कतार प्रहरीमा छनोट : म्यानपावर कम्पनीबाटै चलखेल- समाचार - कान्तिपुर समाचार

कतार प्रहरीमा छनोट : म्यानपावर कम्पनीबाटै चलखेल

होम कार्की

काठमाडौँ — गत फागुन २२ मा कतार प्रहरी सेवामा भर्ती भएका १ सय ७९ नेपाली तालिमपछि ‘पासआउट’ भए । कतारको आन्तरिक मन्त्रालयले औपचारिक कार्यक्रम गरेपछि मात्रै बल्ल नेपालीका लागि कतारी प्रहरी सेवामा ढोका खुलिसकेको सार्वजनिक भयो । उनीहरूलाई गोप्य रूपमा नेपालबाटै छनोट गरेर लगिएको थियो । आकर्षक तलब र सेवासुविधा भएको उक्त सेवाका लागि एसओएस म्यानपावर सर्भिस, डीडी ह्युमन रिसोर्स, होप इन्टरनेसनल र अल–थाक्वेत ओभरसिज नेपालमार्फत युवा छनोट गरिएको थियो ।

वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार कामदार भर्नालाई पारदर्शी बनाउन अनिवार्य सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्छ । सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण गरी विभागबाट पूर्वस्वीकृति लिई राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना जारी भएको ७ दिनपछि मात्रै तोकिएको दिन अन्तर्वार्ता गर्नुपर्छ तर त्यतिखेर यी ठूला मानिने म्यानपावर कम्पनीले आर्थिक चलेखल गरी गोप्य रूपमा अन्तर्वार्ता लिई प्रहरीमा भर्ती हुने युवासँग प्रतिव्यक्ति ८ देखि १२ लाख रुपैयाँसम्म असुल गरेको खुलेको छ ।

जसरी पहिलोपटक गोप्य रूपमा अन्तर्वार्ता लिई छनोट गरिसकेपछि मात्रै मागपत्र प्रमाणीकरण गरिएको थियो, यसपटक पनि दुरुस्तै गर्ने गरी खेल रचिएको थियो । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको दाबीअनुसार दोस्रोपटक पनि गोप्य अन्तर्वार्ता गराउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले साथ दिने आश्वासन दिएका थिए तर म्यानपावर कम्पनीमार्फत परिचालित ‘दलाल’ ले चाहिने भन्दा चार गुणा बढी युवालाई अन्तर्वार्तामा उतारेपछि त्यसबारे खुलासा भयो । अन्य म्यानपावर व्यवसायीहरूले कम्पनी छनोटमा एकाधिकार कायम भएको भन्दै ती म्यानपावर र कतारी निकायको गोप्य योजनाबारे विभागलाई यथेष्ट सूचना दिई छानबिन गर्न दबाब बढाएका थिए । मन्त्री यादव भने आफूले नै छानबिन गर्न निर्देशन दिएको दाबी गर्छन् ।

‘कम्तीमा दोस्रो लटमा पनि २० करोड रुपैयाँको खेल थियो । पहिलो लटमा पनि यही हाराहारीमा कारोबार भएको थियो,’ यो आपूर्ति प्रक्रियालाई नजिकबाट हेरिरहेका संघका एक पदाधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसमा हामीले सम्मान गर्ने ठूला भनिएका व्यवसायी नै चलखेलमा लागेको देख्दा लज्जित छौं ।’

अन्तर्वार्तामा सहभागी हुन आएका युवाका अनुसार छनोट भएमा ८ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने म्यानपावरको सर्त थियो । ‘अन्तर्वार्तामा सहभागी हुनेबारे हामीलाई पहिला नै सिकाइएको थियो । छनोट हुनासाथ ४ लाख र भिसा लागेपछि थप ४ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने सर्त थियो,’ डीडी ओभरसिजमा अन्तर्वार्ताका लागि आएका एक युवाले भने, ‘महिनाको २ लाख रुपैयाँ आउने जागिरका लागि यति तिर्न तयार भएरै आएको हो तर अन्तर्वार्ता भने दिन पाइनँ ।’ अन्तर्वार्ताको तयारी भइरहेका बेला विभागबाट खटिएको अनुसन्धान टोलीले एसओएस, डीडी र होपमा छापा नै मार्‍यो । ‘हरेक म्यानपावरमा कम्तीमा ४ सय जना युवा अन्तर्वार्ताका लागि सहभागी भएको देखियो,’ छापा मार्न गएका विभागका अनुसन्धान अधिकृत कुशल बरालले भने ।

चौथो कम्पनी अल–थाक्वेत ओभरसिजमा झन्डै १५ सय जना युवा अन्तर्वार्तामा सहभागी भएको बताइएको छ । उनीहरूबाट प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँ असुल गरिएको विभागसँग सूचना छ । यसबारे छानबिन भइरहेको विभागले जनाएको छ । बरालका अनुसार अल–थाक्वेतले ५ जनाका लागि अन्तर्वार्ता लिन पाउने अनुमति लिएको देखिन्छ । ‘५ जनाका लागि अस्वाभाविक रूपमा अन्तर्वार्ता भएको जानकारी मिलेपछि हामीले बन्द गर्न लिखित पत्र दियौं,’ उनले भने, ‘विभागले थप छानबिन आइतबारबाट सुरु गर्नेछ ।’

अल–थाक्वेतले पहिला नै चलाखी अपनाएर पुरानो मितिमा नै ‘पावर अफ अटेनी’ जारी गरेको स्रोत बताउँछ । कतारी प्रहरी सेवाका लागि नै भन्दै तीन साताअघि १७ वटा म्यानपावर कम्पनीको सूची सार्वजनिक भएको थियो । उक्त सूची कतारका लागि पूर्वराजदूत रमेश कोइरालाले बनाएर काठमाडौंस्थित कतारी दूतावासलाई दिएको संघको दाबी छ । ती कम्पनीका सञ्चालकको नेकपा, कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वसँग नजिकको सम्बन्ध भएको संघकै पदाधिकारी बताउँछन् । ‘शक्ति र पहुँच भएपछि जे पनि गर्न पाइँदैन भन्ने विषयलाई ठूला म्यानपावर कम्पनीले नै बिर्से,’ संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठले भने, ‘म्यानपावरको छनोट र भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्थ्यो, जुन शक्तिको आडमा भएन ।’

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७७ ०९:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लिंकनका शिक्षकको भिसा निःशुल्क गर्न अमेरिकी दबाब

माथिबाट निर्णय भएर नआएसम्म नि:शुल्क भिसा दिन सकिँदैन – रमेशकुमार केसी, महानिर्देशक, अध्यागमन विभाग
लिंकन स्कुलले कूटनीतिक समुदायका लागि पुर्‍याएको सेवाको सम्मानका रूपमा नेपालले सन् १९५४ देखि नै भिसा नि:शुल्क गर्दै आएको छ – अन्ना रिची एलेन, प्रवक्ता, अमेरिकी दूतावास, काठमाडौं
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — काठमाडौंको रविभवनस्थित लिंकन स्कुलमा कार्यरत विदेशी शिक्षक/कर्मचारी र उनीहरूका परिवारको भिसा दस्तुर निःशुल्क गर्न नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले दबाब दिएको छ । स्कुलमा कार्यरत करिब ६० जना अमेरिकी नागरिकलाई निःशुल्क भिसा नवीकरण गरिदिन दूतावासका अधिकारीले अध्यागमन विभागमै पुगेर दबाब दिएका हुन् ।

लिंकन अमेरिकी पाठ्यक्रमअनुसार सन् १९५४ देखि काठमाडौंमा सञ्चालित विदेशी शैक्षिक संस्था हो । गैरपर्यटक भिसा शुल्कबापत एक जनाले प्रतिमहिना ७५ अमेरिकी डलरसम्म तिर्नुपर्छ तर लिंकन स्कुलमा कार्यरत विदेशीले यो शुल्क विगतदेखि नै तिरेका छैनन् । उनीहरूका लागि बर्सेनि विशेष निर्णय गरेर परराष्ट्रले शुल्क लिने गरेको छैन । दूतावासका अधिकारी भिसा निःशुल्कका लागि छलफल गर्न असोज अन्तिम साता अध्यागमन कार्यालय पुगेका थिए । विभागका महानिर्देशक रमेशकुमार केसीका अनुसार दूतावासका अधिकारीले साढे ६ दशकदेखि निःशुल्क भिसा पाउँदै आएकाले किन अहिले शुल्क लिने भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

महानिर्देशक केसीले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसअघि लिंकनमा कार्यरत अमेरिकी नागरिक र उनीहरूको परिवारले निःशुल्क भिसा सुविधा लिँदै आएका रहेछन्, अबदेखि शुल्क लिने जानकारी गराउँदा साढे ६ दशकअघिबाट पाएको सुविधा अहिले किन कटौती गर्ने भनेर प्रश्न गर्नुभयो ।’ केसीले अरू यस्तै किसिमका विदेशी शैक्षिक संस्थामा कार्यरत शिक्षक/कर्मचारी तथा उनीहरूको परिवारका सदस्यले अध्यागमन नियमअनुसार शुल्क तिरेर भिसा लिने गरेको बताए ।

अमेरिकी दूतावासका प्रवक्ता अन्ना रिची एलेनले अध्यागमन विभागमा दूतावासका अधिकारी पुगेर दबाब दिएको विषय त उल्लेख गरिनन्, तर स्कुल स्थापनाकालदेखि नै त्यहाँ कार्यरत शिक्षक/कर्मचारीलगायतको भिसा नेपाल सरकारले निःशुल्क गर्दै आएको बताइन् । ‘लिंकन स्कुलले कूटनीतिक समुदायका लागि पुर्‍याएको सेवाको सम्मानका रूपमा नेपाल सरकारले स्कुल स्थापना भएदेखि नै शिक्षक र प्राध्यापकलाई निःशुल्क भिसा प्रदान गर्दै आएको छ,’ एलेनले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘यो स्थापित मान्यतालाई निरन्तरता दिएर नेपाल सरकारले कूटनीतिक नियोगहरूसँग आबद्ध विद्यालयहरूसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुकूल काम गरेको हो ।’

अध्यागमनले निःशुल्क भिसा दिन इन्कार गरेपछि यो विषय परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेको थियो । परराष्ट्रले पत्र लेखेर भिसा निःशुल्क गर्न कात्तिक ३ गते अध्यागमन विभागलाई आग्रह गर्‍यो । परराष्ट्रबाट आएको पत्र विभागले कात्तिक ६ गते पुनः गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको थियो । भिसा शुल्क मुलुकको राजस्वसँग पनि जोडिएकाले गृहले यस विषयमा राय माग्दै अर्थ मन्त्रालयमा अर्को पत्र पठाएको थियो ।

विभागका महानिर्देशक केसीले लिंकनमा कार्यरत विदेशी नागरिकलाई निःशुल्क भिसा जारी गर्नु भनेर लिखित निर्णय भएर नआएसम्म आफूले निःशुल्क गर्न नसक्ने बताए । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले पनि लिंकन स्कुलमा कार्यरत विदेशीलाई निःशुल्क भिसा दिनेबारे नेपाल–अमेरिकाबीच कुनै सहमति/समझदारी नभएको बताए । ‘निःशुल्क भिसा चाहियो भनेका छन् तर यस विषयमा दुई देशबीच कुनै समझदारी भएको छैन,’ उनले भने, ‘परराष्ट्र वा गृहबाट यसबारे कुनै राय मागिए हामी दिन्छौं, तर अहिले नै शुल्क लिने/नलिने भन्ने विषयमा केही भन्न सक्तैनौं ।’ परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी भने सन् २०२१ का लागि एक पटक निःशुल्क गरेर त्यसपछि शुल्क लिने वा दुई देशबीच समझदारीका आधारमा अघि बढ्ने भन्ने पक्षमा रहेको स्रोतको भनाइ छ । गृह भने अध्यागमन कानुनविपरीत यसरी छुट दिने पक्षमा नरहेको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले बताए ।

‘गृहकै निर्णयअनुसार अध्यागमनले शुल्क लिएर मात्रै लिंकनमा कार्यरत विदेशीलाई भिसा नवीकरण गर्ने भनेको हो, कुनै एक स्कुल विशेषको हकमा मात्रै निःशुल्क गर्नु उपयुक्त होइन,’ गृहका ती अधिकारीले भने, ‘विगतमा निःशुल्क भयो, त्यसैले अब पनि निःशुल्क नै हुनुपर्छ भन्ने गरी दूतावासका अधिकारीबाट आएको दबाब अनुचित र अनुपयुक्त हो ।’

नेपालमा विदेशी नागरिकको नियमन गर्न २०१५ सालमा कानुन बनेको हो । २०४९ सम्म त्यही कानुनबाट विदेशीको नियमन भएको थियो । २०४९ सालमा अध्यागमन ऐन आएपछि नयाँ कानुनअनुसार नियमन र अनुगमन हुन थाल्यो । तर लिंकनको हकमा परराष्ट्र मन्त्रालयले बर्सेनि भिसा निःशुल्क गर्ने निर्णय गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक गत साउनमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कूटनीतिक र अफिसियल (सरकारी) बाहेकका सबै भिसा जारी गर्ने अधिकार अध्यागमन विभागको भएको र निःशुल्क गर्नेबारे विभागको अनुमतिबाट मात्रै जारी हुने निर्णय गराएका थिए । परराष्ट्रले गृहमन्त्री थापाको उक्त निर्णयविपरीत लिंकनलाई निःशुल्क प्रस्ताव गरेको हो ।

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७७ ०९:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×