काठमाडौँ — केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान विफल बनाउन लागिपरेको सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै गुरुङले संसद्लाई फेरि विघटन गरी सरकार अगाडि बढ्न खोजेको देखिएको उनको भनाइ छ ।
'सरकारले यो सदनलाई के गर्न चाहेको हो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सरकारको मनस्थिति पुस ५ गतेकै छ । फागुन ११ को सर्वोच्चको फैसला अंगीकार गरेको देखिँदैन,' गुरुङले भने, 'फेरि संसद् विघटन भयो भने संविधान निष्क्रिय हुन्छ । त्यो भनेको संविधान विफल हुनु हो । यो संविधान विफल बनाउन सरकार उद्दत देखिन्छ ।'
सदनलाई सरकारले बिजनेसविहीन बनाएको गुरुङको भनाइ थियो । 'सदनलाई बिजनेस दिने सरकारको दायित्व हो । २३ गतेदेखि सामान्य एजेन्डामा मात्रै छलफल भएका छन्,' उनले भने । सदनमा महत्त्वपूर्ण विधेयक विचाराधीन रहे पनि सरकारले अगाडि बढाउन नखोजेको गुरुङको भनाइ छ । नागरिकता, निजामति सेवालगायतका विधेयक अगाडि सरकारका कारण नबढिरहेको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार ताजा जनादेशको प्रसंग उठाइरहेको बेला सरकारलाई समर्थन दिइरहेको माओवादीका प्रमुख सचेतक गुरुङले त्यसको आलोचना गरेका छन् । 'ताजा जनादेश भनेको के हो ? संविधानले नचिन्ने ताजा जनादेश हुन्छ ? संविधानले ५-५ वर्षमा निर्वाचन हुने भनेको छ । निर्वाचन गर्न भन्दा पनि सरकार संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सिध्याउन उद्दत देखिन्छ,' उनले भने ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि कामचलाउ बन्नुपर्ने सरकार त्यसरी अगाडि नबढेकोमा पनि गुरुङले आपत्ति जनाएका छन् । विगतमा संसद् विघटन हुँदा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेको उदाहरण दिँदै उनले भने, 'विघटनपछि कामचलाउ सरकार हुनुपर्ने हो । सर्वोच्चले संसद् पुनःस्थापना गरे पनि सरकारको पनुःस्थापना गरेको इतिहास छैन । फागुन ११ गते संसद्को पुनःस्थापना भएको हो, सरकारको होइन ।'
सरकारले संविधान र विधिको शासन नमान्ने खालका गतिविधि गरिरहेको गुरुङको भनाइ थियो ।
