'पूर्वशासकहरुले गरेको गल्तीको परिणाम अहिले भोग्दैछौं'
काठमाडौँ — गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पहिलेका शासकहरुले गरेको गल्तीका कारण अहिलेको पुस्ताले पीडा भोग्नुपरेको बताएका छन् । भारतले नेपाली भूमि हुँदै तिब्बत जोड्ने सडकमार्ग बनाएको विषयमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री थापाले पूर्वशासकहरुले गरेको गल्तीको परिणाम अहिले भोग्नुपरेको बताएका हुन् ।
'पूर्वशासकहरूले गरेका गल्तीको पीडा हाम्रो पुस्ताले भोग्दैछौं । उनीहरुले नेपालका सीमामा भारतीय सुरक्षा चौकी स्थापना गर्ने अनुमति दिनु गम्भीर ऐतिहासिक भूल गरेका थिए,' गृहमन्त्री थापाले भने, 'त्यसैको परिणाम हामीले अहिले भोग्दैछौं ।'
भारतले चीनबाट बच्नका लागि नेपालको सीमामा सेना राख्ने अनुमति माग्दा तत्कालीन शासकहरूले अनुमति दिएर गम्भीर गल्ती गरेको पनि उनले बताए । पछि भारतले स्थायी रूपमा नेपाली भूमिमा चौकी नै राखेको र केही ठाउँबाट उनीहरुलाई हटाउन केही शासकहरूले लडेको उल्लेख गर्दै कालापानीबाट भने हटाउन नसकिएको उनले बताए । उनले भने, 'अहिले कालापानीमा भारतले हजारौं सुरक्षाकर्मी राखेको छ । पूर्णतः कब्जा गरेको छ । सैन्य रूपमा मात्रै होइन राजनीतिक रूपमा पनि कब्जा गरेका छन् । उनीहरु लिपुलेकमा व्यापारिक रूपमा अगाडि जान खोजेका छन् ।'
भारतले त्यस क्षेत्रमा बनाएको प्रशासनिक र शैक्षिक संरचनाका विषयमा नेपाल अनभिज्ञ नरहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री थापाले सिंगो भएर यस विषयमा आवाज उठाएमा नेपाली भूमि फिर्ता हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
त्यस्तै उनले भारतले चीनसँगको सहमति गरेर नेपाली भूमि हुँदै व्यापारिक नाका खोलेकाले नेपालले चीनसँग पनि यस विषयमा कुरा गर्नुपर्ने बताए । 'चीनसँग व्यापारिक नाका खुल्ने भएकाले अहिले यो विवादित र संवेदनशील विषय भएको छ,' उनले भने, 'चीनसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ । चीनले व्यापारिक मार्गको रूपमा सहमति नदिने हो भने त्यो बाटोको औचित्य हुँदैन । व्यापारिक र पर्यटकीय रूपमा नदिने हो भने हाम्रो आन्दोलन सफल हुन्छ ।
त्यस्तै मन्त्री थापाले परराष्ट्रले पठाएको नोट सही भएको उल्लेख गर्दै अहिले नै यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने बेला नभएको बताए । 'कूटनीतिक पहल सफल नभए अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कि भन्ने कुराहरु आएका छन् । सरकारले यसलाई सकारात्मक ढंगबाट सोच्नेछ,' गृहमन्त्री थापाले भने । सुगौली सन्धिको एउटा हस्ताक्षरकर्ता बेलायत पनि भएकाले उसँग पनि कुरा गरेर भारतसँग देखिएको सीमा विवाद हल गर्ने कि भन्ने विषयमा सरकारले विचार गर्ने उनले बताए । त्यस्तै छिट्टै नै प्राविधिक रूपमा पनि लिपुलेक समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गर्ने सरकारले तयारी गरेको उनले जानकारी दिए । अहिले देखिएको राष्ट्रियताको आन्दोलनले अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता हुने विश्वास लिएको उनले बताए । 'नेपाली भूमि राष्ट्रियताको आन्दोनल जारी छ । गुमेको भूभागलाई फेरि फिर्ता गर्छौं भन्ने लाग्छ,' गृहमन्त्री थापाले भने ।
भारतले नेपाली भूमि प्रयोग गर्दै केही वर्षदेखि सडक बनाइरहेको भए पनि शुक्रबार भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेपछि सीमा विवाद फेरि सतहमा आएको हो ।
१५ मे २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूबीच भएको सम्झौताको २८ औं बुँदामा लिपुलेक भएर चीनको तिब्बतमा रहेको मानसरोवर जाने सडक निर्माण गर्ने र त्यसलाई दुई देशबीच व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्ने सहमति भएको थियो ।
मोदीले चीन भ्रमण गरेका बेला चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग गरेको सहमतिको एक बुँदामा लिपुलेकलाई भारत–चीनबीचको व्यापारिक नाकाका रूपमा विकास गर्ने उल्लेख थियो । उक्त सहमति हुँदा पनि नेपाल बेखबर थियो । त्यसपछि नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त सम्झौताका विषयमा दुवै मुलुकलाई कूटनीतिक नोट लेखे पनि त्यो मामिला अझैसम्म सुल्झन सकेको छैन ।
