, २०, २१, २२ र फागुन २ गते खोप लगाएकाले वैशाख ८ गते, माघ २३ र फागुन ३, ४, ५ गते लगाएकाले वैशाख ९ गते, माघ २४ र फागुन ६, ८, ९ गते लगाएकाले वैशाख १० गते र माघ ३० र फागुन ७, १० गते खोप लगाएकाले वैशाख ११ गते खोप लगाउन पाउनेछन् ।

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७८ ०६:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सीमा बैठकप्रति भारतको बेवास्ता

नेपालले तीनपटकसम्म पत्र पठाए पनि जवाफ आएन
सुरेशराज न्यौपाने

सीमासम्बन्धी बैठक बस्न नेपालले तारन्तार पहल गरे पनि भारतले बेवास्ता गरेको छ । नेपालले बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप (बीडब्लूजी) को बैठकका लागि तीनपटक औपचारिक रूपमै पत्र पठाएर पाँच वटा मिति प्रस्ताव गरे पनि भारतले कुनै जवाफ पठाएको छैन ।

भारतको बेवास्ताले प्रत्येक वर्ष हुनुपर्ने बीडब्लूजी बैठक प्रभावित भएको हो । बीडब्लूजीको पछिल्लो बैठक सन् २०१९ नोभेम्बरमा देहरादुनमा भएको थियो ।

‘कोभिडका कारण फिल्डमा जान सम्भव नरहेको जस्ता कारण देखाएर भारतले अनौपचारिक रूपमा बैठकको मितिप्रति असहमति जनाएको छ तर औपचारिक जवाफ आएको छैन,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । नेपालले गत वर्ष जुलाईमा पहिलोपटक बैठकका लागि दुईवटा मिति प्रस्ताव गरेको थियो । भारतले कुनै जवाफ दिएन ।

नेपालले फेरि नोभेम्बरका लागि भनेर अर्को प्रस्ताव पठायो । त्यसलाई पनि भारतले त्यत्तिकै टार्‍यो । गत जनवरी तेस्रो साता परराष्ट्र मन्त्रालयले पुनः मार्च र अप्रिलमा दुईवटा मिति बैठकका लागि प्रस्ताव गर्‍यो । पछिल्लो प्रस्तावमा पनि भारतले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएन । भारतले बैठकका सम्बन्धमा देखाएको बेवास्ताबारे नापी विभागका प्रवक्ता दामोदर ढकालले अनभिज्ञता प्रकट गरे । ‘बैठकको मिति कूटनीतिक माध्यमबाट तय हुने गरेकाले त्यस विषयमा कुनै जानकारी छैन,’ प्रवक्ता ढकालले कान्तिपुरसँग फोनमा भने ।

कालापानी र सुस्ताबाहेकको सीमासम्बन्धी मुद्दा सुल्झाउन सन् २०१४ मा बीडब्लूजी गठन गरिएको थियो । बैठकमा नापी विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी सहभागी हुन्छन् । सीमा समस्या समाधानका लाागि प्राविधिक तहमा तीन तहका संयन्त्र छन्, जसमा नापी विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा रहेको बीडब्लूजी, उपमहानिर्देशकको नेतृत्वमा सर्भे अफिसियल कमिटी (एसओसी) र प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को नेतृत्वमा फिल्ड सर्भे टिम (एफएसटी) छन् । भारतीय पक्षबाट पनि त्यहीअनुसार संयन्त्र बनाइएको छ । सबैभन्दा पहिले संयुक्त एफएसटीको टोलीले हालसम्म टुंगो लागिसकेका १ सय ८२ वटा स्ट्रिप म्यापलाई आधार बनाएर सीमा स्तम्भ, दशगजा क्षेत्र र सीमापार अतिक्रमणको स्थलगत अध्ययन गर्छन् ।

त्यही अध्ययनमाथि एसओसीको बैठकमा छलफल हुन्छ । त्यस बैठकको सहमतिअनुसार बीडब्लूजीलाई पछिल्लो अवस्था र आवश्यक प्राविधिक सुझावसहित रिपोर्ट दिइन्छ । त्यही रिपोर्टमाथि बीडब्लूजीमा थप छलफल हुन्छ र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामका लागि निर्देशन दिइन्छ । त्यही निर्देशनका आधारमा एफएसटीको टोली खटिन्छ । सामान्यतः बैठक हरेक वर्ष साउन/भदौमा हुने गरेको थियो । १५ दिनको अन्तरालमा बीडब्लूजी र एसओसीको बैठक बस्ने गर्थ्यो । ती बैठकले पछिल्लो एक वर्षमा भएका कामको समीक्षा र आगामी वर्ष गर्नुपर्ने काम तय गर्ने गर्थ्यो तर यस वर्ष भारतले बैठकका लागि चासो नदिँदा गत वर्षको समीक्षा र आगामी वर्ष गर्नुपर्ने काम पनि प्रभावित हुने भएको छ । समूहको हालसम्म छवटा बैठक भइसकेको छ । देहरादुनमा सम्पन्न पछिल्लो बैठकमा दुवै पक्षबीच सीमासम्बन्धी काममा ड्रोन, स्याटलाइटलगायतको आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्ने सहमति बनेको थियो ।

भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले बैठकका सम्बन्धमा भारतीय पक्षबाट लिखित जवाफ आएको जानकारी आफूलाई नभएको बताए । ‘बैठक नबस्ने भन्ने छैन । फिल्डमा जानुपर्ने भएकाले सहज वातावरण छैन भन्ने पनि होला,’ उनले भने । परराष्ट्र मन्त्रालयका अर्का एक उच्च अधिकारी भने कोरोना महामारीभन्दा पनि सीमासम्बन्धी बैठकको मिति तय हुनासाथ कालापानी र सुस्ताको विवाद स्वतः सतहमा आउने भएकाले भारतले चासो नदेखाएको जिकिर गर्छन् ।

‘सीमासम्बन्धी बैठक भन्नेबित्तिकै नेपालमा त्यसै चर्चा चुलिन्छ, कालापानी र सुस्ताको विषय उठ्छ । त्यही आशंकाका कारण पनि भारतले बैठकमा चासो नदेखाएको जस्तो लाग्छ,’ उनले भने । गत वर्ष कालापानी क्षेत्रको सीमा विवादलाई लिएर दुई देशबीचको सम्बन्ध निकै चिसिएको थियो । त्यहीबीचमा नेपालले लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सासमेत जारी गर्‍यो । भारतले भने उक्त नक्सालाई मान्यता नदिने बताउँदै आएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७८ ०६:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×