सरकार संविधान कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री ओली 

बुधबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको नयाँ भवन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर सरकारले असंवैधानिक कदम चालेको र संविधानले संसद् विघटनको कल्पनै नगरेको भनी संविधानविद्हरूले चर्को आलोचना गरिरहेको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरेका हुन् । ।

प्रधानमन्त्रीले भने, 'संविधानले तय गरेका निर्माण गरेका नयाँ संरचनाहरू, तिनको सञ्चालन आदिका सम्बन्धमा पनि संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाहरू नयाँ रहेका छन् । संविधान कार्यान्वयनका सम्बन्धमा हामीले थुप्रै नयाँ कानुन निर्माण गरेका छौं । कतिपय कानुन संविधानको व्यवस्था अनुकुल बनाउनका लागि संशोधन र परिमार्जन गरेका छौं ।’

आरोपितलाई यथोचित फैसला वा दोषीलाई दण्ड जस्ता कुराहरूमा ज्यादै महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने कार्य नेपालको संविधान र कानुनहरूको कार्यान्वयन र तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारिता सन्दर्भमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास ओलीको थियो ।

कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता र विश्वसनियताको लागि त्यसमा आवद्ध संस्था वा निकायको सक्षमता, निस्पक्षता व्यवसायीकता र जवाफदेहिता अपरिहार्य हुने बताएका थिए ।

सरकारी वकिलहरूको सक्षमता, व्यवसायिकता, क्रियाशिलताबाट नै समग्र फौजदारी न्याय प्रणाली गतिशील र प्रभावकारी बन्न सक्ने उनले बताए । त्यसका लागि क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने पनि प्रधानन्यायाधीश जबराको भनाइ थियो ।

यस्तै आम नगारिकको आस्था र विश्वासबाट नै न्यायपालिका र न्याय पद्धति जीवन्त रहने प्रधानन्यायाधीश जबराले बताए । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा विधिको शासनको सुनिश्चितताको लागि न्यायपालिका सदैव प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा नयाँ भवन उद्घाटनसँगै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ७० औं स्थापना दिवसको अवसरमा ‘नेपालका सरकारी वकीलहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७७’ समेत समुद्घाटन भएको छ ।

कार्यक्रममा महान्यायधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले तीन दिवसीय यो सम्मेलन मुलुकी अपराधसंहितासमेतका कानुनहरूले गरेका नयाँ व्यवस्था समेतका सन्दर्भमा सरकारी वकिलहरूबीच हुने छलफलबाट साझा दृष्टिकोण विकास गरी कार्यसम्पादन एकरूपता कायम गर्ने सरकारी वकीलहरूको व्यवसायिकता अभिवृद्धि गर्न एवं सरकारी वकिल कार्यालयको संस्थागत क्षमता विकास गर्नका लागि सम्मेलन प्रभावकारी हुने बताए ।