वैज्ञानिक वन छानबिनको प्रतिस्पर्धा र विवादमा दुई संसदीय समिति 

कृषि समितिले नेकपा सचेतकसमेत रहेकी सांसद शान्ता चौधरीको संयोजकत्वमा राजबहादुर बुढाक्षेत्री र सत्यनारायण शर्मा खनाल सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरेको थियो भने लेखा समितले सांसद प्रदीप यादव संयोजक, प्रेम आले र मिना सुब्बा सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरेको थियो ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको छानबिनका लागि चौधरी र यादव संयोजकत्वमा उपसमिति गठन भएपछि दुवै समितिबीच क्षेत्राधिकारको विवाद सिर्जना भएको थियो । उक्त विवाद समाधान गर्नका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले असार १८ गते दुवै समितिका सभापतिहरू भरतकुमार शाह र पूर्णकुमारी सुवेदीलाई बोलाएर क्षेत्राधिकार विवादको समाधान निकाल्ने प्रयास गरेका थिए ।

कृषि समितिले असार १० गते वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको छानबिन गर्नका लागि उपसमिति गठन गर्दै लेखा समितिले उपसमिति गठन गरेकोप्रति आपत्ति जनाएको थियो । कृषि समितिले निर्णयमा लेखेको थियो, 'प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १७० ले विषयगत मन्त्रालयहरूको कार्यक्षेत्र सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । हालसालै अर्को समितिले यस समितिको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वन फडानी भएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न उपसमिति गठन भएकोप्रति समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भई सो सम्बन्धमा माननीय सभापति मार्फत सम्माननीय सभामुखलाई अवगत गराउने ।'

त्यसअघि लेखा समितिले असार ५ गते 'राष्ट्रिय वनमा लागु भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमका कारण वन फडानी भइरहेको सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययन गर्ने' कार्यक्षेत्र तोकेर उपसमिति गठन गरेको थियो । सोही निर्णयलाई लिएर लेखा समितिले क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै कृषि समितिले सभामुख सापकोटालाई गुहारेको थियो ।

खर्च, आम्दानी र बेरुजु हेर्ने नियमावलीले दिएको क्षेत्राधिकार पार गरेर लेखा समितिले अरु समितिको कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरेको कृषि समिति सभापति सुवेदीले बताएकी छन् । वन मन्त्रालय कृषि, प्राकृतिक स्रोत तथा सहकारी समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले र उक्त मन्त्रालयका लागि ऐन, कानुन निर्माण गर्ने हुनाले लेखा समितिले अरुको कार्यक्षेत्रमा पर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।

लेखा समितिको उपसमिति संयोजक यादवले महालेखाले देखाएको बेरुजु छानबिन गर्ने अधिकार अरु समितिलाई नभएको बताए । उनले महालेखाले देखाएको बेरुजुबारे अध्ययन गर्नका लागि आफूहरू वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु गरिएका ठाउँमा हेर्न गएको बताए । 'हाम्रो पार्ट अलग हो । महालेखा परीक्षकले बेरुजु देखाएको ठाउँमा जाने लेखा समिति मात्रै हो, अरु कुनै समितिको अधिकार छैन । वैज्ञानिक वनको नाउँमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले बेरुजु देखाइसकेपछि हेर्न लेखा समिति गएको हो,' अरु समितिले त्यस्तो अध्ययन गर्दा आफूहरूसँग जाँदा आपत्ति नरहेको उनको भनाइ थियो, 'कुनै समिति हामीसँग जान्छ भने हाम्रो आपत्ति छैन ।'

कृषि समितिले गठन गरेको उपसमिति संयोजक चौधरीले भने बेरुजुबाहेकका क्षेत्रमा लेखा समितिले निर्देशन दिने हो भने कार्यान्वयनमा सरकारलाई समस्या हुने र संसदीय समितिको क्षमतामा प्रश्न उठ्ने बताइन् । 'दुई समितिले अलगअलग निर्देशन दिने हो भने गोलमाल हुन्छ,' उनले भनिन् ।

कृषि समितिको उपसमिति सदस्य राजबहादुर बुढाक्षेत्रीले बेरुजु हेर्ने क्षेत्राधिकार पाएको समितिले रुखबिरुवा हेर्न जाने हो भने लेखा समितिबाट अरु समितिको पनि क्षेत्राधिकार मिचिने बताए । वैज्ञानिक वन हेर्न भन्दै दुई समिति सँगसँगै गएको देखेर जनताले प्रश्न गरेको उनको भनाइ थियो । 'सर्वसाधारणले दुई थरी समिति आउनुभएको छ, सरकारले कुन समितिको प्रतिवेदनलाई मान्यता दिने हो भनेर प्रश्न गरेका छन्,' उनले भने ।

यादव नेतृत्वको उपसमितिको फाइल रोकियो

प्रदेश ५ र सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाका वैज्ञानिक वनको स्थलगत अध्ययन गरेर फर्किएको लेखा समितिको उपसमिति प्रदेश २, प्रदेश १ र वाग्मती प्रदेशका वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु भएका जिल्लाहरूमा जाने तयारीमा रहेको छ ।

उपसमितिले पूर्व क्षेत्रमा गएर वैज्ञानिक वनको छानबिन गर्नका लागि सभामुख सापकोटाकहाँ अनुमति र आवश्यक व्यवस्थापनका लागि फाइल पठाएको थियो । तर, उक्त फाइल झन्डै दुई हप्ता हुँदा पनि स्वीकृत नभएको लेखा समितिका अधिकारीले बताएका छन् । उपसमिति संयोजक यादवले पनि उक्त फाइल स्वीकृत भइनसकेको र फाइल स्वीकृत भएलगत्तै सिन्धुली र प्रदेश २ लगायतका पूर्वका जिल्लाका वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु भएका जिल्लामा गएर स्थलगत अध्ययन गर्ने बताए ।

कृषि समितिको उपसमिति सदस्य बुढाक्षेत्रीले भने सभामुखले लेखा समितिको उपसमितिलाई रोक्नुपर्ने बताए । 'सभामुखले नै रोकिदिनुपर्थ्यो । फेरि पनि जाँदै हुनुहुन्छ भने जताततै विवादित विषय बनेको छ, रोक्नुपर्छ,' उनले भने ।

समितिबीचका क्षेत्राधिकारको विवाद सोमबार सभामुख सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र संसदीय समिति सभापतिहरूबीचको बैठकमा पनि उठेको थियो । बैठकपछि सभामुख सापकोटाले समितिहरूबीच अश्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन नहुनेमा समझदारी भएको बताएका थिए । 'समितिमा सभापतिहरूले क्षेत्राधिकारबारे कुरा उठाउनुभएको थियो । कुनचाहिँ बढी जरुरी हो भन्ने आधारमा अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरा भयो । अश्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नु हुन्न भन्ने समझदारी भएको छ,' उनले भनेका थिए ।

२०७१ सालदेखि लागु भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा विभिन्न जिल्लामा वन फडानी तीव्र भएको भन्दै संसदीय समितिमा उजुरी परेका थिए ।