काठमाडौँ — पूर्वमहान्यायाधीवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव वैध रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङलगायतका रिट निवेदकको तर्फबाट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका क्रममा उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपूर्व नै प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएकाले वैध रहेको तर्क गरेका हुन् । 

संवैधानिक इजलासमा शुक्रबारको सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि शेरबहादुर देउवासम्मले संसद् विघटन गर्दा सूचना राजपत्रमा तत्काल प्रकाशित भएको उदाहरण दिँदै यसपटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा त्यो सूचना प्रकाशित हुनुपूर्व नै संसद् सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको तर्क राखेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका नजीर प्रस्तुत गर्दै श्रेष्ठले भने, 'अविश्वासको प्रस्ताव आफैंमा वैध हुन्छ । सूर्यबहादुर थापाले संसद् विघटन गर्दा बिहान ११:४५ मा विघटन गर्नुभयो र ३ बजेर ३० मिनेटमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । त्यो अविश्वासको प्रस्तावलाई कानुनी रूपमा मान्यता दिइयो नि त ।'

थापाको पालामा संसद् विघटन गर्ने बित्तिकै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको हुँदा पनि अविश्वासको प्रस्तावलाई मान्यता दिइएको उनको भनाइ थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना राजपत्रमा छापिनु पहिल्यै संसद् सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको श्रेष्ठको भनाइ थियो । 

'संसद् विघटनको सूचना कुन मितिमा राजपत्र छापियो भन्ने महत्त्वपूर्ण छ । माघ ८ गते इजलासमा प्रश्न उठेपछि रातारात छापेर प्रकाशित गरियो । केही सार्वजनिक लिखत प्रमाण ऐनले राष्ट्रपतिले गर्ने नियुक्ति तथा निर्णयहरू राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । नागरिकलाई समयमा जानकारी दिनुपर्छ । राजपत्रमा प्रकाशित नभएसम्म वैध हुँदैन भन्ने छ,' उनले भने । 

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको कुन धारामा टेकेर संसद् विघटनको निर्णय लिएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा लिखित जवाफमा उल्लेख नगरेको श्रेष्ठको भनाइ थियो । 'प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा स्पष्ट रूपमा संविधानको यो धाराले मलाई संसद् विघटनको अधिकार दिएको छ भन्न सक्नुभएको छैन,' उनले भने ।