मुख्य सचेतक भन्छन् - 'यो अधिकार प्रचण्ड पार्टीमा हुँदै ओलीलाई दिइएको थियो'
काठमाडौँ — सत्तारुढ नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय कमिटीले आफूसँग भएको समानुपातिक सांसद चयन गर्ने र हटाउने अधिकार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले आफूसँग रहेको अधिकार संसदीय दलको विधान संशोधनमार्फत दलका नेता तथा अध्यक्ष ओलीलाई दिएको हो । एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बारम्बार बस्न सम्भव नभएकाले उक्त अधिकार ओलीलाई दिइएको बताए ।
'कोही सांसद बित्नुभयो, त्यसको ठाउँमा अर्को सांसद पठाउनुपर्यो । निर्वाचन आयोगमा कतिले मुद्दा हाल्लान्, जवाफ दिनुपर्यो । अदालतमा मुद्दा हाल्लान्, त्यसको जवाफ दिनुपर्यो । त्यसका लागि अधिकार प्रत्यायोजन केपी ओलीलाई गरिएको हो,' मुख्य सचेतक भट्टराईले भने, 'पहिला केन्द्रीय कमिटीमा त्यो अधिकार हुन्थ्यो । एकजना एक जनालाई अधिकार नदिइकन सधै केन्द्रीय कमिटी बस्न त सकिन्न !'
यो अधिकार समानुपातिक सांसद हटाउन मात्रै नभएको भट्टराईको भनाइ थियो । उनले ह्वीप उलंघन गरेमा वा स्पष्टीकरण सोध्दा चित्तबुझ्दो नआएमा सांसदका हटाउन पनि त्यो अधिकार प्रयोग हुने बताए । 'मन नपर्दैमा सांसद हटाउन पाइँदैन नि ! सांसद हटाउन ह्वीप उलंघन गरेको, स्पष्टिकरण सोध्दा चित्तबुझ्दो नदिएको हुनुपर्यो,' उनले भने ।
केन्द्रीय कमिटीले त्यस्तो अधिकार नेकपा अध्यक्षमा केपी शर्मा ओलील र पुष्पकमल दाहाल हुँदै दिएको भट्टराईले बताए । अहिले चर्चा मात्रै बढी भएको उनको बुझाइ थियो । 'प्रचण्ड हुँदा नै उहाँलाई यस्तो अधिकार दिइएको रहेछ । त्यसै भएर उपनिर्वाचनमा उहाँकै हस्ताक्षरमा टिकट बाँडियो । राष्ट्रिय सभाको लागि पनि उहाँकै हस्ताक्षरमा टिकट बाँडिएको हो । विगतमा चर्चामा आएन । यो अन्यथा अधिकार होइन । अहिले हल्लाखल्ला भएको मात्रै हो,' भट्टराईको प्रष्टिकरण थियो ।
एमालेमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूह असन्तुष्ट रहेको अवस्थामा ओलीलाई उक्त अधिकार दिँदा चर्चा बढेको हो । ओलीले इतर समूहमा लागेका समानुपातिक सांसदलाई हटाउन उक्त अधिकार लिइएको हो कि भन्ने शंका एमालेभित्र रहेको छ ।
