वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा कार्यविधि विपरीत फडानी गरेको भन्दै छानबिन गर्न संसदीय उपसमिति गठन 

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको सार्वजिनक लेखा समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा विभिन्न जिल्लामा अनावश्यक वन फडानी भएको भन्दै छानबिन गर्नका लागि उपसमिति गठन गरेको छ ।

समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवको नेतृत्वमा नेकपाका प्रेम आले र कांग्रेसकी मीना सुब्बा सदस्य रहेको तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको हो ।

कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, सिन्धुली लगायत तराई-मधेसका विभिन्न जिल्लामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने भन्दै कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको लकडाउनका क्रममा वन फडानीले तीव्रता पाएको भन्दै सांसदहरूले उपसमिति गठनको माग गरेका थिए ।

समितिको शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरूले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका लागि तयार पारिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ अनुसार नयाँ विरुवा नरोपिएको र माउ रुख पनि काटिएको भन्दै समितिले छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

समिति सभापति भरतकुमार शाहले उपसमितिलाई छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाउनका लागि एक महिनाको समय दिइएको बताए । उपसभितिले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम लागू भएका जिल्लाहरूमा गएर छानबिन गर्ने समिति सदस्य आलेले बताए ।

समितिमा छलफलका क्रममा सांसद आलेले जिल्ला वन अधिकृतहरूको संलग्नतामा वन फडानी भइरहेको बताएका थिए । सांसद यादवले भने उपसमिति गठन गरेर मेचीदेखि महाकालीसम्मको वैज्ञानिक वनको अवस्थाबारे छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।

सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि विपरीत वन फडानीका लागि अनुमति दिइएको बताएका थिए । 'विदेशबाट काठ आयात नहोस् भन्ने नाममा मुलुकको वन सखाप पार्न भएन,' उनले भने ।

अहिलेसम्मका वन व्यवस्थापन नीति असफल भएको सांसद धर्मशीला चापागाईंको भनाइ थियो । जब मुलुकमा अप्ठेरो स्थिति आउँछ त्यसबेला वन फडानी बढ्ने गरेको उनको भनाइ थियो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा हुने अनावश्यक वन फडानी रोक्नुपर्ने उनले माग गरिन् ।

वन फडानीले वन्यजन्तु र चराचुरुंगीको बासस्थाना नासिनुका साथै वातावरणमा प्रतिकूल असर परेकाले तत्काल रोक्नका लागि संसदीय समितिले कदम चाल्नुपर्ने सांसद अमनलाल मोदीको भनाइ थियो ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम २०७१ देखि लागु भएको हो । १० वर्ष कार्ययोजना तयार पारेर वन व्यवस्थापन गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । उक्त कार्यक्रम ४४ जिल्लामा लागु भएको छ । कतिपय वनहरूले कार्यविधिअनुसार काम नगरेको भन्दै आलोचना भएको छ ।