हेलिकप्टर-निरीक्षणमै ३५ लाखभन्दा बढी खर्च
काठमाडौँ — बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाको ७, ८ र ९ वडामा बुधबार राति बाढीपहिरो गएलगत्तै बिहीबार बिहान ६ बजेतिर बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्लास्थित प्रहरी, सशस्त्र र सेनाका जिल्ला प्रमुखको टोली चारवटा गाडीमा घटनास्थलतर्फ हिँडे ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा सेनाको हेलिकप्टरमा घटनास्थल आउँदै गरेको खबर पाएपछि प्रहरी, सशस्त्र र सेनाका करिब २६ जनाको टोली गाडी र पैदल गरेर झन्डै ७ घण्टाको दूरीमा रहेको घटनास्थल पुग्न हतारिएको थियो ।
नेकपाले दिउँसो ३ बजेका लागि सचिवालय बैठक डाकेको थियो । बैठकमा आइपुग्ने गरी गृहमन्त्री थापा घटनास्थल अवलोकन गर्न उडेका थिए । उनी काठमाडौंबाट सेनाको एमआई–१७ हेलिकप्टर लिएर उडे पनि खराब मौसमका कारण बीचैबाट फर्केर पोखरा आए । हेलिकप्टर पाइलटले अघि बढ्न नसकिने जानकारी गराएपछि गृहमन्त्री फर्किएका थिए । बिहान पौने ९ बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बागलुङका लागि उडेको हेलिकप्टर स्याङ्जाको आकाशबाट अघि बढ्न सकेन । मौसम खराबी कायमै रहेपछि गृहमन्त्रीको टोली पोखरा ओर्लियो । केही घण्टा बसेर घटनास्थल नगई काठमाडौं फर्कियो ।
साढे २ बजेतिर टोली काठमाडौं आइपुग्यो । गृहमन्त्री थापा, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेल, सचिवालयका सदस्य र चालक दल प्रतिघण्टा ७ लाख ७४ हजार २ सय ७९ रुपैयाँ भाडा लाग्ने सेनाको हेलिकप्टरमा गएका थिए । भाडा राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कोषले तिर्नुपर्छ ।
प्राकृतिक विपत्तिका घटनामा प्रायःजसो स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारसम्मै र संघ सरकारअन्तर्गत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वका जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति सक्रिय हुन्छ । घटनाको गाम्भीर्य हेरेर कहिलेकाहीँ केन्द्रबाट अनुगमन टोली जानुलाई अस्वाभाविक मानिँदैन । उच्चस्तरीय टोली नै जाँदा पनि विपद्बाट विस्थापित हुन पुगेकालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने रणनीति बनाउने गरिएको छैन । गृहमन्त्रीले केन्द्रबाट वितरण गर्न लगेका सामान जिल्ला प्रशासन र प्रदेश सरकारबाटै बाँड्न सकिन्थ्यो ।
केन्द्रबाट गृहमन्त्रीसहितको लर्को यसरी गएको पहिलोपटक होइन । पछिल्ला २० दिनमा गृहमन्त्री एमआई–१७ हेलिकप्टरमा सिन्धुपाल्चोकदेखि अछाम र बाजुरासम्म राहतका पोका लिएर पुगे । राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका गृहमन्त्री थापा विपद् स्थलमै सैनिक हेलिकप्टर लिएर पुगिहाल्ने प्रवृत्तिले पीडितलाई राहतभन्दा आउजाउ र सरकारी संयन्त्रको परिचालनमा ठूलो धनराशि खर्च हुन पुगेको छ । गृह स्रोतका अनुसार पछिल्ला चारवटा घटनामा सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गरेबापत विपद् व्यवस्थापन कोषले ३५ लाख हाराहारी भाडा बेहोर्नुपरेको छ । उड्डयन क्षेत्रका एक जानकारका अनुसार गृहमन्त्रीले काठमाडौं–अछाम, काठमाडौं–सिन्धुपाल्चोक र काठमाडौं–पोखरा हेलिकप्टरमा उड्दा ५ घण्टाभन्दा धेरै समय खर्चिएका छन् ।
गृहमन्त्री थापा सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका–२ लिदीमा पहिरो गएलगत्तै साउन ३० मा सेनाको हेलिकप्टरमा राहतसहितको सामग्री लिएर पुगे । त्यतिबेला उनले ४० परिवारलाई राहत सामग्री उपलब्ध गराएका थिए । दुई दिनपछि थापा कोभिड–१९ को नियन्त्रणका निम्ति लिइएको चार्टर फ्लाइटमा सुर्खेत पुगेर त्यहाँबाट सेनाकै एमआई–१७ हेलिकप्टरमा पहिरो तथा बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षणका लागि भदौ ५ गते अछामको रामारोशन गाउँपालिका–५ र बाजुरा पुगेका थिए । गृहमन्त्री पुगेका दुवै प्रभावित क्षेत्रमा बस्ती व्यवस्थापन र स्थानान्तरणमा अहिलेसम्म कुनै पहल हुन सकेको छैन । ढोरपाटनमा पहिरो गएलगत्तै स्थानीय तहमा सक्रिय २५ भन्दा धेरै प्रहरी र १५ जना सेनाको टोली उद्धार कार्यमा खटिइसकेका थिए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोष पनि सक्रिय भइसकेको थियो । त्यसो त प्रदेशको विपद् व्यवस्थापन परिषद्ले बिहीबारै हेलिकप्टरमा पोखराबाट मुख्यमन्त्रीसहित घटनास्थल जाने चाँजो मिलाइसकेको थियो । आन्तरिक मामिलामन्त्री हरिबहादुर चुमानले बागलुङका केही सांसद, मुख्यमन्त्री र आफूसहितको टोली हेलिकप्टरमा जाने भने पनि मौसम खराबीका कारण बिहीबार जान नसकिएको बताए । उनले जिल्लास्थित गोदाममै राहत सामग्री रहेको र त्यसैलाई पीडितसम्म पठाउन सकिने बताए । मन्त्री चुमानले ठूलो घटनामा केन्द्रीय सरकारको उपस्थिति देखिँदा जनतालाई ढाडस मिल्ने र परिवारजन गुमाएकालाई हामीलाई हेर्ने सरकार त रैछ नि भनेर भरोसा मिल्ने बताए । उनले भने, ‘हामीले जानैपर्छ भनेर संघीय सरकारलाई भनेको त होइन । तर जान पाए हुन्थ्यो भनेका हौं ।’ मन्त्री चुमानले बागलुङ चुनावी क्षेत्र भएका प्रतिनिधिसभा सदस्य देवेन्द्र पौडेललगायतले मन्त्रीलाई जानै पर्यो भनेका हुन् कि भनेर अड्कल काटे ।
नेपाली सेनाले एमआई–१७ हेलिकप्टरको प्रतिघण्टा भाडा ७ लाख ४४ हजार २ सय ७९, अगुस्टा वेस्टल्यान्ड प्रतिघण्टा भाडा ३ लाख ७४ हजार १ सय ८१, वेलको १ लाख ९९ हजार २ सय ८० र इकुरेलको भाडा प्रतिघण्टा २ लाख २ हजार ८ सय ८० तोकेको छ । राहत सामग्री र धेरै मान्छेसमेत अट्ने भएकाले गृहमन्त्रीले विपद् स्थलमा जाँदा एमआई–१७ नै प्रयोग गरेको देखिन्छ । नेपाली सेनाका अनुसार मौसम बिग्रिएका अवस्थामा र आकस्मिक अवस्थामा थप उचाइमा उडान गर्नुपरेको खण्डमा हेलिकप्टरको भाडा थप बढ्नेछ ।
विपद् व्यवस्थापन गर्ने मुख्य दायित्व गृह मन्त्रालयको हो । यससँगै वन, सहरी विकास, अर्थ र भूमिसुधार मन्त्रालयको पनि यसमा भूमिका रहन्छ तर कुनै पनि मन्त्रालयले विपद्बाट सिर्जित विस्थापन समस्या समाधानमा न त एकीकृत बस्ती व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति ल्याउन सकेका छन् न यसमा पहल नै । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेलले विभिन्न स्थानमा भएका प्रकोपको जानकारी र घटनास्थलको निरीक्षणमा केन्द्रीय टोली जानुलाई अन्यथा लिन नहुने बताउँछन् । तर विपद्बाट सिर्जित समस्या समाधान अनि जोखिमयुक्त क्षेत्रका बस्ती स्थानान्तरणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको एकीकृत नीति बन्न आवश्यक रहेको बताए ।
पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुमले विपद्का घटनामा समन्वय गर्ने र राहत पुर्याउनेजस्ता काममा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई नै बलियो बनाउनुपर्ने बताए । उनले संघीय सरकारका गृहमन्त्री घटनास्थल पुगिहाल्ने कुरालाई दुई तरिकाले अर्थ्याए । ‘मानवीय पक्षलाई ख्याल गरेर केन्द्र सरकार घटनास्थलमा पुग्ने एउटा कुरा भयो तर संघीयताको मर्मलाई बिर्सेर हिजोकै शैलीमा जहाँ पनि केन्द्र सरकार जानैपर्छ भन्ने धङधङी अर्को कुरा भयो,’ उनले भने ।
उनले केन्द्रबाट हेलिकप्टर लिएर गइहाल्ने र स्थानीय तह त्यसैको खातिरदारीमा कुद्नुपर्ने अवस्थाले नागरिकले तिरेको करको सदुपयोग भएको छ भन्ने प्रश्नसँग गएर जोडिने उनले बताए । उनले भने, ‘स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाइएन र केन्द्रकै मुख ताक्ने परिपाटी भयो भने संघीयताको हालत हिँड्न नखोज्ने र सधैं बाबुआमाको मात्रै मुख ताक्ने बालकको जस्तो हुन्छ ।’
प्रकाशित : भाद्र १९, २०७७ ०७:५२
