वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा कार्यविधि विपरीत फडानी गरेको भन्दै छानबिन गर्न संसदीय उपसमिति गठन - समाचार - कान्तिपुर समाचार

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा कार्यविधि विपरीत फडानी गरेको भन्दै छानबिन गर्न संसदीय उपसमिति गठन 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको सार्वजिनक लेखा समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा विभिन्न जिल्लामा अनावश्यक वन फडानी भएको भन्दै छानबिन गर्नका लागि उपसमिति गठन गरेको छ ।

समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवको नेतृत्वमा नेकपाका प्रेम आले र कांग्रेसकी मीना सुब्बा सदस्य रहेको तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको हो ।

कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, सिन्धुली लगायत तराई-मधेसका विभिन्न जिल्लामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने भन्दै कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको लकडाउनका क्रममा वन फडानीले तीव्रता पाएको भन्दै सांसदहरूले उपसमिति गठनको माग गरेका थिए ।

समितिको शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरूले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका लागि तयार पारिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ अनुसार नयाँ विरुवा नरोपिएको र माउ रुख पनि काटिएको भन्दै समितिले छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

समिति सभापति भरतकुमार शाहले उपसमितिलाई छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाउनका लागि एक महिनाको समय दिइएको बताए । उपसभितिले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम लागू भएका जिल्लाहरूमा गएर छानबिन गर्ने समिति सदस्य आलेले बताए ।

समितिमा छलफलका क्रममा सांसद आलेले जिल्ला वन अधिकृतहरूको संलग्नतामा वन फडानी भइरहेको बताएका थिए । सांसद यादवले भने उपसमिति गठन गरेर मेचीदेखि महाकालीसम्मको वैज्ञानिक वनको अवस्थाबारे छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।

सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि विपरीत वन फडानीका लागि अनुमति दिइएको बताएका थिए । 'विदेशबाट काठ आयात नहोस् भन्ने नाममा मुलुकको वन सखाप पार्न भएन,' उनले भने ।

अहिलेसम्मका वन व्यवस्थापन नीति असफल भएको सांसद धर्मशीला चापागाईंको भनाइ थियो । जब मुलुकमा अप्ठेरो स्थिति आउँछ त्यसबेला वन फडानी बढ्ने गरेको उनको भनाइ थियो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा हुने अनावश्यक वन फडानी रोक्नुपर्ने उनले माग गरिन् ।

वन फडानीले वन्यजन्तु र चराचुरुंगीको बासस्थाना नासिनुका साथै वातावरणमा प्रतिकूल असर परेकाले तत्काल रोक्नका लागि संसदीय समितिले कदम चाल्नुपर्ने सांसद अमनलाल मोदीको भनाइ थियो ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम २०७१ देखि लागु भएको हो । १० वर्ष कार्ययोजना तयार पारेर वन व्यवस्थापन गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । उक्त कार्यक्रम ४४ जिल्लामा लागु भएको छ । कतिपय वनहरूले कार्यविधिअनुसार काम नगरेको भन्दै आलोचना भएको छ ।

प्रकाशित : असार ५, २०७७ १६:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

थपिए ४ सय २६ संक्रमित, पछिल्लो २४ घन्टामा २ सय १६ जना डिस्चार्ज 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपालमा कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमित ४ सय २६ जना थपिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले शुक्रबार आयोजना गरेको नियमित मिडिया ब्रिफिङमा प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले पछिल्लो २४ घन्टामा ४ सय २६ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी गराए ।

यो सँगै संक्रमितको संख्या ८ हजार २७४ पुगेको छ । नयाँ संक्रमितमध्ये ३३८ पुरुष र ८८ महिला छन् । बिहीबार एकैदिन ६७१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।

प्रवक्ता गौतमले गएको २४ घन्टामा २ सय १६ जना डिस्चार्ज भएको जनाए ।

पछिल्लो २४ घन्टामा ४ हजार २ सय ३१ गरी शुक्रबारसम्म पीसीआर विधिबाट १ लाख ६१ हजार ७ सय ४९ जनाको परीक्षण भएको प्रवक्ता डा. गौतमले बताए । यस्तै आरडीटी विधिबाट सोही अवधिमा ४ हजार ३ सय ९९ गरी शुक्रबारसम्म २ लाख ४७ हजार ८ सय ७४ जनाको परीक्षण भएको छ ।

शुक्रबार मुलुकका विभिन्न स्थानमा निर्माण भएका क्वारेन्टाइनमा १ लाख ९ हजार ४ सय ६१ जना रहेका छन् भने ६ हजार ८ सय ५० जना विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा उपचाररत छन् ।

संक्रमितहरुको विवरण

गुल्मी ९४

बैतडी ६३

कैलाली ४९

बागलुङ ३२

सिन्धुपाल्चोक २१

कञ्चनपुर २०

डोटी १५

गोरखा ११

सर्लाही ११

झापा १

मोरङ ३

सप्तरी ४

अछाम ६

बझाङ ३

बाजुरा ८

डडेलधुरा ९

धादिङ १

कास्की २

काठमाडौं ३

मकवानपुर ८

म्याग्दी १

नवलपरासी पूर्व ४

तनहुँ १९

पर्वत ५

उदयपुर २

सिन्धुली १

चितवन १

बैतडी ५

स्याङ्जा ३

कास्की ६

अर्घाखाँची ६

कपिलवस्तु ४

नवलपरासी पश्चिम २

रुपन्देही २



प्रकाशित : असार ५, २०७७ १६:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×