काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’खारेज गरि वन फडानीमा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

समितिको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उपसमितिका संयोजक प्रदीप यादवले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गरि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वन विनाश गर्ने सबैलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिनुपर्ने बताएका हुन् ।

तत्कालीन वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयबाट कानून विपरीत २०७१ कात्तिक २७ गतेको सचिव स्तरीय निर्णयबाट ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ लगू गरिदै आएको देखिएकोले उक्त कार्यविधिलाई खारेज गरी ‘राष्ट्रिय वन नीति, २०७५’ र ‘वन ऐन, २०७६’ को उद्देश्य अनुरुप वन क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक र वातावरणीय पक्ष समेत विचार गरी सहभागितामूलक रुपमा दिगो वन व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने सूचक सहितको राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गरि लागू गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने यादवले बताए ।

यस्तै, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनमा अनियमितता गरी विभिन्न व्यक्तिहरुले अस्वभाविक रुपमा उच्च जीवनयापन गरेको देखिएकाले आवश्यक अनुसन्धान गरि कारबाही गर्न समेत निर्देशन दिनुपर्ने यादवले बताए ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरेका जिल्लामा तत्कालिन समयदेखि अहिले सम्म कार्यरत सबै डिभिजन वन अधिकृतहरु सहित समुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा रहेका निर्वाचित जनप्रतिनिधि समेतमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी छानबिन गरी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताए ।

उनले भने,‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनमा अनियमितता गरी विभिन्न व्यक्तिहरुले अस्वभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गर्दै आएको देखिएकोले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरेका जिल्लामा तत्कालीन समयदेखि हालसम्म कार्यरत डिभिजन वन अधिकृतहरु, प्रदेश वन निर्देशकहरु, प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अधिकारीहरु र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको पदाधिकारीका रुपमा रहेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु लगायत सबै जिम्मेवार व्यक्तिहरु उपर ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४’ बमोजिम पहिचान र सम्पत्ति छानबिन गरि आवश्यक कानूनी कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने ।’

यो पनि पढ्नुहोस्ः

वैज्ञानिक वन : छानबिनमाथि छानबिन

वैज्ञानिक वन छानबिनको प्रतिस्पर्धा र विवादमा दुई संसदीय समिति