कतारी प्रहरीमा भर्ना हुन भारतीय बाटो- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कतारी प्रहरीमा भर्ना हुन भारतीय बाटो

म्यानपावर कम्पनीसँगको मिलेमतोमा कतारी प्रतिनिधिले अवैध रुपमा अन्तर्वार्ता लिई छानेका युवालाई श्रमस्वीकृति नपाएपछि भारत हुँदै लान थालिएको हो ।
श्रम सम्झौता उल्लंघन भयो, कतारले नेपाललाई हेप्यो । – कुमार दाहाल - महानिर्देशक, वैदेशिक रोजगार विभाग
होम कार्की

काठमाडौँ — नेपाल सरकारको अनुमतिबिनै एजेन्टले कतारी प्रहरी सेवाका लागि अवैध रूपमा नेपाली युवा लैजान थालेका छन् । म्यानपावर कम्पनीसँगको मिलेमतोमा कतारी प्रतिनिधिले अन्तर्वार्ता लिई छनोट गरेका युवाले सरकारबाट श्रमस्वीकृति नपाएपछि उनीहरूलाई भारतीय बाटो हुँदै कतार लैजान थालिएको हो ।

फाइल तस्बिर : कतार प्रहरीमा भर्तीका लागि अन्तर्वार्ता दिन काठमाडौंको डीडी ओभरसिज प्रालिमा मंसिर ८ गते भेला भएका युवा

कतारले पहिलो चरणमा गत फागुनमा वैधानिक रूपमै १ सय ७९ जना युवालाई लगेको थियो । तर, दोस्रो चरणमा नेपालको सरकारी प्रक्रिया लत्याउँदै ३ सय युवालाई लैजान अवैध अन्तर्वार्ता लिएको थियो । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले कतार सरकारले नेपाललाई हेपेको बताए ।

‘युवालाई भारतीय बाटो हुँदै कतार धमाधम पठाइरहेको सूचना प्राप्त भइरहेको छ । यो सरासर गलत काम भयो । कतारले नेपाललाई हेप्यो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘कतारबाटै श्रम सम्झौता उल्लंघन भयो । यसले हामीलाई निकै दुखित बनाएको छ ।’ विभागले अवैध रूपमा कतारी प्रहरी सेवामा जानेहरूको रेकर्ड राख्न थालेको जनाएको छ ।

भारतीय बाटो हुँदै कतार पठाउने कार्यमा अवैध अन्तर्वार्ता लिने म्यानपावर कम्पनी वा अरू नै एजेन्ट संलग्न रहेको बारे यकिन भइनसकेको दाहालले बताए । ‘अहिले सूचना संकलन र प्रमाण जुटाउने काम गरिरहेका छौं । यसमा संलग्न हुनेको खोजी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘एकातर्फ अनुमति नलिई अवैध अन्तर्वार्ता लिन आउने र अर्कोतर्फ नेपालको सहमतिविपरीत भिसा जारी गर्ने काम सही भएन ।’ वैदेशिक रोजगार ऐनमा मागपत्र प्रमाणीकरण भई अन्तर्वार्तामा छनोट भइसकेपछि मात्रै म्यानपावर कम्पनीको अनुरोधमा रोजगारदाताले भिसा जारी गर्ने व्यवस्था छ ।

कतार प्रहरीमा छनोट : म्यानपावर कम्पनीबाटै चलखेल

कतारले नेपालको श्रमिक भर्ना प्रक्रियाअनुसार नै सहज रूपमा प्रहरी सेवामा नेपाली युवा लैजान सक्ने अवस्था रहेको दाहाल बताउँछन् । कतारको आन्तरिक मन्त्रालयको मानव संसाधन विभागले दोहास्थित नेपाली दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण नगरी सोझै काठमाडौंस्थित म्यानपावर कम्पनीले युवासँग अन्तर्वार्ता थालेपछि कुरा बिग्रिएको हो । उक्त कार्यमा एसओएस म्यानपावर सर्भिसेस, डीडी ह्युमन रिसोर्सेस, होप इन्टरनेसनल र अल–थाक्वेत ओभरसिजले सहजीकरण गरेका थिए ।

अनुगमनका क्रममा अवैध अन्तर्वार्ता लिएको फेला परेपछि विभागले एसओएस, डीडी ह्युमेन रिसोर्सेस र होपलाई ६ महिनासम्म कुनै पनि मुलुकमा श्रमिक पठाउन नपाउने गरी कारोबार रोक्का गरेको थियो । अल–थाक्वेतले भने सन् २०१९ अगस्ट २३ मा ७७ जनालाई कतारी प्रहरीमा पठाउनका लागि अन्तर्वार्ता लिन विभागबाट स्वीकृति लिएकामा ५ जनाको बाँकी रहेकाले कारबाही गरिएन ।

कतारद्वारा प्रहरीमा भर्ती गर्न अनुमति नलिई अन्तर्वार्ता

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले अवैध अन्तर्वार्ताको प्रक्रिया टुंग्याउन र म्यानपावर कम्पनीलाई मागपत्र भागबन्डा गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापाको सलंग्नता रहेको आरोप लगाएको छ । ‘मंसिर पहिलो साता अन्तर्वार्ता लिन कतारी अधिकारीहरू नेपाल आएका थिए । त्यसबेला प्रतीक अन्तर्वार्ता सफल हुन्छ भन्दै दिनभर भैंसेपाटीस्थित कतारी दूतावासको कार्यालयमा बसेका थिए ।

हाम्रो दबाबमा विभागले छापा मारेपछि प्रतीकले एक डीएसपीलाई प्रयोग गरी संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठलाई रेस्टुरेन्टमा बोलाएर मौन बस्न भने,’ संघका एक पदाधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो निकै गम्भीर विषय थियो । यसबारे संघले सम्बन्धित ठाउँमा जानकारी दिएको छ ।’ यसबारे कुरा गर्न खोज्दा प्रतीक सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

ती पदाधिकारीका अनुसार दोस्रो चरणमा नेपाली युवा कतारी प्रहरी सेवामा लैजान कम्तीमा २० करोड रुपैयाँको चलखेल भएको छ । प्रहरी सेवामा जान इच्छुकसँग प्रतिव्यक्ति १२ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म असुल गरिएको छ । रकम भुक्तानी गरिसकेका युवालाई जसरी भए पनि पठाउने तयारी भइरहेको सूचना विभागसँग छ ।

पहिलो चरणमा गएकाहरूले पनि प्रतिव्यक्ति ८ लाखदेखि १२ लाख रुपैयाँसम्म तिरेका थिए । कतारी प्रहरी सेवामा भर्ती हुन उमेर २५ देखि ३६ वर्ष, उचाइ ५.८ फिट हुनुपर्ने जनाइएको छ । करार अवधि भने पछि नवीकरण हुने गरी ५ वर्ष तोकिएको छ । तालिमको समयमा ३ हजार रियाल र तालिम सकिएपछि ६ हजार रियाल पाउने भनिएको छ ।

सन् २०२२ मा आयोजना हुने फुटबल विश्वकपलाई समेत लक्ष्य गरी सुरक्षा गार्डमा झन्डै १२ हजार नेपाली लैजाने कतारको योजना छ । नेपालले भने जीटूजी (सरकार-सरकारबीच) को अर्को समझदारी गरेर मात्रै नेपालीलाई कतारी सुरक्षाफौजमा भर्ना गर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित : माघ १२, २०७७ ०८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘देश पाल्ने’ हरूको दुःखान्त

सम्पादकीय

एक हिसाबले अहिले देशै ‘प्रवास हिँडेको’ जस्तै छ । पछिल्लो समय कोभिडका कारण दैनिक परदेसिनेको संख्यामा कमी आए पनि हरेक दोस्रो–तेस्रो घरको कोही न कोही रोजगारीकै सिलसिलामा विदेश छन् । उत्कृष्ट अवसरको खोजीमा होइन, अधिकांश त परिवारको गुजारा र सन्तानको शिक्षा–दीक्षाकै लागि विदेशमा सुरक्षित–असुरक्षित सबैखाले काम गर्न बाध्य छन् ।


यिनले अनेकौं हन्डर खाएर परदेशबाट पैसा पठाएकैले जस्तोसुकै संकटमा पनि देश ठीकठाक नै चलिरहेको छ । तर, यी सबैले सधैं धन कमाएर पठाउँछन् भन्ने छैन, कति आफैं बाकस बनेर फर्किन्छन् । शनिबार मलेसियाबाट १८ नेपालीको शव र अर्का एकको अस्तु ल्याइएको घटना यही दुःखान्तको पछिल्लो दृष्टान्त हो । मलेसियाबाटै १६ शव ल्याउनै बाँकी छ । सन् २०२० मा मलेसियामा २ सय ७५ नेपालीको मृत्यु भएको तथ्यांक छ । धन कमाउन हिँडेको घरको सदस्य जब आफैं बाकस बनेर फर्कन्छ, तब त्यो परिवारको सर्वस्व गुम्छ । तैपनि, वैदेशिक रोजगारीको यो अँध्यारो पाटोबारे देशलाई भने दुःखेको महसुस हुँदैन ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये बर्सेनि करिब हजार जना बाकस बनेर फर्कन्छन् । यीमध्ये कतिको मृत्युको कारणसमेत परिवारलाई थाहा हुँदैन । केहीअघि वा अघिल्लो दिनसम्म परिवारका सदस्यसित सम्पर्कमा रहेको व्यक्तिकै अचानक मृत्यु भइरहेको हुन्छ । कतिले आत्महत्या गरिएको भनिन्छ, परिवारले पत्याउन सकेको हुँदैन । कतिले घर आउने मिति नै तोकिसकेका हुन्छन्, परिवार आफ्नो मान्छेको पर्खाइमा हुन्छ, तर न धन आउँछ न ज्यान, उल्टो शव बुझ्न बाध्य हुन्छन् आफन्त । फेरि, शव नै ल्याउन पनि सहज छैन । अहिले शव ल्याइएकाको मृत्यु डिसेम्बर ५ देखि २८ भित्र भएको हो, जनवरीमा मृत्यु भएकाको शव आउनै बाँकी छ । कोरोना महामारीले मलेसियामा ‘लकडाउन’ भएकाले शव पठाउन कठिनाइ भएको जनाइएको छ । केहीको शव ल्याउन महिनौं लाग्ने गरेको छ । यसबाट आफ्नो मान्छे गुमाएको परिवार थप तनावमा परिरहेको हुन्छ ।

संविधानको धारा ५१ (झ) (५) ले वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति गर्न यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषयलाई राज्यको दायित्वका रूपमा लिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा हुने मृत्युलाई नै लिएर तीन वर्षअघि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजालासले सरकारका नाममा परमादेश नै जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई ‘गन्तव्य मुलुकहरूसँग गरिने द्विपक्षीय र बहुपक्षीय श्रम सम्झौतामा कामदारको मृत्युको जोखिम घटाउने, विदेशमा रहँदा कामदारको प्राकृतिक र अचानक मृत्यु भएमा अनिवार्य रूपमा त्यस्ता शव परीक्षण गर्ने, मृत्युको कारणको जानकारी मृतक परिवारलाई दिने र मृत्यु भएको अवस्थामा शव पारवहनको सहज उपलब्धता र बिमा र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी सर्त एवं परिबन्दहरूको सम्बन्धमा विस्तृत रूपमा खुलाउने’ व्यवस्था गर्न भनेको थियो ।

यस्तै, सर्वोच्चले वैदेशिक रोजगार विभागलाई ‘वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रस्थान गर्नुपूर्व गरिने स्वास्थ्य परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाई नियमित अभिलेखीकरण गर्न, विदेशमा मृत्यु भएकाको शव ल्याउने र परिवारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अत्यन्त सरल र सहज बनाउन र मृतकका परिवारको मान, मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच नआउने गरी विदेशबाट ल्याएका शवका लागि पारवहन र मृतकका परिवार बस्ने शव प्रतीक्षालयको भौतिक संरचना अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वा अन्य उपयुक्त ठाउँमा तत्कालै व्यवस्था गर्न’ आदेश दिएको थियो ।

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डलाई पनि ‘पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम र सोसँग सम्बन्धित मापदण्डहरू थप परिमार्जित एवं परिस्कृत गर्दै कामदारहरूको जीवन सीमाको सम्भावित जोखिम पक्षहरू पहिचान गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्यसम्बन्धी आधारभूत विषयलाई अभिमुखीकरण तालिमको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोका रूपमा स्वीकार गरी नवीनतम एवं अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम अभिमुखीकरण तालिमको मापदण्डको विकास गर्न’ भनेको थियो । तर तीन वर्ष बितिसक्दा पनि सर्वोच्चको यो आदेशको पालना हुन सकेको छैन । न विदेशमा ज्यान गुमाउनेको संख्यामा कमी आउन सकेको छ, न शव ल्याउने प्रक्रियालगायतका मानवीय पक्षमा उल्लेखनीय सुधार नै गरिएको छ ।

धेरैजसो नेपालीको मृत्यु दीर्घरोग, आत्महत्या र सडक दुर्घटनाका कारण भइरहेको बताइन्छ । यदाकदा कुटपिटका घटनामा समेत नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् । गरिखाने उमेरका कैयौं युवाले विदेशमै ज्यान गुमाउनुपर्ने कारणबारे सरकार चिन्तित हुनुपर्छ । नेपाल सरकार र सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावासले कामदारहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षाको सवाललाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सायद मृत्युका घटना त स्वदेशमै पनि भैरहेको हुन्छ नि भनेर बेवास्ता गरिएको हुन सक्छ । तर, के भुल्नु हुँदैन भने वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू युवा उमेरका हुन्छन् । स्वदेशमा स्वास्थ्य परीक्षण गराएर गएका उनीहरूले सम्बन्धित देश पुगेपछि पनि जँचाएका हुन्छन् ।

कम्पनीले स्वस्थ मान्छेलाई नै काममा लगाएका हुन्छन् । तैपनि उनीहरूले अचानक ज्यान गुमाउनुपर्ने कारणलाई असामान्य रूपमा लिइनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूलाई शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, संभाव्य दुर्घटना र मृत्युको जोखिमबारे उचित अभिमुखीकरण गरिनुपर्छ । कुन खाले समस्या भएका व्यक्तिलाई कस्तो अवस्थामा जोखिम हुन सक्छ भन्नेबारे यथोचित जानकारी गराउनुपर्छ । साथै, अहिले भैरहेका आत्महत्याको कारण पनि पहिल्याउनुपर्छ । यसमा कार्यस्थलको वातावरण दोषी छ कि परिवारिक तनाव भनेर पत्ता लगाई आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ । आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि सम्बन्धित सरकारहरूसित कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । देश पाल्नेका सवालहरूलाई देश हाँक्नेहरूले गम्भीर रूपमा लिनैपर्छ । सर्वोच्चकै आदेश पालना गरेमा मात्रै पनि वर्तमान अवस्थामा धेरै सुधार आउन सक्छ, यो पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ १२, २०७७ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×