तत्काल ल्याउनुपर्ने नेपाली २० हजार

दूतावासहरूले तयार पारेको सूचीमा साउदी अरबबाट ८ हजार, मलेसियाबाट ७ हजार, कुवेतबाट ३५ सय, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) बाट १५ सय र कतारबाट एक हजार जना छन् । साउदीमा २० हजार जना घर पठाउनुपर्ने भए पनि ८ हजार जनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
होम कार्की

काठमाडौँ — खाडी तथा मलेसियामा अप्ठ्यारोमा परेका नेपाली कामदारमध्ये २० हजार जनालाई तत्काल स्वदेश ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । खाडी तथा मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले यो विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाइसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रक्रिया मिलाएर विदेशमा रहेका कामदारलाई ल्याउने मंगलबार संसद्को बैठकमा बताए पनि भिसा अवधि सकिएका, गैरकानुनी बसेका र काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका ती नेपालीलाई तत्काल स्वेदश ल्याउनुपर्ने अवस्था छ ।

दूतावासहरूले डिपोर्टेसन सेन्टरमा रहेका, खाने र बस्ने प्रबन्ध नमिलेका, गर्भवती महिला, गैरकानुनी कामदार, विद्यार्थी र बिरामीलाई स्वदेश पठाउनुपर्ने विवरण उपलब्ध गराएका हो । फिर्ता ल्याउनुपर्नेमा सबैभन्दा बढी साउदी अरबबाट कम्तीमा ८ हजार, मलेसियाबाट ७ हजार, कुवेतबाट ३५ सय, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) बाट १५ सय र कतारबाट एक हजार जना छन् ।

साउदीमा २० हजार जना घर पठाउनुपर्ने भए पनि ८ हजार जनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । दूतावासहरूले सम्पर्कमा आएकामध्येबाट अवस्थाको पहिचान गरिरहेको छ ।

‘अहिले हामीले निकै अप्ठ्यारोमा पर्ने नेपालीको विवरण तयारी गरिरहेका छौं । सरकारबाट अझै स्पष्ट निर्देशन त आइसकेको छैन । बिदामा जाने, रोजगारी गुमेका, भिजिट भिसा, आवासीय भिसा रद्द भइसकेका कामदारहरू निकै जना सम्पर्कमा छन् । त्यसमध्ये पनि प्राथमिकताका आधारमा सूची बनिरहेको छ,’ खाडीको एक देशका राजदूतले कान्तिपुरलाई फोनमा भने, ‘तत्काल हामीले पहिचान गरेका कामदारलाई मात्रै पठाउन सकिए अलि प्रेसर कम हुन्थ्यो ।’

करार अवधि समाप्त भइसकेका कामदारले स्वदेश लैजाने वातावरण बनाइदिन दूतावासहरूलाई आग्रह गरिरहेका छन् । गन्तव्य देशका सरकारले पनि करार अवधि समाप्त गरी रोजगारदातासँग सम्बन्ध कायम नभएकालाई कम्पनीको टिकटमै स्वदेश पठाउने व्यवस्थापन गर्न दूतावासलाई दबाब बढाइरहेका छन् ।

कुवेतस्थित नेपाली दूतावासले नेपाल पठाउनका लागि क्याम्पमा राखिएका कामदारलाई तत्काल उद्धार गर्ने व्यवस्थापन गर्न परराष्ट्रलाई अनुरोध गरेको छ । कुवेतले अप्रिल २६ देखि गैरकानुनी हैसियतमा बसेका कम्तीमा ३५ सय नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने सबै प्रक्रिया पूरा गरी सुरक्षा घेराभित्रको क्याम्पमा राखेको छ । नेपालले उडान अनुमति दिनासाथ कुवेतले आफ्नो खर्चमा चार्टर विमानमार्फत उनीहरूलाई नेपाल पठाउनेछ । ‘क्याम्पभित्र राखिएका केही साथीहरू बिरामी हुन थालेका छन् । स्तरीय खानाको प्रबन्ध छैन,’ संखुवासभाका हरिचन्द्र गौतमले भने ।

मलेसियाले भिसा अवधि समाप्त भइसकेका कामदारलाई १५ दिनभित्र स्वदेश फिर्न निर्देशन जारी गरिसकेको छ । स्वदेश फिर्न इच्छुक कामदार आफ्नै खर्चमा तोकिएको स्थानमा क्वारेन्टाइनमा बस्न राजी छन् । ६ वर्षदेखि मलेसियामा कार्यरत सल्यानको कालीमाटीका हेमराज घर्ती मगरको अप्रिल १ तारिखको टिकट थियो । फिर्न पाएनन् । अप्रिल ४ देखि उनको भिसा सकिएको छ । कम्पनीसँगको करारपत्र रद्द भइसकेको छ । ‘म घर जाने दिनको प्रतीक्षामा छु । मार्च महिनादेखि बस्दाको सबै खर्च म आफैंले व्यहोर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘मलेसियाबाट जान मिल्छ, तर नेपाल सरकारले रोकेको छ । अहिले मजस्ता कयौं रोकिएका छन् ।’

कम्पनीमा राम्रो सेवासुविधा नभएर उनी फिर्ता जान खोजेका हुन् । ‘भिसा सकेको मान्छेलाई कम्पनीले पनि हेर्दैन । बिरामी भयो भने उपचार गर्दैन । यहाँको सरकारले पनि कोभिडलाई हेर्छ । कम्पनीबाट पनि गइसकेको भन्ने प्रमाण छ,’ उनले भने ।

तीन वर्षको करार अवधि समाप्त भएपछि दाङको तुलसीपुरका दीपक पाण्डेले आफूसहित ८ जना मार्च २१ देखि घर फिर्नका लागि कोठामा बसिरहेको बताए । ‘हामीलाई कम्पनीले सबै हिसाबकिताब गरिसकेको छ । अब खालि पासपोर्ट र टिकट मात्रै दिन्छ,’ उनले भने, ‘जहिले खोल्छ उहिले जाने हो । कोठाबाट बाहिर निस्कनासाथ प्रहरीको पक्राउ गर्छ । पक्राउ परेमा १४ दिन जेल र एक हजार रिंगेट जरिवाना छ ।’

नेपालले आफ्नो नागरिकलाई घर आउनबाट वञ्चित गर्न नहुने उनले बताए । ‘काठमाडौंका होटल खाली छन् । हामी ती होटलमा बसौंला । पैसा हामी नै तिरौंला । बरु १५ दिनको ठाउँमा एक महिना बसौंला,’ उनले भने, ‘हामी नेपाल जान पाऊँ । हामीले नेपाललाई घृणा गरेर परदेश आएको होइन भन्ने कुरा सरकारले बुझिदिनुपर्छ ।’

यता विदेशमा रहेका सबै कामदारका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार संसद्मा एकै पटक स्वदेश फिर्ता ल्याउन सम्भव नरहेको बताए । ‘यदि ४०/४५ लाख युवाहरू ल्याउने हो भने सबै जहाज प्रयोग गर्दा पनि कति समय लाग्छ ? गणितमा म कमजोर छु । हिसाब गर्न सक्तिनँ । देशभित्र ल्याउने कतिवटा जहाज छन् ? त्यो जहाज लगातार उडाउँदा पनि कति समय लाग्छ ? कति महिना लाग्छ । यो सहज होइन,’ उनले भने ।

उनले प्राथमिकताका आधारमा नेपाल ल्याइने बताए । ‘अमेरिकाले डेढ सय नागरिकलाई विमान चार्टर गरेर फिर्ता लगेजस्तो होइन । अस्ट्ेरलियाले अढाई सय मान्छे फिर्ता लग्यो भने जस्तो होइन । कतारले केही मान्छे यहाँ थिए, उनीहरूलाई जहाज चार्टर फिर्ता लगे भने जस्तो होइन,’ उनले भने, ‘कतारले फिर्ता लग्यो भने सय जना लग्ला । तर, हाम्रो त कतारमा पौने चार लाख जति युवा छन् । कतारले डेढ सय मान्छे लानु र हामीले पौने चार लाख मान्छे फिर्ता ल्याउनु एउटै कुरा होइन । पौने चार लाखलाई क्वारेन्टाइनमा ल्याएर व्यवस्थापन गर्न निकै गाह्रो छ । भन्न मात्रै सजिलो छ । सरकारले कुन जनशक्तिले व्यवस्थापन गर्छ ? केले गर्छ ? जनशक्ति नै बाहिर छ । अनि केले गर्छ ?’ त्यसकारण ल्याउने, ल्याउन नदिने र देश फर्किने नदिने नभनी ल्याउने तयारी भइरहेको उनले सदनलाई जानकारी गराए । ‘हामीले कति ल्याउन सकिन्छ ? कति ल्याउनुपर्छ ? कति ल्याउनैपर्छ । त्यसको हिसाबकिताब हुँदै छ,’ उनले भने ।

उनले विदेशमा रहेका नेपालीको जिम्मेवारी सम्बन्धित देशको दायित्वभित्र समेत पर्ने बताए । ‘मैले कतारका प्रधानमन्त्री, यूएईका उपराष्ट्रपति, कुवेत, ओमन, साइप्रस, इजरायलसँग पनि कुरा गरेको छु । हाम्रा नागरिक तपाईंहरूको आर्थिक उन्नति र विकासका लागि आएका हुन् । तपाईंहरूले अप्ठ्यारो पर्नेबित्तिकै तुरुन्तै लखेट्ने काम गर्नु उपयुक्त हुँदैन भनेको छु,’ उनले भने, ‘ती देशले तपाईंहरूको नागरिकलाई आफ्नै नागरिकसरह खानेबस्ने प्रबन्ध गर्नेछौं, बिरामी हँुदा औषधि उपचार गर्नेछौं, तपाईंहरूले चिन्ता गर्नु पर्दैन भन्ने कुराको आश्वस्त पारेका छन् । त्यहाँका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले भनेको कुराहरू त्यतिकै भनेको होइन ।’

उनले दूतावाससँग नियमित सम्पर्कमा रहेको पनि बताए । ‘कति मान्छे उद्धार गर्नुपर्छ ? कति ल्याउने हो ? र, मान्छे ल्याउने सेन्टिमेन्टमा ह्वारह्वार्ती मान्छे ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्न नसक्ने, केही गर्न नसक्ने र कोरोना मात्रै फैलाउने अनि देशै सोत्तर बनाउने र त्यस्तो प्रकार भद्रगोल सिर्जना गर्ने मनस्थितिमा छैन,’ उनले भने, ‘देशभित्र भएकाको पनि सुरक्षा हुनुपर्‍यो, बाहिर भएकाको पनि समस्या समाधान हुनुपर्‍यो र आउन चाहनेको पनि, जसको जेनुन समस्याको समाधान पनि हुनुपर्‍यो । त्यसकारण सरकार जेनुन समस्याको सम्बोधन गर्नेदेखि देशभित्र नागरिकको सुरक्षाको यथोचित प्रबन्ध गरेर सम्बोधन गर्न सरकार स्पष्ट छ । क्रियाशील छ र दृढ छ ।’ प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७७ ०८:५३

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बेलायतमा लकडाउनका बेला बढ्यो घरेलु हिंसा

महानगरीय प्रहरीले घर झगडा र हिंसामा संलग्न भएको आरोपमा दैनिक सयभन्दा बढीलाई गिरफ्तार गरिरहेको छ ।
नवीन पोखरेल

लन्डन — कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारी नियन्त्रणका लागि जारी लकडाउनका बेला ब्रिटेनमा घरेलु हिंसाका घटनाहरू बढेका छन् ।


घरेलु हिंसा बढेपछि यसविरुद्ध विभिन्न अभियान सुरु भएका छन् । ब्रिटेनको एउटा प्रमुख फार्मेसी कम्पनी बुट्सले घरेलु हिंसापीडितले आफ्नो पसलको परामर्श कक्ष प्रयोग गर्न सक्ने जनाएको छ ।

बुट्स फार्मेसीले बेलायतभर उसका २४ सयभन्दा बढी ‘आउटलेट’ प्रयोग गर्न दिने भएको हो । घरेलु हिंसाबाट पीडित मानिसहरूले शुक्रबारदेखि बुट्समा गएर त्यहाँ रहेको परामर्श कक्ष नि:शुल्क प्रयोग गर्न सक्ने जनाइएको छ । त्यहाँबाट उनीहरूले सम्बन्धित निकायमा मद्दत तथा परामर्शका लागि सम्पर्क गर्न सक्नेछन् ।

कल्याणकारी संस्था ‘हेस्टिया’ ले लकडाउनका कारण मानिसहरूले निकै गम्भीर स्थिति बेहोर्नु परिरहेकाले यस्तो योजना ल्याउनुपरेको जनाएको छ । यो योजना खासगरी घरेलु हिंसा बेहोरिरहेका महिलाहरूका लागि लाभदायी हुन सक्ने ठानिएको छ ।

घरेलु हिंसाविरुद्ध कार्यरत विभिन्न संस्थाले अहिले धेरै सिकायत पाएका छन् । घरमा भएका हिंसात्मक खबरबारे उजुरी गर्न पीडितहरूको फोन कलले अहिले हेल्पलाइन व्यस्त रहेका जनाइएको छ । नेसनल डोमेस्टिक अब्युज हेल्पलाइनमा करिब ५० प्रतिशतले कल बढेको तथ्यांक छ ।

‘हेस्टिया’ नामक च्यारिटीले ४७ प्रतिशत हिंसा बढेका जनाउँदै आफ्नो ‘ब्राइट स्काई’ एपमार्फत सयौं पीडित सम्पर्कमा आएका जनाएको छ । महानगरीय प्रहरीले घर झगडा र हिंसामा संलग्न भएको आरोपमा दैनिक एक सयलाई गिरफ्तार गरिरहेको बीबीसीले जनाएको छ ।

बेलायत सरकारले घरेलु हिंसाबारे सचेतना अभियान सुरु गर्दै पीडितहरूलाई कुनै पनि बेला सहयोग गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । ‘ह्यासट्याग यु आर नट एलोन’ अन्तर्गत सरकारी अभियानले महामारीको कठिन समयमा पनि पीडितलाई सहयोग गर्नेछ । नेसनल डोमेस्टिक अब्युज हेल्पलाइन २४ सै घण्टा खुला छ भने फोन गर्न शुल्क लाग्दैन ।

गृहमन्त्री प्रीति पटेलले मन्त्रालय (होम अफिस) च्यारिटी संस्थाहरू र डोमेस्टिक अब्युज कमिस्नरसँग निकट रहेर काम गरिरहेको जनाउँदै अभियान सहायताका लागि तत्काल २० लाख पाउन्ड उपलब्ध गराइएको घोषणा गरेकी छन् ।

यसअघि अर्थमन्त्री ऋषि सुनाकले च्यारिटी क्षेत्रलाई ७ सय ५० मिलियन पाउन्ड निकासा गरिएको जनाएका थिए । यसबाट घरेलु हिंसामा कार्यरत च्यारिटी संस्था र समाजमा बढी जोखिममा रहेका मानिसलाई सघाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

नेसनल डोमेस्टिक अब्युज च्यारिटी रिफ्युजकी प्रमुख कार्यकारी सान्ड्रा होर्ले सरकारको सहयोगको सराहना गरेकी छन् । ‘हामी घरेलु हिंसापीडितहरूलाई सहयोग गर्न दिनरात काम गरिरहेका छौं,’ होर्लेले भनिन्, ‘सधैंभन्दा अहिले के चाहिएको छ भने घरेलु दुव्र्यवहार भोगिरहेका हरेक महिलालाई गोप्य सहयोग उपलब्ध होस् ।’

गत वर्ष मार्च अन्तिमसम्म इंग्ल्यान्ड र वेल्समा करिब १६ लाख महिला र ७ लाख ८६ हजार पुरुषले घरेलु दुव्र्यवहार बेहोरेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकमा छ ।

दुई हजार वयस्कमा गरिएको एक सर्वेक्षणमा मानिसहरू सरकारले घरेलु हिंसाबाट पीडित सबैको सुरक्षा र उनीहरूलाई सेवा पुर्‍याइरहेका संस्थाहरूलाई थप आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने राय व्यक्त गरेका छन् । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको अगुवाइमा भएको सर्वेक्षणले सुरक्षित आप्रवासन हैसियत नभएकालाई पनि थप सुरक्षा प्रदान गरिनुपर्ने पक्षमा जनमत रहेको देखाएको छ ।

सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ७२ प्रतिशतले सरकारले घरेलु हिंसाबाट पीडित सबैको सुरक्षा गरोस् भन्ने राय व्यक्त गरेका थिए । त्यस्तै ६५ प्रतिशतले कोरोना संकटका बेला सरकारले घरेलु हिंसापीडितलाई सेवा पुर्‍याइरहेका संस्थालाई थप आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने राय व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाली समुदाय पनि पीडित

बेलायतको नेपाली समुदायमा पनि घरेलु हिंसा भएका पाइएको छ । नेपालीहरू उल्लेख्य बसोबास रहेको अल्डरसटस्थित सिटिजन एडभाइस ब्युरोमा कार्यरत एलिजा गुरुङ बेलायतमा मार्च २३ मा लकडाउन सुरु भएयता १२ वटा केस आएको बताउँछिन् ।

‘लकडाउनयता १० जना घरेलु हिंसाको मुद्दा लिएर मसँग आउनुभएको छ,’ विगत ५ वर्षदेखि ब्युरोमा कार्यरत गुरुङले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘अरू बेलाभन्दा यो बढी हो । पीडितहरूले शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, यौन र जातीय भेदभावका समस्याबाट पीडित भएको बताएका छन् ।’

नेपालीहरू आफ्ना समस्या भन्न त्यति नचाहने गुरुङको अनुभव छ । उनी बेलायतभर नेपाली समुदायका घरेलु हिंसासम्बन्धी मुद्दा हेर्ने गर्छिन् । लकडाउन सुरु हुनुअघि ब्युरोले नेपाली ग्रोसरी, फार्मेसी, सुनचाँदी आदि पसलमा घरेलु हिंसासम्बन्धी सचेतनामूलक सामग्री वितरण गरेको थियो ।

समुदायका नेताहरूलाई भेटेर पनि यसबारे अवगत गराइएको थियो । अल्डरसट र फार्नबोरो क्षेत्र हेर्ने ब्युरोले यसको न्यूनीकरणका लागि बेलाबेला कम्युनिटी इभेन्ट्स गर्ने गरेको पनि गुरुङले जनाइन् । नेपाली दूतावासमा भने घरेलु हिंसा सम्बन्धमा प्रहरीले हालसम्म खबर नगरेको उपनियोग प्रमुख शरदराज आरनले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७७ ०८:४५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×