राहत लिएर गृहमन्त्री थापा ढोरपाटन पुगे- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राहत लिएर गृहमन्त्री थापा ढोरपाटन पुगे

प्रकाश बराल

बागलुङ — गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहितको टोलीले शुक्रबार दिउँसो ढोरपाटन पुगेर बाढीपहिरोपीडितलाई राहत वितरण गरेको छ । टोलीले पीडितलाई त्रिपाल, म्याट र खाद्य सामग्री वितरण गरेको छ ।

बाढीपहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रको अवलोकनपछि गृहमन्त्री थापाले पीडितलाई तत्कालका लागि अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाइने र वर्षा सकिएपछि एकीकृत बस्ती तयार गरिने बताए । नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा आएका गृहमन्त्री थापाको टोलीमा सांसद देवेन्द्र पौडेल र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सीईओ सुशील ज्ञवालीलगायतका व्यक्ति थिए ।

बिहीबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा घटनास्थल पुगेर राहत वितरण गर्ने योजना रहे पनि खराब मौसमका कारण उनी चढेको नेपाली सेनाको हेलिकप्टर पुग्न नसकेपछि काठमाडौं फर्किएका थिए ।

मृतकमध्ये ६ जनाको पहिचान खुल्यो

बुधबार रातिको बाढीपहिरोले ढोरपाटन नगरपालिका वडा नं. ९ मा ४० भन्दा बढी घर बगाएको छ । बेपत्तामध्ये १४ जनाको शव फेला परेको छ । अझै करिब ४० जना मानिस हराइरहेको आशंका गरिएको छ । मृतकमध्ये अहिलेसम्म ६ जनाको परिचय खुलेको छ ।

२६ वर्षीया केशमाया विक, ४५ वर्षीय बिरे बिक, २२ वर्षीय जीवन विक, ११ वर्षीय डल्ले विक, २१ वर्षीया दिलमाया पुन र ३५ वर्षीया रिनाकुमारी घर्तीको पहिचान खुलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका नायब उपरीक्षक राजेन्द्र रेग्मीले बताए । सबै शव प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बुर्तिवाङ ल्याइएको छ । अन्य शवको पहिचान खुलेको छैन ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७७ १३:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रेडक्रसका जटिलता र निकासका सर्त

सन्दर्भ : नेपाल रेडक्रस ५८औं वर्ष प्रवेश
रेडक्रसको वर्तमान तदर्थ समितिले तीन महिनाभित्र निर्वाचन गर्न सम्भव नै छैन । यो संस्थामा साँच्चै परिवर्तन ल्याउने हो भने हाम्रो प्रयत्न निर्वाचनभन्दा तत्कालीन विवादको निराकरण र कानुन बनाउनतिर हुनुपर्छ ।
जगदीश भट्टराई

मानवीय र सामाजिक क्षेत्रमा ५७ वर्षदेखि क्रियाशील नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केही वर्षयता चरम विवादमा तानियो  । यो संस्था २०२० भदौ १९ मा स्थापित भई २०३४ कात्तिक ११ गते समाज कल्याण परिषद्मा आबद्ध भएको थियो । तर, पछिल्लो समय आफू दर्ता र आबद्ध रहेकै निकायको कानुन, नीति र नियम नटेरी मनोमानी ढंगबाट चल्न थाल्यो ।

यसले सिंगो रेडक्रस अभियान, रेडक्रसकर्मी र समुदायलाई आन्दोलित बनायो । यो आन्दोलन सरकारले गत महिना नयाँ तदर्थ समिति बनाउने निर्णय लिएसँगै सम्हालिएको आभास भएको छ ।

मानवीय संकटमा रेडक्रसलाई सबैभन्दा पहिला सम्झने गरिन्छ । नेपालमा सरकारको निकट सहयोगी निकायका रूपमा रेडक्रसको पहिचान छ । तर २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पपछि विभिन्न क्षेत्रबाट मानवीय सेवाका लागि आएको सहयोग रकम रेडक्रसका पदाधिकारीले हिनामिना र दोहन गरेको आरोप लाग्यो ।

संस्थाभित्र भएका अनियमितता र बेथितिबारे समाज कल्याण परिषद् र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रेडक्रसकर्मीले नै उजुरी दिए । दुवै निकायले छानबिन गरे । तर कहीँबाट पनि ठोस निकासको पहल भएन । पदाधिकारीले ऐन–कानुन पालना नगरे पनि फरक पर्दैन भन्ने अभिप्राय राख्दा बेथिति र अनियमितताले मौलाउने ठाउँ पायो । तर पछिल्लोपटक रेडक्रसमा झाँगिएका यस्ता गतिविधि परिषद् र जिल्ला प्रशासनले टुलुटुलु हेरेर बसेनन् । बरु आक्रामक तबरले छानबिन र कारबाही अघि बढाएपछि त्यसले सार्थकता पाएको छ ।

यसअघि २०७६ जेठमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रेडक्रसको शुद्धीकरणका लागि भन्दै १७ सदस्यीय तदर्थ समिति बनाएको थियो । तर अदालतले त्यस समितिलाई वैधानिकता दिएन । त्यसपछि रेडक्रसभित्र व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हाबी भयो । संस्थागत रूपमा विकृति मौलाउने अवस्था सिर्जना भयो । तर सरकारले रेडक्रसको शुद्धीकरण अभियानमा जनभावनाको साथ दिने प्रयास जारी राख्यो । विदेशी दातृ निकाय र मनकारीहरूबाट भूकम्प प्रतिकार्य एवं पुनःस्थापनाका लागि संकलित ठूलो आर्थिक सहयोग र यसको परिचालनका विषयमा पटकपटक प्रश्न उठेपछि २०७७ साउन १२ मा पुरानो कार्यसमिति विघटन गरेर सरकारले डा. नेत्र तिम्सिनाको अध्यक्षतामा नयाँ तदर्थ समिति बनायो ।

कोभिड–१९ का कारण असहज परिस्थितिमा गठित यस समितिको अबको बाटो सहज भने छैन । संस्था दर्ता नवीकरण, रेडक्रस कानुन निर्माणमा सरकारसँगको समन्वय एवं सहकार्य, नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचन र संस्थाको आर्थिक तथा प्रशासनिक सुधार एवं व्यवस्थापनजस्ता दर्जनौं काम तदर्थ समितिका लागि मुख्य चुनौती छन् । यसका अलावा संस्थाका नियमित गतिविधिको निरन्तरता त छँदै छ । अबका दिनमा रेडक्रसले तत्कालीन विवादको निराकरण र सबै पक्षसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । रेडक्रसकर्मीका बीच आपसी सम्मान, समानताको भावना र अवसरहरूको सन्तुलित एवं विधिसम्मत बाँडफाँटले मात्र नेपाल रेडक्रसको सुखद भविष्य सुनिश्चित गर्नेछ ।

तदर्थ समिति गठन गर्दा सरकारले राजनीतीकरण गरेको र पूर्व केन्द्रीय कार्यसमितिप्रति पूर्वाग्रही बनेको भनी बारम्बार प्रश्न पनि उठिरहेका छन् । यस्ता प्रश्न र असन्तुष्टि निराकरणका लागि रेडक्रसको आन्तरिक प्रणालीलाई नै सक्रिय बनाई कार्य गर्नु उचित हुनेछ । आपसी द्वन्द्वभन्दा समझदारीमै अगाडि बढ्नु बुद्धिमानी हुन्छ । यी विवादको बीजारोपणकै बेलामा परिवर्तनका पक्षधरबाट समझदारीका लागि गरिएको आह्वानलाई पूर्व केन्द्रीय समितिले नजरअन्दाज गर्दाको परिणामबाट पनि पाठ सिक्नुपर्छ । यस्तो परिस्थितिमा अझै पनि आग्रही र पूर्वाग्रही भएर अघि बढ्ने हो भने संस्थागत जटिलता थप कष्टकर हुँदै जाने निश्चित देखिन्छ । अबको रेडक्रसको मानवीय यात्रा सहज बनाउन एकआपसलाई सकभर कानुनी उपचारको उल्झनमा लैजानुभन्दा खुला र उदार छलफलमार्फत परिस्थितिको सहजीकरण गर्दै केही मुद्दा प्रशासनिक प्रक्रियाबाट र बाँकी मुद्दा रेडक्रसकै आन्तरिक छलफल र सहकार्यबाट सुल्झाउन उपयुक्त देखिन्छ । यसका लागि पूर्वपदाधिकारी र वर्तमान कार्यसमितिबीच यथाशक्य चाँडो सञ्चार र संवाद सुरु हुनुपर्छ ।

समाजकल्याण परिषद्मा योजना आयोग सदस्य मीनबहादुर शाही, अधिवक्ता निशा बानियाँलगायतको छानबिन समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कृष्णप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा गठन गरेको टोलीले रेडक्रसका विघटित कार्यसमितिका पदाधिकारी र कर्मचारीले के–कति र कसरी स्रोत र सम्पत्ति दुरुपयोग गरे भनी स्पष्ट सुझाव दिएका छन् । वर्तमान तदर्थ समितिका पदाधिकारीले हिम्मतका साथ यसको निराकरणका लागि प्रक्रिया बढाउँछन्/बढाउँदैनन्, यसमा सबैको चासो छ ।

कुनै पनि संस्थाको विवादको जरो त्यसभित्रको अनियमितता र बेथिति नै हो । नेपाल रेडक्रसमा पनि त्यही भयो । व्यवस्थापकीय रूपमा नेतृत्वबाट भएका कमजोरीकै कारण समग्र रेडक्रसलाई नै संकट पर्ने गरी प्रश्नहरू बर्सिंदै गए । संस्थाले आधारभूत सर्त पूरा नगरेका कारण प्रशासनमा संस्था दर्ता नवीकरण हुन सकेको छैन ।

रेडक्रसको कानुन निर्माण अहिले अपरिहार्य बनेको छ । गृह मन्त्रालयले रेडक्रस ऐन बनाउन थालनी गरिसकेको छ । रेडक्रस कानुनको मस्यौदालाई रेडक्रसको मर्म र आधारभूत सिद्धान्त अनुकूल हुने गरी ल्याउन पहलकदमी लिने दायित्व अहिलेको तदर्थ समितिको हो । जति छिटो ऐन आउँछ, त्यति नै छिटो रेडक्रसको शुद्धीकरण हुने विश्वास रेडक्रसकर्मी, अन्तर्राष्ट्रिय समिति र रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघले समेत लिएको देखिन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा रेडक्रसका सरोकारवालाले के बुझ्न आवश्यक छ भने वर्तमान तदर्थ समितिले पाएको तीन महिनाको समयमा निर्वाचन गर्न सम्भव नै छैन । रेडक्रसमा साँच्चै परिवर्तन चाहन्छौं भने हाम्रो ध्यान र सामर्थ्य निर्वाचनभन्दा पनि तत्कालीन विवादको आन्तरिक निराकरण र कानुन बनाउनतिर केन्द्रित गर्नुपर्छ । कानुन ल्याएर वर्तमान संगठनात्मक स्वरूपलाई लोकतान्त्रिक ढाँचामा निर्माण गरेपछि निर्वाचनमा जाँदा मात्रै रेडक्रसलाई सही अर्थमा शुद्धीकरण गर्न सकिन्छ । यो या त्यो बहानामा हिजोको रेडक्रस ब्युँताउने प्रयास कतैबाट हुन्छ भने त्यो पूर्णतः निरर्थक हुनेछ । यसले सिंगो रेडक्रस आन्दोलनमा फेरि धोका हुनेछ । अबको समय भनेको हामीले खोजेजस्तो सुशासित र एकताबद्ध रेडक्रस निर्माण गर्नु हो ।

यसबाहेक रेडक्रसभित्र आन्तरिक जीवनको सुधार र शुद्धीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि सदस्यहरूको अद्यावधिक, कर्मचारी भर्नालगायत पक्षमा भएको त्रुटिको सुधार, संस्थाको चल–अचल सम्पत्तिको विवरण र त्यसको संरक्षणका लागि विशेष प्रयत्नजस्ता पक्ष महत्त्वपूर्ण छन् । यसै गरी रेडक्रस स्वयंसेवकहरूमा चेतनाको विकास, सेवा–संस्कृतिको प्रवर्द्धन, असल आचरण र व्यवहारको स्तरोन्नति तथा स्वयंसेवी भावनालाई गतिशील गराउने पक्ष पनि आवश्यक छ । वर्तमान कार्यसमिति एकढिक्का भएर सुधार र शुद्धीकरण अभियानमा कत्तिको लाग्छ, हेर्न बाँकी छ ।

अहिले विघटित केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीमाथि केही कानुनी र प्रशासनिक प्रश्न पनि खडा भएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यसतर्फ केही कदम पनि सुरु गरिसकेको छ । गलत गर्नेलाई दण्डित गर्दै रेडक्रसजस्तो मानवीय र सामाजिक संस्थालाई थितिमा चलाउन यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।

कोभिड–१९ को विश्वव्यापी प्रकोपले अबका दिनमा विश्व रेडक्रस अभियानमा पनि नयाँ आयामको उदय हुन सक्छ । सम्पन्न मुलुकका राष्ट्रिय सोसाइटीका प्राथमिकता परिवर्तन हुन सक्छन् । आर्थिक सहयोग र साझेदारीमा संकट उत्पन्न हुन सक्ने भएकोले नेपालमा आफ्ना क्रियाकलाप निरन्तर राख्दै पुस्तान्तरण गर्ने कुरा पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । कोभिड–१९ लामो समयसम्म रहे वा अन्य यस्तै कुनै मानवीय संकट उत्पन्न भई नेपाल रेडक्रसले वैदेशिक सहायता नपाउने स्थिति आए संस्थाको के गति होला ? यो पक्ष पनि सबैले सोच्न आवश्यक छ ।

मानवीय पीडा कम गर्ने भावनाका साथ सन् १८६३ बाट सुरु भएको रेडक्रस विश्व अभियानको एक अंग नेपाल रेडक्रस आज भदौ १९ गते ५७ वर्ष पार गरी ५८औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवसरमा भाइचारा र मानवतालाई मूल आधार मानी रेडक्रसको भविष्यको बाटो सहज बनाउनेतर्फ एकजुट भएर लाग्नुपर्छ । यसैबाट सबैको भलो हुनेछ ।

(भट्टराई नेपाल रेडक्रस केन्द्रीय युवा समितिका पूर्व केन्द्रीय सदस्य हुन्)

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७७ १३:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×