देवदहकी किशोरीको ‘बलात्कारपछि हत्या’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

देवदहकी किशोरीको ‘बलात्कारपछि हत्या’

रूपन्देहीको देवदह–२ मा झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएकी किशोरीको बलात्कारपछि हत्या भएको पोस्टमार्टम रिपोर्टबाट खुलासा
सन्जु पौडेल, घनश्याम गौतम

रूपन्देही — आफूलाई जबर्जस्ती गर्ने केटाकै जिम्मा लगाइएपछि मृत फेला परेकी देवदह–११ की किशोरीको बलात्कारपछि हत्या भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । शव पोस्टमार्टम गर्ने लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका चिकित्सक र घटना अनुसन्धानमा खटिएका एक प्रहरीका अनुसार किशोरीको बलात्कारपछि हत्या भएको देखिएको हो ।

‘थप पुष्टि गर्न फरेन्सिक जाँच गर्ने तयारी गरिएको छ,’ अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी उपरीक्षक हेमकुमार थापाले भने, ‘समग्र घटना पनि शंकास्पद देखिन्छ ।’ मंगलबार यहाँ गरिएको पोस्टमार्टमको प्रारम्भिक रिपोर्टमा बलात्कार भएको देखिएपछि थप पुष्टिका लागि फरेन्सिक जाँच गर्न नमुना काठमाडौं पठाइएको थापाले बताए ।

१३ वर्षीया अंगिरा पासी गत शनिबार अपराह्न गाउँनजिकै देवदह–२ स्थित रोहिणी खोला किनारमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेकी थिइन् । शुक्रबार राति घरबाट निस्केकी उनलाई खोज्ने क्रममा गाउँलेले कोइला भनिने २५ वर्षीय वीरेन्द्र भरसित बस्तीनजिकको खरियानमा भेटेका थिए । स्थानीयका अनुसार गाउँले पुगेर प्रश्न गर्न थालेपछि वीरेन्द्र भागे भने किशोरीलाई घरमा ल्याए । त्यसपछि किशोरीले ‘इज्जत’ फालेको भन्दै गाउँभेला गरिएको थियो । भेलाले किशोरीलाई वीरेन्द्रको जिम्मा लगाउने निर्णय गर्‍यो ।

शनिबार उज्यालो भएपछि वडाध्यक्ष अमरबहादुर चौधरीको उपस्थितिमा पुन: गाउँभेला गरियो । स्थानीय सुकुल पासीका अनुसार भेलामा एक सयभन्दा बढी स्थानीय सहभागी भएका थिए । उनका अनुसार वडाध्यक्ष सहभागी भेलामा धेरैले बोलेनन् । भेलामा वडाध्यक्षले बालिकालाई अब तिमी के गर्छौ भनेर सोधेपछि उनले ‘यसले (केटा) मेरो इज्जत बिगारिदियो, यसैसँग जान्छु’ भनेकी थिइन् । पीडित परिवार र स्थानीय बासिन्दाका अनुसार वडाध्यक्ष चौधरीले अंगिराको हात वीरेन्द्रलाई थमाएका थिए ।

तर चौधरीले हात थमाएको कुरा स्वीकार गरेनन् । ‘शुक्रबार राति हात थमाइसकेका रहेछन्,’ उनले भने, ‘मलाई विवाह दर्ता गर्नका लागि दबाब दिएका थिए, कानुनले नमिल्ने भन्दै मैले मानिनँ ।’ समाजको कुरा काट्न नपाउँदै क्वारेन्टाइनबाट फोन आएपछि आफू बाहिरिएको उनले दाबी गरे । साँझ किशोरी झुन्डिएको खबर सुनेपछि आफू घटनास्थल पुगेको उनले बताए । आफूले यस्तो घटना होला भनेर कल्पना नगरेको उनको कथन छ ।

आमाद्वारा किटानी जाहेरी

किशोरीकी आमा शान्ति पासीले जबर्जस्ती करणीपछि हत्या गरिएको दाबीसहित प्रहरीमा किटानी जाहेरी दर्ता गराएकी छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा दर्ता गरिएको जाहेरीमा स्थानीय २५ वर्षीय कोइला भनिने वीरेन्द्र भरले देवदह–२, पेटबनियास्थित रोहिणी खोलाछेउमा शनिबार अपराह्न उक्त कसुर गरेको उल्लेख छ । उनले वीरेन्द्र, उनका बाबु अकाली र आमा शीतली भरविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी हुन् ।

परिवारले सोमबारै जाहेरी दर्ता गर्ने प्रयास गरेका थिए । प्रहरीले नमानेपछि अधिकारकर्मीको दबाबमा मंगलबार साँझ दर्ता गरिएको थियो ।

जाहेरीमा आमाले शुक्रबार साँझ छोरी घरबाट निस्किएको र अबेरसम्म नआएपछि परिवार र गाउँले मिलेर खोजी गर्दा करिब ११ बजेतिर बस्तीपूर्वको खरियानमा जबर्जस्ती करणी गरिरहेको अवस्थामा फेला पारेको उल्लेख गरेकी छन् । तत्काल वीरेन्द्रलाई गाउँलेले नियन्त्रणमा लिएको र छोरीको उद्धार गरेको उनको जाहेरीमा छ । त्यसै राति गाउँभेलाले कानुनी कारबाहीका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, शनिबार बिहान ७ बजे भएको भेलामा वीरेन्द्रले अंगिरालाई श्रीमती स्विकार्ने जनाएको उल्लेख छ ।

साथै देवदह–११ का वडाध्यक्ष चौधरीले छोरीलाई विपक्षीको जिम्मा लगाएको शान्तिले जाहेरीमा उल्लेख गरेकी छन् । त्यसपछि वीरेन्द्रले अंगिरालाई घरमा लगेको र जबर्जस्ती करणी कसुरबाट बच्नका लागि श्रीमती सकारेको उनले जनाएकी छन् । घरमा लगेपछि वीरेन्द्रकी आमा र ठूली आमाले किशोरीलाई लट्ठीले कुटेको र जहाँबाट ल्याएको हो, त्यहीं छाड्न भनेको जाहेरीमा उल्लेख छ । शनिबार अपराह्न देवदह–२, पेटबनियास्थित रोहिणी किनारको रूखमा झुन्डिएको अवस्था छोरी फेला परेको शान्तिले उल्लेख गरेकी छन् ।

आफूले घटनास्थलमा पुगेर हेर्दा छोरीको कपडा च्यातिएको, रूखमा चुन्नीको पासो लगाएर झुन्ड्याइएको जस्तो देखिएको, शवमा घाउचोट रहेको जाहेरीमा छ ।

पोस्टमार्टम रिपोर्टमा बलात्कार गरेको खुलिसक्दा र मृतककी आमाले किटानी जाहेरी दिइसक्दा पनि बुधबार साँझसम्म आरोपी पक्राउ परेका छैनन् । इलाका प्रहरी बुटवलका डीएसपी प्रतीतसिंह राठौरले आरोपीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेर खोजी भइरहेको बताए । मंगलबार पोस्टमार्टम गरेपछि परिवारले शव बुझेका थिए । किशोरीको बुधबार बिहान अन्त्येष्टि गरिएको छ ।

स्थानीय विद्यालयमा ७ कक्षामा पुगेपछि अंगिराले पढाइ छाडेकी थिइन् । उनका बाबुको ९ वर्षअघि मृत्यु भइसकेको छ । चार बहिनी र एक भाइमध्ये अंगिरा काइँली हुन् । ‘दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कटिबद्ध छु,’ देवदह नगरपालिकाका प्रमुख हीराबहादुर केसी भन्छन्, ‘नाबालिका भएकाले सहमतिमा यसरी जिम्मा लगाउन मिल्दैन । प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरिसकेकाले दोषी पत्ता लगाएर कारबाही हुन्छ ।’

जिम्मा लगाउनु अपराध : अधिकारकर्मी

जिल्लास्थित अधिकारकर्मीले जनप्रतिनिधिकै उपस्थितिमा नाबालिक किशोरीलाई केटाको जिम्मा लगाउनु कानुनविपरीत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । इन्सेक प्रतिनिधि रीमा बीसीले एउटी नाबालिका र युवकलाई आपत्तिजनक अवस्थामा देखेपछि प्रहरीलाई सम्पर्क गर्नुको साटो इज्जत र समाजको त्रास देखाएर जबर्जस्ती युवकको जिम्मा लगाउनु अपराध भएको बताइन् । ‘समाजले त्रास देखाएकाले पनि मनोबल गिरेर किशोरी युवकसँग जान बाध्य भएकी हुन सक्छिन्,’ उनले भनिन्, ‘कानुनअनुसार विवाहका लागि २० वर्ष उमेर पुग्नुपर्छ । किशोरीको १३ वर्ष मात्रै छ ।’

अधिकारकर्मी विनोद पहाडीले घटनापूर्वको प्रकृति बुझ्दा नियोजित ढंगले हत्या भएको हुन सक्ने बताए । ‘जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा बिहान ९ बजे जिम्मा लगाइएकी किशोरी साँझ मृत भेटिनु अपराध हो,’ उनले भने, ‘सामाजिक सहिष्णुता कायम गर्न किशोरीलाई आमाको र युवकलाई प्रहरीको जिम्मा लगाउनुपथ्र्यो ।’

नाबालिकालाई जबर्जस्ती विवाह गर्न दबाब दिने ‘सामाजिक मतियार’ लाई समेत कानुनले सजायको व्यवस्था गरेको अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले बताए । शारीरिक सम्बन्ध भएको अवस्थामा पनि विवाहमा परिणत गरिदिनु अपराध भएको उनले बताए । घटनामा पीडित भएकी किशोरीको उमेरका आधारमा मतियारलाई सजाय हुने उनले जनाए । ‘घटनाको प्रकृतिले किशोरीमाथि भएको करणी र किशोरीले आत्महत्या नै गरेको भए पनि त्यस्तो कार्य गर्नका लागि दबाब सिर्जना गर्ने समाज, केटा सबै अपराधी ठहरिन्छन्,’ उनले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७७ ०८:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

यसरी फुकाउँदै छ सर्वोच्चले कानुनी गाँठो

लकडाउनका कारण देखापरेको कानुनी अड्चन सम्बोधन गर्न १९ सदस्यीय बृहत्तर इजलासले बिहीबार निर्णय सुनाउँदै
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — लकडाउनले आधा दर्जन कानुनी व्यवस्थाको पालनामा जटिलता देखा परेको औंल्याउँदै सर्वोच्च अदालतले बिहीबार त्यसबारे अहिलेसम्मकै बृहत् पूर्ण इजलासबाट फैसला सुनाउने भएको छ । लकडाउनपछि मुद्दा दर्ताको हदम्याद, मुद्दाको म्याद तथा पुनरावेदन र सजाय निर्धारणमा समस्या परेको औंल्याउँदै सर्वोच्चले सबै न्यायाधीश सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलासबाट कानुनी जटिलताबारे सम्बोधन गर्ने भएको हो ।

लकडाउन सुरु हुनुभन्दा पहिले नै बन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोभिड–१९ संक्रमण जोडिएका महत्त्वपूर्ण मुद्दाको मात्रै सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले लकडाउन खुलेपछिका १० दिनमा हदम्याद नाघ्ने मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर प्रशासनिक प्रकृतिको पूर्ण बैठकले कानुनी व्यवस्थाको संशोधन गर्न नसक्ने र अहिलेको परिस्थितिमा १० दिनमा थाँती रहेका मुद्दा पनि सम्बोधन नहुने भएपछि सर्वोच्च अदालतले इजलासबाटै यो जटिलता सम्बोधन गर्न लागेको हो । गतसाता नै सुनुवाइ गरेको इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरासहित १९ जना न्यायाधीश छन् ।

के छ प्रतिवेदनमा ?

सर्वोच्च अदालतको मुद्दा महाशाखाले आन्तरिक रूपमा तयार पारेर इजलासमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा करिब आधा दर्जन कानुनी व्यवस्थालाई सर्वोच्चकै पूर्ण बैठकको भरमा मात्रै सम्बोधन गर्न नसकिने भन्दै इजलासबाट निकास हुनुपर्ने राय तयार दिइएको थियो । दुई महिनाभन्दा लामो लकडाउनले कार्यालय खुलेको दिन सबै मुद्दा दर्ता नहुने भएकाले अन्य उपायबाट निकास दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका कानुनी व्यवस्था र तिनको कार्यान्वयनको जटिलता यस्ता छन् ।

देवानी मुद्दाको हदम्याद

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको परिच्छेद ५ मा हदम्यादको व्यवस्था छ । कोहीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नका लागि घटना भएको निश्चित अवधिभित्र मुद्दा लगेको हुनुपर्छ । अवधि कटेमा मुद्दा दर्ता हँुदैन । उक्त कानुनी व्यवस्थामा हदम्याद पूरा भए र त्यो दिन सार्वजनिक बिदा भए भोलिपल्ट मुद्दा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर अहिले लकडाउनका कारण बिदा भएको ६० दिन बितिसकेको छ । अब त्यस्ता मुद्दा दर्ता नगर्दा न्याय खोज्ने सेवाग्राहीको न्याय पाउने हक हरण हुने, दर्ता गर्दा कानुनी रूपमा नै नमिल्ने देखियो । बिहीबारको पूर्ण इजलासले सम्बोधन गर्नेमध्ये प्रमुख विषय यही हो ।

फौजदारी मुद्दाको हदम्याद

फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १६९ मा फौजदारी मुद्दा दर्ता हुने हदम्यादको व्यवस्था छ । त्यही संहिताको दफा ८५ मा हदम्याद तोकिएको मुद्दामा काबुबाहिरको परिस्थिति भए २१ दिनसम्म हदम्याद थामिने व्यवस्था छ । तर अहिले लकडाउन भएको दुई महिना बितिसकेकाले २१ दिनको कानुनी व्यवस्था बाझिने देखिन्छ । संहितामा म्याद र तारिख गुज्रेमा १६ दिन थामिदिने व्यवस्था पनि छ ।

पुनरावेदनको हदम्याद

विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार, राज्यविरुद्धको कसुर तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दाको सुनुवाइ हुन्छ । विशेष अदालत ऐनको दफा ११ मा मुद्दा र फैसलाको पुनरावेदनमा १५ दिन म्याद थप्न पाइने व्यवस्था छ । तर त्यसका लागि ‘काबुबाहिरको परिस्थिति’ हुनुपर्छ । विशेष अदालतबाट फैसला भएका तर त्यसविरुद्ध चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालत जान चाहने पक्ष/विपक्षले लकडाउनका कारण हदम्याद गुमाएका छन् । यस्ता मुद्दाको ‘अड्चन’ पनि सर्वोच्चले सम्बोधन गरिदिने भएको छ । जिल्ला र उच्च अदालतका फैसलाविरुद्धको पुनरावेदनको हदम्यादबारे पनि यसैगरी सम्बोधन हुनेछ ।

संक्षिप्त कार्यविधिका मुद्दा

सक्षिप्त कार्यविधि ऐन २०२८ मा १५ दिनसम्म म्याद थाप्न पाइने व्यवस्था छ । त्यसैगरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, उच्च अदालत नियमावली र जिल्ला अदालत नियमावलीमा १५ दिन म्याद थप्ने व्यवस्था छ ।

सजाय निर्धारणको अवधि

फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनमा सजाय निर्धारण गर्दा कसुरदार ठहर भएको निश्चित अवधिमा कसुर किटान गर्नुपर्छ । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनको दफा ८ को २ मा सजाय निर्धारण कसुरदार ठहर भएको ३० दिनभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जिल्ला तथा उच्च अदालतमा विचाराधीन कैयांै मुद्दामा कसुरदार ठहर भएका छन् । तर लकडाउनका कारण एक महिना बितिसक्दा पनि उनीहरुमाथिको कसुर किटान भएको छैन ।

संक्रामक रोग ऐन २०२० र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनमा विपद् व्यवस्थापन र प्राकृतिक विपत्तिका कारण गरिने कामकारबाहीको कानुनी व्यवस्था छ । तर दुवै कानुनमा अदालती विषयवस्तुबारे केही उल्लेख छैन । सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर लकडाउनको अवधिभर कार्यालयमा अनुपस्थित कर्मचारीको हकमा सार्वजनिक बिदा लेखिदिने भनी उल्लेख गरेको थियो । तर त्यतिका भरमा मात्रै हदम्याद र म्यादको कानुनी व्यवस्था सम्बोधन हुन नसक्ने भएपछि पूर्ण इजलासले नै निर्णय सुनाउने भएको हो ।

गत चैत ११ गतेदेखि मुलुकमा लकडाउन भएपछि मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने हदम्याद र फैसलाको पुनरावेदन गर्नुपर्ने म्याद नाघेकाले सयौं मुद्दा प्रभावित भएका छन् । मुद्दाका पक्षहरुले तारिख लिन जान पाएका छैनन् । कानुनअनुसार चल्नुपर्ने म्याद, हदम्यादका विषयमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको भरमा निर्णय गर्दा त्यसको वैधताको प्रश्न उठ्ने भएकाले इजलासबाट सम्बोधन गर्न खोजिएको हो । यही विषयमा सर्वोच्च अदालतले तीन फरक निकायबाट सहयोगी (एमिकस क्युरी) झिकाएको थियो । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन, नेपाल बार एसोसिएसन अनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आ–आफ्नो राय बुझाइसकेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७७ ०८:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×